मुस्ताङको कोरालानाका पूर्ण सञ्चालनमा ल्याइनेछ : प्रधानमन्त्री
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आवश्यक संरचना र पूर्वाधार निर्माणसहित मुस्ताङको कोरालानाका पूर्ण सञ्चालनको तयारी भइरहेको बताएका छन् । मुस्ताङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घीय सांसदसहित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूसँग सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले सो जानकारी दिएका हुन् । यही असार २४ गते गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–२ मा आकस्मिक बाढीका कारण नेपाल–चीन जोड्ने नाका रसुवागढीस्थित भोटेकोशी नदीको मितेरी पुल बगाइ आवागमन बन्द भएकै दिन प्रधानमन्त्री ओलीले सो क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गरी वैकल्पिक मार्ग र नाका पूर्ण सञ्चालनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले आफूूले बेनीघाट–कोराला बाटो निर्माण सुरु गरेको, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई मुक्तिनाथको भ्रमण गराएको, मुक्तिनाथ केबलकार सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको, स्याउको सुपर जोन निर्माण र च्याङ्ग्रापालन आदि काममा प्राथमिकता दिएको पनि स्मरण गराए । प्रधानमन्त्री ओलीसँग प्रतिनिधिमण्डलले मुस्ताङको माथिल्लो भेगका लोमान्थाङ र लो–घेकार दामोदरकुण्ड गाउँपालिका क्षेत्रमा सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरी प्रतिविदेशी पर्यटक ५०० अमेरिकी डलर शुल्क उठाउँदा पर्यटकहरूमा कमी आएकाले पर्यटन रोयल्टीबारे पुनःविचार गर्न माग गरेको थियो । साथै कालीगण्डकी करिडोरको कागबेनी–कोरला सडकखण्डमा कालोपत्र गर्न र आवश्यक संरचना निर्माण गरी कोरनानाका पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन माग गरिएको थियो । कोराला नाकामा भन्सार, अध्यागमन, एकीकृत सुरक्षा पोष्ट, सुक्खा बन्दरगाहलगायत व्यापारिक प्रतिष्ठानका भौतिक निर्माण आवश्यक रहेको विषयमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ । सडक र नाका पूर्ण सञ्चालन नहुँदा तथा निषेधित क्षेत्रको कार्यान्वयनका कारण माथिल्लो मुस्ताङका होटल तथा स्थानीय व्यवसायी घाटामा रहन बाध्य भएको जनप्रतिनिधिको गुनासो थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले ती मागहरूको सुनुुवाइका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्न निजी सचिवालयलाई निर्देशन दिए । केही दिनअघि प्रधानन्त्रीका निजीसचिव विनोदबहादुर कुँवरसहितको टोलीले कालीण्डकी करिडोरको स्थलगत अध्ययन भ्रमण गरी सडक र नाका सञ्चालनका लागि गर्नुपर्ने पहलका विषयमा प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । प्रतिनिधिमण्डलमा सङ्घीय सांसद योगेन्द्र गौचन थकाली, लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टासीन्हर्वुु गुरुङ, लोप्साङ छोम्पेल विष्टलगायत सहभागी थिए । कागबेनी–कोरला सडकखण्ड ९७ किलोमिटर कालोपत्रका लागि ठेक्का हुन बाँकी रहेको छभने तातोपानी खोला, दानाखोला, पाण्डाखोला, तान्ग्बे खोलामा पुल निर्माणमा ठेक्का तोडिएकाले पुनः सुरु गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
एनआईएमबि नेपालपे कार्डमा आबद्ध, डोमेस्टिक कार्ड सञ्चालनमा
