उच्च अदालतका २७ जना न्यायाधीशलाई शपथ
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको समुपस्थितिमा उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि नियुक्ति भएका २७ न्यायाधीशलाई पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गराइएको छ । सर्वोच्च अदालतमा बुधबार आयोजित कार्यक्रममा उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवरले नवनियुक्त न्यायाधीशलाई पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गराएका हुन् । न्याय परिषद्को यही साउन २२ गते बसेको बैठकले उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि २७ जनालाई नियुक्त गरी पदस्थापन गरेको थियो । उच्च अदालतका लागि न्यायाधीश नियुक्त हुनेहरुमा न्याय परिषद्का सचिव यमबहादुर बुढामगरलाई उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलास, धादिङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश गोपालप्रसाद बास्तोलालाई उच्च अदालत पाटन, ओलखढुङ्गाका जिल्ला न्यायाधीश गिरीराज गौतमलाई उच्च अदालत दीपायल, महेन्द्रनगर इजलासमा नियुक्त गरी पदस्थापन गरेको हो । गुल्मीका जिल्ला न्यायाधीश युवराज गौतमलाई उच्च अदालत विराटनगर, अस्थायी इजलास ओखलढुगा, दाङका जिल्ला न्यायाधीश तेजनारायण पौडेललाई उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलास, पर्वतका जिल्ला न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गानालाई उच्च अदालत पाटन, उदयपुरका जिल्ला न्यायाधीश दीपककुमार खरेललाई उच्च अदालत पाटनमा नियुक्त गरी पदस्थापना गरिएको छ । गोरखाका जिल्ला न्यायाधीश शिवबहादुर रानाभाटलाई उच्च अदालत पाटन, काठमाडौंका जिल्ला न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेललाई उच्च अदालत जनकपुर, भक्तपुरका जिल्ला न्यायाधीश वासुदेव न्यौपानेलाई उच्च अदालत पाटन, पाल्पाका जिल्ला न्यायाधीश दलबहादुर केसीलाई उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलास, कपिलवस्तुका जिल्ला न्यायाधीश प्रकाशचन्द्र अधिकारीलाई उच्च अदालत दीपायल, चितवनका जिल्ला न्यायाधीश रमेशप्रसाद ज्ञवालीलाई उच्च अदालत पाटनमा नियुक्ति गरिएको छ । त्यस्तै, मोरङका जिल्ला न्यायाधीश उदयप्रसाद भट्टराईलाई उच्च अदालत विराटनगर ९धनकुटा इजलास०, मकवानपुरका जिल्ला न्यायाधीश अवनी मैनाली भट्टराईलाई उच्च अदालत पाटन, उच्च अदालत पोखराका रजिष्ट्रार खड्गराज अधिकारीलाई उच्च अदालत दीपायल, उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका, पाटनका सहन्यायाधिवक्ता शङ्कर खत्रीलाई उच्च अदालत जनकपुर (अस्थायी इजलास वीरगञ्ज), सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार अच्युत कुइँकेललाई उच्च अदालत पाटन, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव कोमलबहादुर खत्रीलाई उच्च अदालत सुर्खेतमा नियुक्त गरिएको छ । न्याय परिषद्ले कानुन व्यवसायीबाट शर्मिला थापा विष्टलाई उच्च अदालत पाटन (हेटौँडा इजलास), प्रतापसिंह ठकुराठीलाई उच्च अदालत तुलसीपुर (बुटवल इजलास), बालकृष्ण गैरेलाई उच्च अदालत पोखरा (बागलुङ इजलास), निशा बानियाँलाई उच्च अदालत तुलसीपुर (बुटवल इजलास), श्यामकुमार विश्वकर्मालाई उच्च अदालत दीपायल र अरुणकुमार पञ्जियारलाई उच्च अदालत विराटनगर (अस्थायी इजलास ओखलढुङ्गा)मा नियुक्ति गरिएको छ । उनीहरुले आज पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गरे ।
कर्णालीको अदुवा र बेसार विदेशी बजारमा रोजाइ
