काठमाडौं । भूमिसुधार विभाग अन्तर्गतका भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयहरूमा कार्यरत नायब सुब्बा (नासु) यदुनाथ आचार्यविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पौने १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
आचार्यले पदीय मर्यादा विपरीतका कार्य गरी अस्वाभाविक रूपमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा अनुसन्धान गर्दा उनी र उनको परिवारको नाममा ठूलो परिमाणमा वैधानिक स्रोत नखुलेको सम्पत्ति भेटिएपछि आयोगले सोमबार आरोपपत्र दायर गरेको हो ।
अख्तियारका अनुसार आचार्य २०५४ साल माघ २ गते जिल्ला विकास समितिको कार्यालय खोटाङमा गाविस सचिव (रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी) पदबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका थिए। आयोगले उनको सेवा प्रवेशदेखि २०८० साल मंसिर २१ गतेसम्मको अवधिलाई जाँच अवधि कायम गरी आय-व्यय विश्लेषण गरेको थियो ।
वैधानिक आय साढे ६ करोड, खर्च १५ करोड ९८ लाख
जाँच अवधिमा नासु आचार्य र उनको परिवारले पारिश्रमिक, घरजग्गा बिक्री, बैंक कर्जा, कृषि तथा ब्याज आयलगायतका वैधानिक स्रोतबाट ६ करोड २५ लाख ६३ हजार ३४५ रुपैयाँ मात्र आर्जन गरेको देखिएको छ।
तर, सोही अवधिमा उनले जग्गा तथा घर खरिद, हलेसी डिपार्टमेन्ट स्टोरमा लगानी, शेयर खरिद, ऋण सापटी, सवारी साधन खरिद तथा बैंक मौज्दात लगायतका शीर्षकमा १५ करोड ९८ लाख ३५ हजार ३३५ रुपैयाँ खर्च तथा लगानी गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
आयतर्फको रकमभन्दा व्ययतर्फको रकम घटाउँदा ९ करोड ७२ लाख ७१ हजार ९८९ रुपैयाँ ८३ पैसा बराबरको सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको र सो रकम गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएको अख्तियारको ठहर छ।
श्रीमती र छोरीहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइयो
गैरकानुनी रूपमा आर्जित सम्पत्ति लुकाउन र असुल उपर गर्ने प्रयोजनका लागि अख्तियारले नासु आचार्यकी श्रीमती ललिता राजभण्डारी, छोरीहरू निलु आचार्य र सरू आचार्यलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । श्रीमती ललितालाई मुख्य कसुरदार सरह सजाय र जफतको मागदाबी गरिएको छ भने छोरीहरूलाई सम्पत्ति जफत गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी कायम गरिएको छ ।
यसैगरी, गैरकानुनी लाभ प्राप्त गर्ने प्रकृतिको मतियार बनेको अभियोगमा प्रभा बस्नेत र कुमारी कटुवालविरुद्ध ३८ लाख ८६ हजार १८२ रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ छुट्टै ९ करोड १९ लाखको मागदाबी
नासु आचार्यले आपराधिक क्रियाकलापबाट आर्जित रकमलाई घरजग्गा कारोबार, डिपार्टमेन्ट स्टोर, शेयर बजार तथा विभिन्न व्यक्तिहरूसँगको वित्तीय लेनदेनमार्फत तहकीकरण र एकीकरण गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) गरेकोसमेत पाइएको छ।
अख्तियारले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ बमोजिम आचार्य र उनकी श्रीमती ललिताविरुद्ध थप ९ करोड १९ लाख ८४ हजार ५७६ रुपैयाँ १९ पैसा बिगो कायम गरी सजायको मागदाबी गरेको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएकाले आचार्यलाई थप १० प्रतिशत सजायसमेत हुनुपर्ने अख्तियारको माग छ ।
