१४ करोड लागतमा ११० फिट अग्लो यलम्बरको प्रतिमा
काठमाडौं । खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका-१४ बुइपामा किरातकालीन प्रथम राजा यलम्बरको पूर्ण कदको प्रतिमासहितको यलम्बर पार्क निर्माण सम्पन्न भएको छ । बुइपास्थित पञ्च दोबाटोमा ३० रोपनी क्षेत्रफलको सरकारी जग्गामा यलम्बरको ११० फिट अग्लो पूर्ण कदको प्रतिमासहित पार्क निर्माण गरिएको हो । माझ किराँतका रुपमा परिचित खोटाङको बुइपामा निर्माण गरिएको यलम्बरको प्रतिमासहितको पार्कमा कोशी प्रदेश सरकारको ७० प्रतिशत र दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको ३० प्रतिशत लगानी छ । करिब १४ करोड रुपैयाँ लागतमा ‘फाइबर’ प्रयोग गरेर निर्माण गरिएको यलम्बरको प्रतिमासहितको पार्क उमा-तुवाचुङ-अनसुवी जेभीले ठेक्का लिई निर्माण गरेको हो । आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकबाट प्रवेश शुल्कसमेत लिने गरी निर्माण गरिएको यलम्बर पार्कभित्र घुमफिर गर्ने ठाउँ, विश्राम गर्ने फलामे ट्रस्टसहितको कुर्सी, निःशुल्क वाइफाई, कफी तथा फास्ट फुड सेवा उपलब्ध हुने वडाध्यक्ष दिनेश राईले जानकारी दिए । ‘यलम्बर पार्कमा अन्य ठाउँमा हुने सबै सुविधा उपलब्ध हुनेछ । चारैतिर घेराबारले घेरिएको पार्कको बीचमा यलम्बरको विशाल प्रतिमा राखेका छौँ,’ उनले भने, ‘आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरेर निर्माण गरिएको पार्क निक्कै आकर्षक बनेको छ । यसले नगरपालिकाको आन्तरिक स्रोतसमेत वृद्धि गर्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।’ हरेक हप्ताको शुक्रबार हटिया लाग्ने बुइपास्थित पञ्चदोबाटोमा निर्माण गरिएको यलम्बरको प्रतिमा विश्वमा निर्माण भएकामध्ये हालसम्मकै अग्लो र ठूलो भनेर दाबी गरिएको छ । किरात समुदायको इतिहासलाई संरक्षण गर्दै पर्यटन प्रवर्द्धनमा सघाउ पुर्याउने उद्देश्यले यलम्बरको पूर्ण कदको प्रतिमासहितको यलम्बरपार्क निर्माण गरिएको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका उपप्रमुख विशन राईले बताए । ‘यलम्बर पार्क निर्माण गर्ने आयोजनालाई प्रदेश सरकार र नगरपालिकाले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको थियो । यो पार्कले नगरपालिकाको मात्र नभइ प्रदेशकै पर्यटन प्रवर्द्धनमा सघाउ पुग्ने विश्वास लिएका छौँ,’ उनले भने, ‘पार्कको आम्दानीमध्ये ६० प्रतिशत नगरपालिका र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारमा जम्मा हुने सम्झौतामा उल्लेख छ ।’ यलम्बर पार्क निर्माण सम्पन्न भएको एक महिना बितिसक्दा पनि नगरपालिकाले रकम भुक्तानी नदिएको ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि एवं तुवाचुङ कन्सट्रक्सन प्रालिका प्रबन्धक सुनिल राईले जानकारी दिए । ‘तोकिएको काम गत वैशाख १० गतेभित्रै सम्पन्न गरेर हस्तान्तरण गर्ने तयारी गरेका थियौँ । अहिलेसम्म नगरपालिकाले हामीले पाउने रकम भुक्तानी दिएको छैन,’ उनले भने । राईका अनुसार यलम्बर पार्क निर्माण सम्पन्न गरेर जेठ १७ गते औपचारिक उद्घाटन गर्ने तयारी थियो । नगरपालिकाबाट करिब ३ करोड रुपैयाँ भुक्तान लिन बाँकी रहेको र नगरपालिकाले भुक्तानी गर्न नसक्दा कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्की ल्याएर उद्घाटन गर्ने तयारी रोक्न बाध्य भएको उनको भनाइ छ । पार्क निर्माणमा कोशी प्रदेश सरकारको दायित्व अन्तर्गतको बजेट नगरपालिकामा प्राप्त नभएकाले ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी दिन नसकिएको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका नगर प्रमुख तीर्थ राज भट्टराईले जानकारी दिए । ‘नगरपालिकाको तर्फबाट दिनुपर्ने भुक्तानी दिइसकेका छौँ । प्रदेश सरकारले ३ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको छैन । प्रदेशबाट यो आर्थिक वर्षमा बजेट आउने सम्भावना कम छ । बजेट आएको खण्डमा तत्काल भुक्तानी दिएर सञ्चालनमा ल्याउँछौँ,’ उनले भने ।
