‘टेक एन्ड पे’ मोडल नीति स्पष्ट नभएसम्म पीपीए रोकिन्छ : प्राधिकरण
काठमाडौं । नयाँ बजेटमा समेटिएको ‘टेक एन्ड पे’ प्रणालीका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अन्यौलमा परेको छ । २०७८ चैत १२ गते प्राधिकरणले ५४ जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया खुला गरेको थियो । तर २०८२ जेठ १५ मा सार्वजनिक बजेटमार्फत ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था प्रस्ताव गरिएपछि यी आयोजनासँग के आधारमा सम्झौता गर्ने भन्नेमा स्पष्टता हराएको छ । बजेटको बुँदा नम्बर २२७ मा ‘रन अफ द रिभर’ आयोजनाको पीपीए ‘टेक एन्ड पे’ मोडलअनुसार हुने उल्लेख छ । तर यसअघि प्रचलनमा रहेको ‘टेक एन्ड पे’ मोडेलमा सम्झौता हुने अपेक्षा गरिएको थियो । नयाँ व्यवस्थाको घोषणालगत्तै ऊर्जा प्रवर्द्धकहरूले आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई खारेज गर्न माग गरिरहेका छन् । उनीहरू ‘टेक एन्ड पे’ मोडलमा पीपीए स्वीकार्य नहुने अडानमा छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरण दुवैले ‘टेक एन्ड पे’ व्यवस्था आफूहरूले प्रस्ताव नगरेको बताउँदै आएका छन् । तर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने यो व्यवस्था यथावत् रहने र अप्ठ्यारो परे समायोजन गरिने बताइरहेका छन् । प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले चैत १२ गते १० मेगावाटभन्दा माथिका, ‘ग्रीड कनेक्शन एग्रिमेन्ट’ सम्पन्न गरेका आयोजनाको पीपीए प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । वैशाख ३० मा कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले ३० दिनभित्र अद्यावधिक विवरण पेश गर्न प्रवर्द्धकहरूलाई सूचना दिएका थिए । हालसम्म १६ अर्धजलाशययुक्त आयोजना (३ हजार १०७ मेगावाट) र ३८ जलप्रवाहमा आधारित आयोजना (१ हजार ८५८ मेगावाट) गरी कुल ४९ सय ६५ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको पीपीएका लागि प्राधिकरणले आह्वान गरिसकेको छ । नीति स्पष्ट नभएसम्म सम्झौता रोकिने प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकाल बजेटमा उल्लेख भएअनुसार ‘टेक एन्ड पे’ मोडलको विषयमा स्पष्टता नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार ऊर्जामन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबिच गहन रुपमा छलफल भइरहेको छ । छलफलपछि यसबारे ठोस निर्णय हुनेछ । उनले भने, ‘अहिले आयोजनाहरूको आवेदन मागदेखि विवरण संकलनको काम गरिरहेका छौं । आयोजनाहरू के कस्ता छन् भनेर बुझिरहेका छौं । पीपीएको विषय ऊर्जा र अर्थ मन्त्रालयबाट नीति स्पष्ट भएपछि मात्रै सम्झौता थाल्नेछौं । हाल नीति स्पष्ट नहुँदा दोधारमै छौं ।’ ऊर्जा व्यवसायीहरू प्रष्ट छन् । यदि सम्झौता ‘टेक एन्ड पे’मा गरिने भनियो भने कुनै पनि व्यवसायी सहभागी हुने छैनन् । उनीहरूले पुरानै ‘ग्रीड कनेक्सन एग्रिमेन्ट’ मोडलअनुसार सम्झौता गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । सरकारले यस विषयमा चाँडो नीति स्पष्ट नगरे लगानीमै प्रतिकूल असर पर्ने ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको चेतावनी छ ।
