मूल्य नपाएपछि ह्याचरी उद्योगले कुखुराको चल्ला उत्पादन एक साता बन्द गर्ने
चितवन । नेपाल ह्याचरी उद्योग सङ्घले आजदेखि यही असार २९ गतेसम्म कुखुराको चल्ला उत्पादन तथा बिक्रीवितरण बन्द गरेको छ । सङ्घमा आवद्ध उद्योगीलाई ब्रोइलर र कलर ब्रोइलर (कोइलर) कुखुराको चल्ला उत्पादन तथा बिक्री गर्न पूर्णरूपमा रोक लगाएको हो । चल्ला उत्पादक किसानले लागत अनुसार मूल्य नपाएपछि सङ्घले एक साता उत्पादन तथा बिक्रीवितरण बन्द गरेको जनाएको छ । सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र लामिछानेका अनुसार उत्पादित चल्ला र मासुले मूल्य नपाएपछि एक साताका लागि उत्पादन बन्द गरिएको हो । उनले भने, 'व्यवायीले चल्लाको उत्पादन मूल्य भन्दा कममा बेच्नुपर्ने र बिक्रीनै नहुने अवस्थामा पुगेपछि अहिलेको अवस्था आएपछि हामीले चल्ला उत्पादन बन्द गरेका हौँ ।' अहिले नेपालमा ५३ ह्याचरी उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् । कोभिड अघिसम्म तीन सय ७० को हाराहारीमा उद्योग सञ्चालनमा रहेका थिए । नेपालमा अहिलेको बजार खपत सातामा २० लाखदेखि २२ लाख मात्रै रहेको भए पनि उत्पादन भने सातामा ३० देखि ३५ लाख हुने गरेको छ । माग भन्दा उत्पादन बढी भएपछि समस्या आएको हो । चल्ला बिक्री नहुँदा सञ्चालनमा रहेका ह्याचरी उद्योगसमेत धारासाही भएका छन् । उत्पादित चल्ला रु १० देखि १५ मा बेच्नुपर्ने भएपछि उद्योग बन्द गरिएको हो । ब्रोइलर चल्लाको लागत मूल्य ६० रूपैयाँ पर्न आउँछ । हरेक आइतबार र बुधबार ब्रोइलर र कोइलरका चल्ला उत्पादन गरिँदै आएको छ । रासस
चार निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनी कालोसूचीमा
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले सम्झौताअनुसार काम नगर्ने चारवटा निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । कार्यालयले आज एक सूचना प्रकाशित गरी विभिन्न सार्वजनिक निकायको सिफारिसमा ती कम्पनीहरूलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको जनाएको हो । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) बमोजिम गरिएको यो कारबाहीपछि कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले उक्त अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा भाग लिन पाउने छैनन् । कार्यालयको मिति २०८२/०३/२२ को निर्णयअनुसार आज (असार २३ गते) देखि यो निर्णय लागू भएको छ । कालोसूचीमा पर्ने कम्पनीहरूमा श्री ग्रीन लिफ प्रा. लि., काठमाडौंः वी.पी. कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानको सिफारिसमा यस कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । कम्पनीका मुख्य व्यक्ति लुना खरेल रहेका छन् । यस्तै, श्री शिवम कन्स्ट्रक्सन, जनकपुरः गौशाला नगरपालिका, महोत्तरीको सिफारिसमा यो कन्स्ट्रक्सन एक वर्षका लागि कालोसूचीमा परेको हो । यसका मुख्य व्यक्ति राधेश्याम झा हुन् । श्री डि.जी. इगल कन्स्ट्रक्सन एण्ड बिल्डर्स प्रा.लि., काठमाडौंः सडक डिभिजन चन्द्रनिगाहापुर, रौतहटको सिफारिसमा यस कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । यसका मुख्य व्यक्ति रघुनाथ कुमार ठाकुर रहेका छन् । यसैगरी श्री थोमस कन्स्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स प्रा.लि., सुनसरीः शहरी विकास तथा भवन कार्यालय, विराटनगर, मोरङको सिफारिसमा यस कम्पनीलाई एक वर्षको लागि कालोसूचीमा राखिएको हो । यसका मुख्य व्यक्ति मुन्नी कुमारी मेहता हुन् । सरकारी तथा सार्वजनिक निकायका ठेक्का सम्झौताहरू समयमै र गुणस्तरीय रूपमा सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताहरूलाई सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्दै आएको छ ।
