सिङगारपुरका ली हसिन बने धेरै तलब लिने प्रधानमन्त्री, ट्रम्पको भन्दा ४ गुणा बढी
काठमाडौं । सिङगापुरका प्रधानमन्त्री ली हसिन लुङग विश्वकै सबैभन्दा धेरै तलब खाने प्रधानमन्त्री बनेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भन्दै सिङगापुर सरकारले प्रधानमन्त्रीको तलब बढाएको हो । सिङगापुर सरकारले प्रधानमन्त्रीको तलब १.१ मिलियन सिङगापुर डलरबाट दोब्बर पारी २.२ मिलियन सिङगापुर डलर (१६ करोड ५६ लाख नेपाली रुपैंया) बनाइएको हो । वृद्धि भएको तलब विश्वमै जनताबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले खाने सबैभन्दा धेरै हो । यो तलब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भन्दा चार गुणा धेरै हो । अहिले डोनाल्ड ट्रम्पको ४ लाख अमेरिकी डलर करिब (४ करोड नेपाली रुपैंया)रहेको छ । तर ट्रम्पले आफ्नो तलब वापतको रकम सामाजिक संस्थालाई दान गरेका छन् । सिङगापुरको सरकारले प्रधानमन्त्रीको तलब कम हुँदा एसियन राष्ट्रमा भ्रष्ट्रचार बढेको कारण देखाउँदै तलब वृद्धि गरेको दाबी गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको तलब वृद्धि हुँदा भ्रष्टाचार तर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यान जान नपाउने सिङगापुर सरकारले विस्वास लिएको छ । तर सिङगापुरका उपप्रधानमन्त्री टीओ ची हेइनले प्रधानमन्त्रीको तलब नबढ्ने दाबी गरेका छन् । ‘संसदले कुनै पनि मन्त्रीको तलब वृद्धि गरेको छैन्, वृद्धि हुने कुराले जनातमा राम्रो सन्देश जादैन’ अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमसँग हेइनले भने । सिङगापुरमा तलब वृद्धिको विषयलाई जनता र बौद्धिक वर्गले समेत आलोचना गरेका छन् ।
हकप्रद र बोनसको लोभमा परी ओभर स्पेकुलेसनमा शेयर किन्नु गलत हो
पूँजीवृद्धि हैन विधि चाहिँ समस्या बनेको हो । अब बढिसक्यो फिर्ता हुन्न । सेयर कमोडीटी हैन जुन तत्काल उपयोग नगरे नासिन्छ, मासिन्छ र आर्थिक मुल्य पनि सकिन्छ । यो स्वामित्व हस्तान्तरण मात्र भएकोले एकबाट अर्कोमा सर्दै जान्छ तर मासिन्न । आपूर्ति बढेर भाउ घटेको भन्ने हो भने यतिखेर यसको मूल्य घटेर परल भन्दा पनि तल आइसक्नुपर्ने थियो तर यस्तो स्थिति भएको छैन । अहिले भाउ घटेको छ यसको कारण हकप्रद र बोनसको लोभ र मोहमा परी आँखा चिम्लेर ओभर स्पेकुलेसन गर्दै शेयर किन्नु हो । अलिकती कम्पनीको साख, अलिकति स्पेकुलेसन र बढी भार प्रतिफललाइ दिएर लगानी गर्नेले कहिले पनि जोखिम लिनुपर्दैन । तर यहाँ प्रतिफल शून्य भएका कम्पनीको शेयरलाइ पनि बढी स्पेकुलेसनको भार दिइयो । समस्या यहीँबाट शुरू भएको हो । जति हकप्रद र बोनस आएपनि त्यतिबेला हकप्रद र बोनसपछि कम्पनीले गर्नसक्ने सम्भावित नाफा र दिनसक्ने प्रतिफल हेरेर लगानी गरेको भए अहिले आपूर्ति बढी भयो भन्दै अरण्यरोदन गर्नुपर्ने थिएन । शून्य प्रतिफललाई पनि कित्ताको लोभमा ५०० गुणा मूल्य तिर्ने आफैँ अनि प्रतिफल नदेखेपछि रुने पनि आफैँ ? ऋणको मात्र ब्याजदर बढेको छैन बचतको पनि बढेको छ । एकातिर नबढी अर्को्तिर मात्र बढ्दैन । क्रिया र प्रतिक्रिया बराबर हुन्छ । ४ गुणा पूँजी हालेको वर्षै्दिनमा उही पुरानै लाभ खोज्ने हामी नै हौं । २ अर्ब पूँजी हुँदा वार्षिक खूद नाफा ३० करोड भएका कम्पनीले अहिले ८ अर्ब हुँदा नाफा बढाएर वार्षिक ५० करोड पुर्याएको छ । परिमाण बढेको छ तर बढ्दो पूँजी अनुरुप गुणात्मक बढेन र बढ्दैन पनि । तर हामीलाई ८ अर्ब हुँदा पनि २ अर्ब बराबरकै प्रतिशेयर आम्दानी चाहिएको छ यो कसरी सम्भव हुन्छ ? नाफा हुन्जेल केहि नदेख्ने अनि नाफा आएन भने फलानो ढिस्कानोले यसो गर्यो उसो गर्यो भनेर आलाप नगर्दा राम्रो हुन्छ ? शेयर लगानी जोखिमयुक्त हुन्छ भन्ने जान्दा जान्दै जोखिममा हाम फालेपछि वहन पनि आफैले गर्नुपर्छ । केन्द्रीय बैंक र धितोपत्र वोर्डले गरेन भनेर आलाप गर्नुको सट्टा के गर्नुपर्ने हो त्यो पनि बताउनु पर्यो ।