काँक्रेविहार । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कर्णालीबाट तीन सय ६५ मेट्रिक टन सुकाइएको अदुवा र बेसार युरोपेली मुलुकमा निर्यात भएको छ । प्रदेश भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कृषि अधिकृत पूर्णबहादुर थापाका अनुसार उच्च गुणस्तरीय अदुवा र बेसारलाई सुकाएर अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार प्रमाणीकरण गरी जर्मनी निर्यात गर्न थालिएको छ । सल्ल्यान, रुकुमपश्चिम र सुर्खेतको पूर्वी क्षेत्रमा उत्पादित अदुवा, बेसार सुर्खेतको छिन्चुमा रहेको ‘द अग्र्यानिक भ्याली’ले सङ्कलन गरेर जर्मनीलगायत देशमा निर्यात हुँदै आएको अधिकृत थापाले बताए कम्पनीले मकैको पीठो, दाल, सिमी, घिउ र सिस्नुको धुलोजस्ता अन्य अग्र्यानिक उत्पादन पनि प्रमाणीकरण गरी विदेश निर्यात गरिरहेको छ । मन्त्रालयकानुसार प्रदेश स्थापनाकालदेखि हालसम्म रु १८ अर्ब ४७ करोड बराबरको रकम कृषि क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भएकामा रु १४ अर्ब बराबर रकम लगानी भइसकेको छ । मन्त्रालयले आव २०८१/८२ मा साना सिँचाइ निर्माण तथा मर्मतसम्भार शीर्षकमा सात सय ४७ वटा योजना निर्माण गरेको जानकारी दिएको छ । गत एक वर्षमा चार हजार ४४ स्याउका बिरुवा १९ हेक्टरमा र दुई हजार आठ सय २४ ओखरका बिरुवा २५ हेक्टरमा रोपिएको छ । बीस हजार १०० सुन्तला, १५ हजार ४०० कागती, दुई हजार ओखर र एक हजार स्याउका बिरुवा रोपिएको छ । खाद्य सुरक्षा कार्यक्रममार्फत १० हजार स्याउ, एक हजार ९५० ओखर, तीन हजार २७० सुन्तला र दुई हजार लिचीका बिरुवा रोपिएको छन् । खाद्य सुरक्षा तथा कृषि प्रसार कार्यक्रमअन्तर्गत उन्नत जातका २१ क्विन्टल धान, २२समावेश गरिएको छ । उक्त वर्ष २१.२९ मेट्रिक टनसागसब्जीका बीउ प्रमाणीकरण भएको थियो । रासस
नेशनल इन्स्योरेन्स ६२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ घाटामा, ४३.२९ प्रतिशतले बढ्यो कुल बीमा शुल्क
काठमाडौं । नेशनल इन्स्योरेन्स कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चौंथो त्रैमास (असार) सम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । वित्तीय विवरणअनुसार कम्पनीले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ अर्ब २९ करोड १८ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा कम्पनीले ९० करोड १५ लाख रुपैयाँ कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको थियो। अघिल्लो आवको तुलनामा समीक्षा वर्षमा कम्पनीको कुल बीमा शुल्क ४३.२९ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष कम्पनी घाटामा रहेको देखिएको छ । कम्पनीको वित्तीय विवरणअनुसार समीक्षा वर्षमा कम्पनी ६२ करोड ३९ लाख रुपैयाँ घाटामा रहेको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीले २६ करोड ६७ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो। त्यस्तै, समीक्षा वर्षमा कम्पनीको खुद बीमा शुल्क आर्जन ९.४४ प्रतिशतले घटेको छ । कम्पनीले अघिल्लो आवमा कम्पनीले ६१ करोड ९१ लाख रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क आर्जन गरेकोमा गत आवमा ५६ करोड ६ लाख रुपैयाँ खुद बीमाशुल्क संकलन गरेको हो । गत वर्ष कम्पनीको रिटेन्ड अर्निङ (सञ्चित नाफा) १ अर्ब ४२ करोड ३२ लाख ४० हजार रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको छ । अघिल्लो आवमा कम्पनीको रिटेन्ड अर्निङ ८२ करोड २२ लाख रुपैयाँ ऋणात्मक रहेको थियो । कम्पनीको महाविपत्ति कोषमा ३ करोड २१ लाख ८८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो आवमा महाविपत्ति कोषमा ३ करोड २१ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । कम्पनीको सोल्भेन्सी रेसियो २.७९ प्रतिशत रहेको छ ।
चीनमा एआई चिप्स प्रयोगमा रोक, अमेरिकी कम्पनीहरू संकटमा