सेयर बजारमा १९६ कम्पनीको मूल्य बढ्यो, १० अर्बको कारोबार
काठमाडौं । मंगलबार सेयर बजार दोहोरो अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक २५ अंकले बढेर २६७९ बिन्दुमा पुगेको छ । आज १९६ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा ५२ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । मंगलबार ३११ कम्पनीको २ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा १० अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्टको भएको छ । हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटीको ५८ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । साथै, अरुण काबेलीको ५३ करोड, राधी विद्युतको ४६ करोड, सानीमा माइ हाइड्रोको ४४ करोड र न्यादी गुप्रको ४२ करोड रुपैयाँ बढीको कारोबार भएको छ । आज पीयोर इनर्जी र श्री इन्भेष्टमेन्टको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
लस एन्जलसमा विरोध प्रदर्शनका कारण तनाव बढ्दै जाँदा ट्रम्पद्वारा नौसैनिक तैनाथ
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार लस एन्जलसमा सक्रिय कर्तव्यमा रहेका अमेरिकी मरिन र थप दुई हजार नेसनल गार्ड सेनालाई आदेश दिएका छन् । उनले आप्रवासी गिरफ्तारीको विरोध गर्नेहरूलाई पहिलेभन्दा बढी ‘कडा चोट’ लाग्ने धम्की दिएका छन् । ट्रम्पको सात सय पूर्णकालीन व्यावसायिक सैन्य कर्मचारी र हजारौँ राष्ट्रिय गार्ड सैनिकहरूको असाधारण परिचालन ठूलो विदेशी जन्म र ल्याटिनो जनसङ्ख्या भएको लस एन्जलस सहरमा दर्जनौँ आप्रवासी पक्राउद्वारा सुरु गरिएको सडक विरोधको चौथो दिनमा आएको हो । क्यालिफोर्नियाका गभर्नर गेभिन न्युसमले यो कदमको कडा आलोचना गर्दै एक्समा पोस्ट गरे, 'अमेरिकी मरिनहरूलाई ‘तानाशाही राष्ट्रपतिको विकृत कल्पना पूरा गर्न आफ्ना देशवासीहरूको सामना गर्दै अमेरिकी भूमिमा तैनाथ गर्नुहुँदैन । यो गैर-अमेरिकी हो ।' यो परिचालन आइतबार लस एन्जलसको मुख्य सहरमा प्रदर्शनकारीहरूले सडकहरू कब्जा गरेपछि, कारहरू जलाएपछि र पसलहरू लुटेपछि आएको हो । जुन दृश्यहरूमा कानून प्रवर्तनले अश्रु ग्यास र रबर बुलेटले जवाफ दिएको थियो । तर सप्ताहन्तको प्रदर्शनले अधिकारीहरूले भनेअनुसार अवैध आप्रवासी र गिरोह सदस्यहरूको दर्जनौँ गिरफ्तारी सुरु गरेपछि सोमबारको प्रदर्शन धेरै हदसम्म शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भयो । 'सुँगुरहरू घर जाऊ !' प्रदर्शनकारीहरूले सङ्घीय हिरासत केन्द्र बाहिर राष्ट्रिय गार्डहरूलाई चिच्याए । अरूले प्रहरी नियन्त्रण रेखाहरू पार गर्दा चिह्न नभएका सवारी साधनहरूको छेउमा ठोक्काए । लस एन्जलसबाट करिब ३२ माइल (५० किलोमिटर) दक्षिणपश्चिममा रहेको नजिकैको सहर सान्ता अनामा कानून प्रवर्तनले आप्रवासन र भन्सार प्रवर्तन (आइसिई) एजेन्सीको विरुद्धमा नारा लगाउने प्रदर्शनकारीहरूमाथि अश्रु ग्यास र फ्ल्यास-ब्याङ ग्रेनेडहरू फायर गरेको थियो । – कडा प्रहार गर – वासिङ्टनमा बोल्दै ट्रम्पले प्रदर्शनकारीहरूलाई ‘व्यावसायिक आन्दोलनकारी र विद्रोही’ भनेका थिए । सामाजिक सञ्जालमा उनले प्रदर्शनकारीहरूले सैनिकहरूलाई थुकेका थिए भन्दै ‘यदि तिनीहरूले यसो गरिरहे भने, म