नयाँ सरकारसंग जनताको अपेक्षा
व्यवस्थापिका संसदको ठुलो दलको हैसियतले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बिहीबार मुलुकको ४१ औं प्रधानमन्त्री बनेका छन् । चुनौति र अवसरको दोसाँधमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई आउँदा दिनमा सरकार सञ्चालनमा त्यति सहज भने छैन् । भारतीय नाकाबन्दी सामु नझुकेर राष्ट्रियता र स्वाभिमानका पक्षमा उभिएर लोकप्रियताको शिखरमा पुगेका ओलीका सामु आउदो ५ वर्ष अवसर र चुनौती दुबै छन् । जनतासामु पानी जाहाजदेखि चीनबाट रेल ल्याउने महत्वकाँक्षी योजना ल्याएर एकाएक चर्चाको शिखरमा पुगेको प्रधानमन्त्री ओलीले जनतासामु गरेका प्रतिवद्धता कसरी पुरा गर्छन त्यो हेर्न बाँकी छ । जनताले प्रधानमन्त्री ओलीबाट धेरै आशा भने गरेका छन् । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा सरकार गठन भइसकेका छन् । केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाबाट अब प्रदेशहुदै स्थानीय तहमा अधिकार हस्तान्तरण भएको छ । नेपालले लिएको संघीय व्यवस्था भने खर्चिलो देखिएको छ । महंगो संघीयता कार्यान्वयन र जनताका असिमित आकांक्षा भएकाले सानो आकारको बजेटबाट धेरै लक्ष्य हासिल गर्न गाह्रो देखिन्छ । ओली आफैं विकास र समृद्धिको नारा बाँडेर लोकप्रियताको शिखरमा पुगेका राजनीतिज्ञ हुन् । उनले समुन्द्र पानीमा जहाजदेखि चिनियाँ रेलसम्म नेपाल ल्याउने महत्वकाँक्षी सपना जनतालाई बाँडेका छन् । जनतामा बढी लोकप्रिय हुन उनले वृद्ध भत्तालाई मासिक ५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने घोषणा पनि गरेका छन् । यीनै लोकप्रिय नाराले गर्दा आज उनी प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । जनताले एमालेको एजेन्डालाई मनपराएर ठुलो दलमा बनाएका हुन् । नेकपा माओवादी केन्द्रसंग गठवन्धन गरेर चुनाव जितेका ओलीलाई पार्टी एकिकरण गर्न अहिले ठुलै चुनौति देखिएको छ । पदलगायत अन्य विषयमा मतभेद कायम रहेकाले माओवादी केन्द्र सरकारमा गएको छैन् । माओवादीले सरकारबाट हात झिकेमा मधेशवादी दलको साथ र सहयोगमा सरकार त बन्नला तर स्थिायी सरकार नबन्ने जोखीम रहन्छ । यस्तै उनले भारतलाई चिढ्याएर चीनसँग सम्बन्ध बढाएर असन्तुलित विदेशनीति लिएका छन् । दुई ठुला छिमेकीलाई समदुरीमा राखेर सन्तुलित विदेशनीति कायम गर्न ओलीका सामु चुनौति रहेका छन् । आउदो वैशाखसम्म मेलम्ची आयोजना सकिएर राजधानीबासीका धारामा पानी आइपुग्नेछ । मंसिर भित्र ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन भएर राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडिनेछ । सोही वर्षको वर्षादमा भारतबाट बिजुली आयात बन्द हुने अवस्थामा मुलुक पुग्ने छ । यस्तै आउदो ५ वर्षभित्र गल्छी–त्रिशुली–रसुवागढी सडक दुईलेनमा कालोपत्रै भैसक्नेछ भने बेनी–जोमसोम–कोरला सडक पनि स्तरोन्नति भैसक्ने छ । हाल निर्माणधिन भेरी बवई डाइभर्सन, रानीजमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना, फास्टट्रयाकलगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न हुने छन् । उनको कार्यकालमा १ हजार २ सय मेगावाटको बुढीगण्डी आयोजनाको काम सुरु हुनेछ । मध्यपहाडी राजमार्गको काम पनि सम्पन्न हुनेछ । हुलाकी राजमार्गको काम पनि अन्तिम चरणमा पुग्ने देखिएको छ । यी सबै कामको जस प्रधानमन्त्री ओलीले नै लिने छन् । यसअर्थमा ओली भाग्यमानी प्रधानमन्त्री पनि हुन् । सरकारले दृढ इच्छा शक्ति हुने हो भने ५ वर्षमा देशलाई कायपलट गर्न सकिन्छ । ओली सरकारले शासन कसरी गर्छ भन्ने महत्वपुर्ण कुरा हो । चुनावताका गरेका वाचा पुरा गर्न ओली सरकार सक्षम होस, सफलताका लागि हाम्रो पनि शुभकामना ।
