बजेट खर्चमा काठमाडौं महानगरको बिजोग, २५ अर्बमा १३ अर्बमात्रै खर्च
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को असार मसान्तसम्ममा कुल १३ अर्ब ३ करोड ८५ लाख १७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन कुल बजेटको ५२.१३ हो । महानगरले गत आवमा कुल २५ अर्ब ८६ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । महानगरले असारसम्ममा पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ६ अर्ब ७३ करोड १३ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । जुन कुल बजेटको ४४.६८ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यस्तै, आव २०८१/८२ मा चालुतर्फ ९ अर्ब ८२ करोड २० लाख ५० हजार विनियोजन भएकोमा ६ अर्ब २२ करोड ९१ लाख ९८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जुन कुल बजेटको ६३.४१ प्रतिशत हो । काठमाडौं महानगरको लागि मात्रै गत आवमा कुल २० अर्ब २७ करोड ५८ लाख ३२ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्एको थियो । महानगरले कुल बजेटको ५०.२१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । महानगरले चालुतर्फ ९ अर्ब ६ करोड ११ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा खर्च क्रमशः ५ अर्ब ६७ करोड ६ लाख रुपैयाँ र चार लाख ४४ करोड १ लाख रुपैयाँ भएको छ। काठमाडौं महानगर वडा न १ को लागि वार्षिक कुल १८ करोड ३ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा ६ करोड ३७ लाख ३३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन कुल बजेटको ३५.३४ प्रतिशत खर्च हो । उक्त वडाले पुँजीगततर्फ ५ करोड ४६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ ५६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । वडा नं १ को लागि गत आवमा पुँजीगतर्फ १६ करोड २९ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । त्यस्तै चालुतर्फ उक्त वडाको लागि १ करोड ७४ लाख १८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ९० लाख ७६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । वडा नं २ ले गत आवमा कुल बजेटको ६२.३८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । उक्त वडाको लागि महानगरले १३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा ८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । वडा नं २ को लागि महानगरले चालुतर्फ एक करोड एक लाख रुपैयाँ बजेट विनियोज गरेकोमा ६९ लाख रुपैयौँ खर्च भएको छ । त्यस्तै पुँजीगतर्फ १२ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएकोमा ७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महानगरले जनाएको छ । वडा नं ३ ले आव २०८१/८२ मा कुल बजेटको ६३.८६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । उक्त वडाको लागि गत आवमा १८ करोड २६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
लहान नगरपालिकाले आगामी पाँच वर्षमा घरघरमा खानेपानी पुर्याउने
सिरहा । लहान नगरपालिकाले सन् २०३० भित्र नगरका सबै घरमा शुद्ध खानेपानी पुर्याउने महत्वाकाङ्क्‌षी योजना सार्वजनिक गरेको छ । नगरप्रमुख महेशप्रसाद चौधरीले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर खानेपानी र सरसफाइलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएकोे बताए । नगर प्रमुख चौधरीले भने, ‘हामीले २०३० सम्म २४ वटै वडामा पानी पुर्याउने योजना बनाएका छौं ।’ योजनाअनुसार प्रारम्भिक चरणमा वडा नम्बर १३, १४, १६ र २४ मा पाइपलाइन जडान गरिनेछ भने आगामी वर्षभित्र वडा नम्बर ११, १२, १८ र २० मा योजना विस्तार गरिनेछ । नगरका चार सय दलित तथा विपन्न परिवारलाई निःशुल्क धारा जडान गरिनेछ जनाइएको छ । खानेपानीसँगै लहानालाई खुला दिसामुक्त क्षेत्र सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरिएको छ । आगामी वर्षभित्र तीन हजार शौचालय निर्माण गरिने नगरप्रमुख चौधरीले जानकारी दिए ।