तपाईंलाई वाचा गर्छु कि तिनीहरूलाई पहिलेभन्दा कडा प्रहार गरिनेछ’ भने । हिंसाका पृथक र आँखा खिच्ने कार्यहरूका बावजुद अधिकारीहरू र स्थानीय कानून प्रवर्तनहरूले सप्ताहन्तमा अधिकांश प्रदर्शनकारीहरू शान्तिपूर्ण रहेको जोड दिए । लस एन्जलसभरका विद्यालयहरू सोमबार सामान्य रूपमा सञ्चालन भइरहेका थिए भने फैलिएको सहरमा जीवनको लयहरू धेरै हदसम्म अपरिवर्तित देखिन्थे । ट्रम्पको विरोध प्रदर्शनको वर्णनको विपरित मेयर करेन बासले भने, 'यो केही सडकमा पृथक छ । यो सहरव्यापी नागरिक अशान्ति होइन ।' लस एन्जलसका प्रहरी प्रमुख जिम म्याकडोनलले स्थानीय अधिकारीहरूले सहरलाई नियन्त्रण गर्न सक्षम भएको बताए । 'प्रत्यक्ष समन्वय बिना सङ्घीय, सैन्य कर्मचारीहरूको परिचयले लजिस्टिक चुनौतिहरू सिर्जना गर्दछ र महत्त्वपूर्ण घटनाहरूमा भ्रम पैदा गर्दछ', उनले पत्रकारहरूलाई भने । लस एन्जलस प्रहरी विभागका अधिकारीहरूले दुई दिनमा कम्तीमा ५६ जनालाई पक्राउ गरिएको र पाँच अधिकारीलाई हल्का चोट लागेको बताएका छन् । अधिकारीहरूका अनुसार सान फ्रान्सिस्कोमा विरोध प्रदर्शनमा करिब ६० जनालाई पक्राउ गरिएको छ । प्रदर्शनकारीहरूले सोमबार न्युयोर्क सिटी र टेक्सासको अस्टिनमा पनि प्रहरीसँग झडप गरेका थिए । म्यानहट्टनको सङ्घीय भवन नजिकै करिब एक सय जना भेला भएपछि प्रहरीले धेरैलाई पक्राउ गरेको थियो । त्यहाँ अध्यागमन सुनुवाइको आयोजना गरिएको थियो । ट्रम्पको सेनाको प्रयोग अमेरिकी राष्ट्रपतिका लागि ‘अविश्वसनीय रूपमा दुर्लभ’ कदम भएको लस एन्जलसको साउथवेस्टर्न ल कलेजकी प्राध्यापक र अमेरिकी वायुसेनाकी पूर्व लेफ्टिनेन्ट कर्नल रेचेल भ्यानल्यान्डिङ्घमले बताए । नागरिक अधिकार आन्दोलनको उचाइमा सन् १९६५ देखि राज्य गभर्नरको टाउकोमाथि नेसनल गार्ड तैनाथ गरिएको छैन । अमेरिकी कानूनले विद्रोह बाहेक घरेलु भूमिमा प्रहरी बलका रूपमा सेनाको प्रयोगलाई धेरै हदसम्म रोक्छ । रासस
भेरीमा २७० मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त आयोजना निर्माण गरिने, ४६ अर्ब लाग्ने
काठमाडौं । जाजरकोटको नलगाढ नगरपालिका र रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकाबीचमा रहेको भेरी नदीमा २७० मेगावाटको अर्धजलाशयुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने भएको छ । चिनियाँ गेजुवा कम्पनीले जाजरकोट जिल्लाको नलगाढ नगरपालिका–१०, ११,१२, १३ र रुकुम पश्चिमको आठविसकोट नगरपालिका–४, ५ र ६ मा २७० मेगावाटको भेरी–१ अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो । उक्त आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमाथि आज वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा छलफल गरी राय सुझाव लिइएको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ ले तोकेको राय सुझाव समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सहसचिव धीरेन्द्रकुमार प्रधानले स्थानीय जैविक विविधता, स्थानीय तथा आदिवासी जनताको जीविकोपार्जनलाई कम असर गर्नेगरी प्रस्तावित आयोजना निर्माणलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । बैठकमा राय सुझाव समितिका सदस्य सचिव एवम् मन्त्रालयका