सेञ्चुरी बैंक र महालक्ष्मी विकास बैंकले खुलाए २६० भन्दा बढीलाई जागिर
काठमाडौं । तपाई जागिर नपाएर निराश बन्नु भएको छ ? तपाईसंग अनुभव र क्षमता भएर पनि बेरोजगार बस्नु भएको छ ? अब चिन्ता नलिनुस दुई बैंकले २६० भन्दा बढीलाई रोजगारी दिने भएका छन् । शाखा विस्तारका लागि दुई बैंकले विभिन्न पदका लागि २६० जना भन्दा बढीलाई आइतबार जागिर खुलाएका छन् । सेञ्चुरी कमर्शियल बैंक र महालक्ष्मी विकास बैंकले शाखा प्रवन्धकदेखि ट्रेनी समेतलाई गरी रोजगारी खुलाएका हुन् । सेञ्चुरीले विभिन्न तहका लागि २१४ र महालक्ष्मीले पनि ५० जनाको हारहारीमा जागिर खुलाएका छन् । सेन्चुरीले सहायक प्रवन्धक २, वरिष्ठ अधिकृत १३, अधिकृत २३, सहायक अधिकृत ३६, सुपरभाइजर १८, वरिष्ठ सहायक २४ सहायक अपरेसन इनचार्ज ४, म्यानेजमेन्ट ट्रेनी १९ र ट्रेनी सहायक ७५ जना नियुक्त गर्ने बैंकले जनाएको छ । सहायक ट्रेनी राजधानी र बाहिर पनि जानुपर्ने छ । दरखास्त मेरो जव डटकममा दिनुपर्ने छ । दरखास्त दिने अन्तिम मिति फागुन १३ गतेलाई तोकिएको छ । यस्तै महालक्ष्मीले केही शाखा प्रवन्धक र सुपरभाइजरका लागि दरखास्त मागेको छ । यस्तै बैंकस्योरेन्स अधिकृत १ जना, बजार अधिकृत १, म्यानेजमेन्ट ट्रेनी २०, जुनियर सहायक केही र कार्यलय सचिव गरी झण्डै ५० जनाका लागि दरखास्त खुलाएको बैंकले जनाएको छ । दरखास्त दिने अन्तिम मिति आउदो मार्च ४ गतेसम्म तोकिएको छ । काठमाडौं र उपत्यका बाहिर दुर्गम जिल्लाका लागि जागिर खुलाएको हो । अनुभवीलाई प्राथमिकता दिएको बैंकले जनाएको छ ।
१६ प्रतिशत बढी प्रतिफल दिने एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड बिक्री १३ गतेदेखि बन्द हुने
काठमाडौं । एनआईसी एसिया बैंकले निष्कासन गरेका एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्ड फागुन १३ गतेसम्ममा बन्द हुने भएको छ ।एनआईसी क्यापिटल लिमिटेडले निष्कासन ग्रोथ फण्डमा माग भन्दा बढी आवेदन परेमा १३ गतेभित्र बन्द हुने जानकारी दिएको छ । एनआईसी क्यापिटलले प्रति एकाई १० रुपैयाँका दरका १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको १० करोड एकाई निष्कासन गरेको हो । ग्रोथ फण्ड माघ २ गतेदेखि निष्कासन भएको हो । पर्याप्त रुपमा आवेदन नपरेपछि म्याद थप गरिएको थियो । ग्रोथ फण्डको निष्कासन छिटो बन्द हुने मिति माघ ८ र ढिलोमा माघ २१ गतेसम्म तोकिएको थियो । पुरै बिक्री नभएपछि समय थप गरिएको छ । ग्रोथ फण्ड कुल बिक्री भएको इकाई संख्याको न्युनतम १५ प्रतिशत अर्थात १ करोड ५० लाख कोष प्रवद्र्धक एनआईसी एसिया बैंकलाई सुरक्षित राखी ८ करोड ५० लाख एकाई बिक्रीका लागि खुला गरिएको छ । फण्डले लगानीकर्तालाई वार्षिक १६.१३ प्रतिशत प्रतिफल दिने भएको छ । एनआईसी एसियाले सार्वजनिक गरेको लगानी आब्हानपत्रमा ७ वर्ष अवधिको योजनाले पहिलो वर्ष १५.