यो कस्तो चलन ? नैतिकता अरूमा खोज्ने अनि आफू चाहिँ भाग्ने ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक चलिरहेको छ । बैठकको तेस्रो चरणको पाँचौं सत्रमा टपक्क टोपी र दौरा सुरुवालमा सजिएर मजाले बसिरहेका छन्- केन्द्रीय सदस्य मोहनबहादुर बस्नेत । बस्नेतको आँखा जुध्ने गरी सिधा अगाडि बसिरहेका छन्- महामन्त्री गगन थापा । थापाको यहाँको उपस्थिति आफ्नै ढंगको हुन्छ । एकपटक प्रतिनिधिसभामा बोल्दै उनले भनेका थिए, ‘राजनीतिक व्यक्तित्व तथा नेतामा नैतिक शक्ति हुनु आवश्यक छ ।’ तर, आफ्नै आँखा अगाडि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धरौटीमा छाडेका व्यक्ति पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा उपस्थित हुँदा, न उनले उनीहरूलाई बैठकमा नबस्न भन्न सके, न त आरोपितहरूले नै आरोपको छिनोफानो नहुँदासम्म पार्टी गतिविधिबाट टाढा रहने घोषणा गरे । बस्नेत मात्र होइन, कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमा अर्का आरोपित बालकृष्ण खाँडले पनि भाग लिएका छन् । कुनै समय आफूले नेतृत्व गरेको दलले लज्जास्पद हार बेहोर्दा राजीनामा दिएर नैतिकता प्रदर्शन गरेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालको योपटकको व्यवहार चाहिँ फरक देखियो । उनले विशेष अदालतमा बयान दिएपछि सिधै पार्टी कार्यालय पुगेर बैठकको अध्यक्षता गरे । त्यति मात्र होइन, सोही बैठकबाट आफूमाथि लागेका आरोप बारेमा केही नबोल्न पार्टी नेता कार्यकर्तालाई महासचिवमार्फत निर्देशनसमेत दिन लगाए । उता, सबैभन्दा नयाँ मानिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी मुद्दामा जेल गए पनि न त पार्टी सभापतिको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिए, न त संसदीय दलको नेताबाट । आफूमाथि नपरेसम्म नैतिकताको कुरा उठाइन्छ, तर जब आफै परेको हुन्छ, ‘तैं चुप मै चुप’ लाग्ने प्रवृत्ति देखिनु राजनीति र लोकतन्त्रको शुद्धताका लागि दुःखद रहेको बताउँछन् राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक अर्जुन अर्याल । अर्यालको भनाइमा सहमति जनाउँदै कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारी भन्छन्, ‘यस्ता विषयमा अरूले भन्दा पनि सम्बन्धित व्यक्तिले आफैले महसुस गरेर नैतिक कदम चाल्नुपर्छ ।’ प्रजातन्त्रमा नैतिक आचरण सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुनुपर्ने भए पनि जे पनि गर्न पाउने कुरा नै प्रजातन्त्र हो भन्ने भ्रम सिर्जना भइरहेको अर्यालको दाबी छ । ‘राजनीतिमा देखिएका यस्ता गतिविधिहरूले प्रणालीगत विकासमा अवरोध सिर्जना गर्छन्,’उनले भने ।
श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जाँदा श्रमिकलाई फाइदै-फाइदा, के-के पाउँछन् सुविधा ?