माथिल्लो तामाकोसीको १० प्रतिशत स्थानीय सेयर न्यायोचित वितरण गर्न माग
काठमाडौं । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाले स्थानीयवासीलाई वितरण गर्ने १० प्रतिशत साधारण सेयर आयोजना प्रभावित गाउँपालिकाले खोजेका छन् । स्थानीयवासीका रूपमा सिङ्गो दोलखालीलाई नै वितरण गर्न लागिएको सेयरबाट आयोजना निर्माण भइरहेको र पानीको मुहान रहेको गाउँपालिकाका स्थानीय विभेदमा परेको भन्दै जिल्लाको उत्तरी दुई गाउँपालिका बिगु र गौरीशंकरका स्थानीयले आयोजना र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ४५६ मेगावाटको सो आयोजना बिगु गाउँपालिका–१ लामाबगरमा निर्माणाधिन छ भने पानीको मुहान गौरीशंकर गाउँपालिकाको समेतको छ । आफ्नो गाउँपालिकाको स्रोत उपभोगमा गाउँपालिकाकै स्थानीय अतिप्रभावित, प्रभावित र सामान्य गरी तीन श्रेणीमा विभाजित गरी सेयर वितरण गर्न लागिएको भन्दै स्थानीयले यो वितरण प्रणालीको विरोध गरेका छन् । आयोजनाले भने राज्यको पुरानो संरचनाअनुसार सेयर प्राप्त गर्ने स्थानीयको वर्गीकरण गर्दै ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ श्रेणी निर्धारण गरेको छ । तत्कालिन समयमा पुरानोे राज्य संरचनाअनुसार उक्त आयोजना प्रभावित क्षेत्रलाई तीन वर्गमा विभाजित गरी दश प्रतिशत सेयर लगानीको व्यवस्था गरिएको हो । जसअनुसार आयोजनको मुहान र सम्पूर्ण संरचना बन्ने गाविसलाई अतिप्रभावित ‘क’ वर्ग, प्रवेश मार्ग र प्रशारण लाईनले छोएका साविकका गाविसलाई ‘ख’ वर्ग र बाँकीलाई ‘ग’ वर्गमा विभाजित गरिएको छ । सम्बन्धित जनप्रतिनिधिले आयोजना समेतलाई दबाब सिर्जना गराउन र संविधानप्रदत्त अधिकार प्राप्त गर्न दुई गाउँपालिकाका स्थानीय एकजुट बनेका छन् । उनीहरूले बुधबार एक प्रेस नोट जारी गर्दै कार्यान्वयनमा आईसकेको नयाँ संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुसार सेयर वितरण हुनुपर्ने माग जोडदारका साथ उठाएका छन् । विगु गाउँपालिका माथिल्लो तामाकोशी सरोकार समितिको तर्फबाट संयोजक पासाङ शेर्पाद्वारा हस्ताक्षरित सो प्रेस नोटमा संविधानप्रदत्त अधिकार प्राप्तीका लागि गाउँपालिकाका जनताहरू जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि तयार हुने तर्क गर्दै लेखिएका छ ।
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको अध्यक्षमा गोविन्दलाल संघाई
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको अध्यक्षमा गोविन्दलाल संघाई नियुक्त भएका छन् । फागुन १६ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले संघाईलाई इन्स्योरेन्सको अध्यक्षमा नियुक्त गराएको हो । संघाई यस अघि सोही कम्पनीको संस्थापक समूहतर्फको सञ्चालकको पदमा थिए । साथै, कम्पनीको सोहि दिनको बैठकले पूर्व अध्यक्ष रमेश गुप्ताको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ ।
मदिराको बजारीकरण गर्ने सलमान खानको कन्सर्ट रद्द, प्रतिव्यक्ति रू २०००० मा बेचिएको टिकट के हुन्छ ?
