नारायणघाट-बुटवल सडक निर्माण फेरि लम्बियो, १८ महिना लाग्ने निर्माण कम्पनीको दावी
नवलपुर (नवलपरासी) । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको पूर्व-पश्चिम राजमार्गअन्तर्गतको नारायणघाट-बुटवल सडक आयोजनाको म्याद एक वर्ष थप गरेको छ । तेस्रोपटक थपिएको म्याद सकिँदा सडक निर्माण ७० प्रतिशत मात्रै पूरा भएपछि विसं २०८३ साउन ७ गतेसम्मका लागि सडकको म्याद थप गरिएको हो । नारायणघाट-बुटवल सडक योजना पूर्वीखण्डका सूचना अधिकारी इन्जिनियर शिव खनालले आयोजनाको चौथो पटक म्याद थपिएको बताए । ‘चौथोपटक थप भएको म्याद अन्तिम हो,’ उनले भने, ‘निर्माण कम्पनीले यस अवधिमा सडक निर्माण पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले म्याद थप गरिएको हो ।’ हालसम्म पूर्वीखण्डमा दाउन्ने बाहेकका सबै ठाउँमा कालोपत्रको काम सकिएको जानकारी दिँदै उनले बाँकी काम पनि एक वर्षभित्र सकिने बताए । ‘पछिल्लो समय निर्माण कम्पनीले सडक विस्तारमा तीव्रता दिएको छ,’ उनले भने, ‘अहिले जनशक्ति दाउन्ने सडकको ढलान गर्न र बाँकी रहेका दुई वटा पुल निर्माण गर्न केन्द्रित भएका छन् ।’ थप गरिएको समयमा पूर्वी खण्डको करिब ६५ किलोमिटर चार लेन सडक, सडकको बीचमा रहने डिभाइडर, साढे १७ किलोमिटर सर्भिस लेनको काम सकिने खनालको भनाइ छ। सडक विस्तारको जिम्मा पाएको चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले भने थप भएको समयभित्र सबै काम सकाउन कठिन भएको जनाएको छ । कर्पोरेसनका ठेक्का सह व्यवस्थापक राकेश झाले आफूहरुले काम पूरा गर्न १८ महिना लाग्ने भन्दै सोहीअनुसार म्याद थप मागेको भए पनि सरकारले एक वर्षमात्रै म्याद थप गरेको बताए । ‘थपिएको समयमा सडकको काम पूरै सकाउन कठिन छ,’ उनले भने, ‘हामीले तोकिएकै समयमा काम सक्ने प्रयास गर्छौं तर, योजनाअनुसार काम गर्दा फुटपाथ निर्माण र सडक सुन्दर बनाउने काम बाँकी हुनसक्छ ।’ अहिले सडकको दाउन्ने खण्डमा ढलानको काम भइरहेको उनले बताए । ‘पूर्वी खण्डको दाउन्ने क्षेत्रमा चार किलोमिटर बाटो ढलान गर्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म सवा ६ मिटर चौडाइको नौ सय मिटर ढलान गरिसकेका छौं, बाँकी ढलान पनि भइरहेको छ ।’ दाउन्ने क्षेत्रको ढलानसँगै अरुणखोला र गिरुवारी खोलामा पुल निर्माण भइरहेको उनले बताए । गिरुवारी खोलाको पुलमा ढलानका लागि ६ वटा स्ल्याप राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले दुईवटा पूरा भएको र बाँकी चार वटा निर्माणको चरणमा रहेको जानकारी दिए । दाउन्ने क्षेत्रमा बन्नुपर्ने २२ वटा कल्भर्टमध्ये तीनवटा, सडकको दुवैतर्फ ६ मिटर चौडाइको १७ दशमलव चार किलोमिटर सर्भिस लेनको काम बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए । गैंडाकोटको नारायणी नदीको पुलसँग जोडिने करिब एक सय मिटर सडक कालोपत्र गर्न बाँकी छ । उक्त सडकको किनारमा ग्याबिन राखेर माटो भर्ने काम सकिएको छ । ‘अब गैँडाकोटको बाँकी रहेको ठाउँमा सब बेस, बेस कोर्ष सकिन्छ र कालोपत्रले नारायणीको पुललाई जोड्नेछौं,’ उनले भने, ‘त्यस्तै गैंडाकोटकै जयश्रीको ठूलो पुल दशैं अगाडि सञ्चालन गर्नेगरी काम भइरहेको छ ।’ तीन सय जना श्रमिक राखेर सडक विस्तार भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले अब सडक विस्तारमा कुनै पनि कुराको अवरोध नभएकाले तीव्र गतिमा काम हुने बताए । ‘निर्धारित समयमा सडक विस्तारको काम नसकिए कामको प्रगतिको आधारमा ६ महिना म्याद थप गर्न माग गर्छौं,’ उनले भने, ‘त्यस अवधिमा भने सबै काम सकाएर सबै सडक सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने अवस्थामा पुग्छौं ।’ निर्माण कम्पनीले सात वर्ष अगाडि नेपाल सरकारसँग ४२ महिनाभित्र सडक विस्तार पूरा गर्ने सम्झौता गरी विसं २०७५ साल माघ २४ गतेदेखि काम सुरु गरेको थियो । कूल ११४ किलोमिटर सडकमध्ये पूर्वी खण्ड (गैँडाकोट–दाउन्ने) ६५ किलोमिटरको लागत नौ अर्ब १३ करोड १८ लाख ९५ हजार तथा पश्चिम खण्ड–दाउन्ने–बुटवल) ४९ किलोमिटरको लागत रु सात अर्ब ८६ करोड ३४ लाख गरी जम्मा १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख रहेको छ ।
मेटलाइफ नेपाल ‘ग्रेट प्लेस टु वर्क’ सूचीमा सम्मानित
काठमाडौं । मेटलाइफ नेपालले विश्वस्तरको ‘ग्रेट प्लेस टु वर्क’ प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दै उत्कृष्ट कार्यसंस्कृतिको मान्यता हासिल गरेको छ । कम्पनीले विश्वभरका ३३ वटा मेटलाइफ कार्यालयहरूसँगै यो उपाधि प्राप्त गर्दै कर्मचारीमैत्री संस्थाका रूपमा प्रमाणित गराएको हो । गत महिना सम्पन्न सर्वेक्षणमा विश्वभरका २४ हजार भन्दा बढी कर्मचारी सहभागी भएका थिए । उनीहरूले काम गर्ने वातावरण, विश्वास, समावेशीता, सम्मान र प्रेरणाको आधारमा मेटलाइफको मूल्याङ्कन गरेका थिए । नेपालस्थित मेटलाइफको प्रदर्शन ग्लोबल बेन्चमार्कभन्दा उच्च देखिएको थियो । यसले कम्पनीको समावेशी, सुरक्षित र प्रेरणादायक कार्यसंस्कृतिलाई झल्काउँछ । मेटलाइफ नेपालका उपाध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक निर्मल काजी श्रेष्ठ भन्छन्, 'यो मान्यता केवल एउटा उपलब्धि होइन, हामीले सँगै निर्माण गरेको संस्कृतिको प्रमाण हो । जब कर्मचारीहरूले आफूलाई विश्वास गरिएको, सम्मान गरिएको र सशक्त महसुस गर्छन्, उनीहरू आफ्नो उत्कृष्ट योगदान दिन सक्षम हुन्छन् ।' ‘ग्रेट प्लेस टु वर्क’ विश्वव्यापी रूपमा सर्वोत्तम कार्यस्थल चिन्ने मान्यता प्रणाली हो, जसले संस्थाको भित्री संस्कृति, नेतृत्व, पारदर्शिता र कर्मचारी सन्तुष्टिलाई आधार मानेर मूल्याङ्कन गर्दछ ।
ट्रम्पको धम्कीपछि पनि रुसी तेल किन्न जारी राख्ने भारतको सङ्केत
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको धम्कीका बावजुद भारतले रुसबाट तेल किन्न जारी राख्ने सङ्केत गरेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले रुससँगको आफ्नो सम्बन्ध 'स्थिर र समयद्वारा परीक्षित' भएको र यसलाई तेस्रो देशको चश्माबाट हेर्नु नहुने बताएको छ । शुक्रबार साप्ताहिक पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले बजारमा तेलको उपलब्धता र विद्यमान विश्वव्यापी परिस्थितिबाट आफ्नो ऊर्जा आवश्यकता सुरक्षित गर्न भारतको व्यापक दृष्टिकोण निर्देशित भएको बताए । नयाँदिल्लीले रुसी तेल खरिद गरेको कारण भारतबाट आउने सामानमा २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क र अतिरिक्त आयात कर लगाउने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको घोषणापछि यो