काठमाडौं । सरकारले नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) मा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोजकुमार केसीलाई नियुक्त गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले केसीलाई प्रहरी संगठनको सर्वोच्च नेतृत्वमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानलाई गति दिएर चर्चामा आएका केसी अब नेपाल प्रहरीको नेतृत्वमा पुगेका छन् । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख हुँदा उक्त प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाएका उनी त्यसपछि विशेष ब्यूरो र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) लगायतका जिम्मेवारीमा रहेर चर्चित तथा संवेदनशील मुद्दाको अनुसन्धानमा जोडिएका थिए ।
प्रहरी सेवामा करिब २८ वर्ष बिताएका केसीको कार्यकालमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण, विदेशी पर्यटकको उद्धारका नाममा हुने भनिएको बीमा ठगी, स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामीसम्बन्धी विवाद, बैंकिङ कसुर तथा संगठित आर्थिक अपराधलगायतका विषयमा अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले दियाे सफलता
भुटानी शरणार्थीका रूपमा अमेरिका लैजाने आश्वासन दिएर करोडौं रुपैयाँ ठगी गरिएको भन्दै २०७९ जेठ १८ गते काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा ८१ जनाले उजुरी दिएका थिए । दाङका गजेन्द्र बुढाथोकी र रामकुमार रेग्मीले ८१ जनाका तर्फबाट उजुरी दर्ता गराएका थिए ।
केसीको प्रहरी करियरमा सबैभन्दा चर्चित अनुसन्धानमध्ये नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण एक हो । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको प्रमुख रहेका बेला उनले यस प्रकरणको अनुसन्धान अघि बढाएका थिए । उनकै नेतृत्वमा रहेको टोलीले २०७९ चैत १२ गते केशव दुलाल, सानु भण्डारी र टंक गुरुङलाई पक्राउ गरेको थियो ।
त्यसपछि अनुसन्धानको दायरा विस्तार हुँदै पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलगायत उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तित्वसम्म पुगेको थियो । सरकारी अधिकारी, राजनीतिक नेतृत्व र बिचौलियाको संलग्नतासम्बन्धी विषय सार्वजनिक भएपछि यो प्रकरणले राष्ट्रिय चर्चा पाएको थियो ।
यस प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा केसीलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको र राजनीतिक दबाब परेको चर्चा पनि भएको थियो । पछि उनी प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) का रूपमा विशेष ब्युरोमा कार्यरत रहँदा फरार रहेका बेचन झा र पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ का छोरा प्रतीक थापा पक्राउ परेका थिए । २०८१ असार १४ गते भएको उक्त पक्राउले अनुसन्धानलाई थप चर्चामा ल्याएको थियो ।
बीमामा ठगीको अनुसन्धान
सीआईबीको नेतृत्वमा रहँदा केसीसँग जोडिएको अर्को चर्चित अनुसन्धान विदेशी पर्यटकको उद्धारका नाममा हुने भनिएको बीमा ठगी प्रकरण हो । हिमाली क्षेत्रमा पदयात्रा तथा आरोहणका लागि जाने विदेशी पर्यटकलाई कृत्रिम रूपमा बिरामी बनाउने, स्वास्थ्य जोखिम देखाएर अनावश्यक हेलिकप्टर उद्धार गराउने र त्यसबापत अन्तर्राष्ट्रिय बीमा कम्पनीबाट ठूलो रकम दाबी गर्ने गतिविधिमाथि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।
अनुसन्धानका क्रममा ट्रेकिङ गाइड तथा एजेन्सीले पर्यटकलाई नियतवश बिरामी बनाउने, सामान्य बिरामी वा स्वस्थ पर्यटकलाई समेत हेलिकप्टर उद्धार नगरे ज्यान जान सक्ने त्रास देखाउने र उद्धारका नाममा अनावश्यक खर्च गराउने गरेको आरोप सार्वजनिक भएको थियो ।
त्यस्तै, एउटै उडानमा धेरै यात्रु बोके पनि बीमा दाबीका लागि छुट्टाछुट्टै चार्टर उडान गरेको देखाउने कागजात तयार पार्ने र अस्पतालको बिलसमेत वास्तविकभन्दा बढी बनाउने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो ।
यस प्रकरणमा माउन्टेन रेस्क्यु सर्भिस, नेपाल चार्टर सर्भिस र एभरेस्ट एक्सपिरियन्स एन्ड एसिस्टेन्सलगायत कम्पनीका सञ्चालक तथा पदाधिकारी अनुसन्धानको दायरामा आएका थिए । ट्रेकिङ एजेन्सीका सञ्चालक, हेलिकप्टर सञ्चालक, उड्डयन क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा अस्पतालसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि समेत अनुसन्धान गरिएको थियो ।
प्रहरीको अनुसन्धानका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले ३२ जनाभन्दा बढीविरुद्ध संगठित अपराध, ठगी र कीर्तेसम्बन्धी अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो । अनुसन्धानले सन् २०२२ देखि २०२५ सम्मको अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय बीमा कम्पनीबाट करिब २ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी ठगी भएको दाबी गरिएको थियो ।
अनुसन्धानमा पर्यटकलाई कृत्रिम रूपमा बिरामी बनाउने, उद्धारका लागि दबाब दिने र बीमा दाबीका क्रममा नक्कली कागजात तथा बढाइचढाइ गरिएका बिल पेस गर्ने कार्यलाई ठगीको प्रमुख तरिकाका रूपमा औँल्याइएको थियो ।
