विकासन्युज

तस्बिरमा नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोको तयारी (फोटोफिचर)

काठमाडौं । नाइमा मोबिलिटी एक्स्पोको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।  नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एशोसिएसन (नाइमा) ले पहिलो पटक आयोजना गर्न लागेको मोबिलिटी एक्स्पोको सम्पूर्ण तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको हो । भृकुटीमण्डपमा बुधबारदेखि नाइमा मोबिलिटी एक्स्पो सुरु हुन लागेको हो ।  एक्स्पोमा सहभागी हुने सवारीसाधन बिक्रेता कम्पनीहरूले धमाधम स्टलहरू निर्माण गरिरहेका छन् । नाइमाले एक्स्पो सुरु हुनुअघि रातिसम्ममा सबै काम सक्नुपर्ने बताएको छ । आज रातिसम्म स्टलको काम सम्पन्न हुने बताइएको छ । तस्बिरहरू : नरेश बोहोरा/विकासन्युज  

‘कुलिङ अफ पिरियड’सम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा भएको त्रुटि छानबिन विशेष समिति’ले आफ्नो प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरेको छ । सभाको मंगलबारको बैठकमा समिति सभापति जीवन परियारले सो प्रतिवेदन सभासमक्ष पेस गरे ।   सभापति परियारले सो विधेयकका सम्बन्धमा मिहीन रूपमा दफावार छलफल नगरिएको, परिमार्जन गरिएको प्रतिवेदन समितिका सदस्यले अन्तिममा नहेरेको र छलफल नगरिएको छानबिनका क्रममा पाइएको स्पष्ट पारे । उनले मस्यौदा प्रतिवेदनसँग मूल विधेयक एकीकरण गरी मिलाउने प्रणाली नभएको र विधेयक मस्यौदामा मिलाउने जिम्मेवारीमा संलग्न पक्षले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेकाले कानुनी तादाम्यता नमिलेको सदनलाई जानकारी गराए ।     प्रतिवेदनले सो त्रुटिका सम्बन्धमा राजनीतिक व्यक्तिलाई राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी तथा कर्मचारीको पदीय र कानुनी जिम्मेवारी हुने हुँदा सोही बमोजिमको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।  समितिले आगामी दिनमा यस खालका त्रुटि हुन नदिन मूल विधेयक र समितिको मूल प्रतिवेदन एकीकृत रुपमा हेर्ने र अध्ययन गर्ने अभ्यास प्रारम्भ गर्न सुझाव दिएको छ।   विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा सम्बन्धित मन्त्रालयका निश्चित तहका पदाधिकारीलाई मात्र समितिमा पहुँच दिने, विधेयक प्रस्तुतकर्ता मन्त्रीलाई त्यससम्बन्धमा बढी जवाफदेही बनाउने, संवेदनशील छलफलमा गोपनीयता र पारदर्शितालाई सन्तुलनमा राख्न सोही अनुरूप सरोकारवालाबाहेक र अन्यलाई विचार गरी प्रवेश दिन समितिले सुझाव दिएको छ ।   ‘समितिका निर्णयलाई एक रुपता कायम गर्न र मानवीय त्रुटि कम गर्न मार्गदर्शन तयार गरी लागू गर्ने, सभापतिले निर्णय प्रक्रियामा सबै सदस्यलाई विधेयकमा के–के परिमार्जन गरियो भन्ने विषयलाई वाचन गरी निर्णयमा सदस्यको हस्ताक्षर गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने तथा समितिको अन्तिम प्रतिवेदन सभामा पठाउनुपूर्व अनिवार्य रुपमा समितिको बैठक राखी छलफल गराउनुपर्नेु’ छानबिनको निष्कर्ष सुनाउँदै सभापति परियारले भने ।   समितिले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति, सचिव, सदस्य, विज्ञ, गृहमन्त्री, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री, तत्कालीन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका मुख्य तथा प्रमुख सचेतक, संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, स्वतन्त्र सांसदसँग अन्तरक्रिया र छलफल गरेको उनले जानकारी दिए ।  यसैगरी, समितिले मुख्यसचिव, उच्चपदस्थ कर्मचारी, संसद्का महासचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवसँग पनि प्रत्यक्ष साक्षात्कार गरेको थियो । समितिले २९ दिनसम्म विभिन्न ३७ पटक बैठक बसेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको हो । समितिले आजै सभामुख देवराज घिमिरेसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोमबार रातभर सिंहदरबारमा बैठक बसेर समितिले प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।    प्रतिनिधिसभाले गत असार २३ गते उच्चस्तरीय छानबिन विशेष समिति गठन गरेको थियो । समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ, नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी (एमाले)बाट नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)बाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्की रहेका थिए ।

