नेपालमा जन्मिएर मात्र नेपाली हुँदैन : पूर्वराजा शाह
काठमाडौं । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले अहिले नेपाल र नेपालीका लागि प्रार्थना गर्ने समय भएको बताएका छन् । सोमबार निर्मल निवासमा आफ्नो ८० औं जन्मदिनको अवसरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । पूर्वराजा शाहले अहिले बाढी, पहिरोको समय रहेको भन्दै यसबाट जोगिएर बस्न समेत आग्रह गरे । पानीजन्य रोगहरुबाट बच्न पनि आग्रह गरे । पूर्वराजा शाहले नेपालमा जन्मिएर मात्र नेपाली नहुने भन्दै उनले नेपाल नै आफूभित्र समाहित हुनुपर्ने र मात्रै नेपालको माया जाग्ने बताए । उनले भने, ‘अहिले वर्षाको समय हो । बाढी पहिरोको जोखिम छ । पानीजन्य विमारीहरु पनि हुन्छन् । सबै दाजुभाई, दिदिबहिनीहरु शतर्क रहनुस् । हामी नेपालमा जन्मिएर मात्र नेपाली हुने होइन, नेपालै हामी भित्र हुनुपर्छ । अनि हामी नेपाली हुन्छौँ ।’ पूर्वराजा शाहले जन्मदिनको अवसरमा पूर्वराजा शाहलाई निर्मल निवासमा शुभकामना दिनेहरुको भीड देख्न सकिन्छ ।
उद्योग व्यवसायीको गुनासो - बीमालेख बेच्ने बेला सजिलो तर दाबी तिर्ने बेला झन्झट
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले बीमा दाबी भुक्तानी समयमा नै हुनुपर्छ भन्नेमा प्राधिकरण सजग रहेको र समयमा नै उचित दाबी भुक्तानी गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन दिएको बताएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणद्वारा आइतबार विराटनगरमा उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ उद्योग व्यापार संघसँग आयोजित बीमा सम्बन्धी छलफल एवम् अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओझाले समयमा दाबी भुक्तानी नगर्ने बीमा कम्पनी र त्यसमा जिम्मेवार बीमा सर्भेयरलाई कारवाही गरिने बताए । अध्यक्ष ओझाले भने, 'बीमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानी गर्ने गरेका छन्, हाल निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कूल ४२ अर्ब दाबीमध्ये ३० अर्ब भुक्तानी गरिसकेका छन्, दाबी भुक्तानीमा ढिलाई हुनुको मुख्य कारण उपयुक्त जोखिमाङ्कन नगर्नु हो, बीमितहरू जोखिमाङ्कनका क्रममा सचेत हुनुपर्छ, सही जोखिमाङ्कन हुनुपर्छ ।' नेपालमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समेतलाई ध्यानमा राखी न्यूनतम बीमाशुल्क दर कायम गरिएको स्पष्ट गर्दै अध्यक्ष ओझाले भने, 'देशमा बीमा बजार परिपक्व नभइसकेको हालको अवस्थामा बीमाशुल्क प्रणाली हटाउन सम्भव छैन, तर भविष्यमा जब बजार विस्तार र परिपक्व हुन्छ तब डिट्यारिफमा जानसक्छौं । नियन्त्रित बीमाशुल्क दर सिन्डिकेट होइन, यो संसारभर अभ्यासमा रहेको नियन्त्रित प्रणाली मात्र हो ।' बीमाशुल्क दरमा विविधता र बीमितलाई विकल्प प्रदान गर्नु राम्रो अभ्यास भएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ओझाले भने, 'जोखिममा आधारित प्राइसिङ प्रणालीमा गएमा बीमाशुल्क दर बढ्ने सम्भावना हुन्छ, बीमा छूट सम्बन्धी अध्ययन आवश्यक छ, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरू ढिलो चाँडो नेपालमा पनि लागू गर्न प्रयास गर्छौं ।' अध्यक्ष ओझाले बीमा कम्पनीहरूलाई प्रादेशिक कार्यालयहरूलाई अधिकार सहित प्रभावकारी रूपमा संचालन गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले अन्य देशको तुलनामा नेपालमा प्रिमियम दर बढी रहेको, संस्थागत छुट फरक फरक रहेको र बीमा कम्पनीहरूले आफूखुसी काम गर्ने गरेको गुनासो गरे । मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले बीमा क्षेत्रमा बीमा प्रिमियममा अत्यधिक वृद्धि, दाबी भुक्तानी लिन कठिन जस्ता समस्याहरू रहेको बताए । कार्यक्रममा सहभागी उद्योगी व्यवसायीहरूले पहिले नन् ट्यारिफ रेट रहेकोमा अहिले ट्यारिफ रेट लागू गरिएको र यसले गर्दा कार्टेलिङलाई टेवा पुगेको, बीमा कम्पनीहरूमा बीमालेख बेच्दा लचिलो हुने तर दाबी तिर्ने