उपसचिव रमेश बस्नेतले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन औपचारिक मात्र नभई आयोजनाको दिगो सञ्चालनका लागि तयार पारिने वैज्ञानिक एवम् कानुनी दस्तावेज भएको बताए । उनले यस्ता दस्तावेज बनाउँदा प्रस्ताव सिफारिस गर्ने निकाय वा मन्त्रालयले यसको गुणस्तरलाई ख्याल गर्दै स्वीकृतका लागि लागि समयभित्रै वन मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । बैठकमा भौतिक विज्ञ शिवराज अधिकारी, जैविक विज्ञ गोपालकुमार श्रेष्ठ, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विज्ञ राजनऋषि कँडेल र माछा विज्ञ सन्तोषी श्रेष्ठलगायत अन्य विषयगत निकायका प्रतिनिधीले प्रतिवेदन उपर राय सुझाव दिएका थिए । उक्त आयोजनाको वातावरणीय अध्ययनको गरिरहेको एनआरएसीका कार्यकारी निर्देशक डा ज्योतीप्रसाद गजुरेलले आयोजना निर्माणका क्रममा २४।७५ हेक्टर जग्गाको प्रयोग हुने जानकारी दिए । उक्त आयोजना निर्माण गर्दा १५२ रुख काट्नुपर्ने आवश्यक देखिएको डा गजुरेलले बताए । उनले छ घण्टासम्म पानी जम्मा गर्नेगरी निर्माण गर्न लागिएको उक्त आयोजनाको ३८ मीटर अग्लो बाँध निर्माण हुने बताए । पाँच वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढाउन लागिएको उक्त आयोजना ४६ अर्ब रुपैयाँमा लागतमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । आयोजनाको रुकुम पश्चिमको आठविसकोट गाउँपालिकास्थित ज्यामिरेमा पावरहाउस बन्नेछ भने सात किलोमिटरको टनेल बन्ने बताइएको छ । उक्त आयोजना स्थलमा पुग्नका लागि मुख्य बाटोबाट ११ किलोमिटरको सहायक बाटो निर्माण गर्नुपर्ने जनाइएको छ । उक्त नदीमा तीनवटा बेलिब्रिजसमेत निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । रासस
चीन अटो चोङछिङ सम्मेलन २०२५ मा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै नाडा
काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) ले चीन अटो चोङछिङ सम्मेलन २०२५ मा सक्रियताका साथ नेपालको प्रतिनिधित्व गरेको छ । २०२५ को जुन ६-७ मा चोङछिङ, चीनमा आयोजित यस सम्मेलनले परिवर्तनको चरणमा उद्योगको भविष्य निर्माण भन्ने मुख्य विषयवस्तुमा केन्द्रित हुँदै नयाँ ऊर्जा र स्मार्ट प्रविधिको संक्रमणबारे विश्वव्यापी छलफल गरेको थियोे । नाडाका अध्यक्ष करण चौधरीले चीन-आसियान सत्रमा प्यानललिस्टको रूपमा सहभागिता जनाउँदै नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्र, व्यापारिक सम्भावना र क्षेत्रीय सहकार्यका अवसरहरूबारे धारणा राखेका थिए । यसै क्रममा नाडाका अध्यक्ष चौधरीले दुई उच्चस्तरीय बन्द सत्रहरूमा पनि सहभागिता जनाएका थिए । सो कार्यक्रममा चीन-आसियान ईभी सहयोग, जसमा दिगो यातायात र विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धनबारे समेत छलफल भएको थियो । सो सम्मेलनमा डेलिगेशन संवाद समेत सम्पन्न भएको थियो, जसमा बहुपक्षीय लगानी र व्यापार नीतिमा सहकार्यका सम्भावनाहरुबारे समेत विचार विमर्श गरिएको थियो । उक्त सम्मेलनमा नाडाले नेपालको व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्ने स्टल समेत राखेको थियो, जसमा नेपालको विद्यमान बजार सम्भावनाहरू, नीतिहरूको अवस्था