टिप्पणी आएको हो । यो धम्की अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले युक्रेनमा युद्धविराम सहमति गर्न असफल भएकोमा रुसप्रति बढ्दो असन्तुष्टता देखाएको र प्रगति नभएमा नयाँ आर्थिक प्रतिबन्धहरूको धम्की दिनुभएको समयमा आएको हो । भारतले सन् २०२२ जनवरीमा रूसबाट प्रतिदिन ६८ हजार ब्यारेल कच्चा तेल खरिद गरेको थियो, तर सोही वर्षको जुनमा तेल आयात प्रतिदिन ११ लाख २० हजार ब्यारेल पुगेको थियो । दैनिक आयात सन् २०२३ मे महिनामा २१ लाख ५० हजार ब्यारेल पुगेको थियो र त्यसबेलादेखि फरक-फरक रहेको छ। प्रेस ट्रस्ट अफ इन्डियाले डाटा एनालिटिक्स कम्पनी केप्लरको तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै रिपोर्ट गरेअनुसार आपूर्ति एक समयमा भारतको आयातको झण्डै ४० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो, जसले मस्कोलाई नयाँदिल्लीको सबैभन्दा ठूलो कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता बनाएको थियो । भारतको दैनिक तेल खपत लगभग ५५ लाख ब्यारेल रहेको छ र त्यसमध्ये झण्डै ८८ प्रतिशत आयातबाट पूरा हुन्छ । देशले ऐतिहासिक रूपमा आफ्नो अधिकांश कच्चा तेल मध्यपूर्वबाट किनेको छ, तर सन् २०२२ फेब्रुअरीमा रुसले युक्रेनमा पूर्ण मात्रामा आक्रमण गरेपछि यो परिवर्तन भएको छ । चीन र अमेरिकापछि विश्वको तेस्रो ठूलो कच्चा तेल आयातकर्ता भारतले पश्चिमी देशहरूले मस्कोलाई सजाय दिन त्यसलाई बहिष्कार गरेपछि छुटमा उपलब्ध रुसी तेल किन्न थालेको हो ।
सिवाईसी नेपाल लघुवित्तको नाफा २०८.४४ प्रतिशतले बढ्यो
काठमाडौं । सिवाईसी नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको छ । लघुवित्तले आइतबार सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार लघुवित्तको खुद नाफा अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा उल्लेख्य बढाएको हो । गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा लघुवित्तले ११ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ । यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २०८.४४ प्रतिशत बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्ममा लघुवित्तले ३ करोड ८० लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो । खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन मुनाफा बढेसँगै लघुवित्तको खुद नाफा उल्लेख्य बढ्न पुगेको हो । समीक्षा अवधिमा लघुवित्तको खुद ब्याज आम्दानी ४१.३० प्रतिशत बढेको छ भने खुद फि तथा कमिशन आम्दानी १६.१५ प्रतिशत घटेको छ । त्यस्तै, लघुवित्तको कुल सञ्चालन आम्दानी समीक्षा अवधिमा २९.४८ प्रतिशत र सञ्चालन मुनाफा २५०.५३ प्रतिशत बढेको छ । समीक्षा अवधिमा लघुवित्तको वितरणयोग्य मुनाफा २ करोड ९७ लाख रुपैयाँबाट बढेर ९ करोड १० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । नाफासँगै लघुवित्तको प्रतिसेयर आम्दानी पनि उल्लेख्य बढेको छ । समीक्षा अवधिमा लघुवित्तको यस्तो आम्दानी २९ रुपेयाँ ८० पैसा बढेर ४४ रुपैयाँ ९ पैसा पुगेको छ । असार मसान्तसम्ममा लघुवित्तको वितरणयोग्य प्रतिसेयर आम्दानी ३४ रुपैयाँ १७ पैसा, प्रतिशेयर नेटवर्थ २७७ रुपयाँ १७ पैसा र मूल्य आम्दानी अनुपात ४०.२८ गुणा रहेको छ । प्रति सेयर कूल सम्पत्तिको मुल्य २७६ रुपैंया ८४ पैसा रहेको छ । २६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ चुक्ता पूँजी रहेको यस लघुवित्तको जगेडा कोषमा ४७ करोड २० लाख रुपैयाँ सञ्चित छ । पछिल्लो १ वर्षमा लघुवित्तको निक्षेप तथा सापटी १०.४९ प्रतिशत र कर्जा ४.९६ प्रतिशत बढेको छ । यसले गर्दा लघुवित्तको वित्तिय सचांकहरु समग्र अवस्था सन्तोष जनक रहेको छ ।
बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी कानुन ल्याउन लागेका होइनौं : मन्त्री चौरसिया
काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी कानुन नल्याइएको बताएका छन् । नेपाल महिला संघले आइतवार मन्त्रालयमा बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री चौरसियाले यस्तो बताएका हुन् । सञ्चारमाध्यममा सरकारले मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ लाई संशोधन गरी केही निश्चित परिस्थितिमा बहुविवाहलाई कानुनी वैधता दिने प्रस्तावित कानुन ल्याएको भन्दै समाचार प्रकाशित भएका छन् । सरकारले गलत सम्बन्धबाट गर्भ रही जन्मिएको सन्तानको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि कानुन संशोधन गर्न लागेको स्पष्ट पारे । यसमा पुरुष वा महिला जो कोही दोषी छ उसलाई कारबाही गरिने गरी कानुन निर्माण गर्न लागेको उनले जानकारी दिए । मन्त्री चौरसियाले बहुविवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी कानून ल्याउन नलागेको स्पष्ट पार्दै आफ्ना पनि घरमा छोरीहरु रहेको बताए । उनले महिलालाई गाह्रो हुनेगरी कानुन नबनाउने पनि प्रतिवद्धता जनाए । उनले मस्यौदा मन्त्रीपरिषद्को समितिमा छलफलका क्रममा रहेको र पूरा तयार नभइसकेकाले सरकारको धारणा हो भनेर प्रचार नगर्न आग्रह गरे । गलत सम्बन्धबाट जन्मिएको सन्तान र श्रीमतीलाई सम्बन्धित व्यक्तिले स्वीकार गर्न चाहे स्वीकार्नसक्ने व्यवस्था कानुनमा राखिएको भन्दै समाचारहरू प्रकाशन भएका छन् ।
बीवाईडी पहिलोपटक फोर्च्युन ग्लोबल १०० भित्र, ९१औं स्थानमा प्रवेश
काठमाडौं । चिनियाँ अटो कम्पनी बीवाईडी सन् २०२५ का लागि सार्वजनिक फोर्च्युन ग्लोबल ५०० सूचीमा ९१औं स्थानमा उक्लिन सफल भएको छ । अघिल्लो वर्ष १४३औं स्थानमा रहेको बीवाईडी यसपटक पहिलोपटक शीर्ष १०० मा प्रवेश गर्न सफल भएको हो । सन् २०२२ देखि लगातार फोर्च्युनको सूचीमा पर्दै आएको बीवाईडीका लागि यो ऐतिहासिक उपलब्धि बनेको छ । गत वर्ष बीवाईडीले चार प्रमुख उद्योगको कारोबारमा उल्लेखनीय वृद्धि गर्दै ७ खर्ब ७७ अर्ब चिनियाँ युआन ९९१४ खर्ब रुपैयाँ० आम्दानी हासिल गर्यो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा २९ प्रतिशतले बढी हो । न्यू इनर्जी भेहिकल क्षेत्रमा बीवाईडीले नयाँ कीर्तिमान स्थापित गर्दै ४२ लाख ७० हजार युनिट बिक्री गर्यो, जुन ४१ प्रतिशतको वार्षिक वृद्धि हो । यही द्रुत व्यापारिक वृद्धिका कारण कम्पनीले तेस्रो वर्ष लगातार विश्वकै सर्वाधिक बिक्री गर्ने कम्पनीको उपाधि रक्षा गरेको छ। बीवाईडीका अनुसार यस्तो प्रगति प्रविधिमा आधारित इनोभेसन र आरएन्डडी मा गरिएको लगानीका कारण सम्भव भएको हो । सन् २०२४ मा कम्पनीले ५४ अर्ब २० करोड युआन अनुसन्धान तथा विकासमा खर्च