१५ शय्याको अस्पतालमा ५४ शय्याको सेवा
काठमाडौं । सोलुखुम्बुस्थित १५ शय्याको फाप्लु जिल्ला अस्पतालले ५४ शय्यासम्मको सेवा दिँदै आएको छ । क्षमता भन्दा बढी सेवा दिनुपर्ने बाध्यताले अस्पतालले सेवा धान्न चर्को परेको छ । अस्पतालका निमित्त प्रमुख डा श्रेया पङ्गेनीले भनिन्, ‘हाम्रो अस्पताल १५ शय्याको हो, तर व्यवहारमा दैनिक ५० बढी बिरामी भर्ना भइरहेका छन् । प्रसूति, आकस्मिक, स्त्रीरोग जस्ता सेवासमेत हामी यहीबाट दिन बाध्य छौँ, भौतिक संरचना त पर्याप्त छ, जनशक्ति कमजोर छ ।’ जिल्ला अस्पतालमा १८ जना स्थायी कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर, हाल पाँच जना मात्र स्थायी कर्मचारी कार्यरत छन् । ती पाँच जनामा एक जना मेडिकल अधिकृत, एक जना वरिष्ठ नर्सिङ निरीक्षक, दुई जना अनमी र एक जना कार्यालय सहयोगी छन् । बाँकी १३ पद रिक्त छन्, जसले अस्पतालको सेवा प्रणालीलाई अधुरो, असन्तुलित बनाएको छ । हाल कूल दरबन्दीको ७२ प्रतिशत पद रिक्त छ । ‘एक जना डाक्टरले सबै प्रकारका बिरामीको चाप सम्हाल्नुपर्दा कहिलेकाँही २४ घण्टा ड्युटी गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । मनोवैज्ञानिक दबाब धेरै छ,’ अस्पतालमा कार्यरत स्टाफ नर्स दिप्ती चौधरी भन्छिन्, ‘हामी आठ घण्टा ड्युटीमा खटिनुपर्ने हो, तर दैनिक १२/१३ घण्टासम्म ड्युटी गर्नुपर्छ । मानसिक, शारीरिक थकान अत्यधिक छ । व्यक्तिगत जीवनसँगको सन्तुलन हराएको छ ।’ करारका कर्मचारीको भरमा अस्पताल अस्पतालमा ३२ जना करारका कर्मचारी छन् । ११ जना अस्पताल विकास समितिबाट ज्यालादारीमा नियुक्त छन् । अस्पतालको दीर्घकालीन योजना, तालिम, प्रणाली सुधारजस्ता विषयमा स्थायित्व नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । वरिष्ठ नर्सिङ निरीक्षक सानी शेर्पा भन्छिन्, ‘छात्रवृत्ति करारका चिकित्सकहरू छ महिना, एक वर्षका लागि आउँछन् । तिनको अनुभव राम्रो भए पनि अस्पताललाई दीर्घकालीन लाभ पुग्दैन ।’ करारका चिकित्सकहरूले सक्दो योगदान दिएपनि उनीहरू लामो समय रहन नसक्ने भएकाले अस्पतालले बारम्बार चिकित्सकको अभाव झेल्दै आएको छ । अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष तथा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख कृष्णप्रसाद निरौलाले भने, ‘हामीले पटकपटक प्रदेश सरकारसँग जनशक्ति माग गरेका छौँ । अस्पतालको स्तरोन्नति, बजेट, जनशक्ति सबै कुरामा ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । तर सुनुवाइ भएको छैन ।’ उनले गत साता मात्रै प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रीसँग भेटेर ३० शय्याको संरचना र तदनुसारको दरबन्दी माग गरेको जानकारी दिए । प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने लोकसेवा आयोगबाट पदपुर्ती भएपछि दरबन्दी पूरा हुने जवाफ दिएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री भूपेन्द्र राईले भने, ‘हामी लोकसेवा आयोगमार्फत दरबन्दी पूर्ति गर्ने तयारीमा छौँ । अहिले प्रदेश भर जनशक्ति अभाव छ ।’