र वातावरण, तथा नाडाले आउँदो अगष्टमा काठमाडौंमा आयोजना गर्ने नाडा अटो शो २०२५ को सम्बन्धमा समेत जानकारी प्रदान गरिएको थियो। यसबारे चिनियाँ अटोमोबाइल कम्पनीहरूकोतर्फबाट समेत उच्च चासो राखिएको थियो। नाडाको उक्त सहभागिताले नेपालको क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई प्रवर्द्धन गर्न थप मद्दत पुगेको छ । उक्त सम्मेलनमा नाडाकोतर्फबाट महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेती, केन्द्रीय कार्य समिति सदस्यद्वय प्रकाश कपुरी, यमुना श्रेष्ठ, आमन्त्रित केन्द्रीय कार्य समिति सदस्यद्वय अनुपकुमार बराल तथा नारायणप्रसाद पौडेल समेतको सहभागिता रहेको थियो । नाडाको इतिहासमा यस किसिमको सहभागिता पहिलो पटक भएको हाे ।
नेपालमा दन्त चिकित्सकहरूको आवश्यकता, महत्व र माग निकै ठूलो छ : मन्त्री यादव
काठमाडौं । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले नेपालमा दन्त चिकित्सकहरुको आवश्यकता, महत्व र माग निकै ठूलो भएको बताएका छन् । मंगलबार पिपल्स डेन्टल कलेज एण्ड हस्पिटलले आफ्नो कलेजका प्रमुख संस्थापक, दिवंगत स्व तीर्थरत्न बज्राचार्यको २२ औँ वार्षिक पुण्यतिथिको अवसरमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले नेपालमा दन्त स्वास्थ्य सेवाको आवश्यकता दिनानुदिन बढ्दो रहेको र दन्त चिकित्सकहरुको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुँदै गइरहेको बताए । उनले भने, 'नेपालमा अझै धेरै ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रहरूमा दन्त स्वास्थ्य सेवाको पहुँच कमजोर छ, जसका कारण त्यहाँ दन्त चिकित्सकहरुको माग अत्यन्तै उच्च छ । सरकारले यस दिशामा ध्यान दिइरहेको छ र आगामी दिनमा दन्त स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने योजनामा पनि काम भइरहेको छ ।' दिवंगत तीर्थरत्न बज्राचार्यको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्नु हुँदै मन्त्री यादवले स्व बज्राचार्यले नेपाली दन्त चिकित्सक शिक्षाको जग हाल्ने कार्य गरेको र उनको योगदान आज पनि स्मरणीय रहेको उल्लेख गरे । उनले भने, 'दन्त स्वास्थ्य सेवाका लागि तीर्थरत्न बज्राचार्यको योगदान ठूलो छ । उहाँको सपना साकार पार्न र नेपाली नागरिकलाई सहज र सुलभ रुपमा सेवा प्रदान गर्ने कार्यमा यस अस्पतल र यहाँका बिद्यार्थीहरुको महत्वपूर्ण भुमीका रहन्छ ।' कार्यक्रमका विशिष्ठ अतिथि एवं जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष राजेन्द्रप्रशाद श्रेष्ठले दन्त स्वास्थ्य सचेतना अभिवृद्धि, ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार, र दन्त चिकित्सक शिक्षामा गुणस्तर वृद्धिका लागि सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको कुरमा जोड दिए । पिपल्स डेन्टल कलेज एण्ड हस्पिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भीमबहादुर चन्दले पिपल्स डेन्टल कलेज एण्ड हस्पिटलमा एमबिबिएसको पढाई सुचारु गर्नका लागि भैतिक लगायतका अन्य प्रक्रिया अघि सारिएपनि अहिले सम्म अध्यापनका लागि अनुमति नपाएको भन्दै गुनासो व्यक्त गरे । कार्यक्रममा बागमति प्रदेश सभा सदस्य सैलेन्द्र