रुपन्देही ३ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि दल दर्ताको आह्वान
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी कात्तिक १७ गते रुपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नं ३ मा हुने उपनिर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्न सबै राजनीतिक दललाई आह्वान गरेको छ । आयोगले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै यही साउन २१ देखि २७ गतेसम्म आयोगका केन्द्रीय कार्यालयमा दल दर्ताका लागि निवेदन दिन सकिने जनाएको हो । आयोगले यसअघि उपनिर्वाचनका लागि निर्वाचन कार्यतालिका स्वीकृत गरिसकेको छ । आगामी असोज २१ गते बिहान १० देखि ५ बजेसम्म निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारको मनोयन दर्ता हुने र सोही दिन साँझ उम्मेदवारको सूची प्रकाशन हुनेछ । असोज २४ गते उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनेछ । कात्तिक १७ गते बिहान ७ देखि अपराह्न ५ बजेसम्म सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा मतदान हुनेछ । प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ को समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ बन्दसूचीमा नाम समावेश भएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन नपाउने आयोगले जनाएको छ ।
१५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था हटाइ न्यायोचित छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न नेशनल प्याब्सनको माग
काठमाडौं। राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसनले नेपालले शिक्षा नीति तथा कानून निर्माणमा निजी क्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य र सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । शुक्रवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेशनल प्याब्सनले यस्तो माग गरेको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेशनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले विद्यालय शिक्षा ऐनको प्रस्तावित विधेयक दूरदृष्टिका साथ सायसापेक्ष रूपमा परिमार्जित गरी यथाशिघ्र जारी गर्न माग गरे । उनले संविधानको अवधारणाअनुसार समुन्नत नेपालको मूल आधार सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिताको मर्म, उद्देश्य र लक्ष्यअनुरूप विद्यालय शिक्षा ऐन विभेदरहित रुपमा निर्माण गर्न माग गरे । नेशनल प्याब्सनले सरकारको कानुनबमोजिम हालसम्म कम्पनीअन्तर्गत रहेका निजी विद्यालयहरूलाई कम्पनी ऐन अन्तर्गत नै सञ्चालन हुने व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ । त्यस्तै, कम्पनी ऐनको प्रकृति र उद्देश्यअनुरूप कम्पनी ऐनअन्तर्गत सञ्चालित विद्यालयहरु गैरनाफामुलक बन्न नसक्ने कुरालाई स्पष्ट रुपमा ऐनमा उल्लेख गर्न पनि माग गरेको छ । अध्यक्ष न्यौपानेले छात्रवृत्तिको समान अवसरबाट सबै तहमा नेपाली बालबालिका वञ्चित रहन नपर्ने गरी र निजी विद्यालयलाई अनियमित हिसाबले थोपर्न खोजिएको १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्था हटाइ न्यायोचित छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले विद्यालय शिक्षाको विश्व परिवेशलाई अध्ययन गर्दा राज्यकोषबाट सञ्चालन हुने विद्यालय बाहेकका अन्य निजी विद्यालयहरू निःशुल्क बन्न नसक्ने यथार्थतालाई गम्भीरताका साथ समीक्षा गर्न पनि माग गरे । उनले नेपालमा विद्यालय तहको ३४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको निजी शैक्षिक संस्थाहरूमा अहिले ८ खर्ब भन्दा बढी लगानी रहेको बताए । २ लाखभन्दा बढी शिक्षक कर्मचारीहरुमा ५५ प्रतिशत महिलाको रोजगारीको अवसर प्रदान गरिरहेको संगठनमा करिब ३० लाख विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको बताए ।
