काठमाडौं महानगरमा विज्ञान विषयमा छात्रवृत्ति आवेदन दिने धेरै
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा शैक्षिक सत्र २०८२/०८३ का लागि कक्षा ११ र १२ मा संस्थागत विद्यालयमा छात्रवृत्ति कोटामा अध्ययन गर्न कूल १७ हजार २२९ विद्यार्थीले आवेदन दिएका छन् । महानगर शिक्षा विभागका शिक्षा अधिकृत लक्ष्मी पौडेलका अनुसार आवेदन देशभरका ७७ वटै जिल्लाबाट परेका छन् । आवेदन दिने विद्यार्थीहरूमा विज्ञान विषयमा सबैभन्दा बढी १२ हजार ३३७, व्यवस्थापन विषयमा चार हजार ४८१, मानविकी विषयमा ३४, शिक्षा विषयमा १०४ र कानुन विषयमा २७३ जनाले आवेदन दिएका छन् । यो तथ्याङ्कले विज्ञान विषयप्रति विद्यार्थीको उच्च आकर्षण देखाउँछ । जुन कूल आवेदनको करिब ७१ प्रतिशत हो । शिक्षा अधिकृत पौडेलले हाल प्राप्त आवेदनको रुजु कार्य भइरहेको र यो प्रक्रिया असार ३२ गते बिहानसम्म सम्पन्न गरिने बताइन् । आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएपछि साउन १ गतेदेखि विद्यार्थीले अनलाइनमार्फत प्रवेश पत्र डाउनलोड गर्न सक्ने उनले जानकारी दिइन् । साउन ३ गते बिहान ८ः०० बजेदेखि १०ः०० बजेसम्म छात्रवृत्तिका लागि परीक्षा सञ्चालन हुनेछ । कक्षा १० को पाठ्यक्रममा आधारित हरेर हुने परीक्षामा अनिवार्य गणित, विज्ञान र अङ्ग्रेजी विषयबाट ३०/३० प्रश्न र सामान्य ज्ञानबाट १० प्रश्न सोधिने गरी निर्धारण गरिएको छ । सबै प्रश्नहरू बहु वैकल्पिक प्रकारका हुनेछन् । परीक्षा उत्तीर्ण गर्न न्यूनतम ४० प्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्नुपर्नेछ र गलत उत्तरका लागि नकारात्मक अङ्क (नेगेटिभ मार्किङ) नगरिने पनि महानगरले जनाएको छ । परीक्षापछि योग्यता सूचीका आधारमा छात्रवृत्ति प्रदान गरिन्छ । त्यस आधारमा विद्यार्थीले शिक्षण संस्थामा अध्ययन गर्न पाउनेछन् ।
‘नागार्जुनवासीमा गुमेको विश्वास फर्काउनेछु, मेयरको चुनाव लड्दिनँ’ {अन्तर्वार्ता}
नागार्जुन नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बहादुर बस्नेत जग्गा प्लटिङको नीतिगत निर्णय गरेर त्यसबाट अनुचित लाभ लिएको आरोपमा दोषी ठहर भएसंगै निलम्बनमा परेका छन् । बस्नेतलाई विशेष अदालतले घुस प्रकारण र सम्पति सुद्धिकरण गरेर दुइटा मुद्दामा ११ वर्ष कैद सजाय र ३१ करोड भन्दा बढी जरिवानाको फैसला गरेको छ । अहिले नगरपालिकाका उपप्रमुख शुशिला अधिकारीले कार्यवाहक प्रमुखको भूमिकामा रहेर जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएकी छिन् । उपप्रमुख अधिकारीसँग नगरपालिकाको विकास, पूर्वाधार, शिक्षा स्वास्थ, दैनिक गतिविधि कार्यनीतिलगायत विषयसँग केन्द्रित भएर विकासन्युजका लागि बबिता तामाङले कुराकानी गरेकी छन् । नागार्जुन नगरपालिकाको विकास अवस्था कस्तो छ ? नागार्जुन नगरपालिकाको विकासको मूख्य आधार भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत विभिन्न क्षेत्रहरु छन् । सडक, खानेपानी, ढल निकासको व्यवस्था गर्दै महानगरले नगरबासीमा सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्दै अघि बढेको छ । शिक्षा क्षेत्रमा नगरपालिकाले उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्दै आएको छ । महानगरले निःशुल्क शिक्षा, प्रविधियुक्त शिक्षामा जोड दिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि सर्वसुलभ बनाउने हाम्रो प्रयास जारी छ । अहिलेको अवस्थामा नागार्जुन नगरपालिकाको यी हरेक क्षेत्रमा अवस्था राम्रो भएर गएको अवस्था छ । नागार्जुन नगरपालिका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्न सफल भएको छ । नयाँ र ठूला परियोजनाहरू के कस्ता छन् ? हामीले केन्द्र प्रदेशसँग सहकार्य गरेर गर्ने आयोजनाअन्तर्गत पर्दछन् । ती योजनाहरु मूख्य सडक विस्तार र सडक पिच गर्ने रहेको छ । त्यस्तै ढल निकासको प्रणाली व्यवस्थित बनाउनेलगायत ठूला परियोजनाहरुअन्र्तगत रहेका छन् । त्यससँगै नगरस्तरीय योजनाहरु ठूला हुन्छन् । हामीले गौरवको योजना भनेर एउटा/दुईटा योजनाहरु २ वर्ष, वहुवर्षमा सकिने खालका योजनाहरु छन् । ती योजनाहरु एक