देशभरका अस्पतालमा सेवा ठप्प, बिरामी अलपत्र
काठमाडौं । साेमबार देशभरका निजी तथा सरकारी अस्पतालमा चिकित्सकले इमर्जेन्सीबाहेकका सेवा ठप्प पारेका छन् । अस्पताल तथा चिकित्सकले उपचारमा लापरबाही गरेको भन्दै उपभोक्ता अदालतले केही अस्पताल तथा चिकित्सकलाई जरिवाना फैसाला गरेकोमा असन्तुष्टी जनाउँदै चिकित्सकहरूले आन्दोलन गरेका हुन् । नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा चिकित्सक चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रेका हुन् । संघको घोषित कार्यक्रम अन्तरगत असार २२ गते आइतबार आ–आफ्नो कार्यस्थलमा पहिलो एक घण्टा धर्ना दिएका थिए । साेमबार देशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आकस्मिक सेवा बाहेक सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने र चिकित्सकहरूबाट हस्ताक्षर तथा मेडिकल काउन्सिलको प्रमाणपत्र संकलन गरी संघको केन्द्रीय कार्यालय बुझाउने कार्यक्रम रहेको चिकित्सक संघले जनाएको छ । बिरामी मर्कामा अस्पतालमा ओपीडीसेवा ठप्प हुँदा बिरामी मर्कामा परेका छन् । दैनिक ६ सयभन्दा बढी बिरामी उपचारका लागी पुग्ने वीर अस्पताल ठप्प हुँदा बिरामीहरू मर्कामा परेका छन् । टिकट काउन्टर नै बन्द हुँदा बिरामीहरू आएर गेटबाटै फर्किन थालेको अस्पतालका सूचना अधिकारी सिताराम खड्काले बताए । उनले भने, ‘चिकित्सकहरू सबै आन्दोलनमा छन्, उपचार गर्नेहरू नै नआएपछि बिरामीलाई सेवादिने कुरै भएन ।’ वीरमा ओपीडी बाहेक अन्य आकस्मिक सेवा भने सुचारु रहेका छन् । उता शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा पनि आकस्मिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प रहेका छन् । अस्पतालका सूचना अधिकारी कालीप्रसाद रोस्याराले ओपीडीसेवा बिहानैदेखि ठप्प रहेको बताए । उपभोक्ता अदालतको आदेशले चिकित्सकहरू मानसिक र शारीरिक रुपमा उपचार गर्न सक्षम नरहेको भन्दै उपस्थित् नहुँदा उपचारसेवा ठप्प भएको उनले बताए । रोस्यारले ओपीडीसेवा बन्द हुँदा दैनिक २ हजार ५ सय भन्दा बढी सख्यामा अस्पताल पुग्ने बिरामीलाई मार परेको बताएका छन् । यी बाहेक अन्यसबै सरकारी र निजी अस्पतालको सेवा पनि आज ठप्प रहेको छ।
स्थापनाको ३३ वर्षपछि जिल्ला अस्पताल ५० शैय्यामा विस्तार
खोटाङ । यहाँको जिल्ला अस्पताल स्थापनाको ३३ वर्षपछि १५ शय्याबाट ५० शय्यामा विस्तार गरिएको छ । कोशी प्रदेश सरकारले गत जेठ १२ मा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेपछि आइतबार कोशी प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूपेन्द्र राईले सेवा शुभारम्भ गरेका हुन् । अस्पताल भवन निर्माणको काम बाँकी रहे पनि अन्य सेवा विस्तारका लागि ५० शय्याको उद्घाटन गर्नुपर्ने बाध्यता भएको मन्त्री राईले बताए । '१५ शय्यामा सञ्चालन हुँदै आएको अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्न मन्त्रालयले पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराएको छ । सेवा शुभारम्भ नभएसम्म बजेट खर्च गर्ने बाटो खुल्दैन', उनले भने, 'अब लोकसेवा आयोगले विशेषज्ञ डाक्टरसहितको दरबन्दी खुलाउँछ । आगामी भदौसम्ममा यो अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टरसहितको सबै सेवा उपलब्ध हुन्छ ।' मन्त्री राईले औषधि प्रशोधन केन्द्र, उपकरण तथा औषधि खरिदलगायतका लागि मन्त्रालयबाट पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गरिएको बताए । 'मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि खोटाङमा रु १६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । निर्माणाधीन अस्पताल भवन सम्पन्न नभए पनि सेवा सुविधा विस्तार गर्न ५० शय्याको सेवा शुभारम्भ गरेका छौँ' उनले भने । विसं २०४९ वैशाख १ गते स्थापना गरिएको अस्पताल विस्तार गरिएसँगै सबै प्रकारका बिरामीहरूको उपचार सेवा जिल्लामै उपलब्ध गराउने गरी स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी कायम गरिएको मन्त्री राईको भनाइ छ । निर्माणाधीन अस्पताल भवन सम्पन्न नभइ सेवा शुभारम्भ गरिएकामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) खोटाङ लगायतले सामाजिक सञ्जालमार्फत विरोध जनाएका छन् । अस्पताल भवन निर्माणको ठेक्का रु २२ करोड ९० लाख ४७ हजार ९२ लागतमा श्यामसुन्दर–रामसागर–नेपाल फूलबारी जेभीले लिएको छ । ठेकेदार कम्पनीले ३० महिनाभित्र सक्नेगरी विसं २०७८ असार २४ गते सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना ओखलढुङ्गासँग सम्झौता गरेको थियो । निर्माणाधीन अस्पताल भवनको भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको जनाइएको छ । ठेकेदारसँग सम्झौता गरिएअनुसार विसं २०८० पुस–२४ गते भवन निर्माणको म्याद नाघेपछि पुनः थप गरिएको म्याद आगामी मङ्सिरसम्म छ । रासस
प्लास्टिकको झोलामा प्रतिबन्ध लगाउँदै टीकापुर नगरपालिका
कैलाली । यहाँको टीकापुर नगरपालिकाले आगामी साउन १ गतेदेखि प्लास्टिकका झोलाको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ । नगरपालिकाले प्लास्टिकजन्य वस्तु प्रतिबन्धसम्बन्धी ऐन २०८० निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी थालेको हो । 'वातावरणीय हिसाबले प्लास्टिक हानिकारक छ', नगरपालिकाका नगरप्रमुख रामलाल डगौरा थारुले भने, 'यसको नियमनले नगरपालिकालाई ठुलो राहत हुनेछ भने प्लास्टिककै कारण हुने जोखिम कम हुँदै जाने छ ।' बजार क्षेत्रमा प्लास्टिकको अत्यधिक प्रयोगले ढलको निकास रोकिने र वर्षातको समयमा बाढी र डुबानको जोखिम निम्त्याउने कारक प्लास्टिक बन्दै आएको नगरपालिकाका सरसफाइ शाखा प्रमुख लोकबहादुर बुढा बताउँछन् । उनले भने, 'प्राकृतिक विपद्बाट बच्नका लागि प्लास्टिक जन्य वस्तुमा रोक लगाउन लागेका हौँ ।' नगरपालिकाले नागरिकस्तरमा जनचेतना फैलाउने काम गर्दै आएको छ । स्थानीय व्यापारीहरूले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । 'सधैँ प्लास्टिक प्रयोग गरेको बानीले सुरुमा अप्ठ्यारो लागे यसलाई सकारात्मक प्रयासको रूपमा लिएका छौँ', व्यापारी पुष्पराज देवकोटाले भने, 'नगरपालिकाले सूचना आह्वान गरेपछि त्यसको विकल्प व्यापारीहरूले खोज्न थालिसकेका छन् ।' प्लास्टिकका झोला प्रतिबन्ध लगाएपछि स्थानीय गार्मेन्ट उद्योगले थप काम पाउन विश्वास गरिएको छ । प्लास्टिकका झोलाको विकल्पमा कपडाको झोलाले बजार पाउन आशा गार्मेन्ट व्यवसायीको छ । 'जनस्वास्थ्यका हिसाबले हानिकारक प्लास्टिकलाई बन्द गर्दा स्थानीय उद्योगले काम पाउने स्थिति देखिएको छ', गार्मेन्ट व्यवसायी मातृकाप्रसाद तिमिल्सिनाले भने, 'यसबाट स्थानीय स्तरमा रोजगारीका सम्भावना बढ्ने देखिन्छ ।' नियम पालना नगर्नेलाई जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्लास्टिकको झोला बिक्रेतालाई पहिलो पटक एक हजार, दोस्रो पटकमा तीन हजार र तेस्रो पटकदेखि पाँच हजार जरिवाना हुने व्यवस्था छ । त्यसैगरी प्लास्टिकको झोला प्रयोग गर्नेलाई पनि ऐनमा जरिवानाको व्यवस्था छ । जसअनुसार प्रथम पटक १० रुपैयाँ, दोस्रो पटक ५० रुपैयाँ, तेस्रो पटक एक सय रुपैयाँ र त्यति गर्दा प्रयोग गर्न नछोडेको खण्डमा नाम सार्वजनिक गरेर दण्ड र सजायको व्यवस्था हुने भनिएको छ । प्लास्टिकको झोला उत्पादनकर्तालाई ऐनले जरिवाना तोक्ने