उपल्लो मुस्ताङमा ४ पुल बगायो २ पुलमा क्षति, नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो
काठमाडौं । उपल्लो मुस्ताङमा मङ्गलबार साँझ लेदोसहितको बाढीले ६ वटा पुलमा क्षति पुर्याएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङले जनाएको छ । नेपाल-चीन उत्तरी सीमावर्ती गाउँ लोमानथाङ गाउँपालिका-४ छोसेरस्थित चुम्जुङ खोलामा करिब तीन घण्टा भीषण बाढी आएको थियो । बाढीले लोमानथाङ-४ स्थित चुम्जुङ खोलामा एक पुल र लोमान्थाङ-२ साम्जुङस्थित निर्माणाधीन अर्को एक गरी २ वटा पक्की मोटरेबल पुलमा क्षति पुर्याएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङले जनाएकाे छ । यसैगरी बाढीले त्यस क्षेत्रमा रहेको फलामे पुल र तीन वटा काठे पुल बाढीले बगाएर क्षति पुर्याएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङले जनाएकाे छ । उपल्लो मुस्ताङको बाढीका कारण जोखिममा रहेको खोलाको बीचमा सञ्चालनमा रहेको एक होटल र लोमन्थाङ-४ स्थित अन्दाजी ४ सय मिटर दुरीमा रहेको न्याम्डो गाउँका दुई वटा घरका नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरिएको मुस्ताङका प्रहरी नायब उपरीक्षक छिरिङ किप्पा लामाले जानकारी दिए । उनका अनुसार बाढीले त्यस क्षेत्रमा मानवीय तथा पशु चौपायामा भने क्षति भएको छैन । बाढीको सतह अहिले केही मत्थर हुँदै गइरहे पनि त्यस क्षेत्रको सुरक्षा सावधानीका लागि इलाका प्रहरी कार्यालय छोसेरबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक र छोसेरस्थित सशस्त्र प्रहरी बल (बीओपी) नेचुङबाट सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको कमान्डमा ९ जनाको टोली खटिएको उहाँले उल्लेख गरे । त्यहाँ खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूले स्थानीयलाई हुन सक्ने खतराको बारेमा सूचित गराइएको छ । अहिले त्यस क्षेत्रमा बाढीको बहाव कम भइसकेको भए पनि सम्भावित जोखिमको खतरा टरि नसकेकाले स्थानीयलाई आवश्यक सतर्कता अपनाउन समेत जिल्ला प्रहरी कार्यालय मुस्ताङले अनुरोध गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पारित हुने
काठमाडौं । आज सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दैछ । सङ्घीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा अपरान्ह १ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा महिला तथा सामाजिक मामिला समितिका सभापति किरणकुमार साहले महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको वार्षिक प्रतिवेदन (आव २०८०/२०८१) पेस गर्ने कार्यसूची छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नबल किशोर साह सुडीले बालबालिकासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८२ प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयका महासचिव पद्म प्रसाद पाण्डेले जानकारी दिए । यसैगरी उनले बालबालिकासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८२ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारले भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । उक्त विधेयकमाथि प्राप्त संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न लागिएको छ । सो विधेयकलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव मन्त्री अधिकारीले आजको बैठकमा राख्ने जनाइएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभाबाट भएको विचारमाथि संशोधनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।
गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा भारी वर्षा हुने, तराईमा डुबानको जोखिम
काठमाडौं । हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको तथा मनसुनको न्यून चापीय रेखा सरदर स्थानको आसपास रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । आज दिउँसो देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने छ । महाशाखाका अनुसार वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनीलगायत अन्य प्रदेशका पहाडी भागका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक/दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ । साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । त्यसैगरी आज राति देशभर आंशिकदेखि साधारणतया बदली रहने छ । कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भागका केही स्थान तथा अन्य प्रदेशका केही भागका मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना छ । कोशी, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक/दुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ । देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भागका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ । सम्भावित वर्षाका कारण बाढीपहिरो तथा गेग्य्रान बहावको जोखिम रहेको बताउँदै महाशाखाले सहरी तथा तराई क्षेत्रमा डुबानको जोखिम रहेकाले सावधान रहन ती क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई अनुरोध गरेको छ । ठूला तथा साना नदीनाला र खोलामा पानीको सतह बढ्न सक्ने, दैनिक जनजीवन, कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, नदी क्षेत्र आसपासका सडक तथा हवाई यातायात प्रभावित हुनसक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन तथा पूर्वतयारी गर्न सर्वसाधारण तथा सरोकार भएका सबै निकायमा अनुरोध गरिएको छ ।
बीमाको पहुँच र पारदर्शिता बढाउने प्राधिकरणको वार्षिक नीति, के-के छन् प्राथामिकतामा ?