वर्षमा सम्पन्न हुँदैनन् । धेरै समय लगाएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबाहेक वडामा रहेका सानातिना समस्याहरु समाधान गर्ने योजनाहरुलाई हामीले साना परियोजनामा राखेका छौँ । त्यसमा वडा कार्यायलय भवन स्थापनादेखि लिएर स्थानीय कृषि तथा घरेलु उत्पादन, स्थानीय उद्यमीहरुका बजार विस्तारमा सहयोग गर्दै आएका छौँ । यीलगायत विविध क्षेत्रमा काम गर्दैै आएका छौँ । नगरपालिकाको पहिचान के हो ? नागार्जुन नगरपालिका काठमाडौं महानगर, धाधिङ, तारर्केश्वर, चन्द्रगिरी नगरपालिकासँग जोडिएकाो पालिका हो । यो नगरपालिका भौगोलिक आधारमा सानो छ तर यो ठाउँ धार्मिक पर्यटकीय स्थलको लागि महत्वपूर्ण रहेको छ । पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सक्ने विभिन्न धार्मिक स्थल, मठ, मन्दिरहरु रहेका छन् । यहाँ जामाचो, रानीवन, ईचङ्गुनारायण, हलचोक भैरव प्रख्याद छन् । त्यस्तै वडा न. ८ मा रहेको भीमसेनको मन्दिर जुन ऐेतिहासिक ठाउँ हो । यस्तै ह्वाइट गुम्बा, गणेशमान स्मृति पार्क, सहिद पार्क, सितापाइला मन्दिर, स्वीजरल्याण्ड पार्क पनि नागार्जुनका मूख्य पहिचान हुन् । त्यस्तै गरी यहाँ नयाँ आयामको रुपमा बद्री नारायण धाम रहेको छ । यहाँ यो धाम भएको कारण धामको लागि लाखौँ खर्च जुन विदेसिन्थ्यो, त्यो न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले स्थापना गरेका छौँ । यस्तै यहाँ विभिन्न क्षेत्रमा होमस्टेहरु पनि सञ्चालनमा छ । यी सबै कुरा हेर्दा हाम्रो नगरपालिका सानो छ तर एकदमै सौन्र्दयले भरिपूर्ण छ । धार्मिक पर्यटकीय स्थल बनाउन लायक ठाउँ भएको हुनाले धार्मिक पर्यटकीय स्थल नागार्जुनको पहिचान हो भन्न चाहन्छु । तपाईंले जेजति नागार्जुनका मूख्य पहिचानका क्षेत्रहरुको कुरा गर्नुभयो ती क्षेत्रको संरक्षण, विस्तार र सुधारकोे लागि कसरी अगाडि बढिरहनुभएको छ ? २०७२ को भूकम्पले केही सम्पदाहरु क्षतविक्षत भएका थिए । तर अहिले त्यसको पूर्वाधार बनिसकेको छ । कुनै–कुनै मन्दिर मात्रै बन्न बाँकी छ, धेरैजसो पुर्ननिर्माण भइसकेको अवस्था छ । पर्यटकीय स्थल जोड्नको लागि बाटोको आवश्यकता हुन्छ । अहिले नागार्जुनमा प्रायःजसो सबै वडामा बाटोको पूर्वाधार बनिसकेको छ । तर अब त्यहाँ बस्ने व्यक्तिहरुले गर्ने व्यापार÷व्यवसायलाई नगरपालिकाले प्रमोट गर्नुपर्ने छ । यसमा होम स्टेको कुरा आउन सक्छ । विभिन्न होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायीको कुरा आउन सक्छ । नागार्जुन फुल उत्पादनले पनि प्रख्याद छ । यो क्षेत्रलाई जोड्नका लागि पनि हामीले विभिन्न प्रयास गर्दैै आएका छौँ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनै लागेको छ । अधुरा योजना, बजेट खर्च र परियोजना कार्यान्वयन कसरी सुनिश्चित गर्नुहुन्छ ? यो जनताको अपेक्षा धेरै हुने । नगरपालिको स्रोत साधन थोरै सीमित छ । त्यसलाई अधिकतम सदुपयोग हुने गरेर प्राथामिकताको आधारमा योजनाहरु बनाएका छौँ । जुन योजना सबैभन्दा अगाडि गर्नुपर्छ त्यसलाई पहिलो प्राथामिकता, त्यसपछि अर्को वर्ष, अर्को वर्ष गरेर प्राथामिकीकरण गरेर राखेका छौँ । यो वर्ष हाम्रो ति रकमले पुग्छ, त्यसलाई यो वर्ष नै कार्यान्वयन गर्ने र नभएकोलाई अर्को वर्ष कार्यान्वन गर्ने गरी योजना बनाएर हामी अगाडि बढेका हुन्छौ । लगभग पूर्वाधारको क्षेत्रमा धेरै काम भइसकेको छ । वडा नं ६, ७ र ८ मा रहेका केही बाटोहरु निर्माण सम्पन्न हुन बाँकी छन् । अहिले नर्सरी भञ्याङ जाने बैकिल्पक बाटो बनेको छ, सितापाइला धार्के जोड्ने बाटोको लागि टेन्डर भइसकेको अवस्था छ । बजेटलले नपुग्ने ठाउँहरको लागि प्रदेश सरकार र नगरपालिकाको योजनाहरु परिसकेको अवस्था छ । यो सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर हेर्दा हाम्रो पालिकाले १० वर्षको अवधिमा सबै ठाउँमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको महसुस हामीले गरेका छौँ । नागर्जन नगरपालिकाको हरियाली क्षेत्र मासिदै गएको छ । डाँडापाखामा प्लटिङ बढ्दै गएको छ । सार्वजनिक जग्गा मासिदै गएको गुनासो पनि हामीले सुनेका छौं । यस्ता समस्या समाधान गर्न पालिकाले के–के काम गर्दैछ ? प्लटिङ हुने भनेको व्यक्तिको जग्गाहरु हुन् । जसको लालपूर्जा हुन्छ । व्यक्तिले आफ्नो सम्पति प्लटिङ गर्न, बेच्न पाउनुहुन्छ, यो उहाँहरुको अधिकारभित्र पर्ने कुरा पनि हो । जनगुनासो आउनु स्वाभाविक कुरा हो । सार्वजनिक जग्गा मासिएकै हो । तर के हो भने, हामीले जनताको आफ्नो सम्पति रोक्न सक्ने अवस्था छैन । तर मापदण्ड नपु¥याई प्लटिङ गरेको छ भने त्यसमा हाम्रो ध्यानाकर्षण हुन्छ । प्लटिङको आफ्नै मापदण्ड छ । त्यो मापदण्ड सहरी विकासले बनाइदिएको छ, त्यही मापदण्डअनुसार नै व्यक्तिले जग्गा प्लटिङ गर्न पाउँछ । कित्ताकाँटको सिफारिस वडाले गर्छ । त्यसैले यो विषयमा नगरपालिकासँग त्यति समन्वय हुँदैन । जग्गा प्लटिङले गर्दा सार्वजनिक जग्गा मिचिएका कुराहरु छन्, वनजंगल मासिएको कुराहरु छन् । यो सत्य पनि हो । व्यक्तिले आफ्नो जग्गा प्लटिङ गर्दा सार्वजनिक जग्गा प्लटिङको बीचमा पर्न सक्छ । जुन जग्गालाई उहाँहरुले आफ्नै लालपूर्जा बनाउन सक्नुहुन्न । तर त्यसलाई बाटोदेखि लिएर विभिन्न क्षेत्रमा प्रोग गरेको पाइन्छ । यस्तो गुनासो नगरपालिकामा दैनिक नै आउने गरेको छ । जनगुनासोलाई मध्यनजर गरेर नागार्जुन नगरपालिकाले नगरभित्र रहेका सार्वजनिक जग्गाहरु सबैको कित्ता र क्षेत्रफल छुट्याएर संरक्षण गर्ने अभियान चालेका छौँ । अहिलेसम्म त्यस्तो जग्गाको डेढ सयजति कित्ता छुटिसकेको छ । त्यो ठाउँमा नगरपालिकाले क्षेत्रसहित बोर्ड गाडिसकेको छ । कतिपय सार्वजनिक क्षेत्रहरुमा संरक्षण नै गर्नुपर्ने, तारबार नै लगाउनुपर्ने खालका छन् । त्यस्ता ठाउँहहरुलाई मध्यनजर गरेर नगरपालिकाले यो वर्ष पनि बजेट छुट्याएको छ । हामीले नगरपालिकाको अमीनलगायत मालपो, नापीसँग समन्वय गरेर सहकार्य गरेर अगाडि बढाइरहेका छौँ । नगरपालिकामा पहुँच हुनेले प्लटिङ गरेर जग्गा बेच्न लागेको क्षेत्रमा बजेट पारे, राम्रो बाटो बनाए, फाइदा लिए । पहुँच नहुने समूदायमा सडक पनि स्तरवृद्धि पनि भएको छैन, ढल पानीको पनि समस्या समाधान भएको छैन भन्ने गुनासो पनि रहेछ । किन यस्तो भइरहेको छ ? त्यो समस्या छ । तपाईँले भन्नु भएजस्तै जो पहुँचवाला मान्छेहरु छन्, प्रायजसो व्यापार व्यवसाय गर्नेहरुको पहुँच केन्द्र, प्रदेशदेखि स्थानीयसम्म रहेका छन् । त्यही पहुँच हुनेहरुले आफनै ठाउँमा विकास गर्ने, आफ्नो जग्गाको भाउ बढाउने काम गरेको पक्कै हो । तर हामीले यहाँको स्थानीय बासिन्दा जो हामीकहाँ आइपुग्न सक्नुहुन्न, जसको कसैसँग पहुँच छैन, उहाँहरुको ठाउँमा हामी आफैले पहिचान गरेर काम गरिरहेका छौँ । काम भइरहेको छ । त्यो ठाउँमा पनि विकासको कमी छैन भन्न चाहन्छु । भ्रष्टाचारको मुद्दामा मेयर निलम्बनमा परेपछि तपाईं कार्यवाहक मेयरको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । यस अवस्थामा पालिकाको काम कारवाही कसरी अगाडि बढेका छन् ? स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदा म उपप्रमुख भएर नै लडेको हो । उपप्रमुखकै पदमा जितेर जनताले मलाई पठाउनुभएको हो । अहिले कारणबस् म कार्यवाहक प्रमुख हुन पुगे । कार्यवाहक प्रमुख भएर जिम्वेवारी सम्हाल्दा मलाई कुनै त्यस्तो अवरोध, अप्ठ्यारो छैन । किनभने २०७४ को चुनावमा पनि म नगरपालिकाको म उपप्रमुख नै थिए । मैले उपप्रमुखको जिम्मेवारीमा बसेर नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउने अभियानमा ८ वर्षदेखि निरन्तर लागेको छु । यसअर्थमा यहाँका काम कारवाहीसँग राम्रोसँग परिचित छु । यदि म यहाँको लागि नयाँ भएको भए यो पदमा रहेर काम गर्दा सबै नयाँ हुने हुँदा काम गर्न पक्कै चुनौती हुन्थ्यो । तर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सहकार्यमा काम गर्ने हुँदा कुनै समस्या छैन । अर्को कुरा, नीति नियम र मापदण्डका कुराहरु छन् ।