भनेको छ । जसमा प्रथम पटकमा उत्पादनकर्ताको हकमा दुई हजार, दोस्रो पटक चार हजार, तेस्रो पटक छ हजार र त्यसपछि अटेर गरे नाम सार्वजनिक गर्दै अन्य दण्ड सजायको प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख छ । त्यति मात्र नभई, निषेधित प्लास्टिकजन्य वस्तुहरु उत्पादन, बिक्री वितरण, निर्यात तथा भण्डारण तथा प्रयोग गरेको सूचना गर्ने व्यक्ति, जफत गर्ने कार्यमा संलग्न अनुगमन समितिका सदस्य तथा अन्य कर्मचारीलाई जरिवाना रकमको ५० प्रतिशत रकम दामासाहीले पुरस्कार प्रदान गर्ने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । रासस
हिमालयन बैंकलाई एफपीओ जारी गर्न बोर्डको अनुमति, प्रतिकित्ता १५७ रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले हिमालयन बैंकलाई एफपीओ बिक्री गर्न अनुमति दिएको छ । बैंकलाई १ अब ४५ करोड २३ लाख २३ हजार ६३३ रुपैयाँको ९२ लाख ५० हजार ४६९ कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डले अनुमति दिएको हो । बैंकले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँमा ५७ रुपैयाँ थप गरी प्रतिकित्ता १५७ रुपैयाँ दरमा एफपीओ बिक्री गर्नेछ । बैंकले साधारण सेयर हिस्सा बढाएर ३० प्रतिशत पुर्याउन एफपीओ जारी गर्न लागेको हो। साविक सिभिल बैंकलाई गाभेपछि बैंकको संस्स्थापकको हिस्सा बढेर साधारण सेयरको हिस्सा घटेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साधारण सेयर हिस्सा ३० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ। बैंकको हाल साधारण सेयर हिस्सा २७.०१ प्रतिशत छ। बैंकको चुक्ता पुँजी २१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बैंकको एफपीओ निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा सिटिजन्स क्यापिटल रहेको छ।
काठमाडौंमा १०० ठूला विद्युतीय बस थपिँदै, चार्जिङ स्टेसनका लागि जग्गा खोज्दै
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा थप एक सय स्मार्ट विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन र अन्य प्राविधिक पक्षका विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिसँग छलफल भएको छ । छलफलमा साझा यातायातका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भूपेन्द्र अर्यालले नेपाल सरकारको सहजीकरणबाट निकट भविष्यमा उपलब्ध हुने विद्युतीय सवारी साधनको सञ्चालन र व्यवस्थापनका विविध आयाम माथि प्रस्तुतीकरण दिए । सो क्रममा विद्युतीय सवारीको दिगो व्यवस्थापन र प्रयोगका सन्दर्भमा साझा यातायातलाई विद्युतीय सवारी सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन मुख्य समस्याको रुपमा रहेको उल्लेख गरिएकाे छ । छलफलका क्रममा नयाँ विद्युतीय बसहरू सञ्चालनका लागि आवश्यक पार्किङ तथा होल्डिङ सेन्टर, चार्जिङ स्टेसन, मर्मत केन्द्र तथा स्पेयर्स पार्टस्लगायतका विषयमा चर्चा भएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका निजी सचिव विनोद बहादुर कुँवरले जानकारी दिए । साझा यातायातलाई आवश्यक जग्गाको खोजी र आवश्यक सहजीकरणको लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, सहसचिव नमराज घिमिरेलाई अन्तर निकाय सहजीकरण र जग्गा यकिन गर्न काम गर्ने गरी तोक्ने निर्णय गरेको छ । उपत्यकाभित्र प्राप्त हुन सक्ने विभिन्न जग्गाका विषयमा व्यापक छलफल गरेको बैठकले त्यस्तो जग्गा प्राप्तिका लागि सम्बन्धित निकायसँग आवश्यक सहजीकरण गर्न सचिव श्रेष्ठलाई जिम्मेवारी दिइएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको बढ्दो सार्वजनिक यातायातको चापलाई न्यूनीकरण गर्ने तथा विकसित शहरी यातायात प्रणालीसमेत अवलम्बन गर्ने मुख्य ध्येयसहित सरकारले केही महिनाभित्रै काठमाडौं उपत्यकामा थप १०० वटा ठूला यात्रुवाहक बस सञ्चालनको गृहकार्य गरेको हो । छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, आर्थिक, विकास सल्लाहकार डा युवराज खतिवडा, जनसम्पर्क सल्लाहकार किरण पौडेल, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेललगायत सहभागी थिए ।