७५, दोस्रो वर्ष १६.१४ र त्यसपछिका वर्षमा १६.१३ प्रतिशत लाभांश दिने प्रतिवद्धता जनाएको छ । ग्रोथ फण्डले सुरुको वर्षमा १० करोड रुपैयाँ नगद लाभांश वितरण गर्ने छ । त्यसपछिका वर्षमा ११ करोड, १२ करोड, १३ करोड १४ करोड र छैठौ वर्षमा १५ करोड रुपैयाँ नगद लाभांश बाड्ने जनाएको छ । लाभांश दिन ग्रोथ फण्डले पहिलो वर्ष १८ करोड ७५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्नेछ । त्यसपछिको बढ्दै गएर अन्तिम वर्षमा आम्दानी बढेर २५ करोड ३८ लाख ८३ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ । ग्रोथ फण्डले पहिलो वर्ष १५ करोड ५६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ नाफा गर्ने छ । त्यसपछि लगातार नाफा बढाउने प्रक्षेपण गरेको छ । एनआईसी एसिया बैंकको म्युचल फण्ड अन्र्तगत सञ्चालन हुने ग्रोथ फण्डको कोष प्रवन्धकमा बैंक र योजना व्यवस्थापक एनआईसी एसिया क्यापिटल रहेको छ । योजनाका इकाइ नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडमा सुचिकृत भई कारोबार हुने छ । नाफा वितरण र संचित नाफा पुनः लगानी गर्ने योजना रहेको बैंकले जनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले घरजग्गादेखि मनोरञ्जन करसम्म उठाउन पाउने
काठमाडौ । कर निर्धारण तथा असुली गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क, मनोरञ्जन, विज्ञापन र कृषि आयमा कर लगाउनसक्ने अधिकार प्रदेशलाई प्रत्यायोजन गरिएको हो। संविधानको धारा १९७ मा प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा बनेको नमूना विद्येयकमा प्रदेश कर कार्यालयले कर तिर्नुपर्ने व्यक्ति वा करदाताको पहिचान गरी कर दायित्व विवरण खुलाएर कर लिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानअनुसार सातवटै प्रदेशमा प्रदेश सरकार गठन भइसकेको अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले करसम्बन्धी नमूना कानून प्रदेशमा पठाएको हो । कानुनमा प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र घर, जग्गा वा घरजग्गा रजिष्ट्रेसन गर्दा शुल्क लगाउनसक्ने व्यवस्था गरेको छ। विद्येयकको परिच्छेद–४ को करसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार घर, जग्गा वा घरजग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । शुल्कको निर्धारण गर्दा कर तिर्नसक्ने क्षमताका आधारमा कर निर्धारण गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी, कर प्रणाली समानता र न्यायमा आधारित रहने गरी सरल, पारदर्शी र मितव्ययी हुनुको साथै नागरिकलाई सुविधा हुने गरी कर लगाउनुपर्नेछ । घरजग्गा वा स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा महिलालाई २५ प्रतिशत छुट दिनुपर्नेछ । कानूनअनुसार प्रदेशलाई सवारी साधन कर लगाउनसक्ने अधिकार दिइएको छ । इन्धनद्वारा सञ्चालित हुने सबै सवारी साधनमा प्रदेश सरकारले कर लगाउनसक्छ । प्रदेश सरकारलाई मनोरञ्जन करसमेत लगाउनसक्ने अधिकार दिइएको छ । प्रदेश सरकारले चलचित्र घर, भिडियो घर, सांस्कृतिक मनोरञ्जन कर लगाउनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, प्रदेश सरकारले अनुमति दिएका विज्ञापन