बर्सेनी १०/१२ प्रकारका नयाँ औषधीको उत्पादन थाल्छौं-डा. रोभसकुसम सुवेदी
डा. रोभसकुसम सुवेदीले दक्षिण कोरियाको चोसन युनिभर्सीटीबाट पीएचडी र पोष्ट डक्टरेट फेलेशिपसम्मको अध्ययन पुरा गरेका छन् । यसअघि उनले काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट एम फार्म सम्मको अध्ययन पुरा गरेका थिए । उनी नेपाल औषधी लिमिटेडको महाप्रबन्धक हुनुअघि निजी औषधी उद्योगमा कार्यरत थिए । खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा सरकारले उनलाई उद्योगको महाप्रबन्धक बनाएको हो । उनीसँग औषधी क्षेत्रमा एक दशक काम गरेको अनुभव छ । नेपाल औषधीले जीवनजलका अतिरिक्त सिटामोल पनि उत्पादन थालेको छ । प्रस्तुत छ उद्योगको हालको अवस्था चुनौति र भावी योजनाको बारेमा डा. सुवेदीसंग विकासन्युजका लागि पृथराज थेगिमले गरेको कुराकानी : डा. रोभसकुसम सुवेदी, महाप्रबन्धक, नेपाल औषधी लिमिटेड नेपाल औषधी उद्योगले अहिले के के उत्पादन गरिरहेको छ ? उद्योगले आफुलाई रिभाइभ गरिरहेको छ । विगतमा प्राविधिक तथा व्यवस्थापन लगायतका कारणले उद्योग कमजोर भएको जगजाहेर छ । यसलाई तङ्ग्रीन केही समय लाग्छ । अहिले उद्योग सकरात्मक रुपमा अघि बढिरहेको छ । हालसम्म सबै कुरा सिस्टमेटीक भइसकेको छैन । सबै युनिटहरु फुलफेजमा सञ्चलानमा आएका छैनन् । उद्योगले सबैभन्दा पहिला जीवनजलको उत्पादन सुरु गर्याे । त्यसलगत्तै विभिन्न औषधी बिक्रेताहरुले जीवनजलको माग गरे । उत्पादनको तुलनामा कैँयौं गुणा बढी औषधीको माग भएको छ । हामीले माग अनुसार पुर्याउन सकेका छैनौ । कम्तीमा ९ लाख ट्याबलेट सिटामोलको उत्पादन नगरी बजारमा जादैँनौ । दुई हप्ताभित्र सिटामोल बजारमा बिक्रीको लागि लैजाने तयारी गरेका छौं । उद्योगले अहिले दैनिक एक ब्याच अर्थात ३ लाख २० हजार संख्यामा सिटामोल ट्याबलेट उत्पादन गरिरहेको छ । त्यस्तै विगतदेखि नै उत्पादन गरिरहेको जीवनजल दैनिक ५ हजार प्याकेट उत्पादन भइरहेको छ । अहिले हाम्रो स्टकमा करिब ५०/६० हजार प्याकेट जीवनजल छन् । फागुन ९ गतेदेखि सिटामोलको परीक्षण उत्पादन सुरु भएको छ । उत्पादन मापदण्ड पुरा गर्न नसकेर उद्योग बन्द भएको थियो । अहिले यसका लागि के कस्ता काम भइरहेका छन् ? अहिले औषधीको मापदण्डलाई हेर्ने गुणस्तर शाखा खडा गरेका छौं । यसअघि यस्तो मापदण्ड हेर्ने विभाग थिएन । विभागले उद्योगमा भैइरहेको औषधीको गुणस्तर सही छ कि छैन अध्ययन गर्दछ । उत्पादनमा भएको विभिन्न क्रियाकलापले औषधीको गुणस्तरमा नकरात्मक असर गरेको छ, छैन जाँच गर्दछ । न्युनतम जोखिमको उत्पादन बजारमा लैजाने जिम्मेवारी सो विभागको रहेको छ । हाम्रो सिद्धान्त नै जीएमपी (कुशल उत्पादन प्रणाली)को मापदण्ड जाने हो । जसकारण बजारमा लैजाने हाम्रा औषधीहरु कमभन्दा कम जोखिमका हुन्छन् । जीएमपीलाई दुई लाईनमा भन्ने हो भने ‘इन्वील्ड क्वालीटी र रिक्स मिनिमाइजेशन’ सिद्वान्तमा आधारित हुन्छ । जीवनजलको उत्पादन सुरु भइरहँदा लगत्तै सिटामोलकोे उत्पादन पनि थाल्ने भनिएको