गर्यो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३६ प्रतिशत बढी हो । बीवाईडीले उत्पादन गरेको ब्लेड ब्याट्री, ड्युफा इन्टेलिजेन्स बडी कन्ट्रोल सिस्टम र मेगावाट फास्ट चार्जिङजस्ता प्रविधिहरू त्यही लगानीको उपज हुन् । बीवाईडीले सन् २०२५ लाई ग्लोबलाइजेसन र लोकलाइजेसन विस्तारको वर्ष बनाउँदै १ करोड ३० लाख युनिट सवारी उत्पादन गर्ने महत्त्वपूर्ण उपलब्धि पनि हासिल गर्यो । चीनबाहिर मात्र ४ लाख ७० हजार युनिट पेसेन्जर भेहिकल र पिकअप ट्रक बिक्री भएका छन् । कम्पनीले युरोपमा मुख्यालय स्थापना गर्दै हङ्गेरी, ब्राजिल र थाइल्याण्डमा उत्पादन र डेलिभरी प्रक्रिया विस्तार गरिसकेको छ । हाल बीवाईडीका न्यू इनर्जी सवारीसाधनहरू ११२ देशमा उपलब्ध छन् । कम्पनीले ‘कुल द अर्थ बाइ १ डिग्री सेल्सियस’ भन्ने दिगो लक्ष्यसहित प्रविधि, नवप्रवर्तन र अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थितिमा आधारित रूपमा भविष्यतर्फको यात्रा जारी राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
इन्टरनेट सेवामा शीर्ष ५ कम्पनीको प्रभुत्व, कसका ग्राहक कति ?
काठमाडौं । इन्टरनेट बजारमा मुख्य पाँच कम्पनीहरुको प्रभुत्व देखिएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणकाअनुसार शीर्ष पाँच कम्पनीहरूले कुल बजारको ७२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार गत असारसम्म हाल देशभर ३२ लाख ४८ हजार ६७४ जना फिक्स ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट ग्राहक रहेकामा सबैभन्दा धेरै ग्राहक संख्या वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन्स लिमिटेडका छन् । १० लाख भन्दा बढी ग्राहक बनाएर अग्रस्थानमा रहेको यो कम्पनीको बजार हिस्सा ३१.१७ प्रतिशत पुगेको छ । ग्राहक संख्याको हिसाबले दोस्रो स्थानमा रहेको डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेडले पनि पछिल्लो समय तिब्र रुपमा बजार विस्तार गरेको छ । डिस मिडियाका ३ लाख ६१ हजार ३९४ ग्राहक छन् भने बजार हिस्सा ११.१२ प्रतिशत ओगटेको छ । यस्तै तेस्रो स्थानमा सरकारको प्रत्यक्ष लगानी रहेको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडका ३ लाख ५४ हजार ४३८ ग्राहक रहेका छन् । सरकारी कम्पनीले एनटीसीले १०.९१ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेको छ । बजार हिस्साको रुपमा चौथो स्थानमा रहेको भायानेट कम्युनिकेसन लिमिटेडका ग्राहक ३ लाख १९ हजार रहेका छन् । भायानेटले नेपाली इन्टरनेटको दुनियाँमा ९.८२ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेको छ । अर्को कम्पनी सुबिसु केबलनेट लिमिटेडका ग्राहक २ लाख ९९ हजार रहेका छन् । यो कम्पनीले ९.२१ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेको छ । नेपालमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको संख्या बढाउन चर्को प्रतिष्पर्धा चल्ने गरेको छ । क्लासिक टेकका ग्राहक संख्या हेर्ने हो भने १ लाख ८७ हजार १३७ रहेका छन् । यो कम्पनीको बजार हिस्सा ५.७६ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, वेबसर्फर नेपालका १ लाख ७५ हजार ६५९ ग्राहकहरु रहेका छन् । यसले ५.