होटल भादगाउँले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा मुक्तिनाथ क्यापिटल

काठमाडौं । होटल भादगाउँ एण्ड रिर्सोटले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ । सेयर निष्कासन प्रक्रिया अघि बढाउन होटलले मुक्तिनाथ क्यापिटल लिमिटेडलाई बिक्री प्रबन्धकको जिम्मेवारी दिएको छ ।  होटलले व्यवसाय विस्तार तथा स्तरोन्नतिको लक्ष्यसहित सर्वसाधारणलाई लक्षित गरी १५ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्ने तयारी गरेको हो । यसबाट १५ करोड रुपैयाँ पूँजी संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यस सन्दर्भमा आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रममा होटलका प्रबन्ध निर्देशक निहाल राजभण्डारी र मुक्तिनाथ क्यापिटलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कबिन्द्र ध्वज जोशीबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सन् २०२१ मा स्थापना भएको होटल भादगाउँ भक्तपुरको युनेस्को सूचीमा सूचीकृत पुरातात्विक क्षेत्रको मुटुमा अवस्थित छ । नेवारी वास्तुकला र सांस्कृतिक धरोहरलाई झल्काउने शैलीमा निर्माण भएको यो होटलले हाल ४० वटा सुविधा सम्पन्न कोठाबाट आतिथ्य सेवा दिँदै आएको छ। आईपीओमार्फत संकलित पूँजीबाट होटलले १०० वटा नयाँ कोठा, स्पा, फिटनेस सेन्टर, भूमिगत पार्किङ्ग, बाह्य बगैँचा, सेमिनार हल, कन्फरेन्स सुविधा र डेस्टिनेशन वेडिङ्ग स्थल निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको छ । होटलका प्रबन्ध निर्देशक राजभण्डारीका अनुसार प्रस्तावित विस्तारले स्थानीय रोजगारी सिर्जनासँगै भक्तपुरको पर्यटन प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन संगठित रुपमै सघन प्रयास गरिरहेका छौं : अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाल सरकारले मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन संगठित रुपमै सघन प्रयास गरिरहेको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा संसदमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा उनले ग्रेलिस्टबाट बाहिरीनका लागि विद्यमान दर्जनौं कानूनलाई सुधार्नेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुले दिएका सुझावहरुलाई कार्यान्वयनमा लगिएको बताएका हुन् ।  उनकाअनुसार सम्पती शुद्धिकरण तथा व्यवसायी वातावरण प्रवद्र्धनसँग सम्बन्धि केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको कानूनले विभिन्न १९ ओटा विद्यमान ऐनहरुलाई संशोधन गरेको छ । ग्रेलिस्टबाट बाहिर मुलुकलाई छिटो ल्याउनकै लागि सम्पती शुद्धिकरणसम्बन्धि नियमावली जारी गरि कार्यान्वयनमा आएको छ । सम्पती शुद्धिकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धि वित्तीय रणनीति तथा कार्ययोजना २०८१/८२ देखि २०८५/८६ सम्म कार्यान्वयनमा रहेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले भने–‘शिघ्र देशलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउन  र आगामी दिनमा समेत यस्तो सूचीमा पर्न नदिन प्रभावकारी कार्यान्वयन योजना सुनिश्चित गरी निर्देशक समितिले ग्रेलिस्टबाट बाहिरिन शिघ्र सुधारात्मक क्रियाकलापको विस्तृधिकरण २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । एशीया प्यासेफिक ग्रुप एपिजीबाट प्राप्त रि रेटिङको रिर्पोटिङ ढाँचालाई प्रतिवेदन गरि फाइनान्शियल इन्टिलिजेनस युनिटमार्फत प्रतिवेदनको प्रवन्ध गरिएको छ ।’ अर्थमन्त्री पौडेलकाअनुसार मुलुकलाई ग्रेलिस्टबाट बाहिर ल्याउनकै लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बधमा घरजग्गा सूचक संस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । सम्पती शुद्धिकरण निवारण कानूनले गठन गरेको गठन समिति र त्यसका अतिरिक्त रणनीति तथा कार्ययोजना अवधीभरका लागि चारओटा कार्यान्वयन संयन्त्र गठन गरि समन्वयदेखि अनुगमनका कार्य भइरहेको छ । नेपाल संगठित र सघन प्रयासले निर्धारित समयअघावै ग्रलिस्टबाट बाहिर निस्कने विश्वास उनले गरे । 