सहकारीका बचतकर्ताले फिर्ता पाए पौने ४ अर्ब, ६१ हजारको साढे ३८ अर्ब अपचलन
काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले सहकारी पीडितलाई ३ अर्ब ७१ करोड ६६ लाख ५ हजार ६५४ रुपैयाँ फिर्ता तथा हिसाब मिलान गर्न सफल भएको छ । समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतमका अनुसार सहकारीका ६१ हजार ९४ बचतकर्ताले आफूहरूको ३८ अर्ब ४२ करोड ९६ लाख ३२ हजार ७३० रुपैयाँ बचत हिनामिना, अपचलन र दुरुपयोग भएको भनी उजुरी दिएका छन् । समितिका अनुसार अब ३४ अर्ब ७१ करोड ३० लाख २७ हजार ७६ रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्न बाँकी छ । सहकारीको सिद्धान्त, मर्म र उद्देश्य विपरीत बचतकर्ताको बचत हिनामिना, अपचलन र दुरुपयोग गर्ने सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीको जिम्मेवारी समितिले लिँदै आएको छ । त्यस क्रममा समितिले हालसम्म २३ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेकामा तीनवटा सहकारीको रकम फिर्ता र हिसाब राफराफ गरिरहेको छ । सोही क्रममा समितिले गत कात्तिकदेखि यही असार १५ गतेसम्म सङ्कलित २९ करोड ८२ लाख ८ हजार १२८ रुपैयाँ सहकारीका ५६ हजार १०६ जनालाई बचतकर्तालाई फिर्ता गर्न प्रस्ताव गरेको छ । सङ्कलित रकम बचतकर्ताको बचतको तुलनामा ४१ देखि ५७ प्रतिशत मात्रै भएको जनाएको छ । समितिको हालसम्मको अध्ययनबाट बचतकर्ताको अपचलन भएको शतप्रतिशत रकम फिर्ता दिनसक्ने सम्भावना ज्यादै न्यून भएको समितिका सदस्यसचिव केशवप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । समस्याग्रस्त सहकारीमा फसेको बचतकर्ताका अधिकतम बचत फिर्ता गर्न हरसम्भव प्रयत्न भइरहेको उनको भनाइ छ । समितिसँग रकम अपचलन गर्ने सहकारीको स्वामित्व आफूले लिई सञ्चालकको सम्पत्ति र कारोबार रोक्का गर्ने अधिकार छ । समितिले सहकारीको ऋण असुली, सम्पत्ति बेचबिखन र सङ्कलित रकम फिर्ता गर्ने कार्यलाई योजनाबद्ध रुपमा अघि बढाइरहेको सदस्य काशिचन्द्र बरालले बताए । ओरेन्टल कोअपरेटिभ लि, स्ट्यान्डर्स सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लि, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारीसंस्था लि, लुःनिभा बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था लि, पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लि, शिवशिखर बहुउद्देश्य सहकारी संस्था लि र तुलसी बहुमी सहकारी लिमिटेड समस्याग्रस्त सहकारीको सूचीमा सूचीकृत छन् । समितिका अनुसार हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी, कृषि विकास बहुद्देश्यीय सहकारी, कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी, लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय सकारी, गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारी, गोरखा सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी र नेपाल सहकारी वित्तीय संस्थाका समेत गरी ५६ हजार १०६ जनाको फिर्ता गर्न बाँकी बचत रकम रहेको जनाएको छ । विसं २०७४ पुसमा स्थापना भई २०७५ असार १८ गतेदेखि क्रियाशील समितिले सङ्घीय सरकार मातहतका समस्याग्रस्त सहकारीमा नागरिकले बचत गरेको रकम फिर्ता गर्न विभिन्न रणनीतिक योजना बनाएर काम गर्दै आएको छ ।
