न्यायाधीश भएपछि राजनीतिको चप्पल अदालतबाहिरै खोलेको छु: जनक पाण्डे

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा प्रस्तावित जनक पाण्डेले न्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालेपछि राजनीतिक विचार र आस्थालाई अदालतबाहिरै छाड्ने गरेको बताएका छन् । शनिबार सिंहदरबारमा बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा आफ्नो न्यायिक निष्पक्षताबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै पाण्डेले न्यायाधीश इजलासमा बसेपछि राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर निर्णय गर्ने गरेको बताएका हुन् ।

उनले न्यायाधीशका रूपमा इजलासमा बसेपछि राजनीतिक विषय गौण हुने र प्रमाण तथा मिसिलमा रहेका तथ्यका आधारमा मात्रै निर्णय गर्ने स्पष्ट पारे । राजनीतिक विचार र आस्था सबै व्यक्तिमा हुन सक्ने भए पनि न्यायाधीशले त्यसलाई न्याय सम्पादनमा प्रवेश गर्न दिन नहुने उनको भनाइ थियो ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई छाड्नुपर्ने राय दिएको विषयमा पनि पाण्डेले स्पष्टीकरण दिएका छन् । उनले उक्त मुद्दामा तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा आफूले राय दिएको तर अन्तिम फैसला आफूले नगरेको बताए ।

उनका अनुसार उक्त मुद्दामा आफ्नो र अर्का न्यायाधीशको राय फरक भएपछि तेस्रो न्यायाधीशले खाँणलाई छाड्ने आदेश दिएका थिए । पाण्डेले राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दाहरू अदालतमा आइरहने उल्लेख गर्दै न्यायाधीशले ती मुद्दामा राजनीतिक प्रभावभन्दा प्रमाण र मिसिललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘हरेक प्राणी एउटा राजनीतिक आइडियोलोजी बोकेर हिँडेको हुन्छ, तर म यता अदालतमा आइसकेपछि मैले त्यो राजनीतिको चप्पल बाहिरै खोलेको छु । हामी न्यायाधीश भएपछि राजनीति गर्दैनौँ र गर्नु पनि हुँदैन । राजनीतिको चप्पललाई टाढै राख्नुपर्छ ।’

उनले आफू हेटौँडा इजलासमा रहँदा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेश माग गरिएको प्रसंग पनि सुनाए । मुख्यमन्त्रीले शपथ लिइसकेको र विश्वासको मतसमेत प्राप्त गरिसकेको अवस्था देखेपछि अन्तरिम आदेश दिन नमिल्ने निष्कर्षमा पुगेको उनले बताए । ‘त्यो बेन्चमा बसेपछि राजनीति कता के भन्ने यी सबै आउट हुँदो रहेछ । खाली प्रमाण के छ, मिसिल के छ भन्ने कुराहरू मात्रै हुन्छन्,’ उनले भने ।

यसअघि एमाले सांसद पद्मा अर्यालले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बालकृष्ण खाँणसम्बन्धी एउटै मुद्दामा न्यायाधीशहरूबीच फरक/फरक राय आउनुको कारणबारे पाण्डेसँग प्रश्न गरेकी थिइन् । अर्यालको प्रश्नको जवाफ दिँदै पाण्डेले आफूले तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा राय दिएको र न्यायिक प्रक्रियाअनुसार फरक राय आएको स्पष्ट पारेका हुन् ।

Share News