काठमाडौं । पछिल्लो समय हजारौं नेपाली युवाहरू वैदेशिक रोजगारीको लागि विभिन्न मुलुकमा पुग्छन् । नेपालमा चाहेजस्तो र खोजेजस्तो रोजगार नपाएपछि वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेशिने नेपालीको संख्या दिनहुँ बढ्दो संख्यामा छ । वैदेशिक रोजगारको यात्रा सबैले सोचेजस्तो सहज र सरल छैन । त्यहाँ काम गर्ने क्रममा धेरै नेपालीले विभिन्न जोखिमको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ र गर्दै पनि आएका छन् । विदेशमा काम गर्ने क्रममा बीचमा बिरामी भएर काम नगर्न नसक्ने, नेपाल झिकाउनुपर्ने, मृत्यु भइसकेपछि शव नेपाल ल्याउनुपर्ने अवस्था हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिएर जाने नेपालीले सरकारबाट विभिन्न सुविधाहरू पाउँछन् । तर जसले श्रमस्वीकृति नलिईकन विदेश गएका छन्, तिनीहरूले धेरै नै दुःख पाएका घटनाहरू सार्वजनिक भइरहन्छन् । वैदेशिक यात्राको क्रममा आइपर्ने जोखिम, चुनौतीहरूलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई अनिवार्य श्रमस्वीकृतिको व्यवस्था गरेको छ । धेरै जना नेपालीलाई श्रमस्वीति लिएर विदेश जाँदा सरकारले यी सुविधा दिन्छन् भन्ने थाहा छैन भने कति जनाले थाहा पाएर पनि गैरकानुनी रूपमा विदेश गइरहेको छन् । धेरै जना नेपालीहरू अवैधानिक बाटोमार्फत पनि विभिन्न देशमा पुग्ने गरेका छन्, जसको कुनै रेकर्ड सरकारसँग हुँदैन । यदि केही समस्या भइहालेमा सरकारले सहयोग गर्ने कुरा आउँदैन । वैदेशिक रोजगारीका लागि श्रम स्वीकृति लिएर जाने नेपाली कामदारले सरकारबाट बीमा सुविधा, आपतकालीन उद्धार, कानुनी सहायता, शव व्यवस्थापन र राहत रकम जस्ता विविध सेवा–सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छ । बीमाले गर्ने कभरबाहेक वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को परिच्छेद ६ मा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डले यही ऐनमा टेकेर वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउँदै आएको छ । बोर्डले कामदारको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ । बोर्डले सुरक्षित आप्रवासन (समी)लगायत विभिन्न संस्थाहरूसँग मिलेर सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्दै आएको छ । कसरी सञ्चालन हुन्छ कोष ? वैदेशिक रोजगारमा गएका तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका कामदार तथा कामदारको परिवारको सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणको लागि वैदेशिक रोजगार बोर्ड मातहत रहनेगरी सरकारले कोष सञ्चालन गरेको हो । उक्त कोषमा वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले विदेश जानुअघि तोकेबमोजिमको रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। कामदारले वैदेशिक रोजगारमा जानुअघि कोषमा श्रम स्वीकृतिबापत न्यूनतम १ हजार ५ सय देखि २ हजार ५ सय रुपैयाँ सम्म जम्मा गर्नुपर्छ । यस कोषमा तीन वर्ष अवधि कम करारको काम हो भने १ हजार ५ सय तिुर्नपर्छ । तीन वर्षभन्दा बढी २ हजार ५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३२ मा यी कुराको व्यवस्था गरेको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट प्रदान गरिने कल्याणकारी सेवा उद्धार तथा खोजतलास सेवा विदेशमा काम गर्ने क्रमममा कामदार अलपत्र परेमा, जेल परेमा वा कुनै समस्या भएको खण्डमा नेपाल झिकाउन बोर्डले सहयोग गर्छ । उद्धारका