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक (एनआईएमबि) नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) सँगको सहकार्यमा नेसनल कार्ड स्वीच (एनपीएस-एनसीएस) तथा नेपालपे कार्ड मा आबद्ध भएको छ । यस सन्दर्भमा दुबै संस्थाबीच प्रिन्सिपल मेम्बरशिपका लागि सम्झौता सम्पन्न भएको हो । सम्झौतामा एनआईएमबिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डे र एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेश मान सिंह प्रधानले हस्ताक्षर गरेका हुन् । एनपीएस-एनसीएस पूर्वाधारको तयारी पूरा भएसँगै एनसीएचएलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई नेपालकै आफ्नै डोमेस्टिक कार्ड स्कीम-नेपालपे कार्ड-इस्यु र अक्वायर गर्न आग्रह गरेको छ । कमर्सियल रोलआउट पश्चात, एनआईएमबिले आफ्ना ग्राहकहरूलाई नेपालपे कार्ड इस्यु गर्ने र प्रयोग गराउने सुविधा उपलब्ध गराउनेछ । एनपीएस-एनसीएस प्रणालीले विभिन्न कार्ड स्विचहरू बीच अन्तरसम्बन्ध स्थापित गर्दै कार्ड कारोबारको राउटिङ्ग, सेटलमेन्ट र डेटा लोकलाइजेसन मा सघाउ पुर्याउनेछ । यसले कार्ड कारोबारको लागत घटाउने, प्रविधिमा आत्मनिर्भरता बढाउने र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । एनसीएचएल हाल ५४ भन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था, विभिन्न पीएसओरपीएसपी तथा सयभन्दा बढी गैर-बैंक सदस्यहरूमार्फत विभिन्न डिजिटल भुक्तानी प्रणालीहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । नेपालपे कार्डको प्रयोगले नेपालकै कार्ड इकोसिस्टममा ऐतिहासिक मोड ल्याउने विश्वास बैंक र एनसीएचएलले व्यक्त गरेका छन् ।
ऊर्जा विकासमा १० वर्षे संकटकाल घोषणा गर्न इप्पानको माग, सरकारकै नीतिले ऊर्जा क्षेत्र जोखिममा
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले १० वर्षे ऊर्जा विकास संकटकाल घोषणा गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । लोडसेडिङ अन्त्य गरी देशलाई अर्बौंको बिजुली निर्यात गर्ने अवस्थामा पुर्याएको निजी क्षेत्र अहिले धराशायी हुने अवस्थामा पुगेपछि इप्पानले यस्ताे धारणा राखेकाे हाे । मंगलबार इप्पानको २३ औं वार्षिक साधारणसभामा बोल्दै अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारको नारा ‘सरकारको साथ, निजी क्षेत्र चालक’ हुनुपर्नेमा उल्टै सरकारी निकायहरूकै कारण निजी क्षेत्र विस्थापित हुने अवस्था आएको बताए । 'विगतमा हामी आयोजना निर्माणका क्रममा आउने स्थानीय अवरोध हटाउन सरकारलाई गुहार्थ्यौ, तर आज दुःखका साथ भन्नुपर्छ, सरकार र सरकारी निकायबाटै सिर्जित पीडा हटाउन हामी आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थामा छौं,' अध्यक्ष कार्कीले भने । उनले बजेटमा ल्याइएको ‘टेक एन्ड पे’ प्रावधान, दुई वर्षदेखि रोकिएको सेयर निष्कासन (आईपीओ) र राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा आयोजना निर्माणमा लगाइएको प्रतिबन्ध जस्ता विषयले निजी क्षेत्रको अर्बौं लगानी जोखिममा परेको बताए । अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्रले हालसम्म करिब १३ खर्ब लगानी गरिसकेको र आगामी १० वर्षमा थप ३० खर्ब लगानी गर्ने योजना बनाएको जानकारी दिए । उनका अनुसार, हाल निजी क्षेत्रले विभिन्न चरणमा ३४ हजार ४८४ मेगावाटका ७२५ आयोजना अघि बढाएको छ । तर, सर्वोच्च अदालतको एक आदेशका कारण राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन क्षेत्रभित्रका करिब १९ हजार मेगावाट क्षमताका २१७ आयोजनाको निर्माण रोकिएको उनले बताए । 