जलविद्युत आयोजनाको आईपीओ निष्कासन रोक्न हुँदैन : देउवा
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा ढुक्कसँग लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा इप्पानको २३ औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । लगानीका लागि आउने जो सुकैलाई पनि सहज र सरल माध्यमबाट लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए । लगानीकर्तालाई दुःख दिने कुरा सरकारले सोच्नै नसक्ने बताए । उत्पादित विद्युतको खपत र व्यापार गर्ने दायित्व सरकारको भएको पनि उल्लेख गरे । यसका लागि निजी क्षेत्रलाइ पनि सहभागी गराउनु जरुरी रहेको बताए । जलविद्युत आयोजनाहरुको आईपीओ निष्कासन रोक्नु गलत भएको र धितोपत्र बोडले चाँडै सेयर निष्कासन गर्ने बताए । उर्जा क्षेत्र नेपालमा प्रकृतिले दिएको सम्पती भएको बताए । पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले ग्रिन इनर्जीमा बढी जोड दिन पनि आग्रह गरे । सभापति देउवाले भने, ‘अहिले उत्पादन विद्युत खपत गर्ने र व्यापार गर्ने दायित्व सरकारको हो । यसका लागि निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनु जरुरी छ । उर्जा नेपालको लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण नेपालको प्रकृतिले दिएको सम्पती हो । उर्जाको विकासका लागि हामी अघि बढ्नुपर्छ । ग्रिन इनर्जीमा ध्यान बढी दिनसक्यौँ भने हामीलाई राम्रो हुन्छ ।’ सभापति देउवाले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा प्राप्त उपलब्धिको पछि देशले अघि बढाएको उदारवाद निजीकरणको नीति रहेको बताए । यसको कार्यान्वयनका क्रममा भएका कमजोरीको अन्त्य गरी निजी क्षेत्रलाइर्ए थप प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रबाट उत्पादन बढ्दै जानु खुशीको कुरा भएको उल्लेख गर्दै आज देशभित्र लोडसेडिङ नरहेको जानकारी दिए ।
मोबाइल फोनको चार्जर छुटाउँदा करेन्ट लागेर निधन
खोटाङ । यहाँको बराहापोखरी गाउँपालिका–४ फाक्टाङकी २५ वर्षीया इन्द्रा राईको करेन्ट लागेर निधन भएको छ । गएराति मोबाइल फोन चार्जबाट छुटाउने क्रममा करेन्ट लागेर गम्भीर घाइते भएका थिए । घाइते इन्द्रालाई उपचारमा लैजाने तयारी गर्दागर्दै मृत्यु भएको फाक्टाङका वडाध्यक्ष सन्तोष आचार्यले जानकारी दिए । घटनाका बारेमा जानकारी आउनासाथ जिल्लाबाट प्रहरी निरीक्षकको नेतृत्वमा प्रहरी टोली परिचालन गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्टले जानकारी दिए ।
अष्ट्रेलियाली वैज्ञानिकहरू खोज्दैछन् दिगो कृषिको नयाँ दृष्टिकोण
काठमाडौं । अष्ट्रेलियाली अनुसन्धानकर्ताहरूले कृषि लागतलाई सम्बोधन गर्न र जलवायु उत्सर्जन घटाउन मद्दत गर्नसक्ने खेतीपातीको लागि नयाँ दृष्टिकोणको परीक्षण गरिरहेका छन् । खानी र निर्माणबाट प्राप्त हुने प्रचुर मात्रामा र कम लागतको ज्वालामुखी चट्टानको उप-उत्पादन, क्रस्ड बेसाल्टले अष्ट्रेलियाली किसानलाई हरेक वर्ष ठूलो रकम वचत गर्न र जलवायु परिवर्तनसँग लड्न मद्दत गर्नसक्ने उनीहरुको भनाइ छ । दक्षिण अष्ट्रेलिया विश्वविद्यालय (युनिसा) का अनुसन्धानकर्ताहरूले यसबारे अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ । राष्ट्रिय परीक्षणले माटोको अम्लता घटाउन, बाली उत्पादन बढाउन र कार्बन कब्जा गर्न कम लागतको तरिकाको रूपमा प्रति टन ३० अष्ट्रेलियाली डलर (१९.६९ अमेरिकी डलर) को लागतमा क्रस्ड बेसाल्टको परीक्षण गरिरहेको छ । यो सबै मानक कृषि उपकरण र न्युनतम अतिरिक्त खर्च प्रयोग गरेर गरिएको छ ।
काठमाडौं महानगरले न्यूनतम २० जनालाई रोजगारी दिने व्यवसायलाई ९५ प्रतिशत छुट दिने, यस्तो छ छुट सुविधा
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि लागि ल्याएको आर्थिक ऐनमा विभिन्न शीर्षकमा कर छुटको व्यवस्था गरेको छ । उक्त ऐनअनुसार न्यूनतम २० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी उपलब्ध गराउने गरी दर्ता हुने नयाँ उद्योग तथा व्यवसायलाई तीन आर्थिक वर्षसम्म व्यवसाय कर रकममा ९५ प्रतिशत कर छुटको व्यवस्था गरेको छ । काठमाडौं महानगरभित्र व्यवसाय सञ्चालन गरी बसेका करदाताले चालु आर्थिक वर्षको सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर र बहाल कर वापतको रकम २०८२ पौष मसान्तसम्म दाखिला गरेमा त्यस्तो कर रकममा १० प्रतिशत छुट दिइने भएको छ । एक वडा एक नमुना उद्यम कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित व्यवसाय दर्ता भएको तीन वर्षसम्म व्यवसाय करमा ९५ प्रतिशत कर छुट दिएको छ । महिला, जनजाति, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पैंतिस वर्षभन्दा कम उमेरका युवाका नाममा दर्ता भई सञ्चालन भएका उद्योग, व्यवसाय, कम्पनी र संस्थाहरूले २०८२ पौष मसान्तभित्र एकमुष्ट रुपमा कर रकम दाखिला गरेमा कर छुटको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तो विशेषगरी पाँच लाख रुपैयाँसम्म पूँजीगत लगानी भएका उद्योग, व्यवसाय, कम्पनी र संस्थाहरूले चालु आर्थिक वर्षका लागि व्यवसाय कर रकमको चालिस प्रतिशत छुट पाउनेछन् । तर ती उद्योग, कम्पनी वा संस्थाले जरिवाना छुट भने पाउने छैनन् । महानगरभित्र स्थायी बसोबास भएका त्यस्ता व्यक्तिका हकमा जम्मा कर रकमको पचास प्रतिशत छुट दिएकोछ । आवासीय प्रयोजनको लागि निर्माण भएका घरहरूमा महानगरपालिकाको स्वीकृति लिई पानी पुनर्भरण प्रविधि जडान गरिएमा चालु आवको सम्पत्ति करमा राजस्व समितिको सिफारिशमा ९५ प्रतिशतसम्म छुट दिएको छ । महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा सार्वजनिक शौचालयको सुविधा उपलब्ध गराउने निजी व्यवसायको हकमा व्यवसाय करमा चालिस प्रतिशत छुट दिएको छ । महानगरले महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित होटल, रिसोर्ट वा चलचित्र घरको नाममा घरजग्गा भई वा लिजमा लिई सञ्चालन भएको करदाताको हकमा चालु आर्थिक वर्षको सम्पत्ति कर रकमको थप १० प्रतिशत छुट दिएको छ । कुन शीर्षकमा कति कर ? काठमाडौं महानगरले महानगरभित्र घर, जग्गा र बहालमा विभिन्न किसिमको कर निर्धारण गरेको छ । महानगरले महानगरभित्र व्यवसायिक रुपमा सवारी साधन पार्किङ् प्रयोजनका लागि भवन निर्माण गरी प्रयोग गरेमा सम्पति करमा छुट दिएको छ । महानगरले यस्तो भवनलाई भवन निर्माण सम्पन्न भएको मितिले पार्किङ् प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने क्षेत्रफलको दश वर्षसम्म सम्पत्ति कर छुट हुने उल्लेख गरेको छ । तर, फ्लोर एरिया रेसियोको सुविधा लिई स्वीकृत गरेको भवनको सवारी साधन पार्किङ् क्षेत्रलाई त्यस्तो सुविधा भने दिएको छैन । भवनको नक्सा स्वीकृत भएको मितिले दुई वर्षसम्म र नियमानुसार म्याद थप भएको अवधिको सम्पत्ति कर लाग्ने छैन । तर, निर्माण अवधिभन्दा अगावै भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गरी भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिएमा वा भवन खरिद विक्री भएमा वा भवन प्रयोगमा आएमा सोही अवधिदेखिको हुन आउने सम्पत्ति कर लाग्ने महानगरले जनाएको छ । गरिब घर परिवार पहिचान कार्यक्रम अन्तर्गत गरिबी परिचय पत्र प्राप्त गर्ने करदाताको हकमा सम्पत्ति करमा पचास प्रतिशत छुट दिएको छ । सम्पति कर एक करोड रुपैयाँसम्म सम्पति भएकोले महानगरमा कुल सम्पतिको ०.