थियो, एक वर्ष किन ढिलो भयो ? मैले सिटामोल उत्पादनको लागि असोज १ गतेको डेटलाईन राखेको थिए । एकदमै टाइट क्याल्कुलेशन गरेर मैले उक्त डेटलाईनमा सिटामोलको उत्पादन गर्ने समय निर्धारण गरेको थिए । तर बीचमा भारतले जीएसटी लागु गर्याे। उक्त नयाँ प्रणालीको कारण त्यहाँका सप्लायर्सहरुले पनि बुझ्न सकेनन् । त्यस्तै अर्को मोदी सरकारले भारतमा नोटबन्दी गरिदियो । त्यसको प्रत्यक्ष असर उद्योगलाई पनि प¥यो जसले गर्दा डेटलाईनमा सिटामोलको उत्पादन गर्न नसकिएको हो । त्यतिखेर भारतबाट कच्चा पदार्थ मगाउन त सकिएन मूल्य पनि उनीहरुले पठाउन सकेनन् । निर्माण सामाग्रीहरु पनि भित्रिन सकेन । त्यो हाम्रो वसको कुरा थिएन । कति प्रतिशत कच्चा पदार्थ भारतबाट नेपाल आउछ ? नेपालमा भारत, चीन, जापान, युरोप,जर्मनीबाट औषधीको कच्चा पदार्थ भित्रिने गरेको छ । जसमा भारतको मात्रै ९० प्रतिशत हिस्सा छ । उद्योगमा लगानी अवस्था कस्तो छ ? १४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ मध्ये पहिलो किस्ता ६ करोड ४८ लाख रुपैयाँ पाइसकेका छौं । दोस्रो किस्ताको लागि उद्योग मन्त्रालयमार्फत अर्थमन्त्रालयमा चिठ्ठी पठाइ सकिएको छ । त्यो प्रक्रियामा छ । निश्चित लगानी छ । उक्त लगानीले नै उद्योग कसरी अघि बढ्ने निर्धारण हुन्छ । उद्योगले आगामी दिनमा कस्ता औषधी उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ? अहिलेको हाम्रो क्षमता जीवनजल प्रतिवर्ष ४० लाख प्याकेट(स्याचेट) उत्पादन गर्ने हो । यस्तै सिटामोल ८ करोड ट्याबलेट उत्पादन गर्ने भएका छौ । सिटामोलको उत्पादान दोब्बर बढाएर १५ करोड ट्यावलेट पुर्याउन उपकरण थप्नुपर्छ । बजारमा माग बढ्यो भन्दैमा उत्पादन तुरुन्तै गरिहाल्न सक्ने अवस्थामा हामी छैनौं । एउटा मेसिन आज झिकायोे भने आइपुग्न ६ महिना लाग्छ । कच्चा पदार्थ डेढ महिना लाग्छ । थप बजेट आयो भने मेसिन मगाएर अर्को महिनादेखि ती औषधीहरु बनाउने तयारी गरेका छौं । त्यसको लागि कच्चापदार्थ र प्याकेजीङ मेसिनहरु ल्याउन पर्ने हुन्छ । अर्को जीवनजल र सिटामोलको माग यति बढी छ । त्यसलाई मात्र पूर्ति गर्न लाग्ने हो भने अन्य औषधीहरु उत्पादन गर्न भ्याउने अवस्था छैन । विगतमा हामीले हरेक महिना नयाँ औषधी बनाउने सोच गरेका थियौं । यसबीचमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग कसरी अघि बढ्ने भन्ने बारेमा छलफल भइरहेको छ । आवश्यक सिटामोल र जीवनजललाई बढी परिमाणमा उत्पादन गर्ने हो कि नयाँ/नयाँ औषधी बनाउदै जाने हो छलफल भइरहेको छ । उद्योगले अहिले सरकारले निःशुल्क बाँड्ने भनेको ७० किसिमको औषधीलाई उत्पादनको प्राथमिकतामा राखेको छ । एकै पटकमै त्यतिका उत्पादन नहोला तर वर्षमा १०/१२ किसिमको औषधीहरु उत्पादन गर्न सकिन्छ । यही रफ्तारमा जाने हो भने अबको ५ वर्षमा उद्योग कहाँ पुग्छ ? अहिले हामीले उद्योग सञ्चालनका लागि ५ वर्षे गुरुयोजना बनाएका छौं । जसमा शुन्यदेखि ६ महिनाको अबधिमा जीवनजल उत्पादन गर्ने थियो, यो एक वर्षदेखि