१२ अर्बमा सिएमसी काठमाडौं र साढे २ अर्बमा सिएमसी हेटौंडा बन्दै
काठमाडौं । चितवन मेडिकल कलेज (सिएमसी) ले संघीय राजधानी काठमाडौंको तीनकुने र बागमती प्रदेश राजधानी मकवानपुरको हेटौंडामा अति विशिष्टिकृत सेवासहितका अस्पताल सञ्चालन गर्ने भएको छ । यसका लागि काठमाडौंमा अत्याधुनिक अस्पताल भवन निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने हेटौंडामा भने भवन निर्माण गर्न हालै शिलान्यास गरिएको हो । चितवन मेडिकल कलेजका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक प्रा.डा. हरिश्चन्द्र न्यौपानेले सिएमसी काठमाडौंको नामबाट आगामी दशैँको घटस्थापनादेखि अस्पताल सञ्चालन हुने जानकारी दिए । १७ रोपनी जमिनमा १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गरेर अस्पताल सञ्चालन गर्न लागिएको हो । सञ्चालनको सुरुआतमा नै भारतको मेदान्त अस्पतालले यसको व्यवस्थापन गर्ने उनले बताए । अस्पतालमा क्यान्सरसहित अति विशिष्टिकृत सेवा हुने छ । प्रा.डा. न्यौपानेले भने, ‘विश्वका सुविधा सम्पन्न अस्पतालले दिन सक्ने सेवा दिने गरी ठूलो लगानीमा अत्याधुनिक उपकरणसहितको अस्पताल सञ्चालन गर्दैछौँ ।’ ३ सय शय्याको यस अस्पतालले प्रमुख रुपमा क्यान्सरको उपचार गर्ने छ भने यससँगै सबै खालका विशेषज्ञ सेवा अस्पतालले दिने छ । अनुभवी विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले अस्पतालबाट सेवा दिने छन् । नेपाली लगानीको निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो अस्पताल हुने उनले दावि समेत गरे । यस अस्पताल सञ्चालनमा आएसँगै भारत लगायतका देशहरू जाने बिरामीले सोही अनुरुपको सेवा स्वदेशमा पाउने प्रा.डा न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार सिएमसी हेटौंडा अस्पतालको निर्माण थालिएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका-४ मा अवस्थित, राजमार्गसँगै १९ कट्ठा जमिनमा निर्माण थालिएको हो । अस्पतालका अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निर्देशक प्रताप देवकोटाले वि.सं २०८४ को दशैँबाट सेवा सुरु गर्ने गरी १ सय शय्या अति विशिष्टिकृत अस्पताल सञ्चालन गर्न लागिएको जानकारी दिए । २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हाराहारी लगानी हुने अनुमान गरिएको छ । सिएमसीको नेतृत्वमा स्थानीय समेत साझेदार रहेको यस अस्पताल सुरु भएसँगै मकवानपुर र आसपासका जिल्लाका बासिन्दा लाभान्वित हुने उनको भनाइ छ । सँगै स्थानीयले रोजगारीको अवसर पाउने भएका छन् । हाल ती क्षेत्रका बिरामी विशिष्टिकृत सेवाका लागि भरतपुर, काठमाडौं र भारतसमेत जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ । २० वर्षअघि भरतपुर महानगरपालिका-१० मा स्थापना भएको चितवन मेडिकल कलेजले ७ सय शय्याबाट सेवा दिँदै आएको छ । नेपालका मेडिकल कलेजहरूमा धेरै बिरामी हुनेमध्येको यस अस्पतालले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका स्वास्थ्यका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
बर्खा लाग्यो, तर हिउँ पर्न छाडेन
काठमाडौं । हाल मुस्ताङ भ्रमण गर्ने सबैभन्दा अनुकूल याम चलिरहेको छ । हिउँद यामको चिसो र हिउँ पर्ने समय टरिसकेकाले यस यामलाई मुस्ताङ भ्रमणको अनुकूल याम मानिन्छ । हाल हिउँद याम सकिएर गर्मीयाम सुरु भइसके पनि यहाँ अझै हिउँ पर्ने क्रम भने रोकिएको छैन । बुधबार मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्रमा आंशिक हिउँ परेको छ, जसकारण यहाँ चिसो बढेको छ । मुक्तिनाथ स्थित हाई अल्टिच्युड ट्रिटमेन्ट सेन्टरमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी सरोज घर्तीले बुधबार मुक्तिनाथ क्षेत्रमा करिब एक घण्टाभन्दा बढी समयसम्म हिउँ परेको बताए । हिउँ परेसँगै आसपासका नाँगा डाँडाकाँडा फेरि हिउँले सेताम्मे भएको उनको भनाइ छ । गर्मीयाम सुरु भइसक्दा पनि मुक्तिनाथमा बेमौसमी हिमपातले दर्शनार्थी भक्तजनलाई