४१ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेको छ । यस्तै, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क इन्टरनेट प्रयोगकर्ता १ लाख ०१ हजार ५८० रहेका छन् । यो कम्पनीको बजार हिस्सा ३.१३ प्रतिशत रहेको छ । चौधरी ग्रुपको लगानी रहेको सिजी कम्युनिकेसन्सका ग्राहक ८२ हजार ८६० रहेका छन् । यसले २ दशमलव ५५ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेको छ भने पछिल्लो समय सस्तोमा इन्टरनेट दिएको दावी गर्ने वाइफाइ नेपालका ग्राहक ८० हजार ३७१ रहेका छन् । यो कम्पनीले २.४७ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेको छ । त्यस्तै ब्रोडलिंक नेटवर्कले १.६४, फाइबरवल्र्ड कम्युनिकेसनले १.३१, सजिलो नेटले १.६ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेका छन् । एकप्रतिशत भन्दा कम बजार हिस्सा ओगट्नेमा फस्र्टलिंक कम्युनिकेसन, कनेक्ट नेपाल नेटवर्क, एरोनेट, चित्रवन युनिक नेट, पोखरा इन्टरनेट, एभरेष्ट वायरलेस नेटवर्क, आइ, जोनलगायतका कम्पनीहरु रहेका छन् ।
४२ दिनका लागि आज ५० अर्ब तान्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । बैंकहरुमा अधिक तरलता भएपछि राष्ट्र बैंकले आइतबार ५० अर्ब निक्षेप तान्दैछ । निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोलमार्फत राष्ट्र बैंकले निक्षेप खिच्न लागेको हो । अहिले कुल निक्षेप ७२ खर्ब नाघेको छ । केन्द्रिय बैंकले वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता र ब्याजदर व्यस्थापनका लागि निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत तरलता तान्न लागेको हो । बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । दीर्घकालीन निक्षेप संकलन रकम बाँडफाँट गर्दा काउण्टर पार्टीहरूले बोल गरेका ब्याजदरअनुसार सबैभन्दा कम दर बोल गर्ने रकम प्राथमिकता क्रममा राखी आह्वान गरेको रकमसम्म क्रमशः बाँडफाँट गरिनेछ । निक्षेप चुलिँदा आज अनलाइन खरिद प्रणालीमार्फत बोलकबोल गर्न लागिको छ र ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुने छ भने आज बोलकबोल हुने निक्षेप संकलन उपकरणको सावाँ तथा ब्याज २०८२ भदौ २९ गते भुक्तानी हुने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । बोल गर्न सकिने रकम न्युनतम १० करोड रुपैयाँ र अधिकतम ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म हुनेछ । खासगरी केन्द्रिय बैंकको खुला बजार कारोबार सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार वित्तीय बजारमा दीर्घकालीन प्रकृतिको अधिक तरलता स्थिति देखिए त्यसको व्यवस्थापन गरी बजार ब्याजदर व्यवस्थित गर्न कारोबार सञ्चालन समितिले आवश्यकताअनुसार कुनैपनि दिन संरचनात्मक खुला बजार कारोबार अन्तर्गत बढीमा ६ महिना अवधिको दीर्घकालीन निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था टेकेर केन्द्रिय बैंकले पटकपटक निक्षेप संकलन उकरण प्रयोग गर्दै आएको छ । मौद्रिक नीतिपछि बजारमा लगानी व्यापक बढ्ने अपेक्षा गरिएपनि त्यसो हुन सकिरहेको छैन । जसकारण अधिक तरलतापछि निक्षेप खिच्न बाध्य भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति लचिलो ल्याएपनि सरकारको वित्त नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसक्दा लगानीको वातावरण बन्न सकिरहेको छैन ।
