भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलतालाई अभियानको रूपमा अघि बढाइने
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, आर्थिक पुनर्उत्थान र सामाजिक उन्नतिलाई अभियानको रूपमा अघि बढाउने बताएका छन् । सोमबार संघीय संसद्को दुवै सदनमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको समान अपनत्व सुनिश्चित हुने गरी राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र सहकार्यका आधारमा संविधान संशोधनका साझा विषयहरू पहिचान गरी संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गरिने पनि बताए। सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लेटफर्ममा आवद्ध गरी राजस्व चुहावट मुक्त आर्थिक क्षेत्रको विकास गरिने उनको भनाइ छ ।
कार्बन प्राधिकरण गठन गर्दै ‘रेड प्लस’ कार्यक्रम विस्तार गरिने
काठमाडौं । सरकारले नेपाल कार्बन प्राधिकरण गठन गरी ‘रेड प्लस’ कार्यक्रम विस्तार गर्ने भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले वन संरक्षण, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा हरित अर्थतन्त्र प्रवर्द्धनका लागि कार्बन व्यापारसम्बन्धी संरचना सुदृढ बनाउने नीति लिने बताए । सरकारले सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई कार्बन क्रेडिटबाट प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित गरिने जनाएको छ । यसबाट वन संरक्षणमा समुदायको सहभागिता थप प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ ।
अब आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जा नभई सेयर दिइने
काठमाडौं । सरकारले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई अब नगद मुआब्जाको सट्टा सेयर उपलब्ध गराउने नीति अघि सारेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् । नीति तथा कार्यक्रममा जलविद्युत, सिँचाइ तथा खानेपानी क्षेत्रमा बहुउद्देश्यीय आयोजना विकासलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरिएको छ । यस्ता आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीय समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ सुनिश्चित गर्न मुआब्जाको सट्टा सेयर दिने व्यवस्था गरिने सरकारको योजना छ । सरकारले हरित अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने तथा वातावरण संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्ने नीति पनि लिएको छ । सीमापार प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि क्षेत्रीय सहकार्य विस्तार गरिने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि इट्टा उद्योगलाई स्वच्छ र आधुनिक उद्योगमा रूपान्तरण गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
वन डढेलो नियन्त्रण गर्न ड्रोनले निगरानी गरिने
काठमाडौं । सरकारले डढेलो न्यूनीकरण गर्न ड्रोन मार्फत निगरानी गर्ने भएको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वन डढेलो न्यूनीकरण गर्न ड्रोनमार्फत निगरानी बढाइने बताएका हुन् ।
भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि सुरक्षित आवास व्यवस्थापन गरिने
काठमाडौं । सरकारले भूमिको स्वामित्व र उपयोगबीच सन्तुलन कायम गर्दै भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्ने नीति लिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले असुरक्षित स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि सुरक्षित तथा उपयुक्त आवास व्यवस्थापन गरिने जनाएको हो । सरकारले व्यवस्थित बसोबास, सुरक्षित आवास तथा भूमि व्यवस्थापनमार्फत नागरिकको आधारभूत आवास अधिकार सुनिश्चित गर्ने नीति अघि सारेको छ ।
पुँजीबजारलाई सुरक्षित प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप विकास गरिने
काठमाडौं । सरकारले पुँजीबजारलाई सुरक्षित प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरुप विकास गरिने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले यस्तो कुरा उल्लेख गरेको हो । नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले धितोपपत्र नियमन, नेप्से तथा क्लियरिङको पुनसंरचना गर्दै संस्थागत लगानीकर्ता, पेन्सन कोष, बीमा, म्युचल फण्ड र गैरआवसीय नेपालीको सहभागिता विस्तार गरिने भएको छ । त्यस्तै ऋण बजार, बण्ड बजार पूर्वाधार वन र जोखिम व्यवस्थान उपकरण विकास गरी दिर्घकालिन पुँजी निर्माण गरिने छ । वैकिल्पक विकास, वित्त, डायस्पोरा, पुँजी र निजी लगानी परिचालन गरी पूर्वाधार वित्त पोषणको नयाँ मोडल लागू गरिने भनिएको छ ।
विदेशीलाई लगानी भिषा दिने, कृषकको खातामा सिधै पैसा
काठमाडौं । सरकारले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न लगानीकर्तालाई लगानी भिषा उपलब्ध गराउने नीति अघि सारेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन् । सरकारले वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धनमार्फत आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित विदेशी लगानीकर्तालाई लगानी भिषा दिने व्यवस्था गरिने जनाएको छ । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न कृषकको बैंक खातामै सिधै अनुदान तथा सहुलियत रकम जाने प्रणाली विकास गरिने नीति लिइएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा बाँझो जमिनलाई उत्पादनशील बनाउन महिला, युवा तथा उत्पीडित वर्गलाई प्राथमिकतामा राखिने उल्लेख गरिएको छ । कृषि उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिँदै उपयोगविहीन जमिनको सदुपयोग गरिने सरकारको योजना छ । सरकारले नापी र मालपोत सेवालाई एकीकृत गर्ने तथा आधुनिक प्रविधिमार्फत भूमिको नाप–नक्सांकन गर्ने व्यवस्था पनि अघि बढाउने जनाएको छ । यसबाट भूमि प्रशासनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारले 'लगानी भिसा' उपलब्ध गराउने
काठमाडौं । सरकारले तोके भन्दा बढी लगानी गर्नेलाई लगानी भिसा उपलब्ध गराउने भएको छ । सोमबार प्रतिनिधि सभामा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बताएका हुन्।
