नेतृत्वप्रति आक्रोस भए पनि व्यवस्थाप्रति समर्थन घटेको छैन: अध्यक्ष नेपाल
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले राजनीतिमा विचलन आएका कारण नेतृत्वप्रति जन आक्रोस र निराशा भए पनि वर्तमान व्यवस्थाप्रतिको समर्थन नघटेको बताएका छन् । पार्टीको धनुषा जिल्ला कमिटीको सातौं अधिवेशन उद्घाटन समारोहमा उनले जन आक्रोस र निराशा चिर्न सेवा प्रवाहमा जोड दिनुपर्ने बताए । अध्यक्ष नेपालले राजनीतिमा प्रतिक्रिया वादी एवं पुँजीवादी चिन्तनका कारणले सिङ्गो कम्युनिष्ट पार्टी नै बदनाम हुन थालेको भन्दै सचेत हुनुपर्ने धारणा राखे । उनले पतञ्जलि जग्गा प्रकरणबारे आफू ‘नबिराउनु, नडराउनु’ भन्ने पक्षमा रहेको उल्लेख गरे ।
विकास हाइड्रोको आईपीओ बिक्री खुला, १० हजार कित्ता आवेदन दिन पाइने
काठमाडौं । विकास हाइड्रोपावरले आज असार १८ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई सेयर जारी गरी बाँडफाँट पश्चात् सर्वसाधारण सेयरधनीहरूका लागि बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीले जारी पुँजी ९० करोड ९१ लाख १ हजार ३ सय रुपैयाँको ४९ प्रतिशत अर्थात् ४४ करोड ५४ लाख ५९ हजार ६ सय रुपैयाँको ४४ लाख ५४ हजार ५९६ कित्ता सेयर जारी गर्नेछ । जसमध्ये कम्पनीले ९ लाख ९ हजार १०१ कित्ता आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा र ३ लाख ५४ हजार ५५० कित्ता वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई बिक्री गरिसकेको छ । अब दोस्रो चरणमा कम्पनीले ७० हजार ९१० कित्ता कर्मचारी, १ लाख ७७ हजार २७५ कित्ता सामूहिक लगानी कोष र बाँकी रहेको २९ लाख ४२ हजार ७६० कित्ता सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि बिक्री खुला गरेको हो ।कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम १० हजार कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओमा असार २२ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यदि उक्त अवधिभित्र पूर्ण आवेदन नपरेमा असार ३२ गतेसम्म आवेदन दिने समय लम्बिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटल रहेको छ । लगानीकर्ताले सम्पूर्ण सिआस्बा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयर एपमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
अर्घाखाँचीको सुपा देउरालीमा केबलकार निर्माण गरिने
काठमाडौं । अर्घाखाँचीको सुपा देउराली मन्दिरमा नजिकै केबलकार निर्माण गरिने भएको छ । सुपा देउराली मन्दिरमा आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई लक्षित गरी केबलकार निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । यही असार १३ गतेको सन्धिखर्क नगर कार्यपालिकाको बैठकले सुपा देउराली केबलकार प्रालिलाई उद्योग दर्ताका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको नगर प्रमुख कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार सुपा देउराली मन्दिरदेखि मसिनाको लेकसम्म केबलकार निर्माण गरिनेछ । प्रसिद्ध धार्मिकस्थल सुपा देउरालीमा आउने धार्मिक पर्यटकको सङ्ख्यामा पछिल्ला वर्षमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको मन्दिर संरक्षण समितिका उपाध्यक्ष हरि खनालले बताए । मन्दिरमा देवीको दर्शन गर्न कपिलवस्तु, दाङ, प्युठान, गुल्मी, रुपन्देहीबाट बढी सङ्ख्यामा पर्यटक आउने गर्छन् । भारतको उत्तर प्रदेश, बिहारबाट समेत धार्मिक पर्यटकहरू सुपा देउरालीमा आउने गरेको वडा नं ७ का अध्यक्ष चुरा बहादुर केसीले बताए । सुपा देउरालीको दर्शन गरेपछि मनले चिताएको पुग्ने जनविश्वास छ । कडा चट्टानका बीच निर्माण भएको सडक र त्यही सडकको छेउमा मन्दिर छ । कुनै अप्ठ्यारो समस्या आएको बेलामा सुपा देउरालीलाई भाकल गरे समस्या टर्ने विश्वास छ । मन्दिरमा पाठी, बोकाको बली चढाउने चलन छ ।