सुरु भइसक्यो । २ वर्षको अबधिमा ट्याब्लेट भनेका थियौं त्यसको पनि उत्पादन सुरु भएको छ । ५ वर्षको अबधिमा लिक्वीड, क्याप्सुल, सलाईन लगायत उत्पादन गर्ने योजना छ । त्यसरी अघि बढे आगामी ३/४ वर्षमा फुलफेजमा उद्योगले उत्पादन गर्छ । अबको ५ वर्षमा ५०/६० प्रकारका औषधीहरुको उत्पादन गर्नेछ । यसअवधिमा उद्योगमा सम्पूर्ण कर्मचारीहरु व्यस्त रहनेछन् र सरकारले निःशुल्क उपलब्ध गराउने ७० किसिमको औषधी उत्पादनमा उद्योगको महत्वपूर्ण सहयोग हुनेछ । निजी औषधी उद्योग पनि आक्रामक रुपमा आइरहेका बेला ती कम्पनीसंग उद्योगले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्नेछ ? अहिले नेपालमा ४०/४५ प्रतिशत औषधीको आयात हुने गरेको छ । वार्षिक अर्बौ रुपैयाँ बराबरको आयात गरिने औषधीलाई प्रतिस्थापन गर्न निजी क्षेत्र र सरकारी औषधी उद्योगहरु मिलेर अघि बढ्नु पर्छ । पछिल्लो समय आयातित औषधीमा केही समस्या पनि देखिएको छ । त्यस्तै सरकारले पनि केही सकरात्मक निर्णयहरु पास गरेका छन् । जसमा स्वदेशमै उत्पादन हुने औषधीको धेरै ब्राण्ड आयात गर्न नपाउने, विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्युटीओ) को प्रमाणपत्र प्राप्त कम्पनीको मात्र औषधी आयात गर्नु पर्ने लगायत छन् । यसैलाई निरन्तरता दिएर अन्ततः मुलुकले आयातित औषधीहरुको प्रतिस्थापन गर्न आजको आवश्यकता हो । यद्यपि कतिपय स्वदेशमा बन्न नसक्ने औषधीहरु तथा ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न नसकिने औषधीहरुलाई भने आयात गर्न सकिन्छ । अबको ५/१० वर्ष हामीले निर्यातलाई भन्दा पनि आयात घटाउनेतर्फ बल लगाउनु पर्ने देख्छु । उद्योग कहिलेदेखि नाफामा जान्छ ? अहिले हामी मात्रै सस्टेन मात्र भएका छौं । आगामी ६/७ महिनाभित्र सेल्फ सफिसेन्ट हुन्छौ भन्ने लागेको छ । अहिले हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग तलबको लागि पैसा मागिरहेका छौं । केही महिनापछि कर्मचारीलाई तलव खुवाउन आफै सक्षम हुन्छौं । ठूला औषधी उत्पादनका युनिट थप्न तथा ठूला मेसिनहरु किन्न परे यहाँका नाफाबाट नसकिएला तर, तलबै खानका लागि अबको ५/७ महिनादेखि अर्थको मुख ताक्न पर्दैन भन्ने मलाई लागेको छ । विकासको लागि ठूला खर्चहरु सरकारबाटै प्राप्त भए । यसरी नै उद्योग अघि बढे अबको एक वर्षपछि हामी नाफामा जान्छौं । नाफामा गएपछि ऋण तिर्न नसकिए पनि त्यसको ब्याजबाट ऋण घटाउने हाम्रो योजना छ । सरकारी उद्योगहरुमा राजनैतिक दवाव आउछ भन्छन् । तपाईलाई कतिको आएको छ ? हाम्रो उद्योगमा पहिलोपटक मनोनित नगरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाद्वारा मलाई नियुक्त गरिएको हो । मेरो नियुक्ती आउटपुटवेसमा भएको हो । उद्योग मन्त्रालयले मूल्याङकन गरिरहेको छ ।
तरलता १३ अर्बमा झरेपछि राष्ट्र बैंकले आज ५ अर्ब बजारमा पठाउदै