बेलामा वास्ता नगर्ने प्रवृत्ति रहेको, बैंक र बीमा कम्पनीहरूबीच सिण्डिकेट रहेको, मेसिन उपकरणको बीमा गर्दा सम्भव नहुने प्रमाण माग्ने गरेको लगायतका गुनासाहरू राखेका थिए । यसैगरी, बीमा कम्पनीका प्रदेश कार्यालयहरूलाई एक करोडसम्मको दाबीको फछ्र्यौटको अधिकार दिनुपर्ने, बीमितको आवश्यकता अनुरूप बीमालेख ल्याउनुपर्ने, नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमितको हितलाई ध्यानमा राखी नियमनलाई अझै प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, बीमा कम्पनीको कार्यसम्पादन प्रणाली चुस्तदुरूस्त हुनुपर्ने लगायतका सुझावहरू उद्योगी व्यवसायीहरूले दिएका थिए । कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै नेपाल बीमा प्राधिकरणका निर्देशक निर्मल अधिकारीले बीमाशुल्क दर उद्योगी र सरोकारवालाहरूका सुझावका आधारमा परिमार्जन गरिएको उल्लेख गर्दै बीमा व्यवसाय नेपालमा मात्र सीमित नभई पुनर्बीमाका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत जोडिएकाले प्राधिकरणको इच्छाले मात्र बीमा दर परिवर्तन सम्भव नहुने स्पष्ट गरे । कार्यक्रममा नेपाल बीमा प्राधिकरणका उपनिर्देशक राजेन्द्र महर्जनले बीमा सम्बन्धी समग्र विषयमा प्रस्तुती गरेका थिए । कार्यक्रम संचालन नेपाल बीमा प्राधिकरण, कोशी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख विनोद पोखरेलले गरेका थिए । कार्यक्रममा उद्योग संगठन मोरङ र मोरङ उद्योग व्यापार संघका पदाधिकारीहरू तथा उद्योगी व्यवसायीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
विप्रेषणमा मात्रै भर नपर्ने, आन्तरिक अर्थतन्त्र बलियो बनाउनेमा जोड दिनुपर्छ : विनोद चौधरी (अन्तर्वार्ता)
काठमाडौं । प्रतिष्ठित उद्योगीसमेत रहेका प्रतिनिधिसभा सदस्य विनोद चौधरीले मुलुकको अर्थतन्त्र सकारात्मक लयमा गएकाले यसको निरन्तरताको आवश्यक औँल्याएका छन् । उनले विप्रेषण हेरेर खुसी हुने होइन, आन्तरिक अर्थतन्त्र बलियो बनाउनेतर्फ सामूहिक प्रयासको जरुरी रहेको बताए । सांसद चौधरीले भने, 'सरकारी संयन्त्र परिणामभन्दा बढी प्रक्रियामुखिछ, नीतिगत अस्पष्टता देखाएर काम नगर्ने प्रवृत्ति बढिरहको छ, जुन गलत छ । जनताप्रति जवाफदेही प्रशासनले मात्रै सुशासन स्थापित हुन्छ । युवा पलायन रोक्न दीर्घकालीन योजना अपरिहार्य छ ।' निर्वाचन क्षेत्रका नागरिकको अनुहारमा खुसी देखेका दिन आफ्नो प्रयासले सार्थकता पाउने बताउँदै उनले नागरिकमा आशा र भरोसा दिन सकेमा मात्र राज्य बलियो हुने विचार प्रकट गरे । नेपालबाट पनि ‘थर्डवल्र्ड’ बाट पनि फोब्र्स बिलेनियर बन्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेका उद्योगी चौधरीले नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सिएनआई)का संस्थापक अध्यक्ष हुन् । विसं २०६४ मा संविधानसभा सदस्य, २०७४ सालमा समानुपातिक सांसद र २०७९ सालको आम निर्वाचनमा नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व क्षेत्र नं १ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन् । आर्थिक विकास र सामाजिक रूपान्तरणका ‘एजेन्डा’लाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका चौधरी राजनीतिको मुख्य उद्देश्य नेपाललाई समृद्ध मुलुक बनाउनमा केन्द्रित हुनुपर्ने मान्यतालाई वकालत गर्दै आएका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य चौधरीसँग मुलुकको अर्थतन्त्र, उद्योग–व्यवसाय, राजनीति, विप्रेषण, युवाको विदेश पलायनलगायत समसामयिक विषयमा लिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश : तपाईँ अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ? म निर्वाचित जनप्रतिनिधिका हैसियतले मेरो पहिलो र प्राथमिक जिम्मेवारी मुलुकले भोगिरहेका यावत् समस्याका बारेमा संसद्मा र सरकारलाई अवगत गराउने हो । सँगसँगै कानुन निर्माण तथा नीति निर्माणमा प्रभावकारी सहभागिता जनाउँदै आएको छु । मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व, लगानीमैत्री वातावरण र देशभित्रै युवालाई रोजगारी कसरी दिलाउन सकिन्छ भन्नेमा पनि आफ्नो तर्फबाट निरन्तर इमान्दारितापूर्वक मेहनत गर्दै आएको छु । एउटा जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी यतिमा मात्रै सीमित त छैन । तपाईं हामी सबैलाई थाहा छ, आफू निर्वाचित भएको निर्वाचन क्षेत्रको समग्र विकासको काममा पूर्ण रूपमा क्रियाशील हुनैपर्छ । त्यति मात्रै होइन, त्यहाँका यावत् समस्याको सम्बोधनका लागि पनि जनप्रतिनिधि हरबखत तयार रहनुपर्दछ । मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने यो झन्डै अढाई वर्षको अनुभवलाई मिश्रित रूपमा लिएको छु । मुलुकको संसदीय परिदृश्यलाई कसरी नियाल्नुभएको छ ? संविधानको भावनाअनुसार सङ्घीयता, समावेशिता र लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न हाम्रा प्रयत्नहरू जारी छन् । यो बीचमा महत्वपूर्ण विधेयकहरू पारित पनि भएका छन् । तर त्यसो भन्दै गर्दा राजनीतिक अस्थिरता, दाउपेच र प्रतिशोधपूर्ण राजनीतिक व्यवहारको प्रत्यक्ष साक्षी भयौँ । यो बीचमा जेजस्ता राजनीतिक परिदृश्यहरू देखापरे । यसले मुलुकलाई कता लैजाँदैछ भन्ने चिन्ता सबैलाई भएको छ । संविधान जारी भइसकेपछि मुलुक जसरी समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्छ भन्ने आमअपेक्षा थियो, त्यो अनुसार काम भयो कि भएन भन्ने प्रश्न छ । यसको जवाफ राजनीतिक दलहरूले खोज्न ढिलाइ गर्नुहुन्न । यतिबेला संसद्का दुई ठूला दलहरूको सरकार छ । झन्डै दुई तिहाइको जनसमर्थन छ । हामीले यतिबेला बोल्नेभन्दा पनि व्यवहारबाट परिणाम देखाउन सक्नुपर्छ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सकारात्मक लयमा गएको विभिन्न सूचकाङ्कले देखाएको छ । यो राम्रो पक्ष हो । अब यसको निरन्तरता र गति बढाउनुपर्छ । मुलक सधैँ राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलताको बन्दी बन्न सक्दैन । नागरिकमा आशा र भरोसा सिर्जना गर्न सकेका दिन मात्रै हाम्रो सफलता ठहरिनेछ । अब कसरी अघि बढ्दा मुलुक र जनताको भलो होला ? संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा हामी अगाडि बढेका छौँ । आजको यो संविधान प्राप्तिका पछाडि सङ्घर्ष र त्यागको लामो इतिहास छ । मुलुकमा केही भएकै छैन भन्ने जुन भाष्य सिर्जना गर्न खोजिएको छ, त्यो पनि सत्य होइन । धेरै सकारात्मक उपलब्धि भएका छन् । तर हाम्रो विकासको गति र जनताको अपेक्षाका बीच ठूलो भिन्नता छ । आजको पुस्ताले विश्वको विकासको गति र त्यसको छलाङ देखेको छ । ‘जेन जी’ पुस्ताले जसरी विकसित मुलुकको समृद्धिलाई नजिकबाट देखिरहेको छ, त्यो अनुसार नेपालमा किन भएन भनेर प्रश्न गरिरहेको छ । उसको गल्ती केही छैन । ‘इन्टरनेट’को यो दुनियाँ त्यसमा पनि झन् अहिले ‘च्याटजिपिटी’जस्ता ‘एआई’को क्रान्तिको बेला आज नेपालको कुनै पनि कुनाकाप्चामा रहेको व्यक्तिले अमेरिका, अष्ट्रेलिया या अरू देशको विकास देखिरहेको छ, अनि उसले आफ्नो देशलाई तुलना गरिरहेको छ । त्यसकारण हामीले संविधानमा जेजस्ता व्यवस्था गरेका छौँ, त्यसको कार्यान्वयन गर्दै मुलुकलाई विकासको गतिमा तीव्र रूपमा दौडाउनै पर्दछ । यसका लागि स्थिर सरकार र दृढ इच्छाशक्ति चाहिन्छ । मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, नीति बनाउने मात्र होइन, कार्यान्वयनको पक्ष बलियो बनाउन सरकार र सरोकारवाला सबै पक्ष गम्भीर बन्नुपर्दछ । नीति बन्ने तर त्यसको कार्यान्वयन फितलो भयो भने के अर्थ भयो र ? संविधान संशोधनको बहस उठिरहेको छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ ? संविधान संशोधनको बहस अहिले उठिरहेको छ । केही महत्त्वपूर्ण विषयमा संशोधनको अभिप्रायले नै अहिलेको कांग्रेस एमाले सरकारका गठन भएको पृष्ठभूमि सबैलाई थाहा छ । यसका लागि कुनै दुई दल वा तीन दलको विषयभन्दा पनि आम समझदारी र आवश्यकताअनुसार संशोधन हुन जरुरी छ । नत्र