'विकास मैत्री नभएका वन, वातावरण, र राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी ऐनहरू निलम्बन गर्न तत्काल ‘सनसेट ल’ बनाइ लागू गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'यसका लागि सरकारले ऊर्जा विकास दशक घोषणा गरी संकटकाल लगाउनुको विकल्प छैन ।' सरकारप्रति इप्पानका ८ गुनासा पीपीएमा ढिला सुस्ती : बजेटबाट ‘टेक एन्ड पे’ हटे पनि विद्युत प्राधिकरणले विभिन्न सर्त राखेर नयाँ पीपीए गर्न आनाकानी गरिरहेको। बाढीपीडितलाई राहत शून्य : २०८०/२०८१ को बाढीले क्षति पुर्याएका ७ दर्जन आयोजनाले घोषणाअनुसार सरकारी राहत नपाएको । आरसीओडी र अनुमतिपत्र नवीकरणमा ढिलाइ : भूकम्प, आर्थिक मन्दी जस्ता कारणले समयमा नसकिएका आयोजनाको म्याद थपमा ऊर्जा मन्त्रालय र प्राधिकरणले निर्णय नगरेको । आईपाीओ मा रोक : दुई वर्षदेखि आईपीओ र हकप्रद सेयर रोकिँदा करिब १ खर्ब बराबरको नोक्सानी भएको र हजार मेगावाटका आयोजनाको निर्माण अन्योलमा परेको । निजी क्षेत्रविरोधी विद्युत विधेयक : संसदमा प्रस्तुत विद्युत विधेयक, २०८० जस्ताको तस्तै पारित भए निजी क्षेत्रको लगानी समाप्त हुने खतरा । विद्युत खेर जाने समस्या : प्रसारण लाइन अभाव देखाउँदै प्राधिकरणले वर्षायाममा निजी क्षेत्रको पूरा बिजुली नकिन्दा प्रवर्द्धकहरू मारमा परेको । स्थानीय तहको दोहोरो कर : संघीय सरकारलाई कर तिरिरहेका आयोजनालाई स्थानीय तहले गैरकानुनी रूपमा थप कर लगाएको । वन र निकुञ्जको अवरोध : वातावरणीय स्वीकृति र रुख कटानमा हुने ढिलासुस्तीसँगै सर्वोच्चको आदेशले पूर्वाधार निर्माण नै ठप्प भएको । कार्यक्रममा अध्यक्ष कार्कीले निजी क्षेत्रको प्रवेशपछि देशको कुल जडित क्षमता २५२ मेगावाटबाट बढेर ३ हजार ६२५ मेगावाट पुगेको, जसमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८१ प्रतिशत (२९२३ मेगावाट) रहेको बताए । गत वर्ष १७ अर्बको बिजुली निर्यात भएको र चालु वर्षमा २३ अर्ब पुग्ने लक्ष्य रहेको उल्लेख गर्दै उनले ऊर्जा क्षेत्रले देशको व्यापार घाटा कम गर्न र अर्थतन्त्र उकास्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए । उनले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा भारतसँग भएको ‘संयुक्त भिजन पेपर’ र पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पालामा भएको १० हजार मेगावाट निर्यात सम्झौताको प्रशंसा गरे । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराउँदै कार्कीले निजी क्षेत्रले भोगेका समस्या समाधानका लागि सरकारले अभिभावक, सहजकर्ता र उत्प्रेरकको भूमिका खेल्नुपर्ने बताए। कार्यक्रममा इप्पानलाई महासंघीय संरचनामा लैजाने घोषणासमेत गरिएको थियो ।
युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सको वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न