काठमाडौं । तरलता व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आज शुक्रबार बजारमा ५ अर्ब रुपैयाँ पठाउने भएको छ । बैंकमा अधिक तरलताको अवस्था कमजोर हुदै गएपछि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासंगको सरकारको ट्रेजरी बिल खरिद बोलकबोल गरी पैसा पठाउन लागेको हो । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता घटेर १३ अर्बमा झरेपछि केन्द्रीय बैंकले बजारमा पैसा पठाउन लागेको हो । अन्तर बैंक ब्याजदर ५ प्रतिशत भन्दा कम भएकाले रिपो जारी गर्न नपाउदा केन्द्रीय बैंकले सिधै बोलकबोलमार्फत ट्रेजरी बिल्स खरिद गर्न लागेको हो । यसअघि केन्द्रीय बैंकले विकास ऋणपत्र सिधै खरिद गरी बजारमा पैसा पठाउने गरेको छ ।
सेजमा १० उद्योगको सम्झौता खारेज हुदै
काठमाडौं । भैरवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र९सेज०मा सञ्चालन सम्झौता गरिएको १९ उद्योग मध्ये १० वटालाई खारेज गरिने भएको छ । समझदारी भएका उद्योगसँग विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणले पटक–पटक अनुमतिपत्र लिन ताकेता गरे पनि सम्पर्कमा नआएपछि खारेजी गर्न लागिएको हो । बुधबार मात्रै सेजले १० उद्योगलाई कारणसहित ७ दिन भित्रमा कार्यालयमा सम्पर्क राखि अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न अनुरोध गरिएको छ । अन्यथा समझदारीपत्र ९एमओयू०मा हस्ताक्षर गरेका उद्योगी र लगानीकर्ताहरुसँग भएको समझदारीपत्र स्वतः खारेज भइ जाने प्राधिकरणले बताएको छ । २०७१ सालमै उद्घाटन गरिएको विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनार्थ समितिसँग समझदारी गरेका १९ उद्योग र लगानीकर्ता मध्ये ९ अर्थात ४७ प्रतिशत मात्रै सञ्चालनको लागि दर्ता भएका छन् भने बाँकी ५३ प्रतिशत उद्योगले सेजलाई पत्याएको देखिन्दैन । विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका प्रवक्ता सुन्दर थापाले चेतनशील मल्टिपर्पोज एग्रो, महेन्द्रकुमार गोयल, अरुनखोला बहुउद्देश्य, हुलास स्टील इण्डष्ट्रिज, श्यामकुमार लोहिया र बरुण लोहियाले अनुमतिपत्र लिनका लागि सम्पर्कमा नआएको बताए । इन्टरटेक पाइप्स एण्ड फीटीङ, हिमालयन एग्री–बिजनेश, एशियन थाइ फुड्स, मिनरल वाटर इण्डष्ट्रिज र इन्स्ट्यान्ट नुडल्स एण्ड एलाइड इण्डष्ट्रि पनि अनुमतिपत्र लिन सम्पर्कमा नआएको उनको भनाइ छ । ‘प्राधिकरणले अनुमतिपत्र लिनका लागि माघ १० गतेदेखि लगातर १५ दिने सूचना दुई पल्ट निकाली सकेको छ,’ उनले भने ‘त्यसका लागि केही उद्योगहरुले दर्खास्त पेश गरेपनि अनुमति पत्रको लागि बुझाउन पर्ने दस्तुर २५ हजार रुपैयाँ दिएका छैनन् ।’ त्यस्तै उनले उद्योग सञ्चालनको लागि हालसम्म सेजमा आईडीएस इलेक्ट्रिक प्रालि, सुगम नानो हर्बल इन्डष्ट्रिज, किरण सुज म्यानुफ्याक्चर, जगदम्बा सिन्थेटीक्स प्रालि, ट्रान्स हिमालयन बेभरेज, सिद्धार्थ पेट प्लाष्ट, सिद्धार्थ पेट प्लाष्ट ९पीभीसी म्याट०, एक्सन पोलिमोर र सरोज श्रेष्ठ गार्मेण्टले सञ्चालनको लागि प्रमाणपत्र लिइ सकेको उनले जानकारी दिए । नयाँ उद्योगका लागि पुनः प्रस्ताव आह्वान गर्ने तयारी प्राधिकरणले गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘उक्त १० उद्योगको सम्झौता खारेजपछि करिब ३० हजार स्क्वायर मिटर प्लट खालि हुनेछ,’ उनले भने ‘त्यसका लागि ठूला उद्योगहरु पाइपलाईनमा छन् ।’ उनका अनुसार मुरारका, पञ्चकन्या लगायतका ग्रुपहरुले जग्गा मागिरहेका छन् । प्राधिकरणका अनुसार सेजभित्र सबै उद्योग सञ्चालनमा आउँदा ५ अर्ब रूपैयाँ लगानी हुनेछ । २ हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने छन् । सञ्चालनको लागि अनुमति पाएको १ वर्षभित्र उद्योगले आफ्नो उत्पादन गरिसक्नु पर्ने प्रावधान छ । रूपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकामा ५२ विघा क्षेत्रफलमा रहेको सेजमा १४ सयदेखि ३७ सय बर्ग मिटरसम्मका ६९ ओटा प्लट रहेका छन् । सेजमा आवश्यक विद्युतको व्यवस्था गरिएको छ । साथै, बन्द हड्ताल गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । सेजमा सञ्चालन हुने उद्योगहरुले ७५ प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नै पर्ने व्यवस्थाका कारण व्यापार घाटा कम हुने अपेक्षा गरिएको हो । मुलुकमा खर्बौँको व्यापार भइरहेको अवस्थामा सेजमा सेन्थेटिक, हर्बल, फलफूल प्रशोधन, गार्मेन्ट, जुत्ता, चाउचाउ लगायतका वस्तु उत्पादन हुने उद्योगहरु सञ्चालनमा आउन लागेको हो । ती उद्योगहरु सञ्चालन भएसँगै निर्यात बढ्ने विश्वास गरिएको छ ।
सार्वजनिक विदा कटौती गर्न नेपाल चेम्बरको माग
काठमाडौं । निजी क्षेत्रले सार्वजनिक विदा घटाउन सरकारसंग मागेको छ । अत्याधिक सार्वजनिक विदाले मुलुकको आर्थिक विकासमा नराकारात्मक प्रभाब पारेको भन्दै त्यसलाई मिलाउन निश्चित समुदायको पर्वमा निश्चित समुदायलाई मात्रै विदा दिइनुपर्ने उपयुक्त हुने निजी क्षेत्रको सुझाव छ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हस्तान्तरण गरेको २३ पृष्ठ लामो आर्थिक विकासको सुझाव प्रतिवेदनमा अत्याधिक सार्वजनिक विदाले मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा असर परेको भन्दै विदा कटौतीको माग गरेको हो । चेम्वरले ‘आगामी दशकमा दुई अंकको आर्थिक बृद्धिको दशक’ हुनुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ । यस्तै डुईग विजनेशको लागत घटाउने, कानुनी शाशनको प्रत्याभुति, औद्योगिक विकास तथा विदेशी लगानी विषय सुझाबका बुँंदाहरु छन । साथसाथै राजश्वतर्फ, शेयर बजार, यातायात, सञ्चार र पूर्वाधार विकास, पेटालियम पदार्थ सम्वन्धी व्यवस्थालगायतका विषयमा पनि सुझाबका बुँंदा छन ।
स्वदेशी उद्योग बचाउन अमेरिकाले लगायो २५ प्रतिशत भन्सार, यूरोप, चीन र रूसी उत्पादकलाई ठूलो धक्का