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले प्रतिस्पर्धी एवं विश्वसनीय बीमा प्रणालीको विकास तथा विस्तार गरी बीमा क्षेत्रमा थप संस्थागत सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यका साथ वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्ने कार्यको सुरुवात गरेको छ । मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । प्राधिकरणले ‘आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रम’ आज सार्वजनिक गरी नयाँ अभ्यासको सुरुवात गरेको जनाएको छ । बीमा ऐन, २०७९, बीमा नियमावली, २०८१, राष्ट्रिय बीमा नीति, २०८०, नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्य तथा १६औं पञ्चवर्षीय योजना र प्राधिकरणको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना (२०२३–२७) र प्राधिकरणबाट विभिन्न मितिमा जारी भएका नीति तथा निर्देशनहरूलाई आधार मानेर आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले बताए । प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझाले वार्षिक बीमा नीति मार्फत पारदर्शी बनाउने हिसाबले विभिन्न विषय समेट्न खोजेको छ । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्नुअघि प्राधिकरणले जीवन, निर्जीवन र लघु बीमा कम्पनी र विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग सुझाव लिएका थिए । ‘यस पटक हामीले नीति बनाउँदा खेरी नीति, कार्यनीति स्पष्टताका साथ जिम्मेवार महाशाखासमेत तोकेको छौँ, अध्यक्ष ओझाले भने, ‘यो हाम्रो नीतिले आगामी वर्ष विशेषगरी बीमक र बीमा उद्योगका समग्र स्टक होल्डरलाई प्राधिकरण कुन दिशामा जान्छ र प्राधिकरण कुन दिशामा जान्छ र प्राधिकरणले के के गर्छ भनेर स्पष्टताका साथ जानकारी दिने छ ।’यही नीतिको वरिपरी नै रहेर प्राधिकरणले वार्षिक कार्यक्रम तयार गरेको र त्यहीअनुसारको बजेट बनाएको अध्यक्ष ओझाको भनाई छ । यो नीति कार्यान्वयन हुने पनि विश्वास व्यक्त गरे । बीमा क्षेत्रमा प्राथमिकताका क्षेत्रहरू : प्राधिकरणले पहिलोपटक बीमा नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो । उक्त बीमा नीतिमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बीमितको हित संरक्षण, वित्तीय साक्षरता तथा बीमा प्रवर्द्धनको माध्यमबाट बीमाको पहुँच वृद्धि, बीमाका माध्यमबाट जोखिम हस्तान्तरण गरी वित्तीय स्थायित्व कायमलाई प्राथमिकता दिएको छ । त्यसैगरी जलवायु जलवायु परिवर्तन तथा विपद्बाट सिर्जना हुने जोखिमको रक्षावरण, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास तथा अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माण र सूचना प्रविधि तथा डिजिटाइजेसन लगायतका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ । सात बुँदे कार्यनीति प्राधिकरणले सात बुँदामा नीति प्रस्तुत गरेको छ । वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रममा बीमा क्षेत्रलाई विश्वासनीय पादरर्शी, सर्वशुलव र गुणस्तरीय बनाउँदै बीमित हकहित संरक्षणका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । उक्त रणनीतिअन्तर्गत प्रचलनमा रहेका बीमालेखका शर्त एवम् सुविधाहरूका बारेमा सहज जानकारी दिने प्रणालीको विकास गर्ने, बीमा क्षेत्रमा पारदर्शिता अभिवृद्धिका लागि बीमकहरूमा ‘ट्रान्सपरेन्सी ड्यासबोर्ड’ प्रणाली लागू गर्ने, डिजिटल भुक्तानी तथा