४१ अंकले घट्यो नेप्से, २ कम्पनीमा सकारात्मक सर्किट

काठमाडौं । मंगलबार सेयर बजार दोहोरो अंकले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ४१ अंकले घटेर २८३३ बिन्दुमा झरेको छ ।  आज ४६ कम्पनीको मूल्य बढ्दा २०४ कम्पनीको मूल्य घटेको छ । मंगलबार ३२५ कम्पनीको २ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ९ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको भएको छ । हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ ।  साथै, टेड्र टावरको ३७ करोड, शिवम् सिमेन्टको ३३ करोड, बुटवल पावरको ३० करोड र न्यादी गुप्रको २४ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । लघुवित्त समूह ०.४४ र म्युचुअल फन्ड ०.१७ प्रतिशतले बढेको छ भने अरु सबै समूहको उपसूचक घटेको छ । बैंकिङ १.०८, विकास बैंक २.४६, वित्त १.८५, होटल तथा पर्यटन ०.९९, जलविद्युत् १.७१ र जीवन बिमा १.४२ प्रतिशतले घटेको छ । त्यसैगरी उत्पादन तथा प्रशोधन १.६३, निर्जीवन बिमा १.२०, व्यापार १.८५ र अन्य समूह२.७६ प्रतिशतले घटेको छ । मंगलबार २ कम्पनीको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । समाज लघुवित्त र उन्नती सहकार्य लघुवित्तको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।  

प्रादेशिक कार्यालयले गर्‍यो २२ करोड ८८ लाखको किताब बिक्री

जनकपुरधाम । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरधामले यस वर्ष हालसम्ममा २२ करोड ८८ लाख ६६ हजार मूल्य बराबरको करिब १७ लाख ७० हजार थान पुस्तक बिक्री गरेको छ । यस वर्ष वैशाखदेखि असारसम्ममा सो परिमाणमा किताब बिक्री-वितरण भएका हुन् ।  यस वर्ष शैक्षिकसत्र सुरु हुनुअगाडि पाठ्यपुस्तक उपलब्ध भएका कारण बिक्री-वितरण बढी भएको कार्यालय प्रमुख रुद्रमणि खनालले जानकारी दिए । शैक्षिक वर्ष २०८२ मा रु २५ करोड मूल्यका २३ लाख ७० हजार थान पुस्तक बिक्री-वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । विद्यालयलाई तोकिएका विभिन्न ८६ वितरकका माध्यमबाट पाठ्यपुस्तक बिक्री-वितरण गरिँदै आएको छ ।  जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र प्रादेशिक कार्यालयबाट  ओखलढुङ्गा, खोटाङ, धनुषा, महोत्तरी, सप्तरी, उदयपुर, सिन्धुली, सिरहा, सर्लाही, रौतहट, पर्सा, बारालगायत जिल्लामा पाठयपुस्तक बिक्री–वितरण गरिँदै आएको छ ।  ‘विगतमा पुस्तक छपाइमा ढिलाइ हुने गरेकाले अध्ययन-अध्यापनमा समस्या हुने गरेको थियो,’ प्रमुख खनालले भने, अब त्यो समस्या हटेको छ ।’ कार्यालयले गत वर्ष रु २३ करोड ३० लाख मूल्य बराबरको किताब बिक्री गरेको थियो । कार्यालय प्रमुख खनालका अनुसार शैक्षिक सत्र २०८२ मा कार्यालयले कक्षा १ देखि  कक्षा १२  सम्मका लागि १७ लाख ७० हजार थान  पाठ्यपुस्तक बिक्री गरेको थियो ।  जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले कक्षा १ देखि कक्षा १० सम्मका विद्यार्थीलाई पूर्णरूपमा पाठ्यपुस्तक निःशुल्क उपलब्ध गराउने गरेको छ भने कक्षा ११ तथा कक्षा १२ का अनिवार्य विषय अङ्ग्रेजी, नेपाली र सामाजिक विषयको पाठ्यपुस्तक विद्यार्थी आफैले खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तोकिएका बिक्रेताबाट विद्यालयले पाठ्यपुस्तक खरिद गर्ने तथा सोको भुक्तानी सम्बन्धित स्थानीय तहले दिँदै आएको छ ।  