काठमाडौं । अमेरिकाले स्टील र आल्मुनियम धातुको आयातमा २५ प्रतिशतसम्म कर लगाउने भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले स्टील तथा एल्युमिनियमको आयातमा करहरु बढाइने घोषणा गरेका छन् । ट्रम्पले आगामी साता आफूले स्टिलका उत्पादनमा २५ प्रतिशत र आलमुमिनियमका सामाग्रीमा १० प्रतिशत कर लगाउने घोषणा गरेका थिए । राष्ट्रपति ट्रम्पको कर बढाउन नीतिले चीन, युरोपेली संघ, रुस र मेक्सिकोलगायत अन्य निर्यातकर्ता मुलुकलाई असर पर्ने बीबीसीले जानकारी दिएको छ । ह्वाइट हाउसमा अमेरिकी धातु व्यवसायीसंगको बैठकपछि बोल्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले विदेशी आयातले अमेरिकी उद्योगहरुलाई नोक्सान पुगिरहेको बताएको बीबीसीले जनाएको छ । दशकौंसम्म अरु मुलुकहरुको अनुचित व्यवहार भोगिरहेका अमेरिकी इस्पात तथा एल्युमिनियम उद्योगहरुलाई फेरि पुनर्स्थापित गरिने राष्ट्रपतिले बताएका छन् । प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूले स्टील र एलुमिनियम धातुको आयातमा कर लगाउने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्णयप्रति क्रुद्ध बनेका छन् । यता युरोपेली संघ(इयु) र क्यानडाले आफूहरूले पनि जवाफी कदमहरू चाल्ने भन्दै अमेरिकामाथि दवाव सिर्जन गरेका छन् । युरोपेली आयोगका अध्यक्ष जाँ कल्ड युंकरले अमेरिकी कदमले हजारौं युरोपेलीहरूको रोजगारीलाई जोखिममा पार्ने बताएका छन् । उनले इयु त्यसै चुप लागेर नबस्ने पनि प्रतिक्रिया समेत दिएका छन् ।मेक्सिको र चीनले पनि प्रत्युत्तरमा चाल्ने कदमबारे सोचिरहेको बताएका छन् । आलोचकहरूले थप कर लगाउने निर्णयले अमेरिकी रोजगारीलाई संरक्षण गर्न नसक्ने र अन्ततस् उपभोक्ताहरूले नै त्यसको मूल्य चुकाउनुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् । राष्ट्रपति ट्रम्पले स्टील र एलुमिनियमको आयातमा करहरू लगाउने घोषणा गर्ने क्रममा अमेरिकी उद्योगहरू धराशायी भएको र त्यसका लागि अरू देशहरू र विगतका सरकारहरू जिम्मेवार रहेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले कर लगाइएपछि अमेरिकी स्टील र एलुमिनियम क्षेत्रमा धेरै सकारात्मक प्रभावहरू देखिने पनि दावी समेत गरे । यसअघि अमेरिकी वाणिज्य मन्त्रालयले उक्त कदम चाल्न सिफारिस गर्दै धातुहरूको आयात अमेरिकी राष्ट्रिय स्वार्थ विपरित भएको र त्यसले देशभित्र रहेका धातु उद्योगहरूको क्षमता कमजोर बनाइरहेको बताएको थियो ।
तारागाउँ रिजेन्सी होटलको साधारणसभा चैत १२ मा, ७ प्रतिशत नगद लाभांश र सञ्चालकको भत्ता दोब्बर बनाउने
काठमाडौं । तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेडको २१ औं वार्षिक साधाणसभा चैत १२ गते गर्ने भएको छ । सभाले गत आर्थिक वर्षमा गरेको नाफाबाट सेयरधनीलाई चुक्तापुँजीको ७.३६ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने छ । गत आवमा होटल्सले २८ करोड ७ लाख रुपैयाँ नाफा गरेको थियो । सभाले प्रवन्ध सञ्चालक र कार्यकारी सञ्चालकलाई आउदो ४ वर्षका लागि नियुक्त गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यक्रम छ । यस्तै सञ्चालकको बैठक भक्ता दोब्बर बढाएर ११ हजार ७६४ रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव सभाबाट पारित हने होटल्सले जनाएको छ । हाल सञ्चालक बैठकभक्ता ५ हजार ८८२ रुपैयाँ छ ।
८ विमानस्थल बनाउँदै नागरिक उड्डयन, यस्ता छन् नयाँ बन्ने विमानस्थलहरु
काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले देशका विभिन्न दुर्गम क्षेत्रमा हवाइसेवा सञ्चालन गर्न ८ वटा नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले साना र ठुला गरी ८ वटा विमानस्थल निर्माण गर्न लागेको हो । प्राधिकरणले सोलुखुम्बुको गुदेल, हुम्लाको भदनाखोल, पाँचथरको चिहान डाँडा, उदयपुरको जोगी डाँडा, धनकुटाको बेलहारा, धरानको गोपाल डाँडा, तेह्रथुम र अर्घाखाँचीमा विमानस्थल निर्माण गर्न लागेको हो । अधिकांश स्थलमा साना ‘स्टोल’ एयरपोर्ट बन्ने एरोड्रम इन्जिनियरिङ विभागका उपप्रबन्धक नलविक्रम थापाले बताए । स्टोल एयरपोर्टमा तीन वटाम्म विमान अट्न सक्छन् । बन्ने नयाँ विमास्थलमा १६ देखि १८ सिट क्षमताको टिविनेटर, ड्रोन सञ्चालन गर्न सकिने थापाले जानकारी दिए । धरानको गोपाल डाँडामा ठुलो विमानस्थल बन्नेछ । यसमा ३५ देखि ४२ जना क्षमताको विमान अवतरण गर्न सक्नेछ । ‘नयाँ विमानस्थल निर्माण गर्ने कुराले स्थानीय वासिन्दा हर्सित भएका छन्, कतिपय स्थानमा जनताहरु आफैंले विमानस्थल निर्माण गर्न र जग्गा समेतको प्रबन्ध गर्ने गरेका छन्’ इन्जिनियर थापाले विकासन्यूजसँग भने । नयाँ निर्माण हुने विमानस्थलको धमाधम काम अगाडी बढिरहेको छ । केही विमानस्थलको वातावरणिय प्रभाव मूल्याङ्कन भैसकेका छन् भने केही यसको प्रक्रियामा रहेका छन् । प्रधिकरणले साना विमानस्थल निर्माणको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का लागि बोलपत्र नगरिकन परामर्श दातालाई सिधै छनोट गर्न सक्छ । यसैगरी नेपालको सबैभन्दा धेरै विमानस्थल रहेको सोलुखुम्बु जिल्लामा बन्ने गुदेल माहाकुलुङ विमानस्थलको निर्माण कार्य अघि बढेको छ । प्रधिकरणले सो स्थानमा निर्माण हुने विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको लागि स्थानीय वासिन्दालाई फागुन १९ गते सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम राखेको छ । यस्तो बन्नेछ गुदेल माहाकुलुङ विमानस्थल गुदेल विमानस्थल सोलुखुम्बु जिल्लाको माहाकुलुङ गाँउपालिका वडा नम्बर ४ मा रहनेछ । विमानस्थल समुन्द्र सतहदेखि २०६० मिटरमा अवस्थित रहनेछ । सो स्थलको लम्बाई ७५० मिटर लम्बाई र चौडाई १०० मिटरको हुनेछ । यस विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न गर्न १ अर्ब १६ करोड रुपैंया खर्च लाग्नेछ । यस विमानस्थलमा ३ वटा विमान अट्ने क्षमता राख्दछ । यस विमानस्थल ६० हेक्टर जमिनमा फैलनेछ । सोलुखुम्बुमा हाल ५ वटा विमानस्थल रहेका छन् ।
कानून अध्ययनमा कोटा प्रणाली लागू, विद्यार्थीद्धारा विरोध