वैकल्पिक वितरण प्रणालीमार्फत बीमा सेवालाई सर्वसुलभ बनाउने र बीमित हकहित संरक्षणका लागि कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । बीमा क्षेत्रको पहुँच बढाउनको लागि बीमा सचेतना अभिवृद्धि, तथा बीमा प्रतिस्पर्धात्मक कार्यक्रम गर्ने नीति छ । जस अन्तर्गत लघु तथा कृषि बीमालाई प्राथमिकतामा राखी दुर्गम तथा भौगोलिक रूपमा विकट क्षेत्रहरूमा बीमाको पहुँच वृद्धि गर्ने, बीमा व्यवसायको विकास एवं विस्तारका लागि प्रदेश, स्थानीय तह, निजीक्षेत्र र सरोकारवाला निकायहरूसँग सहकार्य गर्ने, विद्यालय तथा उच्च शिक्षाको पाठ्यक्रममा वीमासम्बन्धी विषय समावेश गर्ने र बीमा सम्बन्धी अध्ययन एवं अनुसन्धानलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई अनुशरण गर्दै प्राधिकरणको नियामकीय क्षेत्र अभिवृद्धि गर्ने र आन्तारिक संरचनालाई सृदृढ बनाउने उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा प्राधिकरणको क्षमता विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थासँग सम्बन्ध अभिवृद्धि गर्ने, कर्मचारी तालिम तथा विकाससम्बन्धी दिग्दर्शन बनाई लागू गर्ने, प्राधिकरण तथा बीमकको आन्तारिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने र प्राधिकरणका प्रादेशिक कार्यालय, बीमकका प्रदेश, शाखा, उपशाखाहरूलाई थप सुदृढ बनाउने उल्लेख छ । त्यस्तै अनुसन्धानमा आधारित नीति निर्माण, बीमालेख विकास तथा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्ने÷गराउने नीति छ जोखिममा आधारित निरीक्षण प्रणालीको अवलम्बन गर्दै बीमाको नियम, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने नीति छ । डिजिटल भुक्तानी तथा वैकल्पिक वितरण प्रणाली मार्फत बीमा सेवालाई सर्व सुलभ बनाउन नीतिमा समावेश छ । साथै, बीमा सम्बन्धी गुनासो तथा उजुरी प्रक्रियालाई डिजिटल प्रणालीमा आबद्ध गर्ने बीमालेख तथा नीति निर्देशनहरू परिष्कृत गर्ने, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई अनुशरण गर्दै प्राधिकरणको नियामकीय अभिवृद्धि गर्ने विषयहरू वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । यस्तै, बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयको अध्ययन एवं अनुसन्धान गरी बीमितको आवश्यकता अनुसार बीमालेख निर्माण गर्ने/गराउने, बीमकहरूले कम्तीमा एउटा नवीनतम् बीमालेख निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, बीमकको लगानी र पुनर्वीमा व्यवस्था सम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्थामा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने, बीमा क्षेत्रमा लैङ्गिक समावेशिता प्रवर्द्धन गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने, नयाँ ‘मोडालिटी टेबल’ निर्माण गर्ने र जलवायु परिवर्तन जोखिम व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखी कानूनी संरचना निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा बीमा सूचना केन्द्र तथा बीमा विकास कोष स्थापना गर्ने, वीमा क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, बीमकहरूसँग प्रभावकारी समन्वयका लागि ‘नियामकीय अलर्ट सिस्टम’ को विकास गर्ने, प्राधिकरणमा ‘ज्ञान व्यवस्थापन प्रणाली’ निर्माण गर्ने, आईसीएमआर र एएलआईएस प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने, बीमकले बीमितलाई दाबी