स्टार्टअपदेखि पूर्वाधारसम्म लगानी गर्न नयाँ बाटो खुल्दै

१० लाखसम्म शुल्क, विदेशी लगानीकर्ताले पनि लगानी गर्न पाउने

काठमाडौं । नेपालमा स्टार्टअप, नयाँ उद्यम, साना तथा मझौला व्यवसाय र पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी पुँजी परिचालन गर्ने उद्देश्यसहित वैकल्पिक लगानी कोष सञ्चालनका लागि नयाँ नियामकीय व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले तयार पारेको ‘वैकल्पिक लगानी कोष नियमावली, २०८३’ को मस्यौदाले यस्ता कोष स्थापना, सञ्चालन, लगानी व्यवस्थापन र नियमनका लागि छुट्टै कानुनी संरचना प्रस्ताव गरेको हो ।

नियमावलीको मस्यौदा कार्यान्वयनमा आए नेपालमा परम्परागत बैंकिङ कर्जाबाहेक निजी इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल, हेज फन्ड, ऋण कोष तथा अन्य वैकल्पिक वित्तीय उपकरणमार्फत पुँजी परिचालन गर्ने बाटो खुल्नेछ ।

यसले विशेषगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहजै ऋण लिन नसक्ने नवीनतम सोच र प्रविधिमा आधारित उद्यम, स्टार्टअप तथा साना व्यवसायलाई पुँजी जुटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

मस्यौदाले वैकल्पिक लगानी कोषलाई तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गरेको छ । पहिलो श्रेणीमा भेन्चर क्यापिटल फन्ड, एन्जेल फन्ड, एसएमई फन्ड, सामाजिक प्रभाव फन्ड तथा पूर्वाधार फन्ड राखिएको छ । यस्ता कोषले नयाँ उद्यम, नवीनतम प्रविधि, बौद्धिक सम्पत्ति, सामाजिक उद्यम र साना तथा मझौला व्यवसायमा लगानी गर्न सक्नेछन् ।

दोस्रो श्रेणीमा प्राइभेट इक्विटी फन्ड, डेब्ट फन्ड, विशेष परिस्थितिका लागि स्थापना गरिने फन्ड र फन्ड अफ फन्ड्स रहने प्रस्ताव छ । तेस्रो श्रेणीमा भने उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्ने हेज फन्डलाई राखिएको छ ।

मस्यौदाअनुसार पहिलो र दोस्रो श्रेणीका कोषले सामान्य अवस्थामा ऋण लिएर लगानी गर्न पाउने छैनन् । तर, वर्षमा बढीमा चार पटक र प्रत्येक पटक एक महिनासम्मका लागि अल्पकालीन स्रोत व्यवस्थापन गर्न ऋण लिन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । तेस्रो श्रेणीको हेज फन्डलाई भने ऋण लिन रोक लगाइएको छैन ।

कोष स्थापना गर्न कम्तीमा २५ करोड

मस्यौदाले वैकल्पिक लगानी कोष स्थापना गर्न कम्तीमा २५ करोड रुपैयाँको कोष आकार हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । कोष व्यवस्थापकले आफैँले पनि कोषमा न्यूनतम दुई प्रतिशत हिस्सा लगानी गर्नुपर्नेछ । यसले कोष व्यवस्थापकलाई आफूले व्यवस्थापन गर्ने कोषको प्रतिफल र जोखिमसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ ।

यस्ता कोष बन्दमुखी ९क्लोज्ड इन्डेड० प्रकृतिका हुनुपर्नेछ । एउटा कोषमा अधिकतम दुई सय इकाइधनी रहन सक्नेछन् । सामान्य कोषमा लगानी गर्न कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँको इकाइ खरिद गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । तर, भेन्चर क्यापिटल, एसएमई, सामाजिक प्रभाव र एन्जेल फन्डमा भने न्यूनतम २५ लाख रुपैयाँ लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

कोषको व्यवस्थापकले कोषको प्रवर्द्धनका लागि प्रस्तावित आकारको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम लगानी गर्न प्रतिबद्धता जनाएका लगानीकर्ताको विवरण पनि कोषको विधानमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

कोष व्यवस्थापकलाई बोर्डको अनुमति अनिवार्य

मस्यौदाले वैकल्पिक लगानी कोष व्यवस्थापन गर्ने कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पूर्वस्वीकृति पाएपछि कम्पनी स्थापना गरी कोष व्यवस्थापकको अनुमतिपत्र लिनुपर्नेछ । त्यसका लागि कम्पनीले आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने र बोर्डले स्थलगत निरीक्षणसमेत गर्न सक्नेछ ।