काठमाडौं । नेपालमा मदिराको बजारीकरण गर्न आउन लागेको भारतीय अभिनेता सलमान खानको कार्यक्रम रद्द भएको छ । नेपालमा मदिरा उत्पादन गर्दै आएको गोर्खा ब्रुअरी कम्पनीले फागुन २६ गते आयोजना गर्न लागेको आयोजनामा कन्सर्टमा सलमान खान आउने तयारी थियो । ओडीसी इन्टरनेसनले नेपालमा हुन लागेको ‘दबंग द टुर’ रद्द गरिएको जनाएको छ । खानसँग भारतीय कलाकारहरू शोमा अभिनेत्री सानोक्षी सिन्हा, प्रभु देवा, मनिष पल लगायतका कलाकार पनि उपस्थित हुने भनिएको थियो । कानुनी र सामाजिक रुपमा नकारात्मक सूचिमा रहेको मदिराको सार्वजनिक स्थानमा विदेशी कलाकार ल्याएर बजारीकरण गर्ने र नेपालमा सास्कृतिक अतिक्रमण गर्ने प्रयास भएको भन्दै चौथर्फी आलोचना भएको थियो । काठमाडौंको टुडिखेलमा रक्सीको प्रमोशन गर्न गोर्खा ब्रुअरीले प्रतिव्यक्ति २० हजार रुपैयाँसम्मको टिकट बेच्दै आएको छ । कम्पनीले विगत एक महिनाअघि देखि एक बोटल रक्सी सित्तैमा खुवाउने र सलमानसँग नचाउने भन्दै सर्वसाधारणलाई २० हजार रुपैयाँको टिकट बिक्री गर्दै आएको थियो । कम्पनीले खानलार्इ मात्र ११ कराेड रूपैयाँ भुक्तानी दिने सम्झाैता गरेकाे थियाे । अन्य कलाकारलार्इ पनि कराेडाै भुक्तानी दिनु पर्ने जनाउँदै कम्पनीले नेपाली सर्बसाधारणसँग प्रति व्यक्ति १००० देखि २०००० रूपैयाँकाे टिकट बिक्री गरि उठाएकाे थियाे ।
पाकिस्तानीका प्रधानमन्त्री नेपाल आउदै
काठमाडौं । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शाहीद खाकान अब्बासी सोमबार नेपाल आउने भएका छन् । अब्बासी सोमबार नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका हुन् । उनी २ दिन नेपालमा रहने छन् । अब्बासीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
मजदूर समस्याले उद्योग बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता आयो: उद्योगी
नगरकोट । भक्तपुरका उद्योगी व्यवसायीले मजदूर समस्याले गर्दा उद्योग बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता भएको बताएका छन् । भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघमा नवनिर्वाचित पदाधिकारीको सम्मानमा भक्तपुर घरेलु तथा साना उद्योग संघले गरेको बधाई ज्ञापन कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीले मजदूर समस्याले गर्दा वर्षौंदेखि गर्दै आएको उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका हुन् । मजदूर समस्याले घरेलु तथा साना उद्योग झन ठूलो समस्यामा रहेको उनीहरुको भनाइ थियो । कार्यक्रममा भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघका नवनिर्वाचित रामप्रसाद प्रजापतिले उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायी एकजुट भई अघि बढ्नुपर्ने बताए । उनले देशका उद्योग व्यवसायमा मजदूर समस्या समाधान गर्न सरकारले रोजगारीकै लागि विदेश जाने युवालाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने माग गरे । त्यस्तै भक्तपुर घरेलु तथा साना उद्योग संघका अध्यक्ष वीरेन्द्र जतीले संघले विभिन्न तालीम दिए पनि युवा उद्योग व्यवसायमा काम गर्न उत्साहित नदेखिएकोले समस्य बढ्दै गएको बताए । विदेश जाने युवालाई देशमै काम गर्ने वातावरण निर्माणमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने कुरामा उनले जोड दिए । कार्यक्रममा भक्तपुर घरेलु तथा साना उद्योग संघको २७ औँ र महिला उद्यमी समितिको २५ औँ वार्षिक साधारणसभाको सिहावलोकन समेत गरिएको थियो ।-रासस