त्यसलाई नै टेकेर काम गर्दा खासै गाहो छैन । जसरी प्रमुख हुँदा नगरपालिका चलेको थियो, त्यसरी नै नियमित ढंगले चलिरहेको छ । नियमित रुपमा कुनै पनि सेवा सुविधामा कमी नहुने गरेर काम गरिरहेको छु । महिला नेतृत्वलाई लिएर तपाइलाई कतिको समर्थन पाइरहनुभएको छ, चुनौती के के छन् ? हाम्रो पुरुषप्रधान समाज होे, पालिकामा मात्रै नभएर केन्द्रीय तहसम्म महिलाले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने भाष्य छ । त्यसलाई चिर्नको लागि महिलाले पुरुषको तुलनामा अलि बढी मिहिनेत गर्नैपर्छ । त्यो खालको भाष्य चिर्नको लागि महिलाले जुन जुन ठाउँमा नेतृत्व गर्न पाउँछ, नेतृत्व गरेका छन्, त्यो ठाउँमा अरु भन्दा पारदर्शी, जनसमुदायसँग आधारित भएर काम गरेर देखाउनुपर्छ । देखाएका पनि छौँ । महिला प्रमुख भएर काम गरेको ठाउँमा पारदर्शी, चुस्तदुरुस्त काम भएको महसुुस हामीले गरेकै छौँ । त्यसको उदाहरणीय हामी पनि बन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । काम गर्न हरेक ठाउँमा चुनौती छन् । ती सबैलाई अवसरको रुपमा लिएर काम गर्दा अवस्य सफल भइन्छ । त्यसको सबैको साथ र सहयोग पनि पाइन्छ । मैले पनि पाइरहेको छु । मेयरलाई विशेष अदालतले दोषी नै ठहर गर्यो । आफूले भोट गरेको मेयरबाट भ्रष्टाचार भएको खबरले नगरवासीमा नैराश्यता छाएको छ । अब नगरवासी र पालिका सरकारबीच विश्वासको वातावरण कसरी बनाउनु हुन्छ ? सबै जनाले सबै कुरा बुझेको हुँदैन । विशेषगरी कानुनी क्षेत्र निकै नै कम जनसमुदायले बुझ्नुहन्छ । जहाँसम्म प्रमुख निलम्बनको कुरा छ, उहाँ आफ्नै व्यक्तिगत गतिविधिकै कारणले निलम्बन भएर बस्नु परेको हो । उहाँको आफ्नो व्यक्तिगत लेनदेनको कुराले तानिनुभएको हो । यो विषयमा कतिपय मान्छेले नबुझेर भन्नुहुन्छ भने कतिपयले बुझेर पनि बुझ पचाइरहनुभएको अवस्था छ । नगर प्रमुखको ठाउँमा सबैले गलत नै गर्छन् भन्ने हुँदैन । यो कुरालाई पुष्टि गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आज मेरो काँधमा आएको छ । त्यो जिम्मेवारी पूरा गर्नको लागि म तयार छु । हामी पदमा बसेका व्यक्तिले एक ठाउँमा मात्रै हैन सबै ठाउँमा हेर्नुपर्छ । काम गर्दा गल्ती नै हुँदैन भन्ने हुँदैन, गल्ती हुन सक्छ । तर गल्ती हुन नदिने कोसिस गरेर भएका गल्तीलाई सच्याएर जाने कुरामा हामी अगाडि बढ्नुपर्छ । म सम्पूर्ण नगरवासीलाई के भन्न चाहन्छु भने नगरपालिकाबाट कुनै पनि अनैतिक काम हुँदन । यो कुरामा ढुक्क हुनुसु भन्न चाहन्छु । मेयरका लागि उपनिर्वाचन हुँदा तपाईको भूमिका के हुन्छ ? मेयरको लागि उप निवर्चाचन भयो भने म उपप्रमुख नै हो । चुनाव लड्ने हो भने मैले राजीनामा दिनुपर्छ । यत्रो ८ वर्ष उपप्रमुख भएर काम गरिसकेको हुँदा अबको २ वर्षको लागि राजीनामा नै दिएर चुनाव लड्ने कुरा हुँदैन । मेरो भूमिका चाहिँ उपप्रमुख नै भएर बस्ने हो । अन्तिममा तपाईँको व्यक्तिगत तर्फबाट केही सन्देश छ कि ? नगरपालिका र नगरपालिकाले गर्ने विभिन्न गतिविधिको बारेमा तपाइँहरू जस्तो मिडियाकर्मीले राम्रो सन्देश दिनुभयो भने हामीलाई काम गर्न सहजता र थप उर्जा मिल्छ । अहिलेको अवस्थामा जति राम्रो गरेपनि त्यसको प्रचार नहुने तर नराम्रो कामको छिटो फैलिन्छ । कुनै पनि व्यक्तिले सबै थोक एकैपटक जानेर आएको हुँदैन । सिक्ने र गर्ने क्रममा कुनै गल्ती भयो भयो पनि सच्याएर जानको लागि पनि समय दिनुपर्छ, त्यो दिएको पाइँदैन । काम गर्ने क्रममा भएका त्रुटीहरू सच्चिने मौका दिनुपर्छ । कतिपय अवस्थामा नभएको कुरालाई पनि मिडियामा बढी प्रचार गरेको देखिन्छ । त्यो नहुनको लागि मिडिया क्षेत्रबाट हामीले गरेका विकास निर्माणदेखि विभिन्न गतिविधिलाई सही प्रचार हुनुपर्छ ।
७ प्रदेशका १० हजारभन्दा बढीलाई सिटिजन्स बैंकको वित्तीय साक्षरता