यो संशोधनको विषय त्यति सजिलो छैन । संविधानको मूल ‘स्पिरिट’लाई नमर्ने गरी समयसापेक्ष संशोधन गर्न सकिन्छ । यो कुनै धार्मिक ग्रन्थ त होइन, ताकि एकपटक लेखिसकेपछि परिवर्तन गर्नै नमिल्ने । मुलुकको हित र आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर सबै दल र सरोकारवाला पक्षबीच घनिभूत संवादमार्फत संशोधन गर्न सकिन्छ । युवा पुस्ता विदेश पलायन हुने क्रम जारी छ, यसलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ? एकजना नेता वा कसैले सार्वजनिक फोरममै बोल्नुभएको थियो । यो देशमै केही गर्छु भन्न चाहने युवालाई कुनै कामका लागि सरकारी निकायमा पठाउनुहोस्, ऊ बेलुका फर्किंदा अब विदेश जान्छु भन्न थाल्छ । मैले भन्न खोजेको र सार्वजनिक रूपमै सबैले स्वीकार गरेको विषय के हो भने हाम्रो सरकारी संयन्त्र यति झन्झटिलो छ कि त्यहाँ परिणामभन्दा पनि प्रक्रियामै अल्झाइन्छ । तपाईं एक जना प्रतिष्ठित उद्योगी हुनुहुन्छ, सरकारी काम कसरी हुन्छ, सुशासनको पाटो कस्तो छ ? अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटकपटक सरकारका सचिवहरूसँग होस् वा मन्त्रीहरूसँग सुशासन र सरकारी सेवालाई प्रभावकारी बनाउने सवालमा छलफल गर्नुभएको छ । उहाँमा म यसबारे गम्भीरता देख्छु । तर यो प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएर वा उहाँले चाहेर मात्रै सम्भव त हुँदैन । यसका लागि पारदर्शिता, जवाफदेहिता र डिजिटल प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग चाहिन्छ । सबैको प्रतिबद्धता चाहिन्छ । नीतिगत अस्पष्टतालाई टेकेर कामै रोकिदिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसलाई हटाएर सरकारी संयन्त्रलाई परिणाममुखी बनाउन जरुरी छ । त्यसकारण सुशासनका लागि व्यक्तिसँगसँगै हाम्रा प्रणालीहरू पनि चुस्त हुन जरुरी छ । सेवा प्रवाह छिटो, सहज र पारदर्शी बनाउन अपरिहार्य छ । यो चुनौतीपूर्ण काम हो । प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारमाथि शून्य सहनशीलता भन्दै आउनुभएको छ । जनताप्रति जवाफदेही प्रशासन आजको आवश्यकता हो । यति भइसकेपछि देशमा सुशासन स्थापित हुन्छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनको अवस्था कसरी अघि बढिरहेको छ ? मुलुक सङ्घीयतामा गएको पनि आठ वर्ष पूरा भइसकेको छ । आज पनि प्रदेश र स्थानीय तहले संविधानले दिएका अधिकार पाइएन भनी आलोचना गरिरहेका स्वरहरू सुनिरहेका छौं । संविधानप्रदत्त अधिकार उनीहरूलाई दिनुपर्छ । त्यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा सङ्घले ढिलासुस्ती गर्नुहुन्न । सङ्घीयताका बारेमा विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेका छन् । यसको आवश्यकता र औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठिनै रहेका छन् । यसमा मेरो पनि आफ्नो दृष्टिकोण होला । जहाँसम्म तपाईंले सङ्घीयताको सबलीकरणको प्रश्न गर्नुभयो, त्यसका लागि जबसम्म आर्थिक रूपमा प्रदेश र स्थानीय तह बलियो हुन सक्दैनन्, सङ्घीयता साँचो अर्थमा बलियो बन्न पनि सक्दैन । केन्द्रले कानुन बनाइदिएर वा अधिकारी दिएर मात्रै पनि सङ्घीयता सबलीकरण हुन्छ भन्नेमा म चाहिँ विश्वस्त छैन । त्यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले साधनस्रोत र आर्थिक रूपमा बलियो बन्नैपर्दछ । यसमा आवश्यक भए कानुनी र नीतिगत सहजीकरण केन्द्रले गरिदिनु पर्दछ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटको कसरी मूल्याङकन गर्नुभएको छ ? मैले प्रि–बजेट छलफलमा पनि देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ र देशमै रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न राज्यले के के गर्नुपर्छ भनेर प्रस्टै रूपमा बताएको थिए । युवा पलायन हाम्रा लागि गम्भीर समस्या हो । रेमिट्यान्सको नजरले मात्रै हेर्नुहुन्छ भने यो अवसर होला तर देशको जनशक्तिलाई अर्काको देश पठाएर हामी हाम्रो देश बनाउँछौँ भनेर