कोष व्यवस्थापक कम्पनीको चुक्ता पुँजी कम्तीमा पाँच करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने प्रस्ताव छ । कम्पनीमा कम्तीमा पाँच र बढीमा सात जना सञ्चालक रहनेछन् । सार्वजनिक कम्पनीको हकमा कम्तीमा एक जना स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । निजी कम्पनीका लागि भने स्वतन्त्र सञ्चालक अनिवार्य गरिएको छैन ।

सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि शैक्षिक योग्यता र कार्यअनुभवसमेत तोकिएको छ । सञ्चालकका लागि सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण र वित्तीय, व्यावसायिक वा सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव आवश्यक पर्नेछ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि भने शैक्षिक योग्यताअनुसार १० देखि १५ वर्षसम्मको कार्यअनुभव प्रस्ताव गरिएको छ ।

स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्न पाउने

मस्यौदाले बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, अवकाश कोष, कल्याणकारी कोष, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, नेपाली नागरिक, गैरआवासीय नेपाली तथा विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई योग्य लगानीकर्ताका रूपमा समेटेको छ ।

विदेशमा दर्ता भएका कोषले समेत नेपालमा कोष दर्ता गरी सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विदेशी लगानीकर्ताले बोर्डमा दर्ता भएका वैकल्पिक लगानी कोषका इकाइ खरिद गरी नेपालका उद्योगमा इक्विटी लगानी गर्न सक्नेछन् । विदेशी लगानी स्वीकृत भएपछि मात्रै त्यस्ता लगानीकर्तालाई कोषको इकाइ जारी गर्न पाइनेछ ।

विदेशी लगानीकर्ताले आफ्नो लगानी वा त्यसबाट प्राप्त मुनाफा तथा लाभांश फिर्ता लैजान चाहेमा बोर्डमा आवश्यक कागजातसहित निवेदन दिनुपर्नेछ । आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएको अवस्थामा बोर्डले कागजात प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र रकम फिर्ता लैजान स्वीकृति दिने प्रस्ताव छ ।

कोषको अवधि पाँचदेखि १५ वर्षसम्म

मस्यौदाले वैकल्पिक लगानी कोषको अवधि पाँच वर्षदेखि १५ वर्षसम्म हुने प्रस्ताव गरेको छ । कोष दर्ता भएको १२ महिनाभित्र पहिलो लगानी प्रतिबद्धता र २४ महिनाभित्र अन्तिम लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त गरिसक्नुपर्नेछ ।

२४ महिनाभित्र कोषको प्रस्तावित आकारको कम्तीमा दुई तिहाइ लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको अवस्थामा विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम अन्तिम प्रतिबद्धताको अवधि बढीमा छ महिना थप गर्न सकिनेछ ।

कोषको इकाइ दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न सकिने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ । तर, यस्तो कारोबार योग्य लगानीकर्ताबीच मात्र हुनेछ र प्रतिकारोबार न्यूनतम ५० लाख रुपैयाँ हुनुपर्नेछ ।

लगानीकर्ताको हित र पारदर्शितामा जोड

मस्यौदाले कोष व्यवस्थापकलाई लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिएको छ । कोष व्यवस्थापकले लगानी गर्नुअघि सम्भावित लगानीकर्ताको आर्थिक क्षमता, जोखिम वहन गर्ने क्षमता, लगानीसम्बन्धी ज्ञान तथा अनुभव र लगानीको स्रोत परीक्षण गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै, कोषको रकम लगानी गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी लगानी गर्न नपाइने, कोष व्यवस्थापकको सम्पत्ति र कोषको सम्पत्ति अलग राख्नुपर्ने तथा एउटा कोषको सम्पत्ति अर्को कोषको दायित्व पूरा गर्न प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

कोष व्यवस्थापकले प्रत्येक कोषको छुट्टाछुट्टै बैंक खाता, लेखा र अभिलेख राख्नुपर्नेछ । कोषको लेखापरीक्षण पनि व्यवस्थापकको लेखापरीक्षणभन्दा अलग गराउनुपर्ने प्रस्ताव छ ।

इकाइधनीलाई कोषको लगानी, वित्तीय अवस्था, जोखिम व्यवस्थापन, पोर्टफोलियो, सञ्चालन खर्च तथा व्यवस्थापन शुल्कलगायत विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १८० दिनभित्र लगानीकर्तालाई वार्षिक प्रतिवेदन उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा छ ।

यसैगरी, कोष व्यवस्थापकले लगानीबाट प्राप्त हुने सम्भावित प्रतिफल र जोखिमबारे लगानीकर्तालाई जानकारी दिनुपर्नेछ । कोषको व्यवस्थापन शुल्क तथा तोकिएको प्रतिफलभन्दा बढी नाफा आर्जन गरेबापत व्यवस्थापकले पाउने प्रोत्साहन रकमसमेत कोषको विधान र लगानी सम्झौतामा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

Share News