एजेन्सीले विज्ञापनको कारोबार गरेको र विज्ञापनका सामग्री राख्न दिएबापत विज्ञापन कर लगाउन सक्नेछ । कृषि आयमा कर लगाउनेसक्ने अधिकार पनि छ । करबापत असुलिएको रकममध्ये २ प्रतिशत प्रशासनिक खर्च कटाएर बाँकी राजस्व तोकिएको समयावधिमा प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहले उठाउने शुल्क पनि सोहीअनुसार गर्नुपर्नेछ । त्यसैगरी, विधेयकको परिच्छेद–१४ मा गैरकर राजस्व उठाउनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस अतिरिक्त सेवा शुल्क तथा दस्तुर, पर्यटन शुल्क समेत उठाउन पाउने व्यवस्था छ । यो पनि प्रदेश सरकारको आय हुनेछ । करसम्बन्धी कानून बनाउन प्रदेशले केन्द्र सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी, स्थानीय तह र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग पनि समन्वय गरेर कर निर्धारणका लागि कानून बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा ५९ र २१३ अनुसार यसअघि अर्थले प्रदेश सञ्चित कोष, सरकारी कोषको सञ्चालन, बजेट तर्जुमा, निकासा तथा खर्च गर्ने, लेखा राख्ने अधिकारसहित प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ नमूना विधेयक पारित गरी प्रदेशमा पठाइसकेको छ ।
टेलिकमको नेटवर्कबाट भारत कल गर्दा ४० प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले भारतमा कल गर्दा ४० प्रतिशतसम्म छुट दिने योजना ल्याएको छ । टेलिकमको यो योजनाबाट नेपालबाट भारतमा कल गर्न सस्तो पर्ने भएको छ । सस्तो दरको प्याकेज लिएर भारतमा कल गर्दा छुट पाइने टेलिकमले जनाएको छ । टेलिमले डेली प्याक, विक्ली प्याक र मन्थ्ली प्याक गरी तिन प्रकारको प्याक अफर ल्याएको सहायक प्रवक्ता शोभन अधिकारीले बताए । उनकाअनुसार डेली प्याक अन्तर्गत ३५ रुपैयाँमा १५ मिनेट कल गर्न सकिने छ । सो प्याक १ दिनका लागि मात्र उपलब्ध हुनेछ । त्यसैगरी विक्ली प्याक अन्तर्गत १५० रुपैयाँमा ६५ मिनेट र मन्थ्ली प्याक अन्तर्गत ५०० रुपैयाँमा २२५ मिनेट कल गर्न सकिने छ । यी प्याक क्रमशः ७ दिन र एक महिनासम्म प्रयोग गर्न सकिने छ । प्याकबाट प्रतिमिनेट २ रुपैयाँ २२ पैसासम्मको सस्तो दरमा भारतमा कल गर्न सकिने अधिकारीले जानकारी दिए ।
मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले ४ सय बढी मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न सफल, विरामीको चापले गर्दा पालो कुर्नुपर्ने अवस्था
भक्तपुर । मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र भक्तपुरले ४ सयभन्दा बढी मिर्गौला प्रत्यारोपण सफलताका साथ सम्पन्न गरेको छ ।केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा पुकारचन्द्र श्रेष्ठले अहिलेसम्म ४०४ जनालाई सफलतापूर्वक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको जानकारी दिए। केन्द्रले विसं २०६९ माघ ६ गतेदेखि मिर्गौला प्रत्यारोपण शुरु गरेको हो । यसअघि डा श्रेष्ठ र प्रा.