एलडीसीमा स्तरोन्नतिपछि बलियो साझेदारी र जलवायुमैत्री वित्तीयकरणको आवश्यकता
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपाल अतिकम विकसित देश (एलडीसी) बाट स्तरोन्नतिपछि पनि बलियो साझेदारी र जलवायु मैत्री वित्तीयकरणका लागि विश्व समुदायसँग आग्रह गरेका छन् । स्पेनको सेभिल्लास्थित फाइब्स सेभिल्ला प्रदर्शनी र सम्मेलन केन्द्रमा आयोजित ‘सशक्तीकरणका लागि लचिलोपनः दिगो एलडिसी स्तरोन्नतिका लागि जलवायु-स्मार्ट वित्तीयकरण’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ढकालले सो आग्रह गरेका हुन् । अध्यक्ष ढकालले सन् २०२६ मा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुने विषय नेपालका लागि उपलब्धिसँगै चुनौतीपूर्ण रहेको पनि बताए । उनले नेपालको एलडिसी स्तरोन्नतिका लागि तीन मापदण्डमध्ये दुई वटा पूरा भएको भए पनि प्रतिव्यक्ति आय स्तर र जलवायु परिवर्तनको प्रभावप्रति उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गरे । नेपालको वित्तीय आवश्यकता ठूलो र बढ्दो क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले त्यसका लागि विश्वसमुदायसँग सहयोग र सहकार्यका लागि आग्रह गरे । ‘सरकारको राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाले सन् २०५० सम्म जलवायु अनुकूलनका लागि करिब ४७ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ, जुन वार्षिक रूपमा लगभग १.३ अर्ब डलर हो,’ उनले भने, ‘साथै, दिगो विकास लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न नेपालले प्रत्येक वर्ष जिडिपीको करिब ११ प्रतिशतको वित्तीय अन्तरको सामना गरिरहेको छ ।’ एलडिसी स्तरोन्नतिले अन्तरराष्ट्रिय समर्थनको अन्त्य नभई नयाँ प्रकारको साझेदारीको सुरुवात हुनुपर्नेमा जोड दिँदै अध्यक्ष ढकालले नेपालजस्ता देशहरूलाई आर्थिक लचिलोपन निर्माण गर्न, स्वच्छ ऊर्जामा लगानी गर्न तथा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याउने जोखिमहरू कम गर्ने दिशामा सहयोग गर्न विश्व समुदायलाई आग्रह गरे । उनले यसका लागि आवश्यक सहयोग र सहकार्यका लागि नेपालको निजी क्षेत्रको छाता संस्थाको तर्फबाट आफूहरू तयार रहेको समेत बताए । कार्यक्रममा विश्वभरका नीति निर्माता, विकास साझेदार, निजी क्षेत्रका नेताहरू र विशेषज्ञहरूसँग एलडिसीहरूमा जलवायु लचिलोपन र दिगो विकासका लागि वित्तीय चुनौती र अवसरबारे छलफल भएको थियो ।
आज राष्ट्रिय सभाबाट बजेट पारित गर्ने, निजामती सेवा विधेयक पेस हुने
काठमाडौं । सङ्घीय संसद् राष्ट्रिय सभाको बैठक आज अपरान्ह ११ः१५ बजे सङ्घीय संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्दैछ । आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमध्ये राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयसहित विभिन्न मन्त्रालयको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने कार्यसूची छ । यस्तै, उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक, २०८२ लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । अर्थमन्त्री पौडेलले नै प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘आर्थिक विधेयक, २०८२’ र ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८२’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले नै प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘भन्सार विधेयक, २०८०’ लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची तय भएको सङ्घीय संसद सचिवालयका महासचिव पद्यमप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । यसैगरी, राष्ट्रिय सभाका सचिव सुरेन्द्र अर्यालले ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ का सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देश सभा समक्ष टेबुल गर्ने कार्यसूची निर्धारण गरिएको छ ।
आज देशभर पानी पर्ने, यी ६ प्रदेशमा भने भारी वर्षा हुने
काठमाडौं । हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको तथा मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको आसपास रहेको जल तथा मौसम विज्ञान पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । साथै देशका अधिकांश भागमा हल्का वर्षा हुनेछ । आज देशभर साधारणतया बदली रहने कोशी, बागमती, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत पहाडी भू-भागका धेरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनसक्ने छ । महाशाखाका अनुसार कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भागका एक/दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ । देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा तथा हिमपातको सम्भावना छ ।
गाडी आयातमा कडाइ गर्दै सरकार, निर्देशिका स्पष्ट पार्न व्यवसायीको माग
काठमाडौं । सरकारले सवारीसाधनको गुणस्तर, सेवासुविधा र पर्यावरणीय मापदण्ड सुनिश्चित गर्न सवारीसाधन आयातमा कडाइ गर्ने नीति अवलम्बन गर्न लागेको छ । ‘सवारीसाधन आयात, उत्पादन तथा जडानसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ को मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको छ । जसअनुसार नेपालमा सवारीसाधन आयात, बिक्री र सेवा प्रणालीमा संरचित र कानुनी व्यवस्थापन गरिनेछ । यातायात व्यवस्था विभागले तयार पारेको यो निर्देशिकाले अब सवारी आयातकर्ता व्यवसायीहरूलाई कडाइका साथ सेवा र पूर्वाधार सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याएको छ । विभागको निर्देशिका अनुसार अब सवारीसाधन आयात गर्ने कम्पनीहरूले स्पेयर पार्ट्स र सर्भिस सुविधा कम्तीमा १० वर्षका लागि सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ । साथै उत्पादक कम्पनीले कुनै सवारी मोडल बन्द गर्नुपरेमा त्यसको कारणसहित विभाग र नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेतालाई पूर्वजानकारी दिनुपर्नेछ । यातायात व्यवस्था विभागका प्राविधिक शाखा प्रमुख निर्देशक श्रीकान्त यादवका अनुसार निर्देशिकाको मस्यौदा मात्रै तयार भएको हो, तर अन्तिम रूप दिन बाँकी नै छ । उनले यसलाई अन्तिम रुप दिन सबै सरोकारवालासँग छलफल गरी मात्र मन्त्रालयमार्फत पास हुने जानकारी दिए। उनले नेपालमा आयात हुने सवारीसाधनबारे अहिलेसम्म कुनै स्पष्ट नीति नहुँदा स्पेयर पाट्र्सको अभाव र सर्भिस समस्याले उपभोक्ताहरू मारमा परिरहेका बताए । उनका अनुसार सरकारले नयाँ निर्देशिकाले यी समस्याहरू समाधान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । प्राविधिक निर्देशक यादवले भने, ‘पुराना गाडीलाई नेपालमा पहिलादेखि नै रोक लगाएकै थियो । तर हामीले अहिले आएर रोक लगाउने भनेका होइनौं । यो अलरेडी ऐनमै स्पष्ट छ । तर पुरानो के हो भन्ने कुरा स्पष्ट थिएन । कसलाई पुरानो भन्ने अन्यौल थियो ।’ ‘अब यसमा हामीले संयुक्त राष्ट्रसंघ र युरोपेली युनियनले अपनाएका मापदण्डहरू अध्ययन गरी निर्देशिका तयार पार्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छौं । हाम्रो देशमा सवारी साधन आयातसम्बन्धी स्पष्ट नियम नभएकाले उक्त निर्देशिका तयारी गर्न लागिएको हो,’उनले थपे। उनले यसमा सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्र निर्देशिका तयार हुने जानकारी दिए । ग्राहक सूचना र सेवा अनिवार्य निर्देशिकाले सवारी बिक्रीको समयमा ग्राहकलाई स्पेयर पार्ट्सको मूल्य र मर्मत खर्चबारे लिखित जानकारी अनिवार्य गरेको छ । बिक्रेता कम्पनीहरूले बिक्रीपछिको सेवा ढिलाइ गर्न नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । सवारीसाधन खराब भएमा तीन दिनभित्र मर्मत गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान लागू हुनेछ । अब नेपालमा एक वर्षभन्दा पहिले उत्पादन भएका सवारीसाधन आयातमा पूर्ण रोक लाग्नेछ । सवारीको पहिचान नम्बरको विश्लेषणका आधारमा पुराना सवारी नेपाल भित्रिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । हालसम्म तीन वर्षसम्म पुराना सवारी आयात भइरहे पनि अब त्यो प्रथा अन्त्य हुनेछ । केवल अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण कम्पनीहरू, कूटनीतिक निकायहरू र सरकारी प्रयोजनका लागि मात्र पुराना सवारी वा उपकरण सीमित अनुमतिसहित आयात गर्न सकिनेछ । यस्ता अनुमति अर्थ मन्त्रालय वा परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिसमा मात्रै विभागले दिन सक्नेछ र ती उपकरण/सवारी पुनः मूल देशमै फर्काउनुपर्नेछ । आधिकारिक बिक्रेतामार्फत मात्र सवारी आयात निर्देशिका अनुसार अब नेपालमा कुनै पनि सवारीसाधन केवल आधिकारिक बिक्रेतामार्फत मात्र आयात र बिक्री गर्न पाइनेछ । उत्पादक कम्पनीले एक वा एकभन्दा बढी वर्गको सवारीका लागि नेपालमा एक मात्र आधिकारिक बिक्रेता नियुक्त गर्नुपर्नेछ । बिक्री अनुमतिका लागि डिलरसिप सम्झौता, उत्पत्तिको प्रमाणपत्र र उत्पादन विवरण अनिवार्य गरिनेछ । तर, विशेष अवस्थामा सरकारी निकायले प्रयोग गर्ने सवारीसाधन अन्य फर्ममार्फत आयात गर्न सकिने प्रावधान भने खुला राखिएको छ । निर्देशिकाले सवारी बिक्रीपछिको सेवा सुनिश्चित गर्न ६ महिनाभित्र देखिएको उत्पादन वा सञ्चालनसम्बन्धी खराबीको निःशुल्क मर्मत वा प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यदि मर्मत ढिलाइ उत्पादक कम्पनीको कारणले भएको हो भने भने आयातकर्ताले सोको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्नेछ । बिक्रेताले कम्तीमा १० वर्षसम्म आवश्यक स्पेयरपाट्र्स र कम्पोनेन्ट (चाइल्ड पार्ट्स) को उपलब्धता सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । साथै मर्मत ढिलाइका कारण ग्राहकले भोगेको प्रत्यक्ष क्षतिको क्षतिपूर्ति पनि आयातकर्ता कम्पनीले दिनुपर्नेछ निर्देशिकामा उल्लेख छ । सरकारको यो कदमले सवारीसाधनको दीर्घकालीन सेवा सुनिश्चित गर्ने विश्वास लिएको छ । अटोमोबाइलको क्षेत्रमा