प्रधानमन्त्री ओली आज बेइजिङ जाँदै, रात्रिभोजमा सहभागी हुने
काठमाडौं । चीनको थियानजिन सहरमा आयोजित शाङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एससिओ) प्लसको शिखर सम्मेलन सकिएसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज बेइजिङ जाँदै छन् । चीनको राजधानी बेइजिङमा प्रधानमन्त्री ओलीको चीनका उपराष्ट्रपति हान चङ्गसँग भेट हुनेछ र उपराष्ट्रपति चङ्गद्वारा आयोजित रात्रिभोजमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुनेछ । चीनका राष्ट्रपति सी चीनफिङसँग प्रधानमन्त्री ओलीको थियानजिनमा द्विपक्षीय भेटवार्ता भइसकेको छ । भ्रमणको अन्तिम कार्यक्रमका रूपमा विश्वका नेताहरूसँगै नेपाली प्रतिनिधिमण्डल यही भदौ १८ गते चीन सरकारद्वारा बेइजिङमा आयोजना हुने फासिवाद विरुद्धको विश्वयुद्ध र जापानी अतिक्रमण विरुद्धको चिनियाँ जनताको प्रतिरोधी युद्धमाथिको विजयको ८० औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा प्रतिनिधिमण्डल सहभागी हुनेछ । सोही दिन प्रतिनिधिमण्डल नेपाल फर्कनेछ ।
एलपी ग्यास उद्योग संघको अध्यक्षमा दिवान चन्द
काठमाडौं । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघको अध्यक्षमा दिवान चन्द निर्वाचित भएका छन् । आइतबार पोखरामा भएको संघको ३० औं वार्षिक साधारणसभा एवं १२ औं अधिवेशनमा चन्दले ३३ मत प्राप्त गर्दै अध्यक्षमा चयन भएका हुन् । उनी हिमालयन पेट्रो केमिकल्स प्रालिका सञ्चालकसमेत हुन् । संघको अध्यक्षबाहेकका पदमा भने सर्वसम्मत पदाधिकारी तथा कार्यसमिति सदस्यहरू चयन भएका छन् । अध्यक्ष पदका लागि भएको निर्वाचनमा निर्वाचित दिवान चन्दका निकटतम प्रतिस्पर्धी उग्रचण्डी ग्यासका सञ्चालक कृष्णभक्त श्रेष्ठले १७ मतमात्र प्राप्त गरेका थिए । संघमा कुल ५७ उद्योग सदस्य रहेकोमा मतदानमा भने ५० मतदाताले मात्र सहभागिता जनाएका थिए । संघको १४ सदस्यीय कार्य समितिको निवर्तमान अध्यक्षमा शिवप्रसाद घिमिरे, वरिष्ठ उपाध्यक्षमा बाबा ग्यास प्रालिका सुरेन्द्रराज पौडेल, उपाध्यक्षमा गृहलक्ष्मी ग्यास प्रालि का धर्मराज बर्तौला, कावसनस इन्डट्रिजका आशीष अग्रवाल (जाजोदिया) निर्वाचित भएका छन् । त्यसैगरी, महासचिवमा चण्डेश्वरी ग्यास कम्पनी प्रालिका अमित अग्रवाल, कोषाध्यक्षमा श्रीराम ग्यास उद्योग प्रालिका आयुष नेपाल, सचिवमा प्रिमा ग्यास उद्योग प्रालिका सुदिप घिमिरे, सदस्यमा भेरी ग्यास उद्योग प्रालिका सुनिल सिन्हा, सहारा ग्यास उद्योग प्रालिका लोकहर्ष शाक्य, लुम्बिनी ग्यास उद्योग प्रालिका बिमल कालाखेती, सिताश्री ग्यास उद्योग प्रालिका राजेन्द्रप्रसाद दंगाल, नोवेल ग्यास उद्योग प्रालिका विमला सुवेदी ढुङ्गाना र पञ्चमहालक्ष्मी इण्डष्ट्रिजका मनिष कुमार जोशी निर्वाचित भएका छन् । नवनिर्वाचित कार्यसमितिलाई पदभार हस्तान्तरण र पदस्थापना लगायतका कार्यक्रम काठमाडौंमा हुने संघका निवर्तमान अध्यक्ष घिमिरेले जानकारी दिए ।
कर्मचारीको अवकाश उमेरबारे विवाद कायमै, भोलिसम्मको समय माग
काठमाडौं । सङ्घीय निजामति सेवा विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको अनिवार्य अवकाश उमेर हदबारे राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठक सोमबार पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन । आजको बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपाने कर्मचारीको उमेर हद पहिलो वर्ष ५९ वर्षबाट कार्यान्वयन गरेर जाने भन्ने प्रस्तावमा अडिग रहेपछि सहमति जुट्न नसकेको हो । बैठकमा उनले यस विषयमा पुनर्विचार गरेर अघि बढ्न छलफल गरेर टुङ्गो लगाउन भोलिसम्मको समय माग गरेकी छन् । न्यौपानले भनिन्, ‘सहमति गरेर जाऔं, लचिलो भएर जाऔं । कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवालगायतमा लगाउनका लागि उत्साहित गर्नुपर्ने भएकाले केही कुरामा लचिलो बनेर जानुपर्छ । सरकारको यति कुरा उहाँहरूले ग्रहण गरिदिनुस् ।’ समितिले विधेयकको दफा ५८ मा रहेको व्यवस्थामा सर्वसम्मतिले नै निजामती कर्मचारी ५८ वर्षको उमेरमा अवकाशमा जाने निर्णय गरिसकेको छ । समितिका सदस्यहरूले सहमति जुटिसकेको विषय किन उल्ट्याउन खोजिएको भनेर आपत्ति जनाएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदहरूले भने समितिले सर्वसम्मतिले सहमति जनाइसकेको विषयमा उल्ट्याउन नहुनेमा अडान कायम राखेका छन् । एकीकृत समाजवादी सांसद डा वेदुराम भुसालले मन्त्रीले टुङ्गो लागिसकेको विषयमा कहिलेसम्म अड्किएर बस्ने भनेर प्रश्न गर्दै यो विषयमा सच्याउने काम नगर्न धारणा राखे । माओवादी केन्द्रका सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले यो मिनी संसद् भएकाले यसलाई निर्देशन गर्न नपाइने भन्दै सहमति भइसकेकामा धेरै विवाद गर्नु नहुने बताए । माओवादी केन्द्रकै सांसद तारामान स्वाँरले समितिमा पनि विधेयकमाथि चलखेल भएको आरोप लगाए । समितिकी सभापति तुलसाकुमारी दाहालले मन्त्री न्यौपानेको अनुरोधमा यस विषयमा थप छलफल गरी टुङ्गोमा पु¥याउन समय माग गरेकाले भोलि बैठक बसेर विधेयक पारित गर्ने बताइन् । समितिको अर्को बैठक भोलि बिहान ९ बजे बस्ने निर्धारण गरिएको छ ।
विभाजित बने निजी विद्यालयका सञ्चालक : समान माग, फरक रणनीति
काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक संशोधनको माग राख्दै निजी विद्यालय सञ्चालकहरू सडकमा आइरहेको बेला निजी विद्यालय सञ्चालकहरूकै एक संस्था राष्ट्रिय निजी तथा आवासिय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (नेशनल प्याब्सन) ले छुट्टै कार्यक्रम गरेको छ । अहिले प्रदान गर्दै आएको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति यथावत राखी पूर्ण छात्रवृति भन्ने शब्द हटाउनुपर्ने, निजी विद्यालयहरूलाई क्रमशः गैर-नाफामूलक बनाउँदै लगिने शब्दलाई हटाउनुपर्ने लगायतका माग नेशनल प्याब्सनले राखिरहेको छ । अन्य निजी विद्यालय सञ्चालकहरूका मागसँग ठ्याक्कै मेल खाने माग राख्दै गीता राणा अध्यक्ष रहेको नेशनल प्याब्सनले विधेयक सच्याउन माग गरेको छ । निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूको संस्था एशोसियन अफ प्री स्कुल एजुकेटर्स नेपाल (अपेन), उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान), निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (एन प्याब्सन) र निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) संयुक्त रूपमा सडकमा आइरहेको बेला राणा नेतृत्वको (नेशनल प्याब्सन) ले उस्तै प्रकारको माग राख्दै छुट्टै कार्यक्रम गरेको छ । अन्य संस्थाजस्तै नेशनल प्याब्सनको पनि छ । माग एउटै, मुद्दा एउटै तर नेशनल प्याब्सन एक्लो किन ? प्रतिउत्तरमा नेशनल प्याब्सनका अध्यक्ष राणा भन्छिन्, ‘आफूलाई र संस्थालाई चित्त नबुझेका मुद्दा बहस गर्न कसैको साथ खोज्न जरुरी हुँदैन, हामीलाई प्रतिनिधिसभामा पेस भएको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समावेश गरिएका केही बुँदा मन परेन त्यो बुँदालाई सच्याउनुपर्छ भनिरहेका छौं र त्यहीअनुसार यही विषयमा विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई भेटिरहेका छौं ।’ गीता राणा एउटै संस्थाका दुई अध्यक्ष नेशनल प्याब्सन निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूको संस्था हो । अहिले यो संस्था दुई भागमा विभाजित छ । नेशनल प्याब्सनको अध्यक्षमा गीता राणा छिन् भने यसबाट अलग भएर राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन (एन प्याब्सन) अर्को संस्था गठन भएको छ, जसको नेतृत्व सुवास न्यौपानेले गरिरहेका छन् । यी दुवै संस्थाले आफूलाई आधिकारिक भनेर दाबी गरिरहेका छन् । राणा नेतृत्वको नेशनल प्याब्सनले विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै एकल दबाब दिइरहेको छ भने एन प्याब्सनका अध्यक्ष न्यौपाने नेतृत्वको टोली अन्य संस्थाहरूसँग मिलेर सडकमा गएको छ । एउटै संस्थाका दुई जना अध्यक्षको मत पनि उत्तिकै फरक छ । राणा नेतृत्वका पदाधिकारी सडक समस्याको समाधान नभइरहेको बताइरहेका छन् भने न्यौपाने विश्वासको बाँध टुटिसकेका विद्यालय बन्द गरेरै सडक आन्दोलनको विकल्प नरहेको बताउँछन् । ‘बन्द र प्रदर्शन समाधान होइन’ अपेन, हिसान, प्याब्सन र एन प्याब्सनले शिक्षा विधेयक सच्याउन विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनीसहित सडकमा प्रदर्शन गरिरहेको बेला एकल दबाब सिर्जना गरिरहेको नेशनल प्याब्सनका पदाधिकारी भने बन्द र प्रदर्शनले समस्या समाधान नगर्ने बताउँछन् । कर्णबहादुर शाही नेशनल प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष कर्णबहादुर शाही विधेयक संशोधनका लागि विद्यालय बन्द गरेर सडकमा प्रदर्शन गरिनु उपयुक्त नहुने बताउँछन् । ‘हामी प्राज्ञिक व्यक्ति हौं, हामीले आफ्ना माग बौद्धिक तरिकाले राख्न सक्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘माग पूरा गर्न सडकमै गएर आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्ने छैन, हामी विभिन्न व्यक्तित्वलाई भेटिरहेका छौं, बहस गरिरहेका छौं, आशा छ हाम्रा माग सम्बन्धित निकायले पक्कै बुझ्नेछ ।’ नेशनल प्याब्सनका निवर्तमान अध्यक्ष पाण्डव हमाल ठकुरी विधेयकका असन्तुष्ट बुँदाहरू भएपनि माग पूरा गराउन सडकमा जान नहुने बताउँछन् । अन्य चारवटा संस्थाहरूले माइतीघरमा प्रदर्शन गर्नेदेखि चक्रपथमा गाडी राखेर आन्दोलन गर्दा नागरिकहरूलाई मात्र सास्ती हुने बताउँदै आफूहरू यस्तो आन्दोलनको पक्षमा नरहेको उनी बताउँछन् । पाण्डव हमाल ठकुरी ‘हामीले आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति लगानी गरेर केही नाफा हुन्छ भनेर शैक्षिक व्यवसाय रोजेका हौं, व्यक्तिगत लगानीमा सबै विद्यार्थीलाई सित्तैमा सेवा दिन सकिँदैन,’ अध्यक्ष राणा भन्छिन्, ‘जुन विधेयकले हामीलाई १५ प्रतिशत विद्यार्थी सित्तैमा पढाऊ, तिनीहरूको थप आर्थिक भार पनि बेहोर भन्दा सह्य हुँदैन, तर सह्य नहुनुको मतलब सडकमा जानुपर्छ भन्ने पनि होइन ।’ उनले विद्यालय बन्द गरी विधेयक सच्याउन दबाबका लागि नेशनल प्याब्सन सडकमा नजाने बताइन् । ‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान सकिँदैन’ विद्यालय शिक्षा विधेयकले निजी विद्यालयलाई अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन भनेको छ । यो विषयमा नेशनल प्याब्सनले असन्तुष्टि जनाएको छ । निजी विद्यालय भए पनि कतिपय विद्यालयमा विद्यार्थी पनि कम र शुल्क पनि कम हुँदा विद्यालयलाई नै सकस भइरहेको अवस्थामा सबै विद्यालय सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान नसक्ने अवस्थामा छन् । विधेयकले सामाजिक सुरक्षा कोष अनिवार्य गर्दा यसको आर्थिक भार अभिभावकमाथि नै थुप्रिने उनीहरूको धारणा छ । पूर्वअध्यक्ष शाही भन्छन्, ‘निजी विद्यालयलाई बढी शुल्क लिने ट्याग दिइएको छ, अब साँच्चिकै सासु कोषमा जाने हो भने अझ शुल्क बढायो भन्ने आरोप लाग्छ, धेरै विद्यालयको अवस्था अहिलेको हकमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान सकिने खालको छैन ।’ निजी विद्यालयले शिक्षकदेखि विद्यालय कर्मचारीको तलब अभिभावकबाट बेहोर्नुपर्छ । विद्यालयमा विद्यार्थीबाट लिने शुल्कले राम्रो तलब नै दिन नसकिने अवस्थामा अनिवार्य सुरक्षा कोषमा जान सकिने सञ्चालकहरू बताउँछन् । शाही सामाजिक सुरक्षा कोष, पूर्ण छात्रवृत्तिको व्यवस्थाले विद्यार्थी र अभिभावकमाथि नै असर पर्ने बताउँछन् ।
नबिल म्युचुअल फण्डअन्तर्गतको ‘एन आई ३१’ योजनाको इकाई बाँडफाँट सम्पन्न
काठमाडौं । नबिल म्युचुअल फण्डअन्तर्गतको ‘एन आई ३१ नामक खुलामुखी योजनाको इकाई बाँडफाँट सम्पन्न भएको छ । योजनाअन्तर्गत प्रति इकाई अंकित मूल्य १० रुपैयाँका दरले कुल २ करोड ५० लाख इकाईमध्ये पहिलो चरणमा १ करोड ५० लाख इकाई निष्काशन गरिएको थियो। सोमध्ये योजना व्यवस्थापकका लागि १५ प्रतिशत अर्थात् ३७ लाख ५० हजार इकाई सुरक्षित राखी बाँकी १ करोड १२ लाख ५० हजार इकाई सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको थियो । सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको इकाई २०८२ साउन ३० गतेदेखि भदौ ३ गतेसम्म आवेदनका लागि उपलब्ध गराइएको थियो । प्राप्त आवेदनहरूको छानबिनपछि योग्य आवेदकलाई इकाई बाँडफाँट गर्ने सम्बन्धमा मिति २०८२ भदौ ११ गते नमूना तालिका तयार गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डमा पेश गरिएको थियो । बोर्डबाट उक्त तालिकामा कुनै निर्देशन प्राप्त नभएकाले सोही आधारमा सोमबार बिहान १० बजे नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेडको नक्सालस्थित कार्यालयमा औपचारिक रूपमा इकाई बाँडफाँट कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो ।
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका २४ निर्णय
काठमाडौं । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को यही भदौ १३ गते बसेका बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरिएका छन् । आज यहाँ सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् । बैठकले आगामी असोज १९ देखि २३ गतेसम्म दक्षिण अफ्रिकाको केप टाउनमा आयोजना हुने २५औँ ‘फिगो वल्ड कंग्रेस अफ गाइनेकोलोजी एन्ड अब्स्ट्रेक्टिस’ कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य प्रा डा रामपदारथ विच्छालाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने, असोज ८ देखि ९ गतेसम्म जापानको टोकियोमा आयोजना हुने ‘द फोर्टिन हाइ–लेवल टाक्स कन्फ्रेन्स फर एसियन एन्ड स्पेसिफिक कन्ट्रिज्’ विषयक सम्मेलनमा सहभागिताका लागि अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व) दिनेश घिमिरेलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको छ । यस्तै, यही भदौ २२ देखि २८ गतेसम्म मलेसियाको क्वालालम्पुरमा आयोजना हुने ‘आइसिआइडीयुएस मेगा इभेन्ट’, चौथो ‘वल्र्ड इरिगेसन फोम तथा ७६ औँ इनटरनेसनल एक्जुकेटिभ काउन्सिल’ आइसी’ को बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव (जलस्रोत तथा सिँचाइ) सरिता दवाडीलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय रहेको छ । यसैगरी भदौ २३ देखि २५ गतेसम्म भारतमा आयोजना हुने ‘डाइलग नेक्स्ट’ कार्यक्रममा सहभागी