डा राकेश वर्माको टोलीले वीर अस्पतालमा ९९ मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको थियो । कार्यकारी निर्देशक डा श्रेष्ठले भने, “भक्तपुरमा मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्र सञ्चालन हुनुअघि वीर अस्पतालमा हाम्रै टोलीले ९९ वटा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको थियो, भक्तपुरमा केन्द्र शुरु भएपछि यही टोलीले ४०४ वटा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका छौँ, यो टोलीले अहिलेसम्म दुई अस्पतालमा गरेर ५०३ वटा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिसकेका छ ।” वीर अस्पतालमा चार वर्षमा ९९ मिर्गौला प्रत्यारोपण भएकामा भक्तपुरको केन्द्रमा चार वर्षमा ४०४ प्रत्यारोपण गर्न सफल भएको जानकारी दिँदै उनले भने , “केन्द्रमा भएको प्रत्यारोपणमा मिर्गौला दातातर्फ शतप्रतिशत र मिर्गौला प्रत्यारोपणतर्फ ९८ प्रतिशत सफलता हासिल गरेका छौँ, यो विश्वकै उत्कृष्ट सफलता हो ।” केन्द्रले २०७४ वैशाखदेखि हालसम्म २५ हजार १०२ बिरामीलाई बहिरङ्ग सेवा, १ हजार ४४९ जना भर्ना, ५६४ जटिल तथा ८६२ सामान्य शल्यक्रिया, २५ हजार ३८६ को डायलोसिस गरेको छ भने १२८ जनाको मिर्गौला तथा एक जनाको कलेजो प्रत्यारोपण गरेको छ । केन्द्र स्थापनादेखि हालसम्म ६७ हजार ३२८ बिरामीलाई बहिरङ्ग सेवा, ५ हजार ४८९ जना भर्ना, १ हजार ५८८ जनाको जटिल तथा २ हजार ९४९ जनाको सामान्य शल्यक्रिया गरिएको अस्पतालका नेफ्रोलोजी विभागका प्रमुख परामर्शदाता डा कल्पना श्रेष्ठले जानकारी दिए। केन्द्रले १ लाख १२ हजार २६१ को डायलोसिस, २ हजार ४२९ जनाको सिएपिडी, दुई जनाको कलेजो प्रत्यारोपण गर्नाका साथै २ लाख ८७ हजार ५४० को प्रयोगशाला जाँच, ९ हजार १८० को युएसजी, १ हजार ६०७ को इको, ३ हजार ३१८ को इसिजी, १ हजार ४६४ को इन्डोस्कोपी र ११ हजार ४८१ लाई एक्स–रे सेवा प्रदान गरेको जानकारी दिए। बिरामीको चाप मिर्गौला प्रत्यारोपणबाहेक युरोलोजी, ग्यास्ट्रो सर्जरी, कार्डियोथेरापी सर्जरीलगायत विभिन्न पत्थरीको शल्यक्रियासमेत सेवा शुरु गरिएपछि बिरामीको चाप निकै बढेको डा. वर्माले जानकारी दिए। श्यैया र भवनको अभावका कारण बिरामीले सेवा लिनका लागि कुर्नुपर्ने समस्या आएको छ । डा श्रेष्ठले मिर्गौैला प्रत्यारोपणका लागि अहिले ४०० बिरामीले पालो कुरेर पर्खिरहेको र त्यसभन्दा बढी डायलोसिसका बिरामीले पालो पर्खेर बसेको बताउनुभयो । सरकारले निःशुल्क डायलोसिस सेवा दिएपछि कतिपय बिरामीले मिर्गौला प्रत्यारोपण नगरी डायलोसिस गरेर मात्रै बसेकाले पनि डायलोसिसमा थप समस्या आएको बताइएको छ । डा श्रेष्ठले भन्नुभयो, “दैनिक १० जनाबाट शुरु भएको डायलोसिस अहिले दैनिक १५० जनासम्म पुग्ने गरेको छ, ३५ वटा मेशिनले काम गरेका छौँ, १२ मेशिन बिग्रिएको छ, ठाउँ अभावले श्यैया र मेशिन थप्न नपाउँदा कैयौँ बिरामी बेटिङमा बस्नुपरेको छ ।” छ वर्षदेखि मिर्गौला प्रत्यारोपण नगरी पुराना बिरामीले डायलोसिस मात्रै गर्दा नयाँ बिरामीलाई डायलोसिसलाई ठाउँ पाउन गाह्रो भएको उनको भनाइ थियो । प्रा.डा वर्माले केन्द्रमा अहिले सातामा कम्तीमा ३ देखि ८ वटासम्म मिर्गौला प्रत्यारोपण हुने गरेको बताउँदै ठाउँ र श्यैया भए दैनिक प्रत्यारोपण गर्न सकिने जानकारी दिए । रासस
सुरु भयो महिला उद्यमी हस्तकला मेला