सदरमुकामकै सडक एक दशकदेखि जीर्ण
काठमाडौं । पर्वत जिल्ला सदरमुकाम कुश्मा बजारभित्रकै एक सडक विगत १० वर्षदेखि जीर्ण छ । कुश्मा नगरपालिका-५ स्थित बडगाउँको सडक जीर्ण बनेको दशक नाघिसक्दा समेत मर्मतका लागि कसैले चासो दिएका छैनन् । सडक मर्मत हुन नसक्दा जोखिमपूर्ण तवरमा यातायातका साधन सञ्चालन भइरहेका छन् । प्रदेश अस्पताल गेटदेखि सशस्त्र प्रहरी बल २५ नम्बर गण चण्डिकासम्मको ५०० मिटर सडक पुनः निर्माण हुन नसस्दा यात्रु हिँड्न तथा सवारीसाधन सञ्चालन गर्न समस्या हुने गरेको स्थानीय थमनारायण पौडेलले बताए । अस्पताल पुग्ने सडकको अवस्थाप्रति कसैले चासो नदेखाएको उनको भनाइ छ । दैनिक ३०० बढी बिरामी उपचारका लागि आउने अस्पताल आसपासको सडक मर्मत तथा पुनः निर्माणमा कसैले चासो नदिएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका निवर्तमान अध्यक्ष शङ्कर गिरीले बताए । यही सडक हुँदै पूर्वाधार विकास कार्यालय, सशस्त्र प्रहरी बल, सीप विकास, अनुसन्धान कार्यालय, जिल्ला अदालत, हुलाक, कृषि ज्ञान केन्द्र, खानेपानी, शिक्षा, नापी, मालपोत, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, सरकारी वकिलको कार्यालय, पशु विज्ञ केन्द्र, जिल्ला स्वास्थ्य, नेपाल पत्रकार महासङ्घलगायतका कार्यालय जाने आउने सडकको अवस्था जीर्ण छ । एक वर्ष अघि सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना बागलुङमा सडक मर्मतका लागि हारगुहार गर्दै नागरिकको हस्ताक्षरसहित डेलिगेसन पुगे पनि बेवास्ता गरेको अस्पतालका निवर्तमान अध्यक्ष गिरीले बताए । धुँवाधुलो र भत्किएको सडकका खाल्डोले सवारी दुर्घटना हुनुका साथै सवारीसाधनले ढुङ्गा उछिट्याउँदा पसलमा क्षति पुग्ने गरेको स्थानीय रमेश श्रेष्ठले बताउनुभयो । कुश्मा नगरपालिका–५ का वडाध्यक्ष रामहरि शर्माले आफ्नो वडामा आउने बजेटले सडक निर्माण सम्भव नभएको बताए । पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई धेरै पटक मौखिक र लिखित रूपमा बजेट विनियोजनका लागि आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको उनको गुनासो छ । पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्वतले यो वर्ष सडक निर्माण गर्न बजेट नभएकाले सम्भव नरहेको जनाएको छ । सडक निर्माणका लागि आगामी आर्थिक बजेटमा समेटिने गरी योजना प्रस्ताव गरी पठाएको कार्यालय प्रमुख सन्तोष अर्यालले जानकारी दिए ।
हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको लाभांश पारित
काठमाडौं । हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडको चाैंथो वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । सभा काठमाडौँ, कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आइतबार सम्पन्न भएको हो । सभाले गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षकको आर्थिक प्रतिवेदन सहितको वित्तीय विवरणहरु पारित गरी चालू आर्थिक वर्षका लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको छ । त्यसैगरी, सभाले हाल कायम रहेको चुक्ता पुँजी १० अर्ब ४० करोड रुपैयाँको ४.५० प्रतिशतका दरले हुन आउने ४६ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर र कर प्रयोजनको लागि २ करोड ४६ लाख ३१ हजार रुपैयाँ नगद लाभांश प्रस्ताव पारित गरेको छ । निजी क्षेत्रद्घारा प्रवर्द्धित हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेड अन्तराष्ट्रिय रेटिङ्ग एजेन्सीबाट रेटिङ्ग भएको नेपालको एक मात्र कम्पनी हो । कम्पनीले विश्वविख्यात रेटिङ्ग एजेन्सी एएम बेस्टबाट बी प्लस रेटिङ पाएको छ । कम्पनीले अन्तराष्ट्रिय बीमा बजारमा एक उदाउँदो पुनर्बीमा कम्पनीको पहिचान बनाउने क्रममा ५२ वटा भन्दा बढी देशहरुबाट पुनर्बीमा व्यवसाय भित्र्याउन सफल भएको छ भने विश्वविख्यात पुनर्बीमा कम्पनी जनरल इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन अफ इन्डिया तथा हानोइ रिजस्ता ठूला पुनर्बीमा कम्पनीहरुको रेट्रोसेससन प्रोग्राममा समेत हिस्सा लिएको छ । कम्पनीले गत वर्ष मात्रै सर्वसाधारणमा नेपालको इतिहासको सबैभन्दा ठूलो प्रारम्भिक शेयर निष्काशन सम्पन्न गरेको थियो । सो सेयर निष्काशन सम्पन्न गरे लगत्तै बसेको कम्पनीको तेस्रो वार्षिक सभाले तत्कालीन चुक्ता पूँजी १० अर्बको ४ प्रतिशतका दरले हुन आउने ४० करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसैगरी सभाले प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा गरिएको थप तथा संशोधन र सो को अभिलेख गराउने सम्बन्धमा नियमनकारी निकायबाट कुनै फेरबदल वा परिमार्जन वा सुधारको लागि निर्देशन भएमा सोही बमोजिम गर्ने गराउने सम्बन्धी सम्पूर्ण अख्तियारी संचालक समितिलाई प्रत्यायोजन गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा शेखर गोल्छा रहेका छन् ।
टेलिकमको बिलिङ भ्रष्टाचारमा मुछिएका यी कर्मचारी, कसको बिगो कति ?
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको बिलिङमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा प्रवन्ध निर्देशक संगीता पहाडी, पूर्वप्रवन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसहित १८ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पहाडी, पौडेलसहित १८ विरुद्ध आइतवार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक पौडेल, तत्कालीन प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत हालको प्रबन्ध निर्देशक पहाडी, तत्कालीन प्रमुख प्राविधिक अधिकृत प्रतिभा वैद्य, प्रमुख वित्तीय अधिकृत राजेन्द्र श्रेष्ठ, प्रमुख सञ्चालन अधिकृत झविन्द्रलाल उपाध्यायसहितका कर्मचारीमाथि मुद्दा दायर भएको छ । यसैगरी, अन्य कर्मचारीमा टेलिकमका निर्देशक विनिता श्रेष्ठ, निमित्त निर्देशक अमुल प्रधान, प्रवन्धक देवेन्द्र खतिवडा, उपप्रवन्धकहरु राजीव कुमार केसी, सन्तोष कुमार श्रेष्ठ, नवल चौधरी, मुक्तिप्रसाद अर्याल, हेमप्रभा राम प्रताप कर्ण र परमात्मा भट्टराई रहेका छन् । उनीहरूले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणाली मर्मत गर्न ठेक्का प्रणाली लम्ब्याएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको छ । टेलिकमका कर्मचारीले एसिया इन्फो लिकेज टेक्नोलेजीज (चीन) तथा उक्त कम्पनीका सिनियर डाइरेक्टर लङ योङ, सीआरबीटी एण्ड सीएस प्रोजेक्ट काठमाडौं कार्यालयका प्रोजेक्ट म्यानेजर ह्वाङ योङ र लोकल एजेन्ट अरनिको इन्टरनेzनलको निर्देशक शैलेस श्रेष्ठको आपसी मिलोमतो गरेको आरोप अख्तियारले लगाएको छ । आयोगले प्रतिवादीविरुद्ध ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ । बिलिङ प्रकरणमा ९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ हानी नोक्शानी गरेको देखिएकाले हानि नोक्सानी