स्मार्ट टेलिकमको अर्बौंको सम्पत्ति विवादकाे नेतृत्व
सीआईबीको नेतृत्वमा रहँदा केसीले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी तथा त्यससँग सम्बन्धित वित्तीय अनियमिततामा समेत अनुसन्धान गरेका थिए । नवीकरण दस्तुर र राजस्व बुझाउन नसकेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज गरी कम्पनीको सम्पत्ति सरकारी नियन्त्रणमा ल्याएको थियो । त्यसपछि कम्पनीको सम्पत्ति तथा पूर्वाधार लिलामी प्रक्रियामा अनियमितता भएको र त्यसबाट राज्यलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुगेको आशंकामा सीआईबीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।
सीआईबीको अनुसन्धानअनुसार सरकारी नियन्त्रणमा आइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा लिलामी गरिएको र त्यसमा बैंक तथा विभिन्न व्यावसायिक पक्षबीच मिलेमतो भएको आरोप लगाइएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक र एनसेलसँग सम्बन्धित कारोबार तथा सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियामाथि समेत प्रश्न उठाइएको थियो ।
यस प्रकरणमा सीआईबीले ९६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अनुसन्धानका क्रममा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डे, स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन अध्यक्ष सर्वेश जोशीलगायत व्यक्तिहरू पक्राउ परेका थिए । सीआईबीले एनसेलका अध्यक्ष सतिशलाल आचार्य र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीसहित २२ जनालाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको थियो ।
केसीको नेतृत्वमा सीआईबीले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित ठगी र वित्तीय अनियमितताका विषयमा पनि अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । बैंकिङ क्षेत्रको विश्वसनीयतामा असर पार्ने प्रकृतिका घटनामा सञ्चालक, उच्च व्यवस्थापक र अन्य सम्बद्ध व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गरिएको थियो ।
प्रभु ग्रुप तथा प्रभु बैंकसँग सम्बन्धित वित्तीय अनियमितताको विषयमा पनि सीआईबीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । यस क्रममा प्रभु ग्रुप तथा प्रभु बैंकका पूर्वअध्यक्ष देवीप्रकाश भट्टचनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिएको थियो ।
त्यसैगरी, नक्कली धितो राखेर कर्जा प्रवाह गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको रकम दुरुपयोग गर्ने र सहकारीको बचत अपचलन गर्ने विषयमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको थियो । विभिन्न बैंकिङ कसुरका घटनामा बैंकका सञ्चालक तथा उच्च कर्मचारीसमेत अनुसन्धानको दायरामा आएका थिए ।
सेयर बजार र बीमा क्षेत्रका अपराधमाथि निगरानी
केसीलाई सीआईबीको नेतृत्व सुम्पिएपछि ब्युरोले धितोपत्र बजार र बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित जटिल कारोबारहरू अनुसन्धानको दायरामा आएका थिए । वित्तीय अपराधको यो जालो तोड्न सीआईबीले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसँग मिलेर संयुक्त छानबिन अघि बढाएको थियो । यसै क्रममा व्यवसायी दीपक भट्टलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण, बैंकिङ कसुर, सेयर बजारको अवैध भित्री कारोबार तथा बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित आर्थिक अनियमितताको आरोपमा पक्राउ परेका थिए ।
ललिता निवास प्रकरणमा पनि अनुसन्धानात्मक भूमिका
काठमाडौंको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरण पनि केसीको प्रहरी करियरसँग जोडिएको छ । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) र डीआईजीको जिम्मेवारीमा रहँदा उनी यस प्रकरणको अनुसन्धान प्रक्रियामा समन्वयात्मक भूमिकामा थिए ।
सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गराउने कार्यमा विभिन्न तहका कर्मचारी, बिचौलिया र अन्य व्यक्तिको संलग्नताबारे अनुसन्धान भएको यो प्रकरण लामो समय चर्चामा रह्यो । उच्चपदस्थ व्यक्ति जोडिएको यस मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाउन प्रहरीका विभिन्न निकायबीच समन्वय आवश्यक परेको थियो ।
संगठित असुली र बिचौलिया सञ्जालमाथि निगरानी
काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको नेतृत्व गर्दा केसीले व्यवसायीलाई धम्क्याएर रकम असुल्ने समूह तथा संगठित आपराधिक गिरोहविरुद्ध पनि कारबाही अघि बढाएका थिए । व्यवसायीलाई त्रसित बनाउने, धम्की दिने र नियमित रकम माग्ने गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई नियन्त्रणमा लिन उनको नेतृत्वमा प्रहरीले अभियान चलाएको थियो ।
त्यसैगरी, सीआईबीको नेतृत्वमा रहँदा बिचौलिया तथा व्यवसायीसम्बन्धी संवेदनशील आर्थिक कारोबारका विषयमा पनि अनुसन्धान अघि बढाइएको विवरण छ । इनम सापकोटा र व्यवसायी दीपक भट्टसँग जोडिएको भनिएको विषयमा समेत प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो ।