प्रक्रियाको अवस्थाका बारेमा अद्यावधिक जानकारी दिने प्रणालीको व्यवस्था गराउने र विद्युतीय माध्यमवाट सेवा प्रवाह गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने उल्लेख छ। यसैगरी, जोखिममा आधारित निरीक्षण प्रणालीको अनुशरण गर्दै बीमकको निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि जोखिममा आधारित निरीक्षण तथा कार्यान्वयन गर्ने, जोखिममा आधारित पूँजी सम्बन्धी कानूनी व्यवस्थालाई समयानुकूल परिमार्जन गर्ने विषय समावेश गरिएको छ । जोखिममा आधारित बीमा शुल्क गणना गर्ने प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने, ‘की पर्फर्मेन्स इण्डिकेटर’ लागू गरी त्रैमासिक रूपमा बीमकको कार्यसम्पादनको समीक्षा गर्ने र बीमा क्षेत्रमा महाविपत्तिबाट उत्पन्न हुने जोखिम न्यूनीकरणका सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन गर्ने लगायतका कार्य गर्ने वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । बीमा ऐन र बीमा नियमावलीले परिकल्पना गरेको बीमा विकास कोष मार्फत सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीहरूको बीमा गर्ने व्यवस्था गर्ने र सोही कोषको प्रयोग मार्फत लक्षित समूह तथा वर्गलाई बिमाको दायरामा ल्याउन पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा बीमा गरिदिने व्यवस्था समेत नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । प्राधिकरणले वार्षिक बीमा नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन सहित विस्तृत वार्षिक कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी तयारी गरेको छ ।
एशियन लाइफ इन्स्योरेन्सको इस्युअर रेटिङमा स्तरोन्नति
काठमाडौं । एशियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको इस्युअर रेटिङमा उल्लेखनीय स्तरोन्नति भएको छ । कम्पनीले हकप्रद सेयर निष्कासनको प्रयोजनका लागि गराइएको मूल्याङ्कनमा इन्फोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङ नेपाल लिमिटेडले यसअघि दिएको ‘आइआरएन ए' माइनस रेटिङलाई सुधार गर्दै ‘आइआरएन ए’ मा स्तरोन्नति गरेको हो । इन्फोमेरिक्सले असार २३ गते जारी गरेको पत्र अनुसार, यस्तो रेटिङ प्राप्त कम्पनीले वित्तीय दायित्व समयमा नै पूरा गर्ने पर्याप्त क्षमता राख्दछ । वित्तीय सूचकहरूमा आएको उल्लेखनीय प्रगति, विशेषतः आम्दानी, नेटवर्थ, मुनाफा लगायतका पक्षमा देखिएको मजबुतीका आधारमा रेटिङ सुधार गरिएको बताइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा २०८०/८१ मा कम्पनीको कुल बीमाशुल्क आम्दानी १५ प्रतिशत, खुद बीमाशुल्क आम्दानी १४ प्रतिशत, नेटवर्थ १४ प्रतिशत, सञ्चालन मुनाफा १३ प्रतिशत र करपछिको मुनाफा १८ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमाससम्म प्रथम बीमाशुल्क आम्दानी २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको कम्पनीले जनाएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार चुक्ता पूँजी पाँच अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने उद्देश्यसहित कम्पनीले १ः०.४२ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन गरिरहेको छ । यसैबीच, कम्पनीको १७औं वार्षिक साधारण सभा २०८२ असार ३० गतेका लागि तय गरिएको छ । सभामा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मुनाफाबाट ५.१० प्रतिशत बोनस सेयर र ५.३६८४ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको प्रस्ताव राखिनेछ ।