काठमाडौं । चिनियाँ सरकारले हालै आफ्ना सरकारी निकाय र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी परियोजनामा अमेरिकी चिप निर्माता एनभीडीया र एड्भान्स्ड माइक्रो डिभाइसेज (एएमडी) का चिप्स प्रयोग नगर्न औपचारिक रूपमा आग्रह गरेको छ । ब्लूमबर्गका अनुसार यो निर्देशन विशेषगरी एनभीडीयाको एचटुओ र एएमडीको एमआई ३८० चिप्स लक्षित गर्दै गरिएको हो, जसलाई अमेरिकाले लगाएका प्रतिबन्धलाई छल्न विशेष डिजाइन गरिएको थियो । यो कदम त्यतिबेला आएको हो जब एनभीडीयाले हालै मात्र कम क्षमताको एचटुओ चिप चीनमा पठाउन अमेरिकी सरकारबाट अनुमति पाएको थियो । तर चिनियाँ अधिकारीहरूले यसलाई ‘सुरक्षा दृष्टिले जोखिमपूर्ण’ भन्दै रोक लगाउन थालेका छन्। सन् २०२२ देखि अमेरिका र चीनबीच प्रविधि क्षेत्रमा तीब्र बढ्दै गएको छ। अमेरिकी सरकारको दाबी अनुसार चीनले अत्याधुनिक एआई चिप्सलाई सैन्य प्रविधि, उन्नत निगरानी प्रणाली र साइबर युद्ध क्षमतामा प्रयोग गर्ने सम्भावना उच्च छ । यसै कारण ए १००, एच १०० जस्ता उच्चस्तरीय एनभिडिया चिप्स र समान स्तरका एएमडी उत्पादनहरू चीनमा पूर्ण प्रतिबन्धित गरिएको हो । यी प्रतिबन्धपछि दुवै कम्पनीहरूले चीनको बजार गुमाउन नदिने रणनीति अपनाउँदै प्रदर्शनमा कटौती गरिएका ‘स्पेशल एडिशन’ चिप्स (जस्तै एचटुओ र एमआई ३८०) विकास गरे । तर अब चीन आफैले यी चिप्सलाई पनि हटाउने संकेत दिएको छ, जुन अमेरिकी कदमको प्रतिउत्तर मात्र नभई आफ्नो प्रविधि आत्मनिर्भरता रणनीतिको हिस्सा पनि हो । चीनले पछिल्ला वर्षहरूमा ‘मेड इन चाइना– २०२५’ र ‘नेक्स्ट जेनेरेसन एआई डेभलपमेन्ट प्लान’ जस्ता योजनामार्फत घरेलु प्रविधि विकासमा ठूलो लगानी गर्दै आएको छ । यस रणनीताअन्तर्गत चीनले आफ्नो सेमीकन्डक्टर उद्योगमा अर्बौं डलरको अनुदान प्रवाह गरिरहेको छ । एसएमआईसी (सेमिकन्डक्टर म्यानुफ्याक्चरिङ इन्टरनेशनल कर्प) जस्ता कम्पनीहरूले हाल उच्चस्तरीय चिप उत्पादन क्षमतामा प्रगति गरेका छन् । घरेलु जीपीयू निर्माता बीरेन टेक्नोलोजी र मोर थ्रेडले एनभिडिया र एएमडीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दाबी गरेका छन् । सरकारको लक्ष्य २०३० भित्र ७० प्रतिशतभन्दा बढी सेमीकन्डक्टर माग घरेलु उत्पादनबाट पुरा गर्ने रहेको छ । यसैले अमेरिकी चिप्स हटाउने निर्णय केवल सुरक्षा कारण नभई स्थानीय उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने कदम पनि हो। चीन एनभीडीया र एएमडी दुवैको लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बजार हो । एनभीडीयाका सीईओ जेन्सेन हुयाङका अनुसार आगामी २–३ वर्षभित्र चीनको एआई बजार ५० अर्ब अमेरिकी डलर पुग्नेछ । यस बजारबाट बाहिरिनु कम्पनीका लागि ठूलो घाटा हुनेछ । गत सोमबार ह्वाइट हाउसले दुवै कम्पनीले चीनबाट हुने आफ्नो आम्दानीको १५ प्रतिशत अमेरिकी सरकारलाई बुझाउने सहमति जनाएको पुष्टि गरेको थियो, जसले यस विवादलाई थप राजनीतिक बनाएको छ । सोमबारै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एनभीडीयाको एचटुओ चिपलाई‘पुरानो’ भनेका थिए र चीनलाई उच्चस्तरीय ब्ल्याकवेल चिप्स पठाउन अनुमति नदिने चेतावनी दिएका थिए । ४ ट्रिलियन डलर क्लबमा एनभीडीया, एआई क्रान्तिको अग्रणीले रच्यो नयाँ इतिहास
एशियन थाई फूड्सले आईपीओ जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा हिमालय सेक्युरिटिज
काठमाण्डौ । एशियन थाई फूड्स लिमिटेडले आईपीओ निष्काशन गर्ने भएको छ । रमपम चाउचाउबाट आफ्नो अलग्गै ब्राण्ड बनाएको यो उद्योगले पनि आईपीओ निष्काशनको तयारी सुरु गरेको हो । जसअनुसार मंगलबार कम्पनीले हिमालय सेक्युरिटिज बैंकर लिमिटेडलाई सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्ति गर्दै सो सम्बन्धी सम्झौता समेत गरेको छ । यो सम्झौताले एशियन थाई फूड्स लिमिटेडलाई नयाँ व्यवसायिक यात्रा तथा कम्पनीको विस्तारमा थप सहयोग हुने जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । सम्झौतामा एशियन थाई फुड्सको तर्फबाट शिवरतन शारडा (अध्यक्ष), महेश जाजु (प्रबन्ध निर्देशक), राधेश्याम शारडा (कार्यकारी सञ्चालक) र आशीष जाजु (सञ्चालक)ले हस्ताक्षर गरेका छन् भने हिमालय सेक्युरिटिज बैंकर लिमिटेडको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुभाषबहादुर श्रेष्ठ र नायव महाप्रबन्धक शंकर राजबाहकको प्रतिनिधित्व रहेको थियो ।