काठमाडौं । युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेडकोे ३१ औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । काठमाडौंको आम्रपाली ब्याङ्क्वेट, भाटभटेनीमा सोमबार साधारणसभा सम्पन्न भएको हो । सभामा सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, ०८०/८१ को युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेडको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसहितको लेखापरीक्षण गरिएको २०८१ साल असार मसान्तसम्मको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब र नगद प्रवाह विवरण तथा सोसँग सम्बन्धित अनुसूची सभावाट पारित गरियो । साथै, सञ्चालक समितिबाट पेश गरिएका सबै सामान्य र विशेष प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित गरिएको थियो ।
५ करोडको लगानीमा बन्धातालमा पूर्वाधार निर्माण गरिँदै
कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको बेलौरी नगरपालिका–४ स्थित पर्यटकीय गन्तव्य बन्धातालको पर्यटन विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण सुरु गरिएको छ । सरकारले २०७५ सालमा घोषणा गरेका सय वटा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यमध्येको बन्धातालमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणका लागि सङ्घ सरकारको रु पाँच करोड ४३ लाख लागतमा निर्माणकार्य भइरहेको छ । ताललाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने लक्ष्यअनुरुप गत जेठमा ठेक्का सम्झौता भएर काम भइरहेको बेलौरी नगरपालिकाका इञ्जिनियर जगदीश जोशीले जानकारी दिए । 'हाम्रो अवधारणा बीचमा मन्दिर बनाउने र मन्दिरसम्म जानका लागि पुल निर्माण गर्ने हो, छेउछाउमा पनि ट्रस्ट पुल बनाउने योजना हो', जोशीले भने, 'यो योजनाअनुसार तालमा पूर्वाधार निर्माण गर्न रु २७ करोड लागत अनुमान गरिएको छ ।' उनले पहिलो चरणमा तालको चारैतिर पर्खाल निर्माण गरेर संरक्षण गरिने र पर्यटकको सहजताका लागि विभिन्न संरचना निर्माण हुने बताए । सत्ताइस बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको यो तालको संरक्षण र पर्यटकीय विकासका लागि पालिकाले पनि नगर गौरवको योजनामा समेटेर बन्धाताललाई बेलौरीको चिनारीका रूपमा विकास गर्न खोजेको बेलौरी नगरपालिकाका प्रमुख पोतीलाल चौधरीले बताए । 'तालको विकासका लागि थप बजेटका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग माग गरिरहेका छौँ', उनले भने, 'नगरपालिकाको बजेटबाट पनि पर्यटकीय विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन् ।' ताल परिसरमा पूर्वाधार निमार्णका लागि दाउत निर्माण सेवा र भूमिराज कन्स्ट्रक्सनले संयुक्त रूपमा गरिरहेका छन् । गत जेठ ९ गतेको ठेक्का सम्झौताअनुसार आगामी असार मसान्तभित्र काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ । स्थानीयका अनुसार गोलो घेरामा फैलिएको भएकाले तालको नाम बन्धाताल रहन गएको हो । उक्त तालमा विभिन्न प्रजातिका माछा, जलपन्छी र चराचुरुङ्गीको समेत अवलोकन गर्न सकिन्छ । रासस
कञ्चनपुरमा विषालु च्याउ सेवन गर्दा एकै परिवारका ५ जना बिरामी
दोधारा चाँदनी । कञ्चनपुरमा विषालु च्याउ सेवन गर्दा एकैपरिवारका पाँच जना बिरामी भएका छन् । दोधारा-चाँदनी नगरपालिका-६ स्थित कालागडका ६३ वर्षीया कालु सुनारसहित पाँच जना विषालु च्याउ सेवनबाट बिरामी भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक सागर बोहराले जानकारी दिए । उनका अनुसार सुनारका १८ वर्षीया नातिनी निशा सुनार, १६ वर्षीया नाति भीम सुनार, १२ वर्षीया नाति वसन्त सुनार र आठ वर्षीया नातिनी मन्सु सुनार बिरामी भएका हुन् । 'भारतको नङ्ग्रा जङ्गलबाट ल्याइएको विषालु च्याउको तरकारी खाँदा उहाँको परिवारका पाँचै जना बिरामी परेका हुन्', बोहराले भने, 'पाँचै जनाको दोधारा-चाँदनी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।'