सोच्नुहुन्छ भने त्यो सही सोच हुन सक्दैन । देशभित्रै उद्योग, कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्नसकिन्छ । सरकारको स्पष्ट नीति र दृष्टिकोणबिना यो सम्भव छैन । हरेक दिन तीन हजार बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेको समाचार पढ्न थालेको वर्षौं भइसक्यो । अब त देशभित्रै राम्रो गरिरहेका र स्थापित युवा पनि देश छोडेर विदेशमै ‘सेटल’ हुनेगरी पलायन भइरहेका छन् । यो झनै डरलाग्दो दृश्य हो । त्यति मात्रै होइन, वर्षमा एक खर्बभन्दा बढी पैसा उच्च शिक्षा हासिल गर्न जाने विद्यार्थीहरूमार्फत विदेश गइरहेको छ । किन हामीले विश्वका स्थापित कलेज विश्वविद्यालयहरूलाई नेपालमै नल्याउने ? किन सरकारले यसमा कति ध्यान पुर्याएकोछ । युवा पलायन रोक्न दीर्घकालीन योजनाको खाँचो छ । यसका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन, नेपालको अथाह सम्भावना भएको पर्यटन क्षेत्रलाई प्राथमिकता, कृषिमा युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने योजनाका साथसाथै कृषिमा प्रविधिको उच्चतम प्रयोग, प्राविधिक शिक्षामा जोड, आइटी क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्दछ । नत्र सरकारले आकर्षक नीति ल्याउने तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएपछि युवा पलायन अवश्यम्भावी छ । अवसर खोज्दै युवा विदेश जानु बाध्यता हो । यो बाध्यतालाई स्वीकार गर्नैपर्दछ । तपाईंको जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रका प्राथमिकता के हुन् ? निर्वाचनमा ‘विकासका लागि राजनीति’भन्ने नारासहित चुनावमा गए । मैले प्रतिनिधित्व गर्ने निर्वाचन क्षेत्रमा विकास गर्ने र त्यहाँका नागरिकको अनुहारमा खुसी ल्याउन सकेका दिन मेरो प्रयासले सार्थकता पाउँछ भन्ने मान्यता राख्दछु । चुनावमा जुन घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको थिए, त्यो म जहाँ गए पनि मसँगै बोकेको हुन्छु । निर्वाचन क्षेत्रको विकास सँगसँगै उद्यमशीलता, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र अन्य समस्याका समाधानका लागि निरन्तर सक्रिय छु । मैले यो गरे त्यो गरे भन्नुभन्दा एकपटक मेरो क्षेत्रमा जो कोही गएर हेर्दा पनि थाहा हुन्छ कि, म निर्वाचित हुनुभन्दा पहिलाको पश्चिम नवलपरासी र अहिले दुई वर्षमा भएका विकास निर्माणदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीका क्षेत्रमा भएका कामहरूका विवरण प्रत्यक्ष पाउनुहुनेछ । यसको श्रेय म एक्लै लिन चाहन्न ।सबैको सामूहिक प्रयास र समर्थनले सम्भव भएको हो । सबै प्रतिबद्धताहरू दुई चार वर्षमै पूरा हुँदैनन् । धेरै काम गर्न बाँकी छ भन्ने कुरा बुझेको छु । त्यसका लागि निरन्तरको पहल र प्रयास आवश्यक हुन्छ । मेरो प्राथमिकता भनेकै निर्वाचन क्षेत्र हो अहिले । यहाँ उद्योग-व्यवसाय क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, मुलुकमा उद्योगको विकास र विस्तारका लागि के गर्न आवश्यक छ ? मुलुकको समृद्धिका लागि युवा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि उनीहरूलाई बीउपुँजी सहयोग गर्नुपर्दछ । नेपालमै विश्वका उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थाहरू ल्याउन सक्यौँ भने त्यसबाट उत्पादित जनशक्ति हाम्रो देशका लागि ठूला पुँजी बन्नसक्छन् । प्राविधिक शिक्षा, नवपव्रद्र्धन कार्यक्रममा जोड र नेपालमै सम्भव छ भन्ने विश्वास दिलाउने गरी सरकारले वातावरण बनाउन सकेका दिन विदेशमा रहेका नेपाली युवाहरू पनि स्वदेश फर्किने अभियान सुरु नहोला भन्न सकिन्न । उनीहरूले विदेशमा कमाएको जे जति छ, त्यो देशमा लगानी गर्नेछन् । यसरी नै हो देश बन्ने । आज जसलाई हामी विकसित मुलुक भन्छौँ, उनीहरू पनि यसरी नै धनी बनेका हुन् । यसका लागि सरकार एक्लैको पहलमा सम्भव हुँदैन । सरकार र निजी क्षेत्रले हातेमालो गर्नुपर्छ । आज पनि ६० प्रतिशत बढी नागरिक कृषिमा आबद्ध छन् । यति ठूलो