एक्टिङ स्टार नेपालको टप टेनमा ईभा घिमिरे
काठमाडौं । गुल्मी मुसिकोट नगरपालिका निवासी ईभा घिमिरे एक्टिङ्ग स्टार नेपालको टप टेनमा पर्न सफल भएकी छन् । ईभाले आफ्नो यस सफलतालाई व्यक्तिगत सफलता मात्रै नभएर सम्पूर्ण गुल्मीवासी र देशकै लागि प्रेरणा बन्न सक्ने बताएकी छन् । उनले सफलताको यो यात्रा अझै चुनौतीपूर्ण रहने भएकाले निरन्तर सहयोग र समर्थनका लागि समेत आग्रह गरेकी छन् । ईभा भन्छिन्, ‘मलाई यस प्रतियोगिताको विजेता बन्न सबै आमावुवा, दाजुभाई र दिदीबहिनीको सहयोग र हौसला आवश्यक छ ।’ ईभाले ओएसआर एप डाउनलोड गरी इमेल आइडी वा फोन नम्बरबाट लगइन गर्नुपर्ने र एक्टिङ्ग स्टार खण्डमा प्रवेश गरी ईभा घिमिरेमा मतदान गर्नसमेत आग्रह गरेकी छन् । विदेशमा रहेकाका लागि समेत सिनेमाघर एपमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय भोटिङको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त एपमा समस्या आएमा इसेवा ग्लोबल आइएमई बैंकमार्फत पनि सहयोग गर्न सकिने जानकारी ईभाले दिएकी छन् ।
चार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पायो उपकुलपति
काठमाडौं । रिक्त रहेका चार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले उपकुलपति पाएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उपकुलपति नियुक्त गरेको हो । जसमा विपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा धरानमा प्रा.डा. विक्रमप्रसाद श्रेष्ठ, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा प्रा.डा. भरत खत्री नियुक्त भएका छन् भने पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा प्रा.डा. बुद्धी पौडेल र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा डा. पुजन कुमार रोकाया नियुक्त भएका हुन् ।
एनसेल फाउन्डेसन र आइकम नेपालको सहकार्यमा अनुसन्धानमूलक जर्नल 'संग्रहालय' विमोचन
काठमाडौं । एनसेल फाउण्डेसन, आइकम नेपाल र नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको साझेदारीमा संग्रहालयको आधारभूत मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय अभ्यास र इतिहासका विभिन्न पक्षहरू समेटिएको अनुसन्धानमूलक जर्नल 'संग्रहालय' विमोचन गरिएको छ । नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले जर्नलको विमोचन गरे । मन्त्री पाण्डेले नेपालको संग्रहालयका विभिन्न आयाम उल्लेख गरी भएको जर्नल प्रकाशन उत्कृष्ट प्रयास भएको उल्लेख गर्दै जर्नल प्रकाशनमा एनसेल फाउण्डेसनको सहयोगले संस्कृतिको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा निजी क्षेत्रको सहभागिताको प्रशंसा गरे । मन्त्री पाण्डेले हाल संग्रहालयहरुको दर्ता, मापदण्ड तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा सरकारले नीतिगत तहमा काम गरिरहेको जानकारी दिए । उनले नेपालका संग्रहालय र त्यहाँ राखिएका सामग्रीले नेपालीको गर्व बढाएको बताए । 'कला र संस्कृति हाम्रा पहिचान हुन्, यसको संरक्षण गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो । संस्कृति र सम्पदाको प्रवर्द्धन गर्न आइकम नेपालसँगको सहकार्यमा सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गत यो महत्वपूर्ण कार्यक्रम गर्न पाएकामा हामी खुसी छौं,' एनसेलकी कर्पोरट कम्युनिकेशन एन्ड सस्टेनेबिलिटी डाइरेक्टर विशाखा लक्ष्मी खड्काले भनिन् । उनले नेपाली कला र सांस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण तथा सम्वर्द्धन एनसेल