मुक्तिनाथ यात्रामा असहज भएको स्वास्थ्यकर्मी घर्तीले उल्लेख गरे । मुक्तिनाथ क्षेत्रमा योसँगै यस वर्ष आठौँ पटक हिमपात भएको हो । यसलाई स्थानीय जानकारकर्ताले जलवायु परिवर्तनको प्रभावका रूपमा विश्लेषण गरेका छन् । वसन्त ऋतुको समयमा पालुवा पलाएर मौसम पनि गुल्जार हुने समयमा मौसम प्रतिकूल बन्नु र हिउँ पर्नु यहाँका लागि राम्रो नभएको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र-१ का वडाध्यक्ष प्रमेश गुरुङले बताए । वारागुङ मुक्तिक्षेत्र-१ अन्तर्गत खिङ्गा, झारकोट, लुप्रा र पुराङ रानीपौवालगायत गाउँमा हिउँदयामको बिदाइ र बर्खायामलाई स्वागत गर्दै ‘धछ्याङ’ पर्व मनाइसकिएको छ । बेमौसमी हिमपातले अन्नबाली र विशेष गरी स्याउका फूलहरू नष्ट गर्ने चिन्ता बढेको वडाध्यक्ष गुरुङले उल्लेख गरे । यस वर्षको हिउँदयाममा यहाँ पटक पटक हिउँ परे पनि वैशाख महिनामा हिउँ पर्नु अनौठो भएको वारागुङ-१ का खिङ्गा गाउँका मुखिया ल्हाक्पाटसी गुरुङले उल्लेख गरे । हिउँदयाममा परेको हिउँ कृषकका लागि फाइदाजनक भए पनि बेमौसमी हिमपातले कृषि र पर्यटन क्षेत्रलाई असर पुर्याउने उनको भनाइ छ ।
४ लाख ८० हजार व्यवसायमा आर्थिक गणना, देशभर ३२ प्रतिशत सम्पन्न
काठमाडौं । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सबै व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई आर्थिक गणनामा सहभागी हुन आह्वान गरेको छ । आर्थिक कारोबार हुने औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका व्यापार-व्यवसाय गर्ने संस्थालाई गणना प्रक्रियामा सहभागी हुन राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय अन्तर्गत आर्थिक गणना शाखाका निर्देशक डा वेद प्रसाद ढकालले आग्रह गरे । मुलुकको आर्थिक गतिविधि प्रस्तुत गर्ने र आर्थिक नीति निर्माणमा आधार प्रदान गर्ने उद्देश्यले वैशाख २ देखि असार ७ गतेसम्म गणना कार्य जारी छ । उनका अनुसार गणनाका क्रममा व्यावसायिक कृषि, खानी, उत्पादन, उद्योग, व्यापार, निजी व्यवसाय, बैङ्क तथा सहकारीलगायत वित्तीय संस्था, व्यापारसम्बन्धी प्रतिष्ठान लगायतको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ । व्यावसायिक रूपमा दर्ता भएका करिब ४ लाख ८० हजार व्यापारिक संस्था हालसम्म उक्त आर्थिक गणनामा समावेश भएका छन् । वैशाख २२ गतेसम्म देशभर ३२ प्रतिशत आर्थिक गणना सम्पन्न भएको निर्देशक डा ढकालले बताए । वि.सं २०७५ मा पहिलोपटक गणना गरिएकामा यसपटक दोस्रो गणना भइरहेको छ । देशको वास्तविक आर्थिक अवस्था मापन गर्ने लक्ष्य राखिएको उक्त गणनाका लागि ३ हजार ९०६ गणक तथा ५२६ सुपरिवेक्षक खटिएका छन् । सबै प्रकारका औपचारिक तथा अनौपचारिक उद्योग, व्यापार-व्यवसाय र सेवा क्षेत्रलाई समेट्न गणकले देशभर स्थलगत विवरण सङ्कलन गरिरहेका छन् । ७ हजार ४५३ व्यावसायिक प्रतिष्ठानले आफ्नो विवरण आफैँ ‘अनलाइन’बाट भर्ने प्रतिबद्धता जनाएका र तीमध्ये १ हजार ६१५ विवरण भरेर गणनामा सहभागिता भएका कार्यालयले जनाएको छ । देशको आर्थिक विकासका लागि महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको उक्त कार्यक्रममा सबै प्रदेशमा प्रमुख सचिवको अध्यक्षतामा प्रदेश आर्थिक गणना समन्वय समिति तथा जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला आर्थिक गणना समन्वय समिति गठन गरिएको छ । गणनालाई बढी भरपर्दो र विश्वासिलो बनाउन वडामा समेत समिति गठन गरिएको निर्देशक डा ढकालले बताए ।
‘वाचापत्र’मा समेटिएका विषय बजेटमा प्रतिविम्बित हुन्छन्ः अर्थमन्त्री डा. वाग्ले