हुन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्मालाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ । यस्तै, नेपालमा सञ्चालन हुने गैर नाफामूलक सङ्घ संस्था (एनपिओ) हरूको एकीकृत विवरण राख्ने प्रयोजनका लागि गृह मन्त्रालयले तयार गर्ने ‘एनपिओ पब्लिक पोर्टल सफ्टवेयर’ सञ्चालनका लागि आवश्यक विवरण प्राप्त गर्न उक्त पोर्टललाई राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागसँग ‘एप्लिकेसन प्रोग्राम इन्टरफेस (एपिआइ)’ मार्फत आबद्धता प्रदान गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । बुमन पोलिटिकल लिडर्स (डब्लुपिओ) ले नेपाललाई प्रदान गर्ने ‘डब्लुपिएल कन्ट्री अवार्ड २०२५’ प्राप्त गर्ने र मोन्टिनिग्रोमा आयोजना हुने उक्त अवार्ड वितरण कार्यक्रममा सहभागी हुन (असोज १२ देखि १४ गते) परराष्ट्रमन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ । यसैगरी, विशेष अदालतको अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्य पदमा उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश हेमन्त रावल, उच्च अदालत सुर्खेत, जुम्ला इजलासका न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उच्च अदालत जनकपुर, अस्थायी इजलास वीरगञ्जका न्यायाधीश उमेश कोइरालालाई तोक्ने निर्णय गरिएको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । बैठकले राजस्व न्यायाधीकरण नेपालगञ्जको कानुन सदस्य तथा अध्यक्ष पदमा उच्च अदालत तुलसीपुर, नेपालगञ्ज इजलासका न्यायाधीश मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थीलाई तोक्ने, श्रम अदालतको सदस्य पदमा अधिवक्ता कुमारी खरेल, झापालाई नियुक्त गर्ने र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका लागि आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि अधिकृतस्तरका ५८ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णग गरेको छ । बैठकले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि ८७ अधिकृतस्तरका पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, विर्ता उन्मूलन (नवौँ संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने, आव २०८२÷८३ मन्त्रालयअन्तर्गत राष्ट्रिय युवा परिषद्, फाप्ला अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट मैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार निर्माण विकास समिति र राष्ट्रिय ‘एन्टिडोपिङ ऐजेन्सी’मा २१ अधिकृतस्तरका अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । पुरातत्व विभागमार्फत सञ्चालित भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यक्रम आव २०८२÷८३ का लागि अधिकृतस्तरका १० अस्थायी दरबन्दीहरू स्वीकृत गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । मित्रराष्ट्र जनवादी गणतन्त्र चीनको गोन्जाउ र साङ्घाईमा भदौ २७ देखि असोज ४ गतेसम्म हुने १२ औँ बेजिङ साङ्घाई फोरममा सहभागी हुन प्रधानसेनापति महारथी अशोकराज सिग्देललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने, कात्तिक ११ देखि १३ गतेसम्म लण्डनमा आयोजना हुने ‘ग्लोबल हायर एजुकेसन’ सम्बन्धी ‘रिलाइन्स, भ्यालुस्, इनोभेसन सर्भाविङ एन्ड थ्रिभिङ इन अ भोलाटाइल वल्र्ड’ विषयक सम्मेलनमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव (शिक्षा) चूडामणि पौडेललाई भाग लिन स्वीकृति दिने निर्णय गरिएको छ । यसैगरी ललितपुरमा रहेको नवदुर्गा भवानी देवीको १२ वर्षे जात्रा र छाप्रो निर्माणका लागि १२३५ दशमलव ७४ क्युफिट काठ उपलब्ध गराउने प्रयोजनार्थ उक्त काठको राजस्व रोयल्टी रकम रु १० लाख १९ हजार ४६९ मिनाहा गर्ने, ‘कोस्क्याप साउथ एसिया प्रोजेक्ट’ छैटौँ चरणको कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, नेपाल सरकार र साउदी अरेबिया सरकारबीच ‘एग्रिमेन्ट अन जेनरल वर्कस् रिक्रुट्मेन्ट बिटविन द गर्भमेन्ट अफ नेपाल एन्ड द गर्भमेन्ट अफ द किङडम अफ साउदी अरेविया’ विषयक श्रम सम्झौता गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । यसका साथै शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज एवं मध्यवर्ती क्षेत्रको सिमाना हेरफेर र छायाँनाथ राष्ट्रिय निकुञ्ज एवं मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गर्ने, तेस्रो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीति (२०८२ २०८७) स्वीकृत गर्ने र राष्ट्रिय खेलकुद विकास (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०६२ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरिएको छ । यस्ता छन् निर्णय :
पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडा भन्छन् : चीनको जीएसआईमा नेपालले समर्थन गरेको छैन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक तथा विकास सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले प्रधानमन्त्री ओली र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङबीचको दुई पक्षीय भेटवार्तामा चीनको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ्स (जीएसआई) मा नेपालको समर्थन भन्ने विषयमा कुनै सहमति नभएको स्पष्ट पारेका छन् । उक्त भेटवार्तामा सहभागी पूर्व अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नेपालको संविधान र असंलग्न परराष्ट्र नीतिप्रति प्रतिबद्ध नेपाल सरकार कुनै पनि मुलुकको सुरक्षा रणनीतिको अङ्ग नबन्ने स्पष्ट गरेका हुन् । सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) प्लस को शिखर सम्मेलनका क्रममा चीनको थियानजिनमा रहेका प्रधानमन्त्री ओली र चीनियाँ राष्ट्रपति सीबीच यही भदौ १४ गते भेटवार्ता भएको थियो । भेटपछि चीनका तर्फबाट जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा नेपालले चीनको जीएसआईमा समर्थन गरेको भन्ने आशय सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा प्रश्न गर्दा डा खतिवडाले भने, ’प्रधानमन्त्री ओलीको यो भ्रमण मुलत सांघाई सहयोग संगठन (एससिओ) प्लस को शिखर सम्मेलनका लागि हो । सामान्यत ः यस्ता सम्मेलनका साइडलाइन वार्तामा कुनै सहमति र समझदारीमा हस्ताक्षर हुँदैन र गरिएको छैन । सहमति नै नभएको विषयमा नेपाल जीएसआईको पक्ष बन्यो भन्ने ढङ्गले प्रचार गरिनु विल्कुलै गलत छ ।’ डा. खतिवडाले दुई मुलुकबीच यसअघि भएका बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआइ) को फ्रेमवर्कलगायत सहमति र सम्झौताका कार्यान्वयनका लागि दुवै पक्षले प्राथमिकता दिने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । भ्रमणका क्रममा जीएसआईमा सहमति गरिएको भन्दै नेपालका कतिपय सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालले विभिन्न टिप्पणी गर्नेहरूलाई यथार्थ बुझेर मात्रै सम्प्रेषण गर्न उहाँले आग्रह गरे । डा. खतिवडाका अनुसार नेपाल र चीनबीच सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, औद्योगिक तथा पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकार्य, कृषि, व्यापार, पर्यटन, लगानी, विज्ञान तथा प्रविधि, खेलकुद, प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन, दुई