बज्राचार्य, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक ईञ्जिनियर रामकुमार श्रेष्ठ, पिपल्स डेन्टल कलेजका अध्यक्ष बिद्याभुषण बज्राचार्य, सेयर होल्डर शहनशीला बज्राचार्य, प्रवन्ध निर्देशक रोशन लुईटेल, प्राचार्य प्रा डा सुरेन्द्रमान श्रेष्ठ, विद्यार्थी र विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो । उपस्थित वक्ताहरूले दिवंगत बज्राचार्यको योगदान र नेपालमा दन्त स्वास्थ्यको अवस्थाबारे धारणा राखेका थिए ।
अस्पतालजन्य फोहर स्रोतमै नछुट्याउँदा जनस्वास्थ्य जोखिममा
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले फोहरलाई स्रोतमा प्रभावकारी वर्गीकरण गर्न नसकिएमा दिगो व्यवस्थापन गर्न नसकिने जनाएको छ । कामपाले अस्पतालजन्य फोहर व्यवस्थापनका लागि सरोकारवालासँगको छलफलमा उक्त धारणा प्रस्तुत गरेको हो । कामपा वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सरीता राईले एक स्थानको फोहर अर्को स्थानमा व्यवस्थापन गर्दैमा दिगो नहुने, त्यसका लागि स्रोतमा प्रभावकारी वर्गीकरण गर्नुपर्ने बताए । कामपाले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि हालसम्म विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा ९६ पटक हानिकारक फोहर व्यवस्थापन अनुगमन गरेको जनाएको छ । कामपा वातावरण निरीक्षक सृष्टि श्रेष्ठका अनुसार केही अस्पतालमा तीन पटकभन्दा बढी अनुगमन गरिएको छ । यसवर्ष पनि अस्पताल, क्लिनिक, पोलिक्लिनिक, डेन्टल क्लिनिक, आइभीएफ सेन्टरको अनुगमन गरिएको छ । अनुगमन गरिएका स्वास्थ्य संस्थामध्ये चालु आर्थिक वर्षमा अनुगमन भएका स्वास्थ्य संस्थाका प्रतिनिधि अनिवार्य समावेश हुने गरी सोमबारदेखि हानीकारक फोहर व्यवस्थापन र तरल फोहर प्रशोधन प्रणालीका विषयमा प्रशिक्षण सुरु भएको छ । सहरी योजना आयोगका सदस्य प्रसुन्नरत्न बज्राचार्यले घरघरमा औषधिजन्य फोहरको मात्रा भेटिन थालेकाले अस्पतालले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत फोहरबाट हुने जनस्वास्थ्य र वातावरणीय असर कसरी घटाउने भन्ने विषयमा काम गर्ने बेला भएको बताए । प्रशिक्षणमा स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरको प्रकृति र व्यवस्थापन विधिका विषयमा प्रस्तुतिकरण गर्दै जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रवर्द्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामचरित्र शाहले सावधानी र सचेतना भए स्रोतमै फोहरको मात्रा घटाउन सकिने बताए । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रति शय्या प्रतिदिन ०.९९ किलो देखि १.७३ किलोसम्म फोहर उत्पादन हुन्छ । यसरी उत्पादन हुने सङ्क्रामक फोहरलाई निर्मलीकरण नगरी व्यवस्थापन गरिएमा जनस्वास्थ्य, हावा, पानी र माटोको सम्पर्कमा आएर मानिससँगै जैविक तत्वलाई प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष र दीर्घकालीन समस्या आउने गर्दछ ।
पोसम, छेपारो र ट्यारान्टुलासहित भारतीय तस्कर पक्राउ