काठमाडौं । नेपाल हस्तकला महासंघद्वारा नेपाल सरकार वाणिज्य मन्त्रालय, व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रको सहयोगमा शुक्रबारदेखि महिला उद्यमी हस्तकला एवं प्राकृतिक रेसाजन्य बस्तु मेला २०७४ सुरु भएको छ । महिला उद्यमीहरुको हस्तकलालाई सम्बद्र्धन प्रवद्र्धन तथा बजारीकरण गर्ने उद्देश्यले काठमाडौंको त्रिदेवी मन्दिर परिसर, त्रिदेवीमार्ग, ठमेलमा मेलाको आयोजना गरिएको छ । मेला काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यबाहक प्रमुख हरिप्रभा खड्गीले उद्घाटन गरेकी थिइन् । उद्घाटन कार्यक्रममा महासंघका अध्यक्ष धर्मराज शाक्यले हस्तकला मुलुकको लागि मौलिक कला रहेको बताए । यस उद्योगलाई हरेक घर–घरमा, गाउँ–गाउँमा सानो पुँजीको माध्यमबाट धेरै महिलाहरुले सञ्चालन गरिरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार मेलाले हस्तकलाको विकास तथा प्रवद्र्धनको लागि महत्वपूर्ण सहयोग मिल्ने छ । त्यस्तै कार्यक्रममा नेपाल हस्तकला महासंघकी उपाध्यक्ष एवं उद्योग परिषद्की सभापति रत्नेश्वरी श्रेष्ठले मेलाबाट हस्तकला उद्योगमा संलग्न महिलाहरुको सीप, क्षमता र परिश्रमलाई बढावा दिने बताइन् । उनका अनुसार यसबाट महिला उद्यमीहरुलाई अगाडि बढ्न प्रोत्साहन मिल्नेछ । महासंघले विगत ४६ बर्षदेखि हस्तकलाका विविध क्षेत्र सम्बन्धमा प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम संचालन गर्दै आइरहेको जनाएको छ । मेलामा महिला उद्यमीहरुबाट उत्पादित हस्तकला बस्तु तथा प्राकृतिक रेसाजन्य वस्तुको करिब २० वटा स्टल राखिएको छ । मेला फागुन ६ गतेसम्म चल्ने आयोजकले जनाएको छ ।
अधिकांश प्रसारण लाइन निर्माणमा समस्या, मारमा ऊर्जा उद्यमी
काठमाडौं । सरकारले विद्युत् प्रवाहलाई सहज बनाउने लक्ष्यका साथ देशभर नै प्रसारण लाइन निर्माणको कामलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखे पनि काम भने कछुवाको गतिमा अगाडि बढेका छन् । कतिपय स्थानमा त प्रसारण लाइनको अभावमा उत्पादित विद्युत् खेर गइरहेको छ भने कतिपय स्थानमा समयमा काम सम्पन्न नहुँदा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हर्जना नै तिर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार देशभर हाल ४५ वटा साना ठूला प्रसारण लाइन निर्माणको चरणमा रहेका छन् । प्राधिकरणले पूर्व-पश्चिम राजमार्गको समानान्तर हुने गरी ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइन निर्माणलाई महत्वाकांक्षी लक्ष्यका रुपमा राखेको छ । यस्तै उत्तर दक्षिण करिडोरका रुपमा समेत प्रसारण लाइन निर्माणका काम शुरु भएका छन् । अधिकांश आयोजना वन तथा जग्गा प्राप्तिको समस्यामा परेका छन् । प्राधिकरणका अधिकांश आयोजनाको साझा समस्याका रुपमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, निजी जग्गा प्राप्तिमा रहेको मुआब्जाको समस्या र सरकारी जग्गा प्राप्तिमा हुने झन्झट नै रहेका छन् । समस्या समाधानका लागि हुने पहलसमेत सार्थक बन्न नसक्दा थप जटिलता थपिएको छ । प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको हेटौँडा-ढल्केबर, ढल्केबर-दुहवी प्रसारण लाइनको काम अलपत्र छ । चिनियाँ ठेकेदारसँगको सम्झौता तोडेपछि उक्त आयोजनाको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । कूल ४०० केभी क्षमताको उक्त प्रसारण लाइन प्राधिकरणका लागि विद्युत् आपूर्तिको ‘सुपर हाइवे’का रुपमा रहेको छ । यस्तै भरतपुर-बर्दघाट