गरे बराबरको रकम असुल उपर गर्न समेत अख्तियारले मागदाबी गरेको छ । नेपाल टेलिकमबाट प्रतिस्पर्धा बिना करिब ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँको ठेक्का सम्झौतामा कैफियत देखिएपछि अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान गरेको थियो । २०७९ पुसमा भएको ठेक्का सम्झौता अनुसार चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फो नामक कम्पनीले वार्षिक करिव ६५ करोड रुपैयाँका दरले पाँच वर्षमा ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी पाउने स्थिति बनेको थियो । यस बिलिङ खरिदको योजनामा आफूहरूलाई लाभ र नेपाल टेलिकम लिमिटेडरसार्वजनिक संस्थालाई हानि नोक्सानी पुर्याउने वदनियतले गैरकानूनी तवरवाट मूल सम्झौताको प्रावधान बमोजिम एएमसी सेवामा बार्षिक ५ प्रतिशत छुट नलिई सो प्रावधानको प्रतिकूल हुने गरी एनुअल मेन्टेनेन्स कन्ट्याक्ट वापत १८ करोड ५० हजार डलर (न्यू फिचर्स र ट्रेनिङसहित २० करोड ५६ लाख ३० हजार डलर) अस्वाभाविक मूल्यमा एकमुष्ट ४ं१ वर्षको सम्झौता गरी कार्यान्वयन गरी गराई हालसम्म भुक्तानी भएको रकम ९ करोड ८८ लाख ४१ हजार ९५६ डलर र २०२३ को ८ जनवरीको सम्झौता बमोजिमको नेपाल टेलिकमलाई दायित्व सृजना भईसकेको विगो २३ करोड ५९ लाख ७५ हजार डलर गरी जम्मा ३३ करोड ४८ लाख १७ हजार ४३० रुपैयाँ रकम हिनामिना हानिनोक्सानी गरे गराएको प्रतिवादीहरुको उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसूर भएको हुँदा उल्लिखित कसुरजन्य कार्यमा संलग्न प्रतिवादीहरू उपर देहाय बमोजिमको सजाय हुन मागवादी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।
विद्युत खरिद सम्झौताका लागि विवरण पेश गर्न जलविद्युत कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कनेक्सन एग्रिमेन्ट सम्पन्न भइसकेका जलविद्युत आयोजना प्रवर्द्धकहरूलाई आवश्यक विवरण चार दिनभित्र पेश गर्न आग्रह गरेको छ । व्यवसाय विकास निर्देशनालयमार्फत पठाइएको पत्रमा उल्लेख भएअनुसार सञ्चालक समितिको ९९४ औं बैठकको निर्णय अनुसार विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) गर्नका लागि प्राथमिकता निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । यसका लागि उप–कार्यकारी निर्देशकको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको छ । जसले यथासक्य छिटो प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेछ । आयोजना राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष वा संरक्षित क्षेत्रमा पर्छ वा पर्दैन भन्ने विवरणलगायत आयोजना तयारीको अवस्था जस्तै, जेनेरेसन लाइसेन्स, वित्तीय व्यवस्थापनको प्रगति, निर्माण स्थलको तयारी, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इलए) को अवस्था पेस गर्नुपर्ने जनाएको छ । आग्रहसँगै प्राधिकरणले जलविद्युत प्रवर्द्धककहरूलाई समग्र ऊर्जा विकास प्रक्रिया छरितो बनाउन सहयोग पुर्याउने अपेक्षा राखेको जनाएको छ। उक्त निर्देशनअनुसार ग्रिड नेपाल, अपर त्रिशुली, पिपुल्स हाइड्रोपावर, गोमा गणेश, मिजु इनर्जी, सिम्बुवा रेमिट हाईड्रो, सुर्य इनर्जी, युनियन हाइड्रोपावर लगायत झण्डै ५० जलविद्युत कम्पनीलाई पत्राचार गरिएको छ । प्राप्त विवरणको आधारमा आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्राथमिकता निर्धारण गर्दै विद्युत खरिद सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