सङ्ख्या कृषिमा संलग्न हुँदा पनि हामी सबैजसो खाद्यान्न बाहिरबाट आयात गरिरहेका छौँ । यसले हाम्रो वास्तविक अनुहार देखाउँछ । त्यसकारण कृषिलाई प्रविधिसँग जोडेर व्यावसायिक बनाउन सरकारले नीति बनाउनुपर्छ । कृषिलाई उद्योगकै रूपमा अगाडि लैजान जरुरी छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने र त्यसको बजारीकरणको जिम्मा सरकारले लिनसकेका दिन हाम्रो ग्रामीण अर्थतन्त्र पनि सशक्त बन्दै जान्छ । ग्रामीण अर्थतन्त्र बलियो भएका दिन त्यसको ठूलो सकारात्मक असर हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा देखिनेछ । तपाईँको जनतालाई केही सन्देश छ ? नेपालमै केही गर्न सकिन्छ र त्यो सम्भव छ भन्ने सकारात्ममक सोच भएका युवाको सङ्ख्या पनि प्रशस्त छ । यतिबेला निराशा होइन, सकारात्मक सोच र ऊर्जाका साथ देश विकास र समृद्धिका लागि सबै नेपालीबीच सहकार्यको भावनाको आवश्यकता छ । किनकि यो देश हाम्रै हो । सबैले आ-आफ्नो ठाउँबाट सकारात्मक पहल गरेका दिन अवश्य मुलुकले पनि समृद्धिको गति लिनेछ । रासस
दियालो बङ्गलाको ६३ हजारभन्दा बढीले गरे अवलोकन, ५३ लाखभन्दा बढी आम्दानी
चितवन । एक वर्षअघि आजकै दिनबाट सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको दियालो बङ्गलामा ६३ हजार ४४८ जनाले अवलोकन गरेका छन् । जसबाट ५३ लाख १६ हजार ८५० राजस्व सङ्कलन भएको जनाइएको छ । नेपाल ट्रष्टको स्वामित्वमा रहेको दरबार भरतपुर महानगरपालिकाले व्यवस्थापनमा सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको हो । दरबार प्रवेशका लागि सर्वसाधारण नेपालीलाई १०० तथा ज्येष्ठ नागरिक र विद्यार्थीलाई ५० प्रतिशत छुट गरिएको छ । यस्तै छिमेकी राष्ट्रहरु भारत र चीनका पर्यटकका लागि १५०, अन्य सार्क राष्ट्रका पर्यटकका लागि २०० र सार्कबाहेकका मुलुकका पर्यटकका लागि ३०० शुल्क निर्धारण गरिएको छ । सङ्कलित राजस्वमध्ये ६० प्रतिशत नेपाल ट्रष्ट र ४० प्रतिशत महानगरपालिकाले पाउने गरी सम्झौता गरिएको छ । भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले दियालो बङ्गला सर्वसाधारणलाई खुला गर्दै गर्दा ट्रष्ट र महानगरपालिका मिलेर भौतिक पूर्वाधारका काम गरिएको बताइन् । महानगरपालिकाले भरतपुर भ्रमण वर्ष सन् २०२४ लाई लक्षित गरी दियालो बङ्गला सञ्चालनमा ल्याउन पहल गरेको थियो । प्रमुख दाहालले दियालो बङ्गलाको ऐतिहासिक महत्व भएकाले यहाँ अध्ययन तथा घुम्न आउनेहरुको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको बताइन् । तत्कालीन समयमा जाडो महिनामा राजपरिवारले यही दरबारमा धेरै समय बिताउने गरेका थिए । यो राजपरिवारले सिकार खेल्न आउँदा बस्ने ठाउँ पनि हो । दरबारभित्र पहिलो तलामा ठूलो बैठक कक्ष छ । जसको भित्तामा तत्कालीन राजाहरु महेन्द्र र वीरेन्द्रको तस्बिर देख्न सकिन्छ । भर्याङमा विसं २०२६ मा राजा महेन्द्रले शिकार गरी मारेको घडियाल गोही सजाएर राखिएको छ भने बाघको टाउको जस्ताको तस्तै अवस्थामा राखिएको छ । दरबारमा पाँचवटा खोपी (बेडरुम) छन् । एक नम्बर खोपी मुमा रत्नराज्यको हो भने २ नंम्बर राजा र ३ नंम्बर रानी, ४ र ५ राजपरिवारका अन्य सदस्यका हुन् । राजपरिवारले प्रयोग गरेका सामग्री अहिले जस्ताको तस्तै राखिएको छ । दरबारको छेउमा महिला सुसारेका लागि ‘नानीगञ्ज’ छ भने सँगै राजाको सुरक्षा गार्डका लागि एडिसी क्वार्टर छ । केही पर सवारीसाधन राख्नका लागि ग्यारेज छ । महानगरपालिका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले चितवन घुम्न आउने पर्यटकका लागि बसाइ लम्भ्याउन दियालो बङ्गला सहयोगी भएको बताए । चितवन हुँदै राजधानी भित्रिने र बाहिरने एवं जिल्ला हुँदै यात्रा गर्ने जो कोहीका लागि सहज पर्यटकीय गन्तव्य दियालो बङ्गला बनेको अधिकारीको भनाइ छ । रासस
सार्वजनिक हुँदै एथर एनर्जीको नयाँ स्कुटर ‘रिज्टा’, नेपाल मोबिलिटी एक्स्पोमा प्रदर्शन गर्ने