०१० अर्थात एक हजार रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्छ । त्यसपछि २ करोड रुपैयाँसम्म सम्पति हुने व्यक्तिले २५ सय रुपैयाँ, ३ करोड रुपैयाँसम्मको ४५ सय रुपैयाँ, ४ करोड सम्पति हुनेले ८ हजार पाँच सय रुपैयाँ, ५ करोड रुपैयासम्म सम्पति हुनेले १४ हजार पाँच सय रुपैयाँ कर तिर्नुपर्छ । १० करोड रुपैयाँसम्म सम्पति हुनेले कुल सम्पतिको ०.४५० प्रतिशत अर्थात ८४ हजार पाँच सय रुपैयाँ कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । १० करोडभन्दा माथिको सम्पति हुने करदाताले कुल सम्पतिको ०.६०० प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । सवारी साधन पार्किङ शुल्क काठमाडौँ महानगरपालिका आफैले सञ्चालन गरेको पार्किङ स्थलको हकमा देहाय बमोजिम शुल्क तोकिएको छ । पहिलो दुई घण्टा पार्किङ निशुल्क हुने छ । दुई घण्टा भन्दा बढी पार्किङ दुई पाङग्रेका लागि प्रति तिस मिनेटको पन्ध्र रुपैयाँका दरले शुल्क लाग्ने छ । चार पाङग्रेका लागि प्रति तिस मिनेटको पच्चिस रुपैयाँका दरले शुल्क लाग्ने छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि प्रयोग हुने सवारी साधनमा भने शुल्क लाग्दैन । काठमाडौँ महानगरपालिकाले अन्य सार्वजनिक निकाय तथा निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमा सञ्चालन हुने पार्किङ स्थलको हकमा भन सम्झौतामा उल्लेख गरे बमोजिम पार्किङ शुल्क लाग्ने छ ।
खोलाको लाइसेन्स एउटा व्यक्तिको झोलामा हाल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य होस् : जनार्दन शर्मा
काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले खोलाको लाइसेन्स एउटा व्यक्तिको झोलामा हाल्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न आग्रह गरेका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा इप्पानको २३ औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले उर्जा क्षेत्रको विकास नगर्दा नेपाली जनताको लगानी डुब्ने मात्रै नभइ नेपालीहरुको सपना पूरा नहुने समेत बताए । खोलाको लाइसेन्स लगानी गर्नसक्नेलाई दिएको हो वा नसक्नेलाई भन्नेबारेको हिसाव किताव पनि आफूले खोज्ने बताए । एउटा व्यक्तिलाई योजनाहरुको लाइसेन्स थुपारिदिँदा अन्य उर्जा उत्पादन गर्न खोज्नेहरुले योजना नपाइरहेको बताए । आज दर्जनौँ परियोजनाहरु एउटा विशेष कम्पनीको नाममा, व्यक्तिका नाममा दर्ता गराइएको र उनीहरुले लगानी नगरिरहेको परिस्थिति रहेको बताए । यो अवस्थाको अन्त्य गर्न छुट्टै नीति ल्याउनुपर्ने जानकारी दिए । उपमहासचिव शर्माले भने, ‘उर्जा क्षेत्रको विकास नगर्दा नेपाली जनताको लगानी डुब्ने मात्रै होइन, हाम्रो सपना पूरा हुँदैन । हामी धेरै पछि परिसकेका छौँ । लगानी गर्नसक्नेलाई दिनुभएको छ की विक्री गर्नेलाई दिनुभएको छ ? भनेर हिसावकिताव दिनुभएको छ । डेभलपरहरुले योजना पाइरहेको छैन, आज खोलाहरु सबै दर्ता भइसकेका छन् । किन दर्ता भए ? उसले लगानी गरिरहेको छ की छैन, उसले लगानी गर्नसक्ने क्षमता छ की छैन भनेर हेर्नुपर्ने छ । खोला बेच्ने कुरा मान्य हुँदैन ।’ उपमहासचिव शर्माले विद्युत खरिद गरेर देश समृद्ध बन्ने नभइ विद्युतको खपतबाट मात्रै देश समृद्ध बन्ने बताए । जलाशययुक्त आयोजना सरकारले बनाउनुपर्ने बताए । समय बितिसकेपछिको उर्जा उत्पादनको अर्थ नरहने पनि बताए । कानूनमा कडाइ गरेर र लगानी कर्तालाई सताएर देशको विकास हुन नसक्ने जानकारी दिए ।
इलेक्ट्रिक सवारीको गन्तव्य बन्दै बुटवल, शशीला मोटर्सले सुरु गर्यो देशकै ठूलो चार्जिङ स्टेशन