लागि सम्बन्धित परिवारका सदस्य वा नजिकको आफन्तले बोर्ड सचिवालय वा कन्सुलर सेवा विभागमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । निवेदन दिँदा कामदारको पासपोर्टको प्रतिलिपि वा पासपोर्ट नम्बर, निवेदकको नागरिकता वा परिचय खुल्ने कागजको प्रतिलिपि र सम्पर्क नम्बर, गन्तव्य देशमा कम्पनीको बारेमा जानकारी, यदि जेल केस भएमा जेलको नाम र ठेगाना कामदारको सम्पर्क उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । निवेदन प्राप्त भएपछि बोर्ड सचिवालयले सम्बन्धित देशमा रहेको दूतावास/नियोगसँग समन्वय गरी उद्धारको पहल गर्नेछ । कानुनी प्रतिरक्षा सहायता सरकारले आपत्मा वा जेलमा परेको कामदारलाई आवश्यक कानुनी प्रतिरक्षा सहायतासमेत बोर्डले उपलब्ध गराउने गरेको छ । कानुनी प्रतिरक्षाका लागि सम्बन्धित परिवार वा कामदारले बोर्ड सचिवालय/कन्सुलर विभाग÷सम्बन्धित दूतावासमा निवेदन दिनुपर्छ । बोर्ड सचिवालयबाट प्राप्त निवेदन आवश्यक कारवाहीका लागि सम्बन्धित दूतावासमा पठाउँछ । सम्बन्धित नियोगले कानुनी प्रतिरक्षा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा रायसहित परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार गर्छ । नियोगबाट प्राप्त रायसहित परराष्ट्र मन्त्रालयले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत बोर्ड सचिवालयमा पत्राचार हुने र बोर्डको निर्णयानुसार कानुनी प्रतिरक्षाको लागि १५ लाख रुपैयाँसम्म (प्रति व्यक्ति) रकम सम्बन्धित नियोगमा पठाउनेछ । यसका लागि कामदारको पासपोर्टका प्रतिलिपि वा पासपोर्ट नम्बर, निवेदकको नागरिकता वा परिचय खुल्ने कागजको प्रतिलिपि र सम्पर्क नम्बर, कामदार संलग्न कम्पनीको नाम÷जेलको नाम र ठेगाना, आवेदकको नागरिकता र सम्पर्क नम्बर, निवेदक र कामदारबीचको नाता प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । मृतकको शव नेपाल झिकाउने कार्य वैदेशिक रोजगारको क्रममा कामदारको मृत्यु भएमा सरकारले नै शव झिकाउन मद्दत गर्दै आएको छ । त्यसको लागि मृत्यकका नजिकका आफन्तले बोर्ड सचिवालय, स्थानीय तह (रोजगार सेवा केन्द्र) वा सूचना तथा परामर्श केन्द्र (एमआरसी) मध्ये आफूलाई पायक पर्ने कार्यालयमा गई तोकिएको ढाँचामा कागजतसहित आवश्यक निवेदन पेश गर्नुपर्छ । निवेदन अनलाइनबाट वा आधिकारिक इमेलमार्फत वा आफै उपस्थित भई दिन सकिन्छ । निवेदन दिँदा निवेदकको नागरिकताको प्रतिलिपि परिचय खुल्ने कागजपत्र कामदारको पासपोर्ट नम्बर पेश गर्नुपर्छ । निवेदन प्राप्त भएपछि बोई सचिवालयले सम्बन्धित देशमा रहेको दूतावास नियोगसँग समन्वय गरी शव नेपाल ल्याउन पहल गर्छ । निःशुल्क शव ढुवानी सेवा शव ढुवानीको लागि पनि मृतकका नजिकका आफन्तले बोर्ड सचिवालय, स्थानीय तह (रोजगार सेवा केन्द्र) वा सूचना तथा परामर्श केन्द्र (एमआरसी) मध्ये आफूलाई पायक पर्ने कार्यालयमा गई कागजात सहित निवेदन पेश गर्नुपर्छ । बोर्ड सचिवालयले श्रम स्वीकृति लिई विदेश गएको कामदारको शव त्रिभुवन विमानस्थलदेखि घरसम्मको (मोटर पुग्ने स्थानसम्म) निःशुल्क शव ढुवानी गर्ने व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय प्रशासन वा स्थानीय जनप्रतिनिधिको रोहबरमा शव आफन्तलाई बुझाउने व्यवस्था बोर्ड सचिवालयले गर्नेछ । त्यसको लागि निवेदकको नागरिकता प्रतिलिपि, कामदारको पासपोर्ट नम्बर, निवेदकहरूको सम्पर्क नम्बर र मृतकका परिवारको ठेगाना उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । मृतक कामदारको हकवालालाई आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने वैदेशिक रोजगारको क्रममा विदेशमा मृत्यु भएका मृतकका आफन्तलाई सरकारले आर्थिक सहयातासमेत प्रदान गर्दै आएको छ । मृतकका आफन्तले न्यूनतम २५ हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म आर्थिक सहयाता पाउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । त्यसका लागि आवश्यक काजजातसहित स्थानीय तहमार्फत वा बोर्ड सचिवालयमा हकवालाले निवेदन दिनुपर्छ । निवदेन प्राप्तपछि त्यसको चेकजाँच गरेर सचिवालयले हकवालाको बैंक खातामा आर्थिक सहायता जम्मा गर्ने छ । त्यसका लागि पासपोर्टको प्रतिलिपि, नागरिकताको प्रतिलिपि विदेशस्थित नेपाली दूतावास/अस्पतालको मृत्युको प्रमाण र प्रज्ञापन पत्र (विदेशमा मृत्यु भएको हकमा) स्थानीय तहबाट जारी भएको मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र र हकवालाको फोटोसहितको किटानी सिफारिसपत्र पेश गर्नुपर्छ । त्यस्तै, कुनै घटनाको कारण मृत्यु भएकोमा प्रहरी प्रशासनको रोहबरमा भएको सर्जमिन मुचुल्का, हकवालाको नागरिकता, नाता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, अविवाहित प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि (यदि अविवाहित भएमा), हकवालाले सम्बन्ध विच्छेद गरेको भएमा अदालतको पत्र पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकको खाता नम्बर प्रमाणित हुने कागजातसमेत पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यी कागजात उपलब्ध गराइसकेपछि सरकारले आवश्यक चेकजाँच गरी खातामै रकम जम्मा गरिदिन्छ । बिरामी वा अंगभंग भएमा ७ लाख रुपैयाँसम्म पाउने सरकारले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा बिरामी वा अंगभंग भएमा आर्थिक सहायता प्रदान गर्छ । आर्थिक सहायता प्राप्त गर्नको लागि भने बोर्डले केही सर्तहरू राखेको छ । करार अवधिमा वा करार अवधि समाप्त भएको एक वर्षभित्र कुनै कारणले अङ्गभङ्ग भएमा वा गम्भीर बिरामी भएमा स्वदेश फिर्ता भएको एक वर्षभित्र र स्वदेशमा अङ्गभङ्ग वा गम्भीर बिरामी भएकोमा सोको एक वर्षभित्र बोर्ड सचिवालयमा निवेदन दर्ता गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । बोर्डले प्राप्त निवेदनको जाँझबुझ गरी सात लाख रुपैयाँसम्म सहायता उपलब्ध सकिने व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक सहयाता प्राप्त गर्नको लागि स्थानीय तहमार्फत वा बोर्ड सचिवालयमा हकवालाले निवेदन दिनुपर्छ । निवेदन दिँदा गन्तव्य देशमा अंगभंग/बिरामीको प्रमाण (विदेश अस्पताल रिपोर्ट/दूतावास), कामदारको पासपोर्टको प्रतिलिपि, पासपोर्टमा प्रस्थान आगमनको छाप, नेपालको सरकारी मान्यता प्राप्त अस्पतालमा जाँच गरेको पछिल्लो मेडिकल रिपोर्ट, कामदार अंगभंग भएको स्पष्ट देखिने रंगिन फोटो (अंगभंग भएमा) र ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकको खाता नम्बर प्रमाणित कागजात उपलब्ध गराउनुपर्छ । प्राप्त निवेदनपछि बिरामीको बाहिरि देखिने रोगको अवस्थाअनुसार आर्थिक सहायता बोर्ड सचिवालयले उपलब्ध गराउने छ । नदेखिने र भित्रि रोगका सम्बन्धमा विशेषज्ञ समितिमा पेश गरिने र समितिको निर्णयानुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने गर्छ । कामदारको परिवारका सदस्यलाई दीर्घरोग लागेमा औषधि उपचार सहयोग वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारको कुनै पनि सदस्यलाई (अल्जाइमर, मृगौला फेल, क्यान्सर, मुटु सम्बन्धि रोग र पार्किन्सन) जस्ता दीर्घ रोग लागेको खण्डमा सरकारले आर्थिक सहयाता उपलब्ध गराउँछ । यसका लागि स्थानीय तहमार्फत वा बोर्ड सचिवालयमा हकवालाले निबेदन दिनुपर्ने हुन्छ । निवेदनको चेकजाँच गरी विशेषज्ञ समितिमा पेश गरिने र समितिको निर्णयानुसार उपचार सहायता उपलब्ध गराउने बोर्डले जनाएको छ । बोर्डका अनुसार बिरामीले रोगको प्रकृति हेरेर १५/३०/५० हजारसम्म आर्थिक सहायता पाउनेछन् । छात्रवृत्ति सहायता आर्थिक सहयातासँगै वैदेशिक रोजगारको क्रममा मृत्यु भएको खण्डमा मृतकका छोरा/छोरीले छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था छ । आर्थिक सहायता पाउने कामदारको १८ वर्षभन्दा मुनिका छोरा/छोरीले नर्सरीदेखि कक्षा १२ सम्म छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न सक्नेछन्। छात्रवृत्तिका लागि सम्बन्धित विद्यार्थीले आफू अध्ययन गरेको विद्यालयमा निवेदन दिनु पर्ने हुन्छ । त्यसबाहेक सम्बन्धित विद्यालयले सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत बोर्ड सचिवालयमा निवेदन पठाउनुपर्छ । प्राप्त निवेदन चेक जाँच गरी बोर्ड सचिवालयले सम्बन्धित विद्यार्थी वा अभिभावकको खातामा रकम उपलब्ध गराउने छ । छात्रवृत्तिका लागि मृतकको पासपोर्टको प्रतिलिपि, अभिभावकको नागरिकताको प्रति मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्र/अंगभंग भएको प्रमाणित गर्ने मान्यता प्राप्त चिकित्सकको प्रमाणको प्रतिलिपि, जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र विद्यालयको सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
ङुइला नाका तीन महिनाका लागि खुला, स्थानीयले जडीबुटी तिब्बती बजारमा बेच्ने
गोरखा । चीनको स्वशासित क्षेत्र सिजाङ आवतजावत गर्ने उत्तरी गोरखाको चुमनुब्री गाउँपालिका–७ छेकम्पारको ङुइला नाका खुलेको छ । तिब्बती सुरक्षाकर्मीले मंगलबारदेखि उक्त नाका खुला गरेको छेकम्पारका निवर्तमान वडाअध्यक्ष पासाङफुञ्जोले लामाले जानकारी दिए । निवर्तमान वडाअध्यक्ष लामाका अनुसार यसपटक तीन महिनाका लागि नाका खुला गरिएको हो । कोरोना महामारीपछि उक्त नाका बन्द गरिएको थियो । गत वर्ष सो नाका एक महिनाका लागि खुलेको थियो । तिब्बती नाका खुला भएसँगै हालसालै सङ्कलन गरिएको यार्सागुम्बालगायत जडीबुटी तिब्बती बजारमा बेचेर त्यहाँबाट खाद्यान्न, लत्ताकपडा तथा अन्य आवश्यक सामग्री ल्याउन पाइने भन्दै स्थानीय खुशी भएका छन् । चुमनुब्री–१ स्थित रुइला नाका भने हाल खुला गरिएको छैन ।
३ अर्ब रुपैयाँले घट्यो अशोक स्टीलको व्यापार, बजारमा छैन माग
काठमाडौं । अशोक स्टील इन्डस्ट्रिज प्रालिको व्यवसायमा ४६.१४ प्रतिशत गिरावट आएको छ । कम्पनीले सन् २०२४ मा ३ अर्ब ५८ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबरको स्टीलको कारोबार गरेको छ । जबकि सन् २०२३ मा कम्पनीले ६ अर्ब ६६ करोड २० लाख रुपैयाँको कारोबार गरेको थियो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष कम्पनीको व्यवसाय ४६.