काठमाडौं । विद्युतीय स्कुटर ब्रान्ड एथर एनर्जीले पारिवारिक उपयोगका लागि डिजाइन गरिएको नयाँ स्मार्ट स्कुटर ‘एथर रिज्टा’ सार्वजनिक गर्ने भएको छ । कम्पनीले आगामी अगस्ट ६ देखि १० गतेसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुने नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२५ मा रिज्टाको पहिलो सार्वजनिक प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको हो । भारतीय बजारमा १ लाखभन्दा बढी युनिट बिक्री भइसकेको सफल मोडललाई नेपाली सडकमाझ अनुकूल बनाएर ल्याउन लागिएको कम्पनीले जनाएको छ । रिज्टामा १५९ किलोमिटरको दाबी गरिएको रेन्ज, ३४ लिटरको स्टोरेज क्षमता, ४.३ किलोवाटको शक्तिशाली मोटर, लामो सिट, डिस्क ब्रेक, स्किड कन्ट्रोल र ७ इन्च टचस्क्रिनसहितका स्मार्ट कनेक्टिभिटी सुविधा रहेको छ । नेपाली परिवार र ग्रामीण क्षेत्रका यात्रालाई लक्षित गरी रिज्टालाई थप सुरक्षित र व्यावहारिक बनाइएको कम्पनीको दाबी छ । रिज्टाको बुकिङ चाँडै खुल्ने र यसै वर्षभित्र नेपालभर उपलब्ध हुने अपेक्षा गरिएको छ । एथर एनर्जीका नेपालस्थित पार्टनर वैद्य इनर्जीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुवांश वैद्यले भने, 'भारतमा अत्यधिक सफल यो मोडललाई नेपाल ल्याउन पाउँदा उत्साहित छौं । रिज्टाले नेपाली विद्युतीय सवारी भविष्यमा नयाँ सम्भावना थप्नेछ ।' हालसम्म काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, इटहरीलगायत ८ वटा एक्स्पेरिएन्स सेन्टर र २१ वटा फास्ट चार्जिङ ग्रिड स्थापना गरिसकेको एथरले रिज्टासँगै आफ्नो बजार विस्तारलाई थप तीव्र बनाउने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।
डिशहोमले ल्यायो नेपालको पहिलो भर्चुअल प्रिभिलेज कार्ड, ग्राहकलाई २५ प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । नेपालका इन्टरनेट तथा टिभी ग्राहकहरूको अनुभवलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने उद्देश्यले डिशहोमले नेपालमै पहिलोपटक भर्चुअल ग्राहक प्रिभिलेज कार्ड सार्वजनिक गर्ने भएको छ। डिशहोमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तारा मानन्धरका अनुसार यो कार्ड 'माइ डिशहोम एप' मार्फत उपलब्ध हुनेछ र सक्रिय सदस्यताका ग्राहकहरूले स्वचालित रूपमा प्राप्त गर्नेछन् । कार्डमार्फत ग्राहकले होटल, क्याफे, अस्पताल, शैक्षिक संस्था, स्किनकेयर तथा वेलनेस सेन्टर, फिटनेस क्लब, मोबाइल एक्सेसोरिज, इलेक्ट्रोनिक्स, अटोमोबाइल शोरूम लगायतका थुप्रै सेवा तथा पसलमा २५ प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन् । मानन्धरले डिजिटल मनोरञ्जन र इन्टरनेट सेवा मात्र नभई ग्राहकको दैनिक जीवनशैलीमा समेत डिशहोमले अर्थपूर्ण सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गरिन् । उनका अनुसार डिजिटल कार्ड प्रणालीले सुरक्षित, सजिलो र डिजिटल जीवनशैलीलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ । डिशहोमले प्ले स्टोर वा एप स्टोरबाट माइ डिशहोम एप डाउनलोड वा अपडेट गर्न ग्राहकलाई आग्रह गरेको छ ।
पूर्वाधार कार्यालयले ठोरीको सिकारीबासमा पाँच जनाको घर बनाइदिने
वीरगञ्ज । पूर्वाधार विकास कार्यालय वीरगञ्जले पर्साको विकट ठाउँका रुपमा चिनिने सिकारीबासमा फुसको घरमा बसोबास गर्दै आएका सर्वसाधारणलाई दुई कोठे पक्की घर निर्माण गरिदिने भएको छ । कार्यालयले ठोरी गाउँपालिका–३ सिकारीबास फुसको घरमा बसोबास गर्दै आएका पाँच परिवारको लागि ‘जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत' एकीकृत बस्ती निर्माण गरिदिन लागेको हो । यो बस्ती ठोरीको हुलाकी राजमार्गबाट करिब छ किलोमिटरभित्र पर्दछ । जहाँ पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र भारतको बाल्मिकी टाईगर रिर्जभ लगायतको मध्यवर्ती क्षेत्रको रुपमा रहेको छ । तर,यहाँका सर्वसाधारण आधारभूत आवश्यकताबाट पनि बञ्चित हुँदै आइरहेका छन् । पूर्वाधार विकास कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख लालबाबु रायले चालु आर्थिक वर्षमा शिलान्यास भए पनि आगामी आर्थिक वर्षसम्म फुसको घरमा बस्दै आएका पाँच जना परिवारको लागि दुई–दुई कोठे एकीकृत घर बनाइदिन लागेको जानकारी दिए । 