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले आम सर्वसाधारणमा वित्तीय सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७ वटै प्रदेशमा रहेका आफ्ना १४८ शाखामार्फत वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ । कोशी प्रदेशका १९, मधेश प्रदेशका १६, बागमतीका ४७, गण्डकीका १४, लुम्बिनीका ३२, कर्णालीका ११ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ शाखा मार्फत महिला, विद्यार्थी, कृषक, मजदुर, वैदेशिक रोजगारीमा जाने सम्भावित व्यक्ति लगायत विभिन्न उमेर तथा पेशागत समूहलाई लक्षित गरी वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरिएको हो । यी कार्यक्रममार्फत झन्डै १० हजारभन्दा बढी व्यक्तिहरूलाई वित्तीय ज्ञान प्रदान गरिएको बैंकले जनाएको छ । कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई वित्तीय साक्षरताको महत्त्व, आवश्यकता, डिजिटल बैंकिङको बढ्दो प्रयोगसँगै देखिएका जोखिम र अपराध सम्बन्धी विस्तृत जानकारी दिइएको थियो । साथै, नगद कारोबार, लेनदेन र विप्रेषणजस्ता आर्थिक क्रियाकलापमा औपचारिक बैंकिङ प्रणालीको प्रयोग गर्नुपर्ने कुरामा समेत जोड दिइएको थियो । बैंकले विश्वास लिएको छ कि यस्ता कार्यक्रमहरूले सर्वसाधारणमा वित्तीय चेतना अभिवृद्धि गर्नुका साथै बैंकिङ प्रणाली सुदृढ बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत सिटिजन्स बैंकले यसअघि पनि स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन, सामुदायिक विद्यालयहरूमा सहयोग, तथा असहायहरूका लागि सञ्चालन गरिएका संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्दै आएको छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोषको नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक, ६.२५ प्रतिशतमै कर्जा
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेको छ । कोषले सञ्चयकर्तालाई प्रदान गर्ने वार्षिक ब्याजदर र सञ्चयकर्ता सापटीहरूमा वार्षिक ब्याजदर परिवर्तन गरी नयाँ ब्याजदर लागू गर्ने प्रवक्ता दामोदर प्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए । कोष सञ्चालक समितिको बैठकले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सञ्चयकर्ताहरूलाई सञ्चय कोष रकम र निवृत्त भरण कोष रकममा प्रदान गर्ने वार्षिक ब्याजदर ५ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेको हो । यसैगरी, कोषले सञ्चयकर्ताहरूलाई प्रदान गर्ने सापटीहरूमा लिने ब्याजदरमध्ये विशेष सापटीमा ६.२५ प्रतिशत, घर सापटी, शैक्षिक सापटी र घर मर्मत सापटीमा ७.२५ प्रतिशत र जग्गा खरिद सापटी तथा सरल सापटीमा ७.५० प्रतिशत तोकेको कोषले जनाएको छ । विशेष सापटी बाहेकका धितोमा आधारित सापटीको ब्याज नियमित रूपमा चुक्ता गर्ने सञ्चयकर्ताहरूको हकमा ०.२५ प्रतिशतले छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । कोषले सञ्चयकर्ताहरूलाई घर निर्माण गर्न र घर तथा जग्गा खरिदका लागि १ करोड रुपैयाँसम्म र घर मर्मत गर्नका लागि ३० लाख रुपैयाँसम्म सापटी प्रदान गर्ने गरेको छ । यस्तै, कोषले सञ्चयकर्ता स्वयम् वा पति/पत्नी वा छोरा/छोरीलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने/गराउने प्रयोजनका लागि शैक्षिक सापटी ४० लाख रुपैयाँसम्म र सञ्चयकर्ताको सेवाअवधिमा भइपरी आउने कार्यका लागि दिइने सरल सापटी ६० लाख रुपैयाँसम्म प्रदान गर्दै आएको छ । साथै, कोषले सञ्चयकर्ताहरूको खातामा जम्मा भएको रकमको सुरक्षणमा ९० प्रतिशतसम्मको रकम विशेष सापटीको रूपमा प्रदान गर्ने गरेको छ । कोषबाट चालू आर्थिक वर्षमा १ लाख ५८ हजार ३४४ सञ्चयकर्ताले विशेष सापटी, १ लाख १४ हजार ४५६ सञ्चयकर्ताले कोष भुक्तानी, २ हजार ९२६ सञ्चयकर्ताले धितोमा आधारित सापटी, २५ हजार २९८ सञ्चयकर्ताले सामाजिक सुरक्षा सुविधा र १ हजार ७९१ सञ्चयकर्ताले योगदानमा आधारित निवृत्त भरण भुक्तानी लिएका छन् । काठमाडौं उपत्यका सहित सातै प्रदेशमा रहेका कोषका शाखा कार्यालय र सेवा केन्द्रहरू मार्फत सञ्चयकर्ताहरूलाई विशेष सापटी, घर सापटी, शैक्षिक सापटी, सरल सापटी, घर मर्मत सापटी र जग्गा खरिद सापटी प्रदान गर्ने कार्य हुँदै आएको छ । हाल कोषमा निजामती, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, सार्वजनिक संस्थान र सङ्गठित क्षेत्र तथा सामुदायिक एवं संस्थागत विद्यालयतर्फका गरी ५ लाख ८० हजार सञ्चयकर्ता र ९९ हजार ३९१ योगदानकर्ता गरी कूल ६ लाख ७९ हजार ३९१ सञ्चयकर्ता र योगदानकर्ताहरू आबद्ध रहेका छन् ।
गुल्मीमा चिठी आतंक, के भन्छन् प्रदेश मन्त्री पन्थी ?
काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशका कृषि तथा सहकारी मन्त्री तथा प्रदेश सरकारका प्रवक्ता दिनेश पन्थीको नाममा शाखा अधिकृत नारायण घर्तीले जारी गरेको पत्रले अहिले गुल्मीमा हलचल मच्चाएको छ । मन्त्री पन्थीको नाममा जारी सो पत्रलाई स्थानीय धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपाल पोखरेलले आफ्नो कार्यक्षेत्र मिचिएको रूपमा व्याख्या गरेपछि उक्त पत्रबारे बहस सुरु भएको हो । जिल्लामा सो पत्रलाई विभिन्न तरिकाले बुझेर आ-आफ्नै ढंगले व्याख्या गरिन थालेपछि मन्त्री पन्थी पनि यस विषयमा बोल्न बाध्य भएका छन् । सामान्यतः कम बोल्ने र धेरै काम गर्ने छवि बनाएका मन्त्री पन्थीले अफवाहको पछि नलाग्न सबैलाई आग्रह गरेका छन् । जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं २ अन्तर्गत प्रदेशसभा क्षेत्र नं २ का जनप्रतिनिधि समेत रहेका मन्त्री पन्थीले स्थानीय विकास निर्माणका कार्यमा जनप्रतिनिधिको नाताले समन्वय गर्न गरिएको आग्रहलाई अन्यथा नबुझ्न अनुरोध गरेका छन् । उनले भने 'मैले मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा हुने विकास निर्माणका काममा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा विकास कार्यालयले मिलेर काम गरौं भनेको हुँ । यसमा कसैले टाउको दुखाउनु पर्दैन ।'
१४ अर्बको कारोबार, १९३ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्यो
काठमाडौं । बुधबार सेयर बजार दोहोरो अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ३७ अंकले बढेर २७ सय ९७ बिन्दुमा पुगेको हो । आज १९३ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा ५५ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । बुधबार ३३० कम्पनीको ४ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा १४ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार बुटवल पावर कम्पनीको भएको छ । बुटवलको ६१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै, राधी विद्युत कम्पनीको ५६ करोड, सानिमा माइ हाइड्रोको ३९ करोड, लुम्बिनी बिकास बैकको ३४ करोड र साहस ऊर्जाको ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । आज २ वटा कम्पनीको मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । १०% केबीएल डिबेन्चर र थ्री स्टार हाइड्रोको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।
धमाधम बजेट पारित गर्दै विश्वविद्यालय, सबैभन्दा ठूलो टीयूको, सानो राजर्षिको
काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सुरु हुनै लाग्दा देशभर सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयहरू धमाधम बजेट पारित गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री समेत रहेका कुलपति केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकबाट विश्वविद्यालयहरू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पारित गरिरहेका हुन् । हालसम्म देशभर सञ्चालनमा रहेका विश्व विश्वविद्यालयहरूमध्ये ९ वटा विश्व विद्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पारित गरिसकेका छन् । साथै, केही विश्व विद्यालय बजेट पारितको तयारीमा रहेका छन् । प्रधानमन्त्री एवं कुलपति ओलीले बालुवाटार निवासमै सिनेट बैठक बोलाएर सबै विश्वविद्यालय (प्रतिष्ठान)हरूको बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति गरिरहेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालय: २८ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि २८ अर्ब १२ करोड ५७ लाख २१ हजार रुपैयाँ बजेट पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका कुलपति ओलीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा रजिस्ट्रार प्रा.डा केदारप्रसाद रिजालले बजेट प्रस्तुत गर्दै पारित गरेका थिए । उक्त बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ७.४८ प्रतिशतले बढी हो । बजेटमा त्रिविको आन्तरिक स्रोतबाट ४९.३९ अर्थात् १३ अर्ब ८८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ र नेपाल सरकारबाट ५०.