गण्डकीका डिपो प्रमुखसहित पाँचजनामाथि डिजेल भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडौं । नेपाल आयल निगम लिमिटेड गण्डकी प्रादेशिक कार्यालय, कास्कीका प्रादेशिक प्रमुख चितरञ्जन दाससहित पाँचजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो । कास्कीको तालचोकस्थित पश्चिमाञ्चल ट्रेडर्स तथा उक्त कम्पनीका सञ्चालक बाबुराम जमरकट्टेल, गण्डकी धौलागिरी पेट्रोलियम एसोसियनका तत्कालीन प्रतिनिधि जगन्नाथ ढुङ्गाना र लक्ष्मण रानाभाट तथा ट्यांकर नं ग २ ख ८३६ नम्बरको ट्याङ्कर चालक निर्मल थापासमेत विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो । आयोगले डिपो प्रमुख दाससमेतको मिलेमतोमा बिलमा उल्लेख भएको भन्दा बढी परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ डिजेल सप्लाई गरी नेपाल आयल निगमको सम्पत्तिको हिनामिना, हानिनोक्सानी तथा दुरूपयोग गरेको पुष्टि भएको हो । उजुरीमा अनुसन्धान हुँदा दास समेतले १२ हजार लिटर पेट्रोलियम पदार्थको अर्डर स्वीकृत भएपश्चात पश्चिमाञ्चल ट्रेड्रसले नेपाल आयल निगमको खातामा आईपीएस गरेर पैसा जम्मा गरेपछि बिल भौचर तयार भई पेट्रोलियम पदार्थ लिन पठाएकोमा डिप र शिल गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका डिलर्स एशोसिएशनको प्रतिनिधि ढुंगाना र रानाभाटसँगको मिलेमतोमा बदनियत राखी सीसी क्यामरा बन्द गरी १५,०३८ लिटर लोड गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । पोखरा महानगरपालिका वडा नं। २७ डाँडाको नाकमा सो ट्यांकर नियन्त्रणमा लिई चेकजाँच गर्दा बिलमा उल्लेख भएभन्दा बढी ३ हजार ३८ लिटर डिजलको ४ लाख ४८ हजार ५२५ रुपैयाँ ८२ दुरुपयोग गरेको अख्तियारको भनाइ छ ।
मन्त्रालयबाट हुने काममा ‘कुनैपनि बहाना’मा कमजोरी भएको छैन : कृषिमन्त्री अधिकारी
काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले मन्त्रालयबाट गरिने काममा कुनैपनि बहानामा कमजोरी नभएको दाबी गरेका छन् । आइतबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो दाबी गरेका हुन् । उनले मन्त्रालयबाट हुने कार्यसम्पादनका लागि यो वा त्यो नाममा तथा यो वा त्यो विचारको नाममा कमजोरी नभएको बताए । सबै बराबरी भएको बताउँदै गरिबीसँग लडेर केही पेसा व्यवसाय नभएका मानिसहरूलाई कसरी उकास्ने भन्नेमा मन्त्रालय लागिपरेको दाबी गरे । गरिबी हटाउने र समृद्धि ल्याउन गरिबीसँग लडेका तथा कुनै पेसा व्यवसाय नभएका किसानहरूलाई अगाडी बढाउनू आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको जिकिर गरे । मन्त्री अधिकारीले व्यवसायीकरणमा जाने र औद्योगिकीकरण गर्ने विषय मन्त्रालयको दोस्रो प्राथमिकतामा रहेको जिकिर गरे । उनले मन्त्रालयबाट हुने गतिविधिलाई थप कार्यान्वयन गर्न र कुनै गल्ती भए सुधार गर्न समितिले समय समयमा बैठकहरू बोलाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको जानकारी दिए । उनले भने, 'कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका तर्फबाट गरिने कुनैपनि कामका लागि यो वा त्यो नाममा, यो विचार वा अर्को विचारको नाममा अथवा कुनै पनि ढङ्गले त्यो किसिमको कमजोरी छैन, सुन्नु पनि भएको छैन होला ।' बैठकमा मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले कृषि अनुदानलाई उत्पादनमुलुक र पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउनको लागि दुई वटा कार्यविधि बनाइएको बताए ।