देशबीचको जनस्तरको सम्बन्ध, गरिबी निवारणलगायत क्षेत्रमा थप सहयोग आदानप्रदान गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । नेपालको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा सघाउन चीन सँधै तत्पर रहेको उनको भनाइ छ । प्रधानन्त्री ओलीको यस अघिको चीनको औपचारिक भ्रमणमा क्रममा उनका चिनियाँ समकक्षी लि छ्याङको उपस्थितिमा नेपाल र चीनबीच टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माण, नेपाल–चीन व्यापार अभिवृद्धि र भैसीँको मासु चीन निर्यातलगायत विषयको सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
सिटिजन्स बैंकको अगुवाइमा सानीभेरी जलविद्युत परियोजना अघि बढ्ने, ७ अर्ब २० करोड ऋण लगानी
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंकको अगुवाइमा ४४.५२ मेगावाट क्षमताको सानीभेरी जलविद्युत परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुने भएको छ । एक्सपर्ट हाइड्रो इन्भेष्टमेण्ट प्रालि र लगानीकर्ता बैंकहरूबीच सोमबार सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । सम्झौताअनुसार परियोजनामा सिटिजन्ससहित नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकड, सिद्धार्थ बैंकले ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी गर्नेछन् । लुम्बिनी प्रदेश न्तर्गत रुकुमपूर्वको सिस्ने गाउँपालिका र पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिकामा निर्माण हुने यस आयोजनाको अनुमानित लागत करीब ९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको बैंकले जनाएको छ । जसअनुसार ७५ः२५ को अनुपातमा ऋण र स्वपुँजी जुटाइनेछ । बैंकहरूबाट ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ ऋण लगानी हुनेछ भने बाँकी २५ प्रतिशत पूँजी प्रवर्द्धकहरूले जुटाउने जनाइएको छ । यसअन्तर्गत सिटिजन्स बैंकले २ अर्ब ५० करोड, नबिल बैंकले १ अर्ब ५० करोड, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकले १ अर्ब २० करोड, सिद्धार्थ बैंकले १ अर्ब र सानिमा बैंकले १ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह गर्नेछन् । परियोजना आगामी चार वर्षभित्र सम्पन्न गरी विद्युत उत्पादनमा ल्याउने लक्ष्य लिइएको छ । उत्पादन हुने बिजुली नेपाल विद्युत प्राधिकरणको बाफिकोट सबस्टेशनमा जोडिनेछ । आयोजना सम्पन्न भएपछि वार्षिक २८१.११३ गिगावाट घण्टा विद्युत उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ, जसमा हिउँदमा ९८.७२७ र वर्षायाममा १८२.११३ गिगावाट घण्टा रहनेछ । सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा सिटिजन्स बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेशराज पोखरेलले बैंकले स्थापनाकालदेखि नै जलविद्युत लगायत हरित ऊर्जामा निरन्तर लगानी गर्दै आएको बताए । उनका अनुसार हालसम्म बैंकले ११ वटा (१६६.४०१ मेगावाट) सम्पन्न तथा २४ वटा (१,०३४.६२७ मेगावाट) निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजना गरी कुल ३५ वटा आयोजना (१,२०१.०२८ मेगावाट) मा लगानी गरेको छ । सिटिजन्स बैंक १४ वटा आयोजनामा अगुवा, ३ वटा आयोजनामा सह(अगुवा, १४ वटा आयोजनामा सहभागी र ४ वटा आयोजनामा एकल लगानीकर्ता रहेको छ । प्रवर्द्धक कम्पनीका अध्यक्ष अंगिस घिमिरेले आवश्यक सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरा भइसकेकोले आयोजनाको निर्माण तत्काल सुरु हुने र तोकिएको समयमै सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