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र गभर्नर चिरञ्जीवि नेपालबीच घोचपेचको द्वन्द्व र सम्भावित परिणाम
काठमाडौं । अर्थमन्त्रीमा डा युवराज खतिवडाको नियुक्तीसँगै उनी र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवि नेपालबीचको सम्बन्ध र सम्भावित परिणामलाई लिएर धेरै अड्कलबाजी भईरहेका छन् । सरकार परिवर्तन भएको र राजनीतिक पृष्ठभूमि फरक भएकाले गभर्नरलाई अर्थमन्त्रीसहित सरकारबाट असहयोग हुन सक्ने, अथमन्त्री र गभर्नर नेपालबीच व्यक्तिगत इगोले द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने र गभर्नर नेपालले राजीनामा समेत दिन सक्ने आशंका व्यक्त हुन थालेका छन् । चिरञ्जीवि नेपाल गभर्नर भएपछि अहिलेसम्म खतिवडा र नेपालबीचको सार्वजनिक रुपमा नै घोचपेच पूर्ण अभिव्यक्तिहरु आईरहेकोले अवका दिनमा अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको सम्बन्ध सहज नदेखिएको बताउँछन् पूर्व गभर्नर दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री । डा नेपाल गभर्नर भएपछि राष्ट्र बैंकको भूमिका बारे खतिवडाबाहेक सबै पूर्व गभर्नरहरु मौन बसे तर खतिवडाले ‘आलोचक स्तम्भकार’ शैलीमा राष्ट्र बैंक र गभर्नर नेपालको भूमिकाको निरन्तर आलोचना गर्दै आएका छन् । र, गभर्नर नेपालले पनि पूर्व गभर्नर खतिवडालाई सार्वजनिक रुपमा घुमाउरो जवाफ दिदै आएका छन् । ‘चिरञ्जीवि नेपाल गभर्नर भएपछि अहिलेसम्म खतिवडा र नेपालबीचको सार्वजनिक रुपमा नै घोचपेच पूर्ण अभिव्यक्तिहरु आईरहेकोले अवका दिनमा अर्थमन्त्री र गभर्नरबीचको सम्बन्ध सहज देखिदैन ।’ -दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री ‘मैले बाहेक अरुले जानेको छैन’ भन्ने खतिवडाको दम्भ र दवाव थेगेर काम गर्न नसक्ने डा नेपालको स्वभावका कारण उनीहरुबीचको समन्वय र सहकार्यको सजिलो नभएको क्षेत्रीको बुझाइ छ । तत्कालिन अर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले भेट नदिएपछि आक्रोशित हुँदै नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षबाट डा चिरञ्जीवि नेपालले राजीनामा दिएका थिए । ‘पहिला जस्तै खतिवडाले नेपाललाई भेट नदिन सक्छन्, नेपालले झोक्किएर राजीनामा दिन पनि सक्छन्’ क्षेत्रीको विश्लेषण छ । ‘तर एक महिनामा १० दिन नेपाल बस्ने, २० दिन विदेश घुमेर मोजमस्तीमा रमाएका गभर्नर नेपाल संयमित भएर अडिन पनि सक्छन्’ क्षेत्री भन्छन्–‘त्यो अवस्थामा सरकारले गभर्नरलाई हटाउन सक्दैन ।’ तर तत्कालिन गभर्नर खतिवडा र वर्तमान गभर्नर नेपाल दुबैसँग राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा रहेर काम गरेका पूर्व अर्थसचिव डा शान्तराज सुवेदीको नजरमा सैद्धान्तिक रुपमा दुई व्यक्तिबीच उल्लेख्य मतभेद देखिदैन । ‘पहिला अर्थसचिव हुँदा युवराज खतिवडा गभर्नर हुनुहुन्थ्यो । पछि अर्थसचिव हुँदा डा. चिरञ्जीवि नेपाल गभर्नर हुनुहुन्थ्यो ।’ डा सुवेदी भन्छन्–‘व्यक्तिगत दृष्टिकोण र कार्यशैलीमा केही फरक हुनु स्वभावित हो, नीतिगत विषयमा उहाँहरुबीच धेरै समानता छन् ।’ ‘व्यक्तिगत दृष्टिकोण र कार्यशैलीमा केही फरक हुनु स्वभावित हो, नीतिगत विषयमा उहाँहरुबीच धेरै समानता छन् ।लगानी प्राथमिकतामा दुबैको सोच मिलेको छ ।’ डा शान्तराज सुबेदी युवराज खतिवडाको पालामा राष्ट्र बैंकले उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी प्रोत्साहित गर्ने नीतिमा जोड दिएको थियो । त्यतिबेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको २० प्रतिशत उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सीमा तोकियो । डा नेपाल गभर्नर भएपछि उक्त नीतिमा थप जोड दिदै उत्पादन मुलक क्षेत्रमा कुल कर्जाको २५ प्रतिशत लगानी गर्नै पर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ । पछिल्लो समय उत्पादन मुलक क्षेत्रको दायारालाई पनि फराकिलो बनाइएको छ । ‘लगानी प्राथमिकतामा दुबैको सोच मिलेको छ । खतिवडाले पनि घर जग्गा, सेयर बजार, आयात व्यापारको क्षेत्रमा जाने कर्जालाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादन मुलक क्षेत्रमा जाने कर्जालाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनु भएको थियो । डा नेपालले त्यसलाई अझ फरकिलो बनाउदै लैजानु भएको छ’ डा सुबेदी भन्छन्–‘खतिवडाको पालामा निजी सवारीसाधन खरिदमा मूल्यको ९० प्रतिशतसम्म रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिन्थे, नेपालको पालामा त्यसलाई ६५ प्रतिशतमा झारिएको छ ।’ त्यतिमात्र होइन, डा खतिवडाको पालामा शुरु भएको मर्जर नीतिलाई डा नेपालले पनि निरन्तरता दिएको देखिन्छ । खतिवडाको पालामा मर्जरको अभ्यास शुरु भएको थियो भने डा नेपालको पालामा १५५ वटा संस्था मर्जर भई ४३ वटा बनेका छन् । राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था भएको, अर्थमन्त्री र गभर्नर दुबै प्रोफेशलन व्याक्ति भएकोले समस्या आउने संभावना मैले देखेकाे छैन । – गणेशराज पाेखरेल ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउन मर्जर पोलिसीको शुरुवाट डा खतिवडाकै पालामा भएको हो, डा. नेपालले चुक्ता पुँजी बढाएर मर्जरलाई थप जोड दिनु भएको छ । अर्थतन्त्र ६ खर्ब रहेको बेला तोकिएको २ अर्ब चुक्ता पुँजीको सीमालाई २५ खर्ब नाघेको अवस्थामा ८ अर्ब बनाउनुु स्वभाविक थियो’ सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशलन लिडिटेडका डेपुटी सीईओ गणेशराज पोखरेल भन्छन्–‘अहिले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्या मुख्य कारण पुँजी वृद्धि होइन, निक्षेप संकलनको वृद्धि भन्दा कर्जा लगानी विस्तारको दर बढी हुनु हो ।’ राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था भएको, अर्थमन्त्री र गभर्नर दुबै प्रोफेशलन व्याक्ति भएकोले समस्या आउने संभावना आफूले नदेखेको उनी बताउँछन् । पुँजी वृद्धिले कर्जा लगानीमा चाप बढेको र त्यसले अन्धाधुन्ध कर्जा लगानी बढाएको डा खतिवडाको विश्लेषण छ । अर्थमन्त्री भएपछि पनि डा खतिवडाले उच्चदरको आर्थिक वृद्धिको लागि कर्जा लगानी विस्तारमा जोड दिनु पर्ने तर त्यस्तो लगानी उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने क्षेत्रमा हुनु पर्ने बताएका छन् । लगानीको प्राथमिकताको विषयमा अहिले पनि अर्थमन्त्रीको विचार र गभर्नरको विचार मिलेको पूर्व सचिव सुवेदी बताउँछन् । तर दुई व्यक्तिबीचको विचार र संस्थागत रुपमा अगाडि बढेका नीतिमा खासै फरक नभएको जानकारहरु बताउँछन् । डा नेपाललाई गभर्नरबाट हटाउन सरकारले पनि प्रयास गर्नु नहुने र गभर्नरले स्वेच्छिक रुपमा राजीनामा गर्नु पनि आवश्यक पनि जानकारहरु बताउँछन् ।