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले जनतासमक्ष प्रस्तुत गरेको वाचापत्रअनुसार नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरिने बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सन्दर्भमा सिंहदरबारमा आज रास्वपाका सांसदहरूसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग उनले भने, ‘वाचापत्रमा जे लेखिएको थियो, त्यसैलाई प्रतिविम्बित हुने गरी बजेट आउँछ । बजेट सन्तुलित र जनअपेक्षाअनुसारको बन्छ ।’ अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बजेटको आकार र खर्चको परिचालन, स्रोत व्यवस्थापन र चुनौती, विद्यमान बजेट प्रणाली, ऋण र अनुदानको अवस्था, राज्यको नियमित दायित्वलगायत विषयमा सांसदहरूलाई जानकारी गराएका थिए । रास्वपा सांसद राजीव खत्रीले अर्थमन्त्री वाग्ले र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्सालसँग आगामी बजेटबारे छलफल भएको बताए । त्यसक्रममा अर्थमन्त्रीले बजेट र आयोजना माग्नका लागि सांसदले मन्त्रालयमा दौडधुप गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिने विश्वास दिलाएका उनले जानकारी दिए । ‘स–साना आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी अब अन्त्य हुनेछ र बजेट सन्तुलित आउँछ । सांसदले बजेट र आयोजनाका लागि धेरै दौडधुप गर्नु पर्दैन,’अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ उद्धृत गर्दै सांसद खत्रीले भने । छलफलमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले विगतका विकृतिलाई अन्त्य गर्दै परिणामुखी बजेट निर्माणको तयारीमा आफू जुटेको जानकारी दिएका थिए ।
सेवा प्रवाह सुधार्न मातहतका निकायलाई शिक्षामन्त्री पोखरेलको निर्देशन
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले जनतालाई आशातीत तुल्याउने गरी सेवा प्रवाह चुस्त, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउन मातहत निकायलाई निर्देशन दिएका छन् । बुधबार (आज) मन्त्रालयमा आयोजित आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को तेस्रो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पोखरेलले सेवाग्राहीका समस्या नागरिकका सरोकार र आम जनतालाई केन्द्रमा राखेर सेवा प्रणालीलाई सरल, सहज र परिणाममुखी बनाउन जोड दिएका हुन् । सरकारको प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री पोखरेलले वर्तमान सरकारले नीतिगत तथा संरचनागत सुधारमार्फत सुशासन प्रवद्र्धन गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा काम गरिरहेको बताए । उनले सबै निकायलाई वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम लक्ष्यअनुसार सम्पन्न गरी विकास र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यमा योगदान पुर्याउन आग्रह गरे । बैठकमा प्रस्तुत विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा ६४ प्रतिशत वित्तीय प्रगती हासिल भएको छ भने भौतिक प्रगती ७० प्रतिशत भन्दामाथि पुगेको छ । समीक्षा अवधिमा सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक रहेको र निर्धारित समयभित्र लक्ष्य हासिल हुने अपेक्षा गरिएको निष्कर्ष निकालिएको छ । मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाका प्रमुख एवं सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए भने विभिन्न निकायका प्रमुखहरुले आ-आफ्नो प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेका थिए । तीन महिनामा लक्षित कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक रहेको र आर्थिक वर्षभित्र वार्षिक रुपमा लक्षित कार्यक्रम पुरा हुनेक्रममा रहेको बैठकले निष्कर्ष निकालेको छ । बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधि, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यलयका अधिकारी तथा मन्त्रालय मातह विभिन्न निकायका प्रमुखहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
यी हुन् सहकारीको ऋण नतिर्ने भीआईपी ऋणी
काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीहरूको नाममा सार्वजनिक भएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले बुधबार (आज) समस्याग्रस्त घोषित १० वटा सहकारीका ठुला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरेको हो । अन्य समस्याग्रस्त सहकारीका ठुला ऋणीको नाममा क्रमशः सार्वजनिक गर्ने समितिले जनाएको छ । समितिले सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित ऋणीहरूले यथाशीघ्र समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी ऋण चुक्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । अन्यथा कानुन बमोजिम असुली गरिने समितिको भनाइ छ । साथै अन्य ऋणीहरूको नामावली समेत क्रमिक रूपमा प्रकाशित हुने भएकाले त्यस्ता ऋणीहरूले पनि कार्यालयमा यथाशीघ्र सम्पर्क गरी ऋण तिर्न आग्रह गरेको छ । समितिले घेदुङ बहुउद्देश्यीय सहकारी, हाम्रो सगरमाथा बहुउद्देश्यीय सहकारी, तपाई हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी, नागरिक कल्याण बहुउद्देश्यीय सहकारी, आइडियल यमुना बहुउद्देश्यीय सहकारी, तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारी, नेपाल वित्तीय सहकारी, ओरियन्टल कोअपरेटीभ सहकारी, गौतम श्री सहकारी र नेपाल सहकारी वित्तीयका ठुला ऋणीको नाममा सार्वजनिक गरेको हो ।
सुदन किराती श्रम संस्कृति पार्टीको खम्बा बनिसक्नुभयो : हर्क सम्पाङ
काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क सम्पाङले पूर्वमन्त्री सुदन किराती श्रम संस्कृति पार्टीको खम्बा बनेर जोडिइसकेको बताएका छन् । हर्क र सुदनबीचको एकतालाई लिएर आइरहेका विभिन्न अफवाहलाई चिर्दै उनले किराती पार्टीमा जोडिइसकेको बताएका हुन् । सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्दै साम्पाङले लेखेका छन्, ‘सुदन किराती ज्यु श्रम संस्कृतिको खम्बा बनेर जोडिइसक्नुभएको छ । यो, त्यो भनेर अफवाह नफैलाउनू ।’
संविधान संशोधन कार्यदललाई कानुनविद्हरुले भने- ‘शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली बदलौं’
काठमाडौं । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले आज (बुधबार ) पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू र कानुनविद्हरूबाट सुझाव संकलन गरेको छ । प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उनीहरूलाई आमन्त्रण गरी छलफलसहित सुझाव संकलन गरेको हो । छलफलमा पूर्वमहान्यायाधिवक्ताहरू डा. युवराज संग्रौला, सविता भण्डारी, रमनकुमार श्रेष्ठ, महादेव प्रसाद यादव, मुक्तिनारायण प्रधान, अग्निप्रसाद खरेलका साथै संविधानसभा सदस्य सुरेश आले मगर, प्रतिनिधिसभा सदस्य पर्शुराम तामाङ र पूर्व कानुन सचिव राजीव गौतम सहभागी थिए । उक्त अवसरमा शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, संघीय संरचना, न्यायपालिकाको पुनर्संरचना, संवैधानिक निकायको संख्या र समावेशिता लगायतका विषयमा विस्तृत छलफल भएको थियो । छलफलमा सहभागी विज्ञहरूले संविधान संशोधनको उद्देश्य स्पष्ट पार्नुपर्ने र यसको कार्यान्वयनमा सुधार आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिएका छन् । उनीहरूले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखदेखि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको आवश्यकता, स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाउनुपर्ने, र विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । त्यसैगरी, प्रदेश तथा मन्त्रालयहरूको संख्या पुनरावलोकन गर्नुपर्ने, न्यायपालिका र संवैधानिक निकायहरूको संरचनामा सुधार ल्याउनुपर्ने तथा नेतृत्वको नैतिकता, समावेशिता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका साथै विभिन्न समुदायका मुद्दा र संस्थागत प्रभावकारितामा समेत उनीहरूले विशेष जोड दिएका छन् । कार्यदलका संयोजक शाहले संविधान जारी भएको एक दशकपछि यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । राजनीतिक दलहरूबीच बढ्दो बहस र सुशासन एवं भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि जेनजी पुस्ताबाट भइरहेको मागको सन्दर्भमा सबै सरोकारवालाहरूबाट सुझाव संकलन गरी विस्तृत बहसपत्र तयार गरिने उनले स्पष्ट पारे ।