१४ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ७ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबरको व्यापार घटेको हो । स्टीलको मागमा आएको कमी र उच्च ब्याजदरका कारण आम्दानीमा गिरावट आएको कम्पनीले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ६ महिना (सन् २०२५) मा कम्पनीले १ अर्ब ४८ करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । विविध कारणले यस वर्ष पनि कम्पनीको आम्दानीमा तुलनात्मक कमी आउने कम्पनीको भनाइ छ । सन् १९८४ मा स्थापित अशोक स्टीलले स्पञ्ज आइरन, पिग आइरन र स्क्राइब कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी एमएस ब्लेड उत्पादन गरिरहेको छ । गढीमाई बारामा उद्योग रहेको यस कम्पनीले वार्षिक १ लाख मेट्रिक टन टीएमटी उत्पादन गर्दै आएको छ । सन् २०२२ मा कम्पनीले ६ अर्ब ८८ करोड १० लाख रुपैयाँ, सन् २०२१ मा ४ अर्ब ५२ करोड २० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । यस्तै, कम्पनीले सन् २०२० मा २ अर्ब २६ करोड १० लाख रुपैयाँ, सन् २०१९ मा ३ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ, सन् २०१८ मा ३ अर्ब ५९ करोड ४० लाख रुपैयाँ, सन् २०१७ मा १ अर्ब ३५ करोड ८० लाख रुपैयाँ र सन् २०१६ मा ९३ करोड ४० लाख रुपैयाँको स्टीलको व्यापार गरेको थियो । तीन दशकदेखि नेपाली बजारमा रहेको अशोक स्टीलको अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक पुनमचन्द अग्रवाल हुन् । उनीसँग स्टील उत्पादन उद्योगमा ३० वर्षभन्दा बढीको अनुभव छ । कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अभिषेक तुलसियान हुन् । कम्पनीको देशभर २५० बढी डिलर र ५ सय बढी खुद्रा बिक्रेता छन् । कम्पनीले ३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ ऋणका लागि रेटिङ गराएको छ । केयर रेटिङ नेपालले १ अर्ब ३९ करोड २३ लाख रुपैयाँ अल्पकालीन ऋणका लागि बी प्लस रेटिङ प्रदान गरेको छ । साथै, १ अर्ब ६३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ दीर्घकालिन ऋणका लागि ए फोर रेटिङ प्रदान गरेको छ ।
प्रोटन इमास ‘शार्क ट्याङ्क’ नेपालको आधिकारिक प्रायोजकमा नियुक्त
काठमाडौं । मलेसियाली अटो निर्माता प्रोटनको विद्युतीय सवारीसाधन प्रोटन इमास नेपालको चर्चित व्यवसायिक रियालिटी शो ‘शार्क ट्याङ्क नेपाल’को आधिकारिक प्रायोजक बनेको छ । यस साझेदारीपछिको सिजनभर प्रोटन इमास शार्क ट्याङ्क नेपालमा प्रमुख ब्रान्डको रूपमा देखिनेछ । हिमालय टेलिभिजनमार्फत प्रशारण हुने उक्त कार्यक्रममा सहभागितामार्फत नेपाली स्टार्टअप र उद्यमशीलता क्षेत्रमा प्रवर्द्धन हुने विश्वास जगदम्बा मोटर्सले गरेको छ । जगदम्बा मोटर्स नेपालका लागि प्रोटन इमासको आधिकारिक वितरक हो । जगदम्बा मोटर्सका कार्यकारी निर्देशक अखिल गुप्ताले नवप्रवर्तनमार्फत अगाडि बढाउने प्रतिबद्ध ब्रान्डको हैसियतले ‘शार्क ट्याङ्क नेपालुसँगको सहकार्यप्रति उत्साहित भएको बताए । ‘शार्क ट्याङ्क नेपाल’ विश्वभर लोकप्रिय उद्यमशीलता शो ‘शार्क ट्याङ्क’को नेपाली संस्करण हो । यसले स्थानीय स्टार्टअपहरूलाई आफ्नो व्यवसायिक आइडिया प्रस्तुत गर्ने मौका प्रदान गर्छ । प्रोटन इमास दक्षिणपूर्व एसियाको ‘क्लीन मोबिलिटी’ अभियानलाई अघि बढाउने लक्ष्यसहित डिजाइन गरिएको नयाँ पुस्ताको विद्युतीय सवारीसाधन हो ।
स्मार्टफोन शाओमी १४ टी को मूल्य घट्यो