देशमै भविष्य बनाउने सन्देशसहित ‘युथ फेस्टिभल’ पुनः आयोजना हुँदै
काठमाडौं । ‘नेसनल युथ फेस्टिभल’ को दोस्रो संस्करण असार २८ गते काठमाडौंमा हुने भएको छ । देश छाडेर विदेश जाने योजना बनाइरहेका युवाहरूलाई ‘देशमै अवसर छन्’ भन्ने सन्देश दिन र नेतृत्व विकास, सकारात्मक सोच तथा उद्यमशीलताको भावना जगाउने उदेश्यले कार्यक्रम गर्न लागिएको हो । गत वर्षबाट सुरु भएको यो उत्सवले युवाहरूमा सकारात्मक असर पारेको भन्दै यस वर्ष दोस्रो संस्करण गर्ने तयारी भएको आयोजकले जनाएको छ । मोडेल इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी एमआइटी , सुनौलो नेपाल, परिवर्तनका लागि, वाइइडी टक्स र इन डेप्थ स्टोरी (आइडीएस) को संयुक्त आयोजनामा असार २८ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा कार्यक्रम हुन लागेको हो । अध्ययन, रोजगारी वा बसोबासको सपना बोकेर लाखौं युवा हरेक वर्ष देश छाडिरहेका छन् । नेपालका अधिकांश युवाले आफ्नो भविष्यको कल्पना विदेशमा गर्छन् । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार प्रत्येक दिन हजारौं युवाले श्रम स्वीकृति लिइरहेका छन् भने उच्च शिक्षाका लागि समेत विदेशिन चाहनेको संख्या उस्तै छ । यस्तो अवस्थामा, युवाको ध्यान स्वदेशमै केन्द्रित गर्न नेसनल युथ फेस्टिभलले केही हदसम्म सम्बोधन गर्न थालेको आयोजकहरूको दाबी छ । गत वर्ष आयोजना गरिएको पहिलो संस्करणमा डा. सन्दुक रुइत, गायिका आनी छोइङ डोल्मा, पर्वतारोही विजय लामा जस्ता प्रेरणादायी व्यक्तित्वको सहभागिता थियो । कार्यक्रमपछि सामाजिक सञ्जालहरूमा सहभागी युवाहरूले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका थिए । जसकारण यो वर्ष संस्करणलाई अझ व्यापक बनाउने योजना रहेको रहेको छ । दोस्रो संस्करणमा यो वर्ष अनुराधा कोइराला, डा. भगवान कोइराला, चन्द्र ढकाल, मनोज ज्ञवाली, सुरक्षा पन्त, रुपेश्वर गौर दास, सोभनवीर मालाकार लगायतले आफ्ना अनुभव र दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्नेछन् । कार्यक्रममा संगीत पनि उत्तिकै आकर्षणको हिस्सा हुनेछ । सबिन राई एन्ड द फारो तथा द एलिमेन्ट्स जस्ता लोकप्रिय ब्यान्डहरूले आफ्नो प्रस्तुति दिनेछन् । एमआईटीका सह - संथापक आर. के. दाहाल सकारात्मक दृष्टिकोणले नै युवालाई ऊर्जा, आशा र प्रेरणा दिने भएकाले सकारात्मक परिवर्तनको उद्देश्यले यो कार्यक्रम गरिएको बताउँछन् । युथ फर चेन्जका अध्यक्ष हिमाल विष्टले भन्छन्,‘हामी विदेश नगई देशमै अवसर खोज्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिन चाहन्छौं । कार्यक्रमको मूल मर्म यही हो, युवा परिवर्तनका संवाहक हुन् भन्ने देखाउनु र उनीहरूलाई स्वदेशमा भएका सम्भावनाहरूको अनुभव गराउन यो कार्यक्रमको सुरु गरेका हौं ।’ कक्षा १२ सकेर उच्च शिक्षाको तयारी गरिरहेका विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर आयोजना गनि लागेको कार्यक्रम पूर्ण रूपमा निःशुल्क हुने जनाइएकोछ । कार्यक्रममा सहभागी हुन चाहने विद्यार्थीहरूले निःशुल्क टिकट प्राप्त गर्न अनलाइनमार्फत पूर्वदर्ता गर्नुपर्नेछ ।