काठमाडौँ । अब कानून विषय पढ्न चाहनेले प्रवेश परीक्षा दिनुपर्ने भएको छ । कानूनको स्नातक तह पढ्न चाहने विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरिसकेपछि मात्र भर्ना पाउने भएका हुन् । कानून संकाय डिनको कार्यालयले यो शैक्षिकसत्रदेखि कानून विषय पढाइ हुने क्याम्पसमा निश्चित कोटा तोकी भर्नाका लागि प्रवेश परीक्षा अनिवार्य दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि २०६५ सालसम्म प्रवेश परीक्षा दिनुपर्ने भएता पनि कोटा प्रणाली लागू नगरिएकाले जति पनि विद्यार्थीले पढ्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । त्यतिबेला औपचारिक रुपमा मात्र प्रवेश परीक्षा लिने गरिन्थ्यो । अब नेपाल ल क्याम्पससहित नेपालभरिका चार वटा क्याम्पसमा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरिसकेपछि मात्र स्नातक तहमा कानून विषय पढ्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल ल क्याम्पसमा ५०० जना र उपत्यकाका बाहिर रहेका क्याम्पसमा १५० जनाको कोटा निर्धारिण गरिएको छ । क्याम्पसले यही फागुन १४ देखि चैत १५ सम्म एक महिना अवधिभित्र प्रवेश परीक्षाका लागि फारम भर्न भनेको छ र चैत २५ गते प्रवेश परीक्षाको मिति तोकेको छ । नेपाल ल क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख डिएन पराजुलीले कानून विषयको शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन कोटा प्रणाली लागू गरिएको बताए। उनका अनुसार विगतमा धेरै विद्यार्थी भर्ना गर्दा पढाइ राम्रोसँग सञ्चालन नभएको पाइएका कारण निश्चित विद्यार्थी भर्ना गरी पढाइको गुणस्तर सुधार्न प्रयास थालिएको हो । भौतिक पूर्वाधारको कमीले धेरै विद्यार्थीलाई पढाउने नसक्ने भएपछि कोटा प्रणाली लागू गरिएको बताइन्छ । “विगतमा स्नातक तहमा हजारौँ विद्यार्थी भर्ना हुन्थे,” उनले भने– “तर नियमित क्याम्पस आउने भने ३००/४०० मात्र हुन्थे । त्यसैले अहिले विद्यार्थीलाई नियमित कक्षामा उपस्थित हुने वातावरण बनाउन विद्यार्थी संख्या तोकी भर्ना लिन थालिएको हो ।” ल क्याम्पसमा गत वर्ष चार हजार २३८ विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । उनका अनुसार कक्षा कोठा र प्राध्यापकको कमीको कारण क्याम्पसले ५०० भन्दा बढी विद्यार्थी पढाउने क्षमता राख्दैन । यता, विद्यार्थी संगठन भने कोटा प्रणालीको विरोधमा छन् । उनीहरुले विद्यार्थीको पढ्न पाउने नैसर्गिक अधिकार हनन भएको भन्दै विरोध गरेका हुन् । क्याम्पसमा पूर्व स्ववियु सभापति गुणराज आचार्यले विद्यार्थीको पढ्न पाउने अधिकारलाई क्याम्पसले कटौती गर्न थालेकाले विरोध गरेको बताए । यसैबीच, अनेरास्ववियु एकाइ कमिटीले कोटा प्रणाली लागू गरिएको भन्दै डिन कार्यालय र ल क्याम्पसमा तालाबन्दी गरेको छ । कमिटीका अध्यक्ष हरि पंगेनीले कोटा प्रणालीको खारेजीको माग गदै डिनको कार्यालय र क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरिएको जानकारी दिएका छन् । नेपाल ल क्याम्पसमा स्नातक तहमा तीन वर्षे एलएलबी र पाँच वर्षे बिएएलएलबी पढाइ हुने गरेको छ । एलएलबी पढ्न कुनै पनि विषयमा स्नातक तह उत्तीर्ण हुनुपर्ने भने बिएएलएलबी पढ्न दश जोड दुई उत्तीर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी, यस क्याम्पसमा स्नातकोत्तर तह एलएलएममा बिहान ६ सेमेष्टर र दिउँसो ४ सेमेष्टर पढाइ हुने गरेको छ । रासस