काठमाडौं । भारतीय भन्सार अधिकारीहरूले थाइल्यान्डबाट आएका एक यात्रुबाट लुप्तप्राय वन्यजन्तुहरूको पछिल्लो ‘महत्त्वपूर्ण’ जफत गरेको सरकारी वक्तव्यले जनाएको छ । जफत गरिएका वन्यजन्तुहरूमा छेपारो, सनबर्ड र रूखमा चढ्ने पोसमसहित झन्डै एक सय जीवजन्तु थिए । भन्सार अधिकारीहरूका अनुसार दुई ट्यारान्टुला माकुरा र कछुवा समेत बोकेका यात्रुले भारतको वित्तीय राजधानी मुम्बई आइपुग्दा ‘घबराहटका सङ्केतहरू प्रदर्शन गरेका थिए’ । जुन महिनाको सुरुमा थाइल्यान्डबाट पनि आएका दर्जनौँ विषालु भाइपरहरू तस्करी गर्नबाट एक यात्रुलाई रोकेपछि यो जफत गरिएको हो । जफत गरिएका वन्यजन्तुहरूमा इगुआनासका साथै किन्काजौ वा हनी बियर–मेक्सिकोको वर्षावनबाट आएको सानो रेकुन जस्तो जनावर–साथै अस्ट्रेलियामा फेला परेको ग्लाइडिङ पोसम, छवटा ‘सुगर ग्लाइडर’ समावेश छन् । भन्सार एकाइले जारी गरेको तस्बिरहरूमा छवटा सुगर ग्लाइडर टोकरीमा सँगै बसेका र छेपारोले भरिएको बक्स पनि देखाइएको छ । 'एउटा महत्त्वपूर्ण कारबाहीमा भन्सार अधिकारीहरूले... एक भारतीय नागरिकलाई रोके... जसले गर्दा धेरै जीवित र मृत वन्यजन्तु प्रजातिहरू जफत गरियो, तीमध्ये केही वन्यजन्तु संरक्षण कानून अन्तर्गत संरक्षित छन्', वित्त मन्त्रालयले सोमबार राति एक विज्ञप्तिमा भन्यो । जङ्गली जनावर र बोटबिरुवाको तस्करीसँग लड्ने वन्यजन्तु व्यापार मोनिटर ट्राफिकले मङ्गलबार विदेशी घरपालुवा जनावरको व्यापारद्वारा सञ्चालित तस्करीमा ‘धेरै चिन्ताजनक’ प्रवृत्तिको चेतावनी दिएको छ । पछिल्लो साढे तीन वर्षमा थाइल्यान्ड–भारत हवाई मार्गमा सात हजारभन्दा बढी जीवित र मृत जनावर जफत गरिएको छ । मुम्बई विमानस्थलका भन्सार अधिकारीहरू तस्करी गरिएको सुन, नगद वा गाँजा जफत गर्न बढी अभ्यस्त छन्, तर हालै वन्यजन्तु जफत गर्ने घटनाहरूमा क्रमिक वृद्धि देखिएको छ । भन्सार अधिकारीहरूले जुनको सुरुमा थाइल्यान्डबाट उडेको एक भारतीय नागरिकबाट दर्जनौँ सर्प र धेरै कछुवा जफत गरेका थिए । तिनीहरूमा धेरै स्पाइडर–टेल्ड हन्र्ड भाइपरहरू थिए । स्पाइडर–टेल्ड हन्ड भाइपर विषालु प्रजाति हो जसलाई वैज्ञानिकहरूले सन् २००६ मा मात्र वर्णन गरेका थिए र प्रकृति संरक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ (आइयुसिएन) द्वारा ‘लुप्तप्रायको नजिक’ भनेर वर्गीकृत गरिएको छ । ट्राफिकले आफ्नो विश्लेषणले अधिकांश मामिलामा थाइल्यान्डबाट तस्करी गरिएका जनावरहरू समावेश भए पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी अवरोधहरू भारतमा भएको देखाएको छ । 'भारतमा आउने मार्गमा वन्यजन्तुको लगभग साप्ताहिक खोज र विविधता निकै चिन्ताजनक छ', ट्राफिकको दक्षिणपूर्वी एसियाका निर्देशक कनिथा कृष्णसामीले भने, 'पक्राउ परेकामध्ये धेरै जीवित थिए, जसले विदेशी घरपालुवा जनावरहरूका लागि हाहाकारले व्यापारलाई चलाइरहेको देखाउँछ ।' फेब्रुअरीमा मुम्बई विमानस्थलमा भन्सार अधिकारीहरूले इन्डोनेसिया, मलेसिया र थाइल्यान्डको जङ्गलमा पाइने सानो बाँदर, पाँच सियामाङ गिब्बनसहित एकजना तस्करलाई पनि रोकेका थिए । भन्सार अधिकारीहरूका अनुसार आइयुसिएनले लुप्तप्राय भनेर सूचीबद्ध गरेको ती साना जीवरू यात्रुको ट्रली ब्यागभित्र राखिएको प्लास्टिकको क्रेटमा ‘कुशलतापूर्वक लुकाइएको’ थियो । नोभेम्बरमा अधिकारीहरूले १२ वटा कछुवाको जीवित कार्गो बोकेका एक यात्रुलाई भेट्टाएका थिए । रासस