निजी क्षेत्रलाई टेवा दिने नीति आवश्यक, एक करोडसम्मको परियोजनामा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पेश गरेको छ । महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठको नेतृत्वमा महासंघका पदाधिकारीहरुले मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्वनाथ पौडेललाई भेटेर आगामी मौद्रिक नीतिको लागि सुझाव पेश गरेको हो । महासंघले अर्थतन्त्रमा देखिएको सिथिलता, वित्तीय क्षेत्रको जोखिम र अनौपचारिक क्षेत्रको ठूलो हिस्सालाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै, सुधारोन्मुख अर्थतन्त्रलाई गति दिन, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी जोखिमलाई सम्बोधन गर्ने नीतिगत सुधारहरूको आवश्यकतामा जोड दिएको छ । शुसासन र पूर्वाधारको कमीले नीतिगत सुधारको प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको भन्दै महासंघले मौद्रिक नीतिका मुख्य सुझावहरूमा पूर्वाधार निर्माणलाई लक्षित गरी मौद्रिक नीतिगत योजना सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । महासंघले बजेटमा उल्लेखित कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनरसंरचनाको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न ठोस कार्यक्रम समावेश गर्नुपर्ने र यो सुविधा साना, मझौला, र ठूला सबै उद्योग–व्यवसायका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने, थप कार्यशील पुँजी प्रवाह र व्याज जरिवानामा सहुलियतको व्यवस्थालाई स्पष्ट र प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । उत्पादनमूलक, पर्यटन, निर्माण उद्योग, र आवास विकास कम्पनीहरूका लागि सरल र सुलभ तरिकाले कार्यशील पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्नुपर्ने, व्यवसायको प्रकृतिअनुसार चालु पुँजी कर्जाको निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित बैंक र ऋणीहरूलाई दिनुपर्ने र अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको हिस्सा १२.४ प्रतिशतमा झरेको सन्दर्भमा उद्योगहरूले प्राप्त गर्ने कर्जाको ब्याजदर व्यापारको तुलनामा १–२ प्रतिशत कम हुनुपर्ने सुझावहरु पेश गरिएको कार्यबाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने सन्दर्भमा लघु, घरेलु, साना, र महिलाद्वारा सञ्चालित निर्यातजन्य उद्योगहरूको प्रतिष्पर्धी क्षमता कायमै राख्न सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने, महिला उद्यमशीलता कर्जालाई उत्पादनसँग जोडेर ब्याज अनुदानको व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र ५ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा अधिकतम २ प्रतिशत प्रिमियम दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने कार्यबाहक अध्यक्ष श्रेष्ठले धारणा राखे । वाच लिस्टको प्रावधानमा सहजीकरण गर्नुपर्ने, युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि जेन–जी पुस्तालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न नागरिक एपमार्फत व्यवसाय दर्ता र एक करोड रुपैयाँसम्मको परियोजना कर्जा उपलब्ध गराउनुको साथै यस सम्बन्धमा महासंघले गरेको सम्भाव्यता अध्ययनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव महासंघको रहेको छ । वैदेशिक रोजगारमा रहेकै बखत औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिको नेपालस्थित आश्रित परिवारलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि महासंघको धारणा छ । हालको लक्षित कर्जा नीतिलाई परिमार्जन गरी उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्देशित नीति बनाउनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैर–व्यवसायिक सम्पत्ति बढ्दै गएको सन्दर्भमा सम्पत्ती व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ । हाल रेमिट्यान्स कम्पनी मार्फत आन्तरिक व्रिपेषण पठाउन नपाउने व्यवस्था रहेको र यसले गर्दा न्युन आय वर्ग, विद्यार्थी, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर, घर बाहिर काम गरिरहेका कामकाजी र दुर्गम क्षेत्रका बैंक खाता नभएका र स्मार्ट फोनसम्म पहुँच नभएका व्यक्तिहरु सबैभन्दा बढि प्रभावित रहेकाले परिचयपत्र हेरी रेमिट्यान्स कम्पनी मार्फत विदेशबाट मनी ट्रान्सफर कम्पनी मार्फत नगद भुक्तानी गर्न पाउने रकम सरह कम्तीमा एक लाख रुपैयासम्म आन्तरिक रुपमा पाउने/पठाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासंघले सुझाव दिएको छ । आवासीय घर कर्जाको सीमा २ करोडबाट ३ करोड रुपैयाँ पुर्याउन, बजेटमा उल्लेखित केवाईसीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध गरी विद्युतीय माध्यमबाट सम्बन्धित निकायले प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र क्युआरको लागि इन्टरअपरेटिविलिट निःशुल्क कार्यान्वयन गर्नुपर्ने पनि महासंघको सुझावमा उल्लेख छ । विदेशमा लगानी गर्ने सन्दर्भमा महासंघले नेपाली व्यवसायी/कम्पनीलाई विदेशमा बिक्री शाखा वा प्रशोधन कारखाना खोल्न अनुमति दिने र कुल निर्यातको २५% सम्म विदेशमा लगानी गर्न दिने बजेटको घोषणालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तथा नेपाली नागरिकले विदेशी कम्पनीलाई प्रविधि/विशिष्ट सेवा प्रदान गरे बापत स्वेट सेयर लिन पाउने व्यवस्थालाई स्पष्ट गरि मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ । प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलमा बैंकहरूको लगानीमा अतिरिक्त पुँजी शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, यस्ता कोषहरूमा गरिएको लगानीलाई निर्देशित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरे सरहको मान्यता दिनुपर्ने, महासंघले राष्ट्रबैकलाई दिएको सुझावमा उल्लेख छ । सो अवसरमा महासंघका उपाध्यक्षद्वय हेमराज ढकाल र ज्योत्सना श्रेष्ठ तथा कोषाध्यक्ष भरतराज आचार्यले नेपालको अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनोतीहरुको समाधान गर्दै अर्थतन्त्र चलायमान हुने गरि प्रभावकारी मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल टेलिकमको इन्टरनेट सेवामा समस्या, विदेशी नेटवर्क गडबडीले डाटा सेवा प्रभावित
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको इन्टरनेट सेवा प्रभावित भएको छ । मंगलबार राति साढे १ बजेबाट कम्पनीको नेटवर्कमा समस्या देखिएको टेलिकमले एक सूचना जारी गर्दै जानकारी दिएको हो । टेलिकमका प्रवक्ता रविन्द्रमान मानन्धरका अनुसार डाटा सेवा प्रभावित हुनुको कारण अन्तर्राष्ट्रिय व्याण्डविथ सेवा प्रदायकको नेटवर्कमा आएको समस्या हो । यसले गर्दा देशभर टेलिकमको इन्टरनेट सेवामा अस्थायी अवरोध आएको हो । कम्पनीले समस्या समाधानका लागि आवश्यक प्राविधिक प्रयास जारी रहेको र सेवा यथाशीघ्र पुनःस्थापनाको प्रयास भइरहेको जनाएको छ । अप्रत्याशित रूपमा सिर्जित समस्याका कारण ग्राहकवर्गमा पर्न गएको असुविधाप्रति टेलिकमले क्षमा याचना गरेको छ ।