काठमाडौं । शशीला मोटर्सले बुटवलको तिलोत्तमा–३, ड्राइभर टोलमा निर्माण गरेको नेपालकै सबैभन्दा ठूलो इभी चार्जिङ स्टेशन औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । एकै पटक १४ वटा गाडी चार्ज गर्न सकिने १००० केभीए क्षमताको यो स्टेशन देशमा हालसम्मको सबैभन्दा ठूलो चार्जिङ पूर्वाधार हो । तिलोत्तमा नगरपालिकाका प्रमुख रामकृष्ण खाँणले मंगलबार उक्त चार्जिङ स्टेशनको उद्घाटन गरे । उद्घाटन समारोहमा बोल्दै प्रमुख खाँणले विद्युतीय सवारीको प्रवर्द्धन समयको माग भएको उल्लेख गर्दै यस्ता पूर्वाधारहरूले नेपाललाई हरित यातायाततर्फ डोर्याउने विश्वास व्यक्त गरे । 'निजी क्षेत्रको यस्तो अग्रसरता दिगो विकासमा टेवा पुर्याउने अत्यन्त सराहनीय पहल हो,' उनले भने । शशीला मोटर्सका प्रबन्ध निर्देशक सन्तोष खतिवडाले हाल नेपालमा इभीको प्रयोग उल्लेख्य रूपमा बढेको भए पनि आवश्यक चार्जिङ पूर्वाधारको अभाव रहेको जनाउँदै, उक्त कमीको समाधानका लागि आफूहरूले यो पहल गरेको जानकारी दिए । 'यो स्टेशन केवल व्यवसायिक दृष्टिकोणले नभई वातावरणीय उत्तरदायित्वका हिसाबले पनि स्थापना गरिएको हो,' खतिवडाले भने । उनका अनुसार यो स्टेशनमार्फत इलेक्ट्रिक बस, कार, भ्यान लगायत सबै प्रकारका इभीहरूले द्रुत, भरपर्दो र प्राविधिक रूपमा सुरक्षित सेवा पाउनेछन् । उनले निकट भविष्यमा देशका अन्य क्षेत्रहरूमा पनि यस्तै स्टेशन स्थापना गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए । कार्यक्रममा पश्चिम नेपाल बस व्यवसायीका अध्यक्ष दधिराम खरेलले इभी सञ्चालनका लागि चार्जिङ स्टेशन र वर्कशप अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै, आफ्नो संस्थाको निरन्तर प्रयासमा शशीला मोटर्सले यो परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको बताए । शशीला मोटर्सको यो पहलकदमीले विद्युतीय सवारी क्षेत्रको भविष्य निर्माणमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई बलियो बनाउनुका साथै नेपालको वातावरणीय दिगोपन र स्वच्छ यातायात प्रणालीमा नयाँ सम्भावनाको ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
राजीनामा दिएपछि गुप्ताले भने - नखाएको विष पनि लाग्दो रहेछ
काठमाडौं । घुस लेनदेन सम्बन्धी अडिओ प्रकरणमा मुछिएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष राजीनामा दिएका छन् । भू–सम्बन्धी नियुक्ति र कर्मचारी सरुवामा बिचौलियामार्फत भएको भनिएको लाखौंको घुस डिलको अडिओ सार्वजनिक भएसँगै चर्किएको चौतर्फी आलोचनापछि गुप्ताले मंगलबार पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । राजीनामा दिएपछि गुप्ताले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले आफू ‘प्रविधिको उच्चतम प्रयोग’ को शिकार बनेको उल्लेख गर्दै लेखेका छन्, 'कहिले काहिँ नखाएको विष पनि लाग्दो रहेछ, म अहिले त्यसैको शिकार भएँ ।' गुप्ताले आफूमाथि लागेको आरोप छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन राजीनामाले सहयोग पुगोस् भन्ने आशा व्यक्त गरेका छन् । 'अब लागेका आरोप अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य कुरा बाहिर ल्याउन सहयोग पुगोस भनेर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष पदबाट राजीनामा दिएको छु', उनको स्टाटसमा भनिएको छ ।
७८ लाख घुस प्रकरणपछि मन्त्री राजकुमार गुप्ताले दिए राजीनामा
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । ७८ लाख रुपैयाँ घुस प्रकरणमा मुछिएपछि मंगलबार पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । केही दिनअघि मात्र भूमि आयोग कास्कीको अध्यक्ष नियुक्ति साथै कर्मचारीको सरुवाका लागि भन्दै बिचौलिया र मन्त्री गुप्ताबीच लाखौंको घुस डिलको अडिओ सार्वजनिक भएको थियो । घटनासम्बन्धी निष्पक्ष छानबिनका लागि दवाब बढ्दै जाँदा गुप्ताले राजीनामा दिएका हुन् ।