तार्केश्वर नगरपालिका-११ का अध्यक्ष बस्नेतसहित ११ जना पक्राउ

काठमाडौं । काठमाडौंको तार्केश्वर नगरपालिका–११ का वडाध्यक्ष कविराज बस्नेतसहित ११ जना पक्राउ परेका छन् । शहरी विकास प्राधिकरणद्वारा खोलाको करिडोर विस्तारको क्रममा उत्पन्न विवादका कारण उनीहरू पक्राउमा परेका हुन् । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एसपी कुलदीप चन्दका अनुसार, एक झडप घटनासँग सम्बन्धित अनुसन्धानका क्रममा ११ जनालाई पक्राउ गरिएको हो । घटना काठमाडौं महानगरपालिका–१६ र तार्केश्वर नगरपालिका–११ को सिमानामा पर्छ । शहरी विकास प्राधिकरणले खोला करिडोरको बाटो विस्तारका लागि टेन्डरमार्फत निर्माण कार्य अघि बढाएको थियो । तर, सिमाना विवाद कायमै रहेको क्षेत्रमै काम गरिन थालेपछि गत असार २३ गते दुई पक्षबीच झडप भएको थियो । झडपमा एक व्यक्तिको टाउकोमा चोट लागेपछि पीडितले सरकारी वकिलको कार्यालयमा उजुरी दिएका थिए । सो उजुरीका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाइएको र पक्राउ प्रक्रिया थालिएको प्रहरीको भनाइ छ । एसपी चन्दका अनुसार, घटनासम्बन्धी १३ जनाविरुद्ध जाहेरी परेको भए पनि दुई जनाको ठेगाना यकिन हुन नसकेका कारण पक्राउ प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । बाँकी ११ जना भने हाल प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका छन् । घटनाको अनुसन्धान जारी रहेको र कानुनी प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढाइने प्रहरीले जनाएको छ ।

इन्द्रबहादुर बानियाँ बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त

काठमाडौं । बागमती प्रदेशको नयाँ मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेसका नेता इन्द्रबहादुर बानियाँ नियुक्त भएका छन् । बानियाँले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका गरी कुल ६४ जना सांसदको समर्थन जुटाउँदै मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका हुन् । प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले मंगलबार उनलाई नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९२० अनुसार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् । नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश समिति सभापति समेत रहेका बानियाँ बागमती प्रदेशका छैठौं मुख्यमन्त्री हुन् । बानियाँअघि डोरमणि पौडेल, अष्टलक्ष्मी शाक्य, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, शालिकराम जम्कट्टेल र बहादुरसिंह लामा यस प्रदेशमा मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् । मकवानपुर निवासी बानियाँ, सोही जिल्लाबाट दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बन्ने नेताका रूपमा चिनिएका छन् । यसअघि डोरमणि पौडेल पनि मकवानपुरबाटै नियुक्त भएका थिए । निर्माण व्यवसायी पृष्ठभूमिका बानियाँ मकवानपुरको कम्युनिस्ट प्रभाव क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने पहिलो कांग्रेस नेता हुन् । उनी २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद थिए । संघीय सरकारमा उनी २०७३ सालमा गृह राज्यमन्त्री र त्यसअघि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए । पछि मन्त्रालयको जिम्मेवारी राप्रपामा सरेपछि उनलाई गृह राज्यमन्त्री बनाइएको थियो । २०७४ सालदेखि कार्यान्वयनमा आएको संघीय संरचनाअन्तर्गत प्रदेशसभा निर्वाचनमा सहभागी भएका बानियाँ त्यसयता कांग्रेस संसदीय दलका नेता समेत रहे । अघिल्लो कार्यकालमै मुख्यमन्त्री बन्ने प्रयास गरेका उनले त्यसबेला सफलता पाएका थिएनन् । प्रदेशसभाको वर्तमान कार्यकालमा भने बानियाँले दलको नेताबाट बहादुरसिंह लामालाई विस्थापित गर्दै पुनः नेतृत्वमा फर्किएका हुन् । लामाले मुख्यमन्त्रीको रूपमा असफलता भोगेपछि बानियाँ नेतृत्वमा २१ सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । १३ साउनमा भएको मतविभाजनमा २२ मतले प्रस्ताव पारित भएसँगै लामाले पद गुमाएका थिए । कांग्रेसकै लामा आइतबार पदबाट राजीनामा दिएपछि सोमबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा राजीनामा पत्र दर्ता गरिएको थियो । त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले मङ्गलबार दिउँसो २ बजेसम्म सरकार गठनको दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका थिए । बानियाँले आह्वान भएको करिब आधा घण्टामै कांग्रेसका ३७ र एमालेका २७ जना सांसदको समर्थनसहित सरकार गठनको दाबी पेश गरेका थिए । ११० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५६ जना सांसद आवश्यक पर्दछ ।