काठमाडौं । शाओमीले आफ्नो प्रिमियम स्मार्टफोन शाओमी १४ टी को मूल्य घटाएको घोषणा गरेको छ । लेइकासँगको सहकार्यमा बनेको यो फोनमा अत्याधुनिक क्यामेरा र उच्चस्तरीय फ्ल्यागशिप प्रदर्शन रहेको छ । यससँगै अब शाओमी १४ टी (१२ जिबी + ५१२ जिबी) ५९ हजार ९९९ मा आउने भएको छ । यसअघि यसको मूल्य ६४ हजार ९९९ रुपैयाँ तोकिएको थियो । यस स्मार्टफोनमा लाइका ट्रिपल क्यामेरा ५० एमपी मुख्य, १२ एमपी अल्ट्रा-वाइड र ५० एमपी टेलिफोटो लेन्सबाट प्रोफेशनल फोटो र ४ के भिडियो खिच्न सकिने क्षमता रहेको छ । शाओमी १४ टी स्मार्टफोन नेपालभरका शाओमी स्टोर र आधिकारिक खुद्रा पसलहरूबाट खरिद गर्न सकिने शाओमी नेपालले जनाएको छ । उच्चस्तरीय क्यामेरा, शक्तिशाली प्रदर्शन र किफायती मूल्यका कारण शाओमी १४ टी स्मार्टफोन उत्कृष्ट बन्न पुगेको छ । यो टाइटन ब्ल्याक, ग्रे र ब्लू तीन आकर्षक रङमा उपलब्ध छ ।
विपदबाट नागरिक र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न सरकार तयारी अवस्थामा छ : गृहमन्त्री लेखक
काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले मनसुनका कारण हुनसक्ने विपद्जन्य जोखिमबाट नागरिक र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न सरकार पूर्ण तयारी अवस्थामा रहेको बताएका छन् । मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री लेखकले काठमाडौं उपत्यकामा विपद् हुँदा निजी वायुसेवा सञ्चालक संघले निःशुल्क उद्धार गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए । उक्त सम्झौता वायुसेवा सञ्चालक संघ र विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबीच भएको हो । मनसुनका समयमा विपद्को जोखिम बढ्ने भएकाले उद्धार र राहतलाई प्रभावकारी बनाउन खोज र उद्धारमा संलग्न नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बललाई गृह मन्त्रालयले समन्वय गर्ने बताए । गृहमन्त्री लेखकले भने, 'विगतका अनुभवले पनि देखाएको छ, ठूलो जनधनको क्षति हुनसक्छ, त्यसैले सरकारले तयारी अवस्थामा बस्नुपर्ने हुन्छ । निजी वायुसेवाले उद्धारमा सहकार्य गर्दै ठूलो सार्वजनिक दायित्व पूरा गरेको छ ।' उपत्यका बाहिरको उद्धार कार्यका लागि भने निजी वायुसेवाले आवश्यक परे अपरेसन कस्ट लिने गरी सहयोग गर्ने सहमति भएको छ ।
झापामा कोभिडका ८ जना सङ्क्रमित फेला
बनियानी । झापामा कोभिडविरुद्धको १५ हजार मात्रा खोप आएको छ । नयाँ खोप तालिकासहित जिल्लामा कोभिडविरुद्धको १५ हजार मात्रा फाइजर खोप आएको स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख रमेश बाराकोटीले जानकारी दिए । 'झापाका पालिकाहरुसँग समन्वय गरेर खोप वितरण गर्छौं,' उनले भने, 'अब नयाँ तालिकाअनुसार खोप कार्यक्रम अघि बढ्छ ।' नयाँ खोप तालिकाअनुसार पाँच प्रकारका जनसङ्ख्यालाई लक्षित गरिएको छ । रोगप्रतिरोध क्षमता कम भएका पाँच वर्षभन्दा माथिका बालबालिका, वयस्क र ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकतामा राखिएको प्रमुख बाराकोटीले बताए । यसैगरी, स्वास्थ्यकर्मी र बिरामीको प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउने व्यक्ति, गर्भवती महिला, १२ वर्ष वा सोभन्दा माथि उमेरका अन्य व्यक्ति र पाँच वर्षदेखि ११ वर्षसम्मका अन्य बालबालिकालाई खोपको प्राथमिकतामा राखिएको छ । जिल्लामा आठजना कोभिड सङ्क्रमित फेला परेका छन् । तीमध्ये पाँचजना झापाका छन्भने मोरङ, इलाम र दोलखाका एक/एकजना रहेको बाराकोटीले जानकारी दिए । झापामा कोभिडको सङ्क्रमण देखिन थालेपछि मेचीनगर नगरपालिकास्थित काँकरभिट्टा नाकामा शङ्कास्पद मानिसको कोभिड परीक्षण हुन थालेको छ । 'काँकरभिट्टा नाकामा कोभिड परीक्षणका लागि तीनजना खटिएका छन्,' उनले भजे, 'जटिल प्रकृतिका बिरामीलाई कुन अस्पतालमा राख्ने भन्ने अन्योल छ ।'