नेपालमा उत्पादित स्टिल भारतले लगायो प्रतिबन्ध, एक महिनादेखि निर्यात रोकिँदा गोदाममै थन्किए
काठमाडौं । नेपालमा उत्पादित स्टिल जन्य उत्पादन एक महिनादेखि भारत निर्यात हुन सकेको छैन । भारतीय पक्षले प्रतिबन्ध लगाएपछि निर्यात ठप्प भएको हो । प्रतिबन्धले नेपालको स्टिल उद्योग क्षेत्रमा ठूलो असर पर्ने अनुमान गरिएको छ । यसका कारण विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा रहेका उद्योगहरू प्रभावित भएका छन् । निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाबीच मुख्य आयातकर्ता भारतले उत्पादित सामानको भन्सार जाँच पास नगरिदिँदा उद्योगीहरु समस्यामा परेका हुन् । भारतमा स्टिल निर्यात गर्ने प्रणाली ‘स्टिल इम्पोर्ट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (सिम्स)मा नेपालको मात्र नाम हटाइएको सेजमा रहेको विस्तार ग्लोबल प्रालिका प्रबन्धक रुपक गर्गले बताए । ‘हामीले सिम्समा फाराम भर्न खोज्दा नेपालको अप्सन नै देखाउँदैन,’ गर्गले भने, ‘एक महिनादेखि निर्यात रोकिएको छ ।’ विस्तार ग्लोबलमा मात्र ३०० देखि ४०० कामदारहरूले रोजगारी पाएका थिए । एक महिनादेखि निर्यात रोकिँदा उत्पादित सामान गोदाममै थन्किएका छन् । उत्पादित भाँडाहरू ९० प्रतिशत बढी भारतमा निर्यात हुँदै आएको थियो । विस्तार ग्लोबलका लेखा अधिकृत अरविन्द त्रिपाठीले सरकारले छिट्टै समस्या समाधानको पहल गर्न आग्रह गरे । विशेष आर्थिक क्षेत्र भैरहवाबाट विस्तार ग्लोबलले चालु आर्थिक वर्षमा ७२ करोड रुपैयाँ बढीको भाँडा निर्यात गरेको छ । सेजमै खानेपानी ट्याङ्की उत्पादन गर्दै आएको पञ्चकन्या समूह पनि निशानामा परेको छ । पञ्चकन्याको ट्याङ्की पनि भारत निर्यातमा रोकिएको छ । ‘एकद्वार सेवा पाउने अपेक्षासहित सेजमा उद्योग स्थापना गरेका थियौँ, अहिले निर्यात रोकिँदा झन समस्या भयो,’ पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहुले भने, ‘छिट्टै केही निकास ननिस्के हामी सेजबाट बाहिरिने मनस्थितिमा पुगेका छौँ, उत्पादन बन्द गरिसकेका छौँ ।’ पहिला भारतले उत्पादित सामानमा मात्र ब्यूरो अफ इण्डियन स्ट्याण्ड्स (बिआइएस) प्रमाणपत्र खोज्ने गरेको थियो । त्यो सेजमा स्थापित विस्तार ग्लोबलले लिए पनि पञ्चकन्याले लिएको थिएन । तर स्ट्यानलेस स्टिलमा भारतमै बिआइएस नभएकाले खानेपानीका ट्याङ्की निर्यात हुँदै आएका थिए । हाल भारतीय पक्षले कच्चा पदार्थमा बिआइएस प्रमाणपत्र नभएको कारण देखाउँदै सिम्सबाट नेपाललाई हटाएको नेपाली उद्योगीहरुको अनुमान छ । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नेत्रप्रसाद आचार्यले यस निर्णयले नेपाली स्टिल उद्योगलाई ठूलो धक्का लाग्ने बताए । यस विषयमा उद्योग मन्त्रालयमा खबर गरिएको विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका सूचना प्रविधि वरिष्ठ सहायक सागर सिलवालले जानकारी दिए । उद्योग मन्त्रालय हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालय, भारतीय दूतावासलगायतमा पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
छात्रवृत्तिमा साढे ५ अर्ब खर्च हुन्छ, चिकित्सक युरोपका गल्लीमा नभइ नेपालकै अस्पतालमा भेटिनुपर्छ