६१ प्रतिशत अर्थात् १४ अर्ब २३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । बजेटले समयसापेक्ष बजारमुखी नयाँ विषयको अध्यापन तथा अनुसन्धान सुरु गर्ने र विद्यमान पाठ्यक्रमको परिमार्जन गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा दीपक अर्याल रहेका छन् । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय: १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयको १३औँ सभाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट पारित गरेको छ । ओलीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्रा.डा विनोद लेखकले पेस गरेको बजेट तथा कार्यक्रम संशोधनसहित पारित गरिएको हो । विश्वविद्यालयको आर्थिक थितिलाई तन्दुरुस्त राख्न र यथार्थ चित्रका आधारमा बजेट प्रस्तुत गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिए । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय: १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको ४१औँ सभाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ७० करोड १४ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट पारित गरेको छ । रजिस्ट्रार प्रा.डा कल्याणी मिश्र त्रिपाठीले पेस गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का प्रस्तावित आय–व्यय विवरण स्वीकृत गरिएको हो । उपकुलपति प्रा.डा बिजुकमार थपलियाले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम समेत पारित भइसकेको छ । विश्वविद्यालयले शिक्षण अस्पतालको स्तरोन्नतिसहित एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्राथमिकता दिएको छ । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान: ३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सभाको १५औँ बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब १९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट स्वीकृत गरेको हो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले बजेट पारित गरेको हो । विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्रा.डा पारसकुमार आचार्यद्वारा प्रस्तुत बजेट र कार्यक्रम संशोधनसहित स्वीकृत गरिएको हो । बेरुजू फर्स्यौटलाई अझै तीव्रता दिन र गुणस्तरीय सेवा दिन प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिए । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय: १ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय सभाको १४ औँ बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ६८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट स्वीकृत गरेको छ । विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्रा.डा पुष्कर बहादुर पालले पेस गरेको बजेट र कार्यक्रमलाई पारित गरिएको हो । विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा शारदा थपलियाले पठनपाठन, परीक्षा प्रणाली, अनुसन्धान र गुणस्तरीय सुनिश्चितताको साथै बिजनेस इन्कुबेसन केन्द्र स्थापनाजस्ता काममा अग्रसरता लिइएको बताए । राजर्षि जनक विश्वविद्यालय: ३७ करोड ९३ लाख ८३ हजार रूपैयाँ राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३७ करोड ९३ लाख ८३ हजार रूपैयाँको बजेट स्वीकृत गरिएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवं कुलपति केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा सम्पन्न १०औं सभा बैठकले बजेट स्वीकृत गरेको हो । बैठकमा विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार सत्यनारायण शाहद्वारा प्रस्तुत बजेट तथा कार्यक्रम संशोधनसहित स्वीकृत गरिएको हो । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय: १ अर्ब ३६ करोड ७७ लाख २१ हजार रुपैयाँ मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको १७औँ सभा बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १ अर्ब ३६ करोड ७७ लाख २१ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट पारित गरेको छ । ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्रा.डा. शोभाकर कँडेलले पुँजीगततर्फ ४६ करोड २५ लाख रुपैयाँ र सञ्चालनतर्फ ९० करोड ५२ लाख २१ हजार रुपैयाँसहितको बजेट तथा कार्यक्रम स्पेस गरेका थिए । पोखरा विश्वविद्यालय: १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पोखरा विश्वविद्यालयको आगामी आर्थिक वर्षका लागि १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट स्वीकृत भएको छ । २५औँ सिनेटले विश्वविद्यालयको शिक्षक कर्मचारी सम्बन्धी नियमावली, २०५५ र आर्थिक नियमावली, २०५५ सेवा आयोग र पुनरावेदन समिति सम्बन्धी नियमावली, २०५७ सहित विभिन्न नियमावलीमा संशोधन प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ । बैठकमा कुलपति ओलीले विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमुलक र प्रतिस्पर्धी रुपमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिए । साथै, स्वदेशमै उत्कृष्ट उच्च शिक्षा सम्भव छ भन्ने भावनालाई सार्थक तुल्याउन समेत उनको भनाइ छ । सह कुलपति एवं शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले २१औँ शताब्दीका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादनमा लाग्नु पर्ने बताए । उपकुलपति प्रा.डा. वेदराज केसीले उपलब्ध स्रोत साधनको उपयोग गरी विश्व बजारको माग अनुसारको शिक्षा दिन विश्वविद्यालयले प्रयास रहेको बताए । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय: ४९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय सभाको १८औँ बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट स्वीकृत गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवं कुलपति ओलीको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा तिलक राम आचार्यद्वारा प्रस्तुत बजेट स्वीकृत भएको हो । विश्वविद्यालयको हालको बेरुजू ०.५ मात्रै रहेको जनाएको छ ।
मेटलाइफ इन्स्योरेन्स 'सोशल मिडिया इनिसिएटिभ अफ द इयर-नेपाल' बाट सम्मानित
काठमाडौं । मेटलाइफ नेपालले सिंगापुरमा गत साता आयोजित इन्स्योरेन्स एशिया अवार्ड २०२५ मा 'सोसल मिडिया इनीसिएटिभ अफ द इयर-नेपाल' उपाधि प्राप्त गरेको छ । यो सम्मान मेटलाइफ नेपालको वान बाई मेटलाइफ एपमार्फत 'हेल्थ रिस्क एसेस्मेन्ट' सुविधा प्रवर्द्धन गर्ने डिजिटल अभियानको उत्कृष्ट सफलताको कदर स्वरूप प्रदान गरिएको हो । कम्पनीका अनुसार पुरस्कृत अभियानले उपभोक्ताहरूलाई स्वास्थ्य निगरानीको महत्त्व बुझाउन र बिमितहरुले कसरी सक्रिय स्वास्थ्य व्यवस्थापनका साझेदार बन्न सक्छन् भन्ने सन्देश दिन केन्द्रित थियो । वान बाई मेटलाइफको हेल्थ रिस्क एसेस्मेन्ट सुविधाले प्रयोगकर्ताहरूलाई कुनै विशेष उपकरण बिना, केवल स्मार्टफोनको क्यामेराको प्रयोग गरेर रियल टाइममा आफ्नो स्वास्थ्य स्थिति जाँच गर्न सक्षम बनाउँछ । छोटो अनुहार स्क्यानमार्फत प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो स्वास्थ्यसम्बन्धी अन्तर्दृष्टि प्राप्त गर्न सक्छन्, जसले मेटलाइफको दैनिक जीवनमा रोकथाममुखी स्वास्थ्य सेवा पुर्याउने लक्ष्यलाई समर्थन गर्छ । पाँच हप्ते यो अभियानले उल्लेखनीय परिणामहरू हासिल गरेको थियो । १० हजार नयाँ एप रेजिस्ट्रेसन, थप इच्छुक ग्राहकहरु, र प्रयोगकर्ता संलग्नता तथा एप रोजाइका स्पष्ट प्रमाणहरू प्राप्त भए । यी उपलब्धिहरूले समावेशी र पहुँचयोग्य डिजिटल समाधानमार्फत वास्तविक अनुभव प्रदान गर्ने मेटलाइफ नेपालको प्रतिबद्धता झल्काउँछन् । 'यो सम्मानले हामीले मानिसहरूलाई अझ आत्मविश्वासपूर्ण भविष्य निर्माण गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्यमा अडिग रहेको पुष्टि गर्छ । हामी हाम्रा ग्राहकहरूलाई स्वस्थ जीवनयापनमा सहयोग गर्न प्रतिवद्ध छौं । स्वास्थ्य सेवा र सुरक्षा केवल पहुँचयोग्य मात्र होइन, उनीहरूको डिजिटल जीवनशैलीमा सहज रूपमा समाहित हुने बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो,' मेटलाइफ नेपालका उपाध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक निर्मल काजी श्रेष्ठले भने ।