'मधेश प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गतप्रति घर तीन लाख ७२ हजार लागतमा निर्माण गर्न लागिएको हो । यसमा घरधनीले १० प्रतिशत श्रमदान पनि गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने,‘यसअघि जनता आवास कार्यक्रम सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजनाबाटै सम्पादन हुँदै आइराखेपनि पछिल्लो समय भने पूर्वाधार विकास कार्यालय मातहत व्यवस्थापन र सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ ।’ कार्यालयका अनुसार फलामे ट्रस र जस्ताको छानोसहितको घर निर्माण गर्न लागिएको हो । गत शनिबार ठोरीको सिकारीबासमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच एकीकृत बस्तीको शिलान्यास पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्याल र पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख रायले संयुक्तरुपमा गर्नुभएको थियो । सो योजना अन्तर्गत सिकारीबासमा वर्षांैदेखि बस्दै आएका भङ्गीयादेवी थारु, तेत्रीदेवी थारु, रामचन्द्र थारु, भरत महतो थारु, पार्वतीकुमारी थारुको घर निर्माण गरिनेछ । फुसको घरमा बसोबास गर्दै आएका भरत महतो थारुले आफ्नो पक्की घर बन्ने भएसँगै निकै खुसी भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘म त जिन्दगीभर नै फुसकै घरमा जीवन गुज्रिएला जस्तो लागेको थियो,’ उनले भने,‘अब घर बन्ने भएसँगै हामी पनि वर्षायाममा पानी नचुहिने घरमा बस्न पाउने भयौंँ ।’ पर्साका प्रजिअ अर्यालले वर्षौदेखि राज्यको अभिभावकत्व प्राप्त गर्न नसकेका सिकारीबासका जनताका लागि एकीकृत शिविरमार्फत राज्यको अनुभूति गराउन खोजेको बताए । जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन पर्साका योजना प्रमुख तथा इञ्जीनीयर राकेश साहले शनिबार नै ठोरीको सिकारीबासमा नदीको कटान क्षेत्रमा करिब १० लाख मूल्य पर्ने नदी तटबन्धसहितको जालीको व्यवस्था गर्न लागेको जानकारी दिए । रासस
ओमोडा एन्ड जेइकोको ‘मनसुन चेक-अप क्याम्प’ देशभर सञ्चालन गर्ने, गाडी सर्भिसिङमा छुट
काठमाडौं । ओमोडा एन्ड जेइकोका नेपालका लागि आधिकारिक वितरक एसपीजी अटोमोबाइल्सले देशव्यापी रूपमा ‘मनसुन चेक–अप क्याम्प’ सञ्चालन गर्ने भएको छ । असार २५ देखि २७ गतेसम्म सञ्चालन हुने यो क्याम्पमा ग्राहकले मनसुनको मौसमका लागि गाडी तयार पार्न विभिन्न सेवा र छुटको सुविधा लिन सक्नेछन् । कम्पनीका अनुसार ब्रेक प्याड र सर्भिसिङमा शतप्रतिशत लेबर चार्ज छुट, टप वासमा शतप्रतिशत छुट, सस्पेन्सन पार्ट्स रिप्लेसमेन्टमा ५० प्रतिशत छुट, साथै बडी सप जब र स्पेयर पार्ट्समा १० प्रतिशत छुट उपलब्ध हुनेछ। ग्राहकहरूलाई आफु नजिकै गुणस्तरीय र आधिकारिक सेवा प्राप्त गर्न सहज बनाउँदै, मनसुन चेक-अप क्याम्प, ओमोडा एन्ड जेइकोको देशव्यापी रहेका विभिन्न आधिकारिक सर्भिस सेन्टरमा एकै साथ सञ्चालन हुनेछ । देशभर विभिन्न १२ वटा सर्भिस सेन्टरमा चेक-अप क्याम्प आयोजना हुँदैछ । काठमाडौं उपत्यकाभित्र सीतापाइला (एसपीजी अटोमोबाइल्स) र भक्तपुर (परिवार कार क्लिनिक) तथा उपत्यका बाहिर वीरगंज (दर्शी अटोमोबाइल्स), बुटवल (सिद्धि विनायक मोटर्स), नेपालगञ्ज (देवमंगल इन्जिनियरिङ) र चितवन (युनाइटेड अटो कन्सर्न), धनगढी (नवदुर्गा टेक्नोलोजी), पोखरा (एलिट मोटर्स), इटहरी (पाथीभरा अटो), विर्तामोड (ओपी इन्टरनेसनल), दाङ (एनएल मोटो कर्प), र सुर्खेत (बुटवल भेराइटी) मा मनसुन चेक-अप क्याम्प सञ्चालन हुँदैछ । एसपीजी अटोमोबाइल्सले ग्राहकहरूलाई आफू नजिकैको ओमोडा एन्ड जेइकोको आधिकारिक सेवा केन्द्रमा गई मनसुन चेक-अप क्याम्पमा उपलब्ध विभिन्न छुटहरूको लाभ उठाई आफ्नो सवारी साधन मनसुनका यात्राहरूका लागि तयार पार्न आह्वान गरेकाे छ ।