प्रसारण लाइनको अवस्था पनि उस्तै रहेको छ । यस्तै रसुवागढी, साञ्जेनजस्ता आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा जोड्न निर्माण हुने चिमिले हबदेखि त्रिशूली हबसम्मको प्रसारण लाइनको काम पनि सोचेअनुसार अगाडि बढ्न सकेको छैन । लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको त्रिशूली-काठमाडौं मातातीर्थ १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माणको काम भने लामो समयको विवादपछि बल्ल शुरु भएको छ । सो आयोजनाका प्रमुख पणिन्द्रराज जोशीका अनुसार प्रसारण लाइन निर्माणले गति लिएको छ । सो प्रसारण लाइनको अभावमा माथिल्लो त्रिशूली थ्री ‘ए’ले उत्पादन गर्ने विद्युत् खेर जाने हो कि भन्ने आशंका बढेर गएको थियो । प्रसारण लाइनकै अभावमा काबेली करिडोरमा निर्माण भइरहेका करिब पाँच आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् खेर जाने अवस्थामा पुगेको छ । सो करिडोरमा काबेली ‘बी’ २५ मेगावाट, तल्लो हेवा खोला २२ मेगावाट, इवा खोला १० मेगावाट सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका छन् । तर काबेली करिडोर प्रसारण लाइन निर्माणको काम भने कछुवाको गतिमा रहेको छ । काबेली ‘बी’ आयोजनाका प्रमुख रमेशप्रसाद न्यौपाने आशातीत रुपमा प्रसारण लाइन निर्माणले गति लिन नसक्दा आफूहरुलाई समस्या आइलागेको बताउँछन् । झापाको पाडाजुँगीदेखि पाँचथरको अमरपुरसम्मको कूल ९० किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमध्ये पहिलोखण्ड गोदक–दमक सञ्चालनमा आए पनि अरु खण्डमा वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा देखिएको समस्या यथावत् छ । यस्तै प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको सोलु करिडोर प्रसारण लाइनको कामसमेत अगाडि बढ्न सकेको छैन । यो प्रसारण लाइनमा निर्माणाधीन २१५ मेगावाट क्षमताका पाँच आयोजना निर्माणमा छन् । त्यसमा ५ दशमलव २ मेगावाट क्षमताको जुनबेसी, १८ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो सोलु, २३ दशमलव ५ मेगावाटको सोलु, ८२ मेगावाटको तल्लो सोलु र ८६ मेगावाटको सोलु-दूधकोशी आयोजना निर्माण भइरहेको छ । तर प्रसारण लाइन निर्माणमा समेत आशातीत सफलता हासिल हुन सकेको छैन । अधिकांश प्रसारण लाइन निर्माणमा ठेकेदारको बदमासी रहेको ऊर्जा प्रवद्र्धकको गुनासो छन् । प्राधिकरणको फितलो अनुगमन तथा ठेकेदारलाई काम लगाउन नसक्नु समस्याको मूल जड रहेको आरोप उद्यमीको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था ९इपान०का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, ठेकेदारको लापरबाही तथा सम्बन्धित आयोजना प्रमुखले ध्यान दिन नसक्दा प्रसारण लाइन निर्माणको काममा जटिलता थपिएको बताउँछन् । प्राधिकरणले भने प्रसारण लाइन निर्माणलाई गति दिइएको र एकाध स्थानमा समस्या भए पनि अन्य स्थानको काम भने भइरहेको जनाएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारी प्रसारण लाइन निर्माणको काम प्राधिकरणको प्रमुख प्राथमिकताको विषय भएकाले समस्या आएको स्थानमा सहजीकरण गर्ने, सम्झाउने गरिएको बताउँछन् । विद्युत् विकास विभागले हालसम्म ९२ वटा साना तथा ठूला प्रसारण लाइन निर्माणका लागि अनुमति दिएको छ । रासस