फाउण्डेसनको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गरिन् । त्यस अवसरमा नेपालका लागि युनेस्कोका प्रतिनिधि याको दु तोइले सांस्कृतिक प्रवर्द्धन, सामुदायिक छलफल र शिक्षाका लागि नेपालका संग्रहालयले भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै संग्रहालय संस्कृतिको थप विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । इन्टरनेशनल काउन्सिल फर म्युजियम (आइकम) नेपालका अध्यक्ष रमेशप्रसाद दवाडीले आइकमले नेपालमा संग्रहालयको दायरा फराकिलो पार्दै संस्कृति संरक्षणमा काम गर्ने बताए । उक्त जर्नल एनसेल फाउण्डेसनको सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय संग्रहालय परिषद्को नेपाल शाखा आइकम नेपालले नारायणहिटी दरबार संग्रहालयसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गरेको एक वर्षे परियोजना 'संग्रहालयमार्फत संस्कृति र सम्पदाको प्रवर्द्धन' अन्तर्गत प्रकाशन गरिएको हो । परियोजनामा संग्रहालयको महत्वबारे जनचेतना फैलाउने, संग्रहालयकर्मीलाई तालिम दिने र संग्रहालयसम्बन्धी स्रोत सामग्री निर्माण तथा प्रसार गर्ने मुख्य क्रियालापहरु कार्यान्वयन गरिएको थियो । परियोजनाअन्तर्गत संग्रहालयको आधारभूत मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका प्रमुख पक्ष समेटेर एक जानकारीमूलक पुस्तिका तयार पारी देशभरका संग्रहालय तथा सम्पदासँग सम्बन्धित संस्थालाई वितरण गरिएको छ । आइकम नेपालका अध्यक्ष दवाडीले परियोजनामार्फत बागमती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका एक सयभन्दा बढी संग्रहालयकर्मीलाई संग्रहालयको आधारभूत मान्यता र अभ्याससम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको जानकारी दिए । यो तालिम संग्रहालय, प्रदेश, स्थानीय र संघीय सरकारका सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी सञ्चालन गरिएकाले तीन वटै तहका सरकार तथा समुदाय र निजी संग्रहालयलाई जोडेर संग्रहालयका आधारभूत विषयमा छलफल समेत गर्न सहयोग पुर्याएको जनाइएको छ । यसले गर्दा आगामी दिनमा संग्रहालयका वृत्त र विषयवस्तुलाई संग्रहालयकर्मीबीच छलफल गर्ने आधार समेत बनेको त्यस अवसरमा उल्लेख गरियो । तालिममा संग्रहालय सञ्चालनका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र नेपालको आवश्यकता र संग्रहालयले गर्न सक्ने र गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो । परियोजनाअन्तर्गत नेपालको पहिलो संग्रहालय स्थापना भएको समयदेखि हालसम्मको इतिहास र सो अवधिको यात्रा देखाउने श्रव्य–दृश्य वृत्तचित्र निर्माण पनि सम्पन्न भएको छ । वृत्तचित्रले संग्रहालयको इतिहास र अहिलेको अवस्थालाई समावेश गरेको छ । आइकम नेपालले यो परियोजना नेपाल सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँगको समन्वय तथा स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुको सहकार्यमा कार्यान्वयन गरेको हो । यस पहलले दिगो विकासका लक्ष्य, नेपाल सरकारको संस्कृति तथा संग्रहालयसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति र स्थानीय सरकारलाई संविधानले दिएको संग्रहालय सञ्चालनसम्बन्धी अधिकार प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्याएको सरोकारवालाहरूको धारणा छ । सरकार, निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायबीचको सहकार्यमा सम्पन्न परियोजनाले नेपालमा संग्रहालय र सम्पदाको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ । कार्यक्रममा सहभागीले यस किसिमका प्रभावकारी परियोजनालाई भविष्यमा पनि निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार एनसेल फाउण्डेसन र आइकम नेपालबीचको साझेदारीले निजी क्षेत्रका अन्य संस्थालाई पनि सम्पदा संरक्षण र प्रवर्द्धनमा संलग्न हुन प्रेरित गर्नेछ ।