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री रघुजी पन्तले चिकित्सा क्षेत्रमा उत्पादन भएका दक्ष जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोकेर स्वदेशभित्रै खपत हुने वातावरण बनाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिएका छन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालको ४३औँ वार्षिकोत्सवमा अवसरमा उनले चिकित्सा शिक्षामा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि शिक्षा मन्त्रालय आवश्यक सहजीकरण गर्न तयार रहेको जानकारी दिए । मन्त्री पन्तले भने, ‘यहाँ उत्पादित चिकित्सक युरोपका गल्ली र अस्पतालमा भन्दा नेपालकै अस्पतालमा भेटिनुपर्ने वातावरण सृजना गर्न सबैले सहयोग गर्नुपर्ने जरुरी छ ।’ छात्रवृत्तिका बारेमा समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै उनले भने, ‘साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ जति छात्रवृत्तिमा खर्च हुन्छ । करिब ७५ प्रतिशत विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा पढ्छन् । सतप्रतिशत नभए पनि कम्तीमा ७५ प्रतिशतले स्वदेशमा सेवा गर्नुपर्छ । देशले लगानी गरेपछि त्यसको प्रतिफल पनि यहीँ फर्किनुपर्छ ।’ मन्त्री पन्तले नेपाली चिकित्सक र नर्सको योग्यता माथि प्रश्न उठाउन जरुरी नरहेको स्पष्ट पारे । ‘हाम्रो उत्पादन कमजोर छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । यदि उहाँहरू अयोग्य छन् भने विदेशमा काम कसरी पाइरहेका छन् ? यसबारे गम्भीर छलफल गरिनुपर्छ,’ उनले भने । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले त्रिवि शिक्षण अस्पताललाई चिकित्सा जनशक्ति उत्पादनको प्रमुख केन्द्रका रूपमा रहेको बताए । ‘यो अस्पताल केबल बिरामीको उपचारका लागि मात्र नभई, उपचार गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने अभ्यास केन्द्र हो,’ उनले भने । स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाइ दिनुपर्नेमा उनको जोड छ । बिरामी निको नभए चिकित्सक र नर्सलाई दोष दिने चलन रहेकाे उनकाे भनाइ छ । ‘समाजले स्वास्थ्यकर्मीमाथि अविश्वास राख्नु हुँदैन । कम जनशक्तिमा बढी सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसैले उहाँहरूलाई सुरक्षित वातावरणमा काम गर्न दिने, विशिष्ट क्षमता भएको जनशक्तिका रूपमा पहिचान दिने काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने । स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै मन्त्री पन्तले थपे, ‘स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित, दबाब रहित वातावरणमा काम गर्नसक्ने र सम्मानका साथ बाँच्नसक्ने व्यवस्था आवश्यक छ । तलब पनि समान र प्रोत्साहन योग्य हुनुपर्छ ।’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा दीपक अर्यालले त्रिवि शिक्षण अस्पताल गुणस्तरीय जनशक्ति उत्पादनमा योगदान पुर्याउँदै आएको बताए । अनुसन्धानको क्षेत्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने भन्दै विद्यार्थी सङ्ख्या वृद्धि गर्ने र विदेशबाट विद्यार्थी भर्ना बढाउने किसिमका कदम चाल्नुपर्ने उनको धारणा छ । प्रत्येक क्षेत्रमा अनुसन्धान हुनुपर्छ, अनुसन्धान केन्द्र खोल्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।
