काठमाडौं । न्यायाधीशहरूको आचरण, न्यायिक निष्पक्षता र पछिल्लो समय न्यायालयसँग जोडिएर सार्वजनिक भएका विवादबारे नेपाल बार एसोसिएसनले अध्ययन गर्ने भएको छ । न्यायपालिकामाथि उठेका प्रश्नहरूको तथ्यगत आधार पहिल्याउन तथा न्यायिक क्षेत्रको सुधारका लागि सुझाव दिन बारले पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेको हो।
सोमबार बसेको बारको कार्यसमिति र सल्लाहकार समितिको संयुक्त बैठकले श्रेष्ठको नेतृत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको महासचिव एवं वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए।
समितिमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष पूर्णमान शाक्य, नेपाल बारका पूर्वउपाध्यक्षद्वय उषा मल्ल पाठक र सुरेन्द्रकुमार महतो तथा पूर्वसदस्य चन्द्रप्रसाद काफ्ले सदस्य छन्। बारका केन्द्रीय सदस्य बाबुराम अर्याललाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ।
समितिले न्यायपालिकासम्बन्धी पछिल्ला विवाद र सार्वजनिक टिप्पणीहरूको तथ्य संकलन तथा अध्ययन गर्नेछ। साथै, न्यायिक क्षेत्रको विश्वसनीयता, निष्पक्षता र संस्थागत सुधारका लागि आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन एक महिनाभित्र पेस गर्नुपर्नेछ।
पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा रहेका इनम सापकोटा र न्यायाधीशहरूबीच भएको भनिएको भेटघाट तथा संवादको विषय सार्वजनिक भएपछि न्यायिक क्षेत्रको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको छ।
मुद्दामामिलासम्बन्धी विषयमा सापकोटा र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालबीच भएको कुराकानीको च्याट सार्वजनिक भएको थियो। त्यसपछि न्यायाधीश फुयालसहित केही व्यक्तिले होटल हिमालयमा भेट गरेको विवरणसमेत बाहिरिएको थियो। न्यायाधीश फुयालले सापकोटासँग कुराकानी र भेटघाट भएको स्वीकार गरेका छन्।
यस प्रकरणमा सापकोटाबारे न्यायाधीश फुयालसहित केही व्यक्तिले सरकारलाई जानकारी गराएको र त्यसपछि उनी पक्राउ परेको दाबीसमेत सार्वजनिक भएको छ। तर, उक्त घटनाक्रमको वास्तविकता, भेटघाटको उद्देश्य र त्यससँग जोडिएका अन्य विषयमा आधिकारिक रूपमा तथ्य स्थापित हुन बाँकी छ।
यसैबीच, सोमबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण अदालत (फुलकोर्ट) बैठकले पनि प्रकरणबारे चासो व्यक्त गरेको छ। बैठकले सम्बद्ध निकायलाई आवश्यक छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ।