छलफल गर्न नाडा विभागमा मंगलबार नेपाल अटोमोबाइल्स एसोसिएसन (नाडा) का अध्यक्ष करण चौधरीसहितको टोली मंगलबार यातायात व्यवस्था विभाग पुगेको छ। नाडाका अध्यक्ष करण चौधरी, उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठ तथा महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेती यातायात विभाग पुगेर यस विषयमा विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलसँग अटोमोबाइल क्षेत्रका विभिन्न विषयमा छलफल गरेको नाडाले जनाएको छ । अध्यक्ष चौधरीले विभागले तयार पार्दै गरेको सवारीसाधन आयात, उत्पादन तथा जडानसम्बन्धी निर्देशिका २०८२ को सन्दर्भमा जिज्ञासा राख्दै विभागको अध्ययन र तयारीप्रति प्रशंसा गर्दै नीतिगत स्पष्टता र व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि नाडा र विभागबीच विस्तृत समन्वय र छलफल आवश्यक रहेको जानकारी दिए । यस्तै, उपाध्यक्ष श्रेष्ठले निर्देशिकामा उल्लेख गरिएका केही बुँदाहरूमा अझै गहिरो छलफल आवश्यक रहेको बताउँदै सिलसिलेवार छलफलद्वारा निर्देशिकालाई यथार्थपरक र व्यावहारिक बनाइनुपर्नेमा जोड दिए । त्यसैगरी, महासचिव उप्रेतीले दोषीलाई दण्ड र इमान्दार व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिको वकालत गर्दै नेपालमै ब्याट्री उद्योगको स्थापना भइसकेको जानकारी गराए । यता नाडाका निवर्तमान अध्यक्ष ध्रुव थापा व्यवसायीहरू यस निर्देशिकामा स्पष्ट नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार यो मापदण्ड लागु गर्नुपर्छ तर, सबैको राय लिनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । उनले भने, ‘यो यत्तिकै लागू हुने विषय होइन, सबैसँग छलफल गरिनुपर्छ । गाडी ल्याउनलाई नै हामीलाई ७/८ महिना लाग्छ । त्यति बेला मोडेल पुरानो भइसक्छ, सरकारले नै भन्सारमा रोकिदिन्छ । यसो गर्दा कम्तीमा एक वर्ष नै लाग्ने गर्दछ ।’ निर्देशिकामा राखेका प्रावधानहरुमा आयातकर्ताहरू सहमत नभएको बताउँदै उनले सरकारले केही कम्पनीलाई टार्गेट गरेर यो प्रावधान ल्याउन लागेको सुनाए ।
बीमकले यी कार्यमा ढिलाइ गरेको खण्डमा २० लाख जरिवाना तिराउने प्राधिकरणको चेतावनी
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमकले विभिन्न कार्यमा ढिलाइ गरेको गुनासो प्राप्त भएको भन्दै सूचना प्रकाशित गरेको छ । प्राधिकरणले मंगलबार एक सूचना जारी गरी कानुनमा व्यवस्था भएको विभिन्न विषयमा सचेत गराउँदै कानुनी व्यवस्थाप्रति सचेत रही कार्य गर्न बीमकहरूलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो । बीमकहरूले बीमालेखका शर्त बमोजिम दायित्व निर्धारणमा बेमनासिव ढिलाइ गरेको, बीमितलाई मर्का पर्ने किसिमले दायित्व निर्धारण गरेको, क्षति मूल्यांकनको लागि समयमै सर्भेयर नखटाएको तथा खटिएका सर्भेयरले क्षतिको मूल्यांकनको प्रतिवेदन समयमै नबुझाएको र अनावश्यक कागजात माग गरी हैरानी दिएको भन्ने गुनासो प्राप्त भएको जनाएको छ । प्राधिकरणमा प्राप्त हुने जानकारी, विवरण वा निरीक्षण प्रतिवेदनबाट त्यस्तो कार्य भए गरेको पाइएमा सम्बद्ध बीमकलाई बीमा ऐन, २०७९ को दफा १३८ को उपदफा (३) बमोजिम २ लाख रुपैयाँदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिने प्राधिकरणले स्मरण गराएको छ । त्यस्तै, सर्भेयरलाई सोही दफाको उपदफा (९) बमोजिम २ हजार रुपैयाँदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको प्राधिकरणले सचेत गराएको छ ।