अमेरिकाले पाकिस्तानमाथि लगायो १९ प्रतिशत ट्यारिफ, दक्षिण एसियाली देशहरूमध्ये सबैभन्दा कम
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फेरि एकपटक थुप्रै देशहरूमाथि ट्यारिफ (आयात शुल्क) घोषणा गरेका छन् । तर दक्षिण एसियाली देशहरूमध्ये पाकिस्तानमाथि लगाइएको १९ प्रतिशत ट्यारिफ सबैभन्दा कम हो। अर्कोतर्फ अमेरिकाले भारतमाथि पहिल्यै २५ प्रतिशत ट्यारिफ घोषणा गरिसकेको छ । शुक्रबार अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा तय गरिएको व्यापार सम्झौताको समयसीमाको केही घण्टा अघिनै ह्वाइट हाउसले दर्जनौं देशका लागि नयाँ ट्यारिफ दरहरू सार्वजनिक गरेको हो । त्यसैगरी, क्यानडामाथि लगाइएको ३५ प्रतिशत ट्यारिफ आज (शुक्रबार) बाट लागू भएको छ । बाँकी रहेका ७० भन्दा बढी देशहरूमाथि नयाँ ट्यारिफ दरहरू भने अहिले लागू हुने छैनन् । ट्रम्पको नयाँ कार्यकारी आदेशअनुसार ती दरहरू आगामी अगस्ट ७ बाट लागू हुनेछन् । दक्षिण एसियाली देशहरूमा लगाइएको ट्यारिफ दर पाकिस्तानः १९ प्रतिशत बंगलादेशः २० प्रतिशत श्रीलंकाः २० प्रतिशत भारतः २५ प्रतिशत
दुर्लभ चुम्बकीय तत्वको अभावपछि रोयल इनफिल्डले सुरु गर्यो वैकल्पिक सामग्रीको प्रयोग
काठमाडौं । भारतको आइचर मोटर्सले दुर्लभ चुम्बकीय तत्व (रेयर अर्थ म्याग्नेट्स) को अभावका कारण आफ्नो पहिलो त्रैमासिकमा उच्च प्रदर्शन गर्ने मोटरसाइकल उत्पादनमा असर परेको जनाएको छ । चीनले ती तत्वको निर्यातमा लगाएको रोकका कारण कम्पनीले वैकल्पिक सामग्री प्रयोग गर्न थालेको बताइएको छ। ’हामीले तीनदेखि चार महिनाअघि नै वैकल्पिक सामग्रीमा काम गर्न थालेका थियौं । अहिले त्यो वैकल्पिक सामग्री आयात गर्नु ठूलो समस्या छैन,’ आइचर मोटर्सका प्रबन्ध निर्देशक बी. गोविन्दराजनले आम्दानीपछि विश्लेषकहरूसँगको छलफलमा बताए । उक्त महत्त्वपूर्ण सामग्रीको अभावले रोयल इनफिल्डको हिमालयन, स्क्राम र गुएरिल्ला मोटरसाइकलको उत्पादन प्रभावित भएको गोविन्दराजनले थप बताए । भारतीय दुईपांग्रे सवारी निर्माता, विशेषगरी ई-स्कुटर उत्पादकहरू अहिले दुर्लभ चुम्बकीय तत्वको विकल्प खोजिरहेका छन् किनभने चीनले विश्व उत्पादनको ९० प्रतिशत नियन्त्रणमा राखेको छ । यसै दिन भारतको प्रमुख ई–स्कुटर निर्माता टीभीएस मोटर्सले मोटरहरूमा प्रयोग हुने दुर्लभ तत्वको विकल्प खोजिरहेको जनाएको थियो । त्यस्तै, ओला इलेक्ट्रिकले दुर्लभ चुम्बकीय तत्वरहित मोटर विकास गरिसकेको जनाएको छ जुन मोटरहरू डिसेम्बर त्रैमासिकदेखि प्रयोगमा ल्याइनेछ । चीनले दुर्लभ तत्वको निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्धले विश्वभरको अटो उद्योगमा असर पारेको छ जसले आपूर्ति संकट उत्पन्न हुने चेतावनीसमेत दिइएको छ । भारतमा प्रिमियम मोटरसाइकल बजारको नेतृत्व गरिरहेको रोयल इनफिल्ड निर्माता आइचर मोटर्सले बलियो आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय मागका कारण अनुमानभन्दा बढी नाफा कमाएको छ । कम्पनीले जुन ३० मा समाप्त त्रैमासिक अवधिमा १२.०५ अर्ब भारतीय रुपैयाँ (१ सय ३७.६ मिलियन अमेरिकी डलर) नाफा कमाएको छ जुन गत वर्षको सोही अवधिमा भएको ११.०१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी हो । विश्लेषकहरूले अनुमान गरेको ११.१७ अर्ब रुपैयाँभन्दा पनि यो नाफा बढी हो । कम्पनीको सेयर मूल्य परिणाम सार्वजनिक हुनु अघि ०.२ प्रतिशतले घटेको थियो । तर २०२५ को सुरुदेखि हालसम्म १३.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
पहिलो वर्ष नै गरिमा समृद्धि योजनाको लाभांश घोषणा, इकाईधनीलाई ५.१० प्रतिशत प्रतिफल
काठमाडौं । गरिमा क्यापिटलले पहिलो वर्ष नै गरिमा समृद्धि योजनाका इकाइधनीहरुलाई लाभांश वितरण गरेको छ । क्यापिटलले गरिमा समृद्धि योजनाका इकाईधनीहरुलाई गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नाफाबाट करसहित ५.१० प्रतिशत प्रतिफल वितरण गर्ने भएको हो । क्यापिटलले गत पुसमा गरिमा समृद्धि योजना बिक्री गरेको थियो । क्यापिटलले म्युचुअल फण्ड जारी गरेकै वर्ष इकाईधनीहरुलाई प्रतिफल वितरण गर्न सफल भएको हो । गरिमा विकास बैंक कोष प्रवद्र्धक र गरिमा क्यापिटल योजना व्यवस्थापक रहेको गरिमा म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत सञ्चालित गरिमा समृद्धि योजनाको गत वर्षको लेखापरीक्षण सम्पन्न भएपछि ५.१० प्रतिशतका दरले ६ करोड ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने भएको हो । साथै प्रतिफल वितरण प्रयोजनार्थ साउन २७ गते बुक क्लोज गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैले साउन २६ गतेसम्म कायम इकाईधनीहरू मात्रै उक्त प्रतिफल प्राप्त गर्न योग्य हुनेछन् ।
पर्सा जिल्लामा नयाँ उद्योग दर्ताको संख्या २२ प्रतिशतले वृद्धि
काठमाडौं । नेपालको मुख्य व्यापारिक नाका पर्सा जिल्लामा पुराना उद्योगको लगत कट्टा गराउने भन्दा नयाँ उद्योग दर्ता गराउनेको संख्या बढ्दै गएको छ । देशको अर्थतन्त्रमा सुधार भई व्यापारको वातावरण निर्माण हुँदै गएपछि जिल्लामा नयाँ उद्योग दर्ता गराउनेको संख्या २२ प्रतिशतले बढेको हो । लगत कट्टा गराउनेको संख्या १३ प्रतिशतले बढेको छ । पहिले कोरोना महामारी र त्यसपछि आएको वैश्विक आर्थिक मन्दीले थला परेकोे राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा क्रमिक सुधार हुँदै देशमा उद्योग व्यापारको वातावरण निर्माण भएपछि पर्सामा नयाँ उद्योग दर्ता गराउनेको संख्या बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा नयाँ उद्योग दर्ताको संख्या २२ प्रतिशले वृद्धि भएको छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पर्साले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार अघिलो आर्थिक वर्षमा उद्योगतर्फ ८ सय ९७ वटा र वाणिज्य तर्फ ५ सय १५ वटा गरी १ हजार ४ सय १२ वटा नयाँ उद्योग दर्ता भएको तुलनामा गत आवमा उद्योगतर्फ ९ सय ६३ वटा र वाणिज्यतर्फ ७ सय ५८ वटा नयाँ उदोग दर्ता भएका छन् । समीक्षा अवधिको तुलनामा गत आवमा २१.८८ प्रतिशत बढी अर्थात ३ सय ९ वटा उद्योग बढी दर्ता भएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय पर्साका प्रमुख पवन पञ्जियारले जानकारी दिए । उनले आर्थिक मन्दीको प्रभाव घट्दै गएकाले मुलुकमा उद्योग व्यापारको वातावरण बन्दै गएपछि जिल्लामा नयाँ उद्योग दर्ता गराउने क्रम बढ्दै गएको बताए । पर्सामा नयाँ उद्योग दर्ता गराउने क्रम बढेसँगै दर्ता रहेको उद्योगको नवीकरण गरउनेको संख्यामा समेत ३७ प्रतिशले वृद्धि भएको छ । अघिलो आर्थिक वर्षमा २ हजार १ सय ९२ वटा उद्योगले नवीकरण गराएको तुलनामा गत आवमा नवीकरण गराउने संख्या २ हजार ९ सय ९० पुगेको प्रमुख पञ्जियारले बताए । नयाँ उद्योग दर्ता र नवीकरण गरउनेको संख्यामा वृद्धि देखिएपनि पुराना उद्योगको लगत कट्टा गराउनेको संख्या समेत उच्चरहेको प्रमुख पञ्जियारले जानकारी दिए । उनले अघिलो आर्थिक वर्षमा लगत कट्टा गराउने उद्योगको संख्या ४ सय १३ रहेको तुलनामा गत आवमा उक्त संख्या ४ सय ६५ पुगेको बताए । समीक्षा अवधिको तुलनामा लगत कट्टा गराउनेको संख्या १३ प्रतिशतले बढेको कार्यालयले जनाएको छ । अघिलो आर्थिक वर्षमा दर्ता भएको उद्योगले ३ हजार ९ सय ४१ जना महिला र पुरुषलाई रोजगारी प्रदान गरेकाे तुलनामा गत आवमा दर्ता भएका उद्योगले २ हजार ८ सय ९८ जना महिला र पुरुषलाई रोजगारी प्रदान गरेको कार्यालयका प्रमुख पञ्जियारले जानकारी दिए ।
