काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा १२ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहनुका साथै वार्षिक २३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिँदा पनि मुलुकमा लगानी बढेको छैन । खासगरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसक्दा रोजगारी विस्तारसमेत प्रभावित भइरहेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अनुसार उपलब्ध पुँजी उत्पादनमा परिचालन हुन नसक्नुका साथै बजारमा माग कमजोर हुँदा अर्थतन्त्र कमजोर बन्न पुगेको छ। एकातिर निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह अपेक्षाअनुसार बढ्न सकेको छैन भने नीतिगत तथा प्रशासनिक झन्झट कायम रहनुले अर्थतन्त्रको गति सुस्त बनेको महासंघले निष्कर्ष निकालेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशतमा सीमित छ। सरकारले सोही अवधिका लागि ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो। विश्व बैंकको सन् २०२६ को तथ्यांक उद्धृत गर्दै महासंघले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.७ प्रतिशत रहँदा दक्षिण एसियाको औसत ६.९ प्रतिशत, भारतको ७.१ प्रतिशत र चीनको ४.५ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ। महासंघका अनुसार आर्थिक वृद्धिको सुस्तता, कमजोर माग र लगानीको न्यून विस्तारले उद्योग तथा व्यवसायको गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। नेपालका उद्योगहरू औसतमा ४४.५ प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालन भइरहेका छन्। व्यावसायिक आत्मविश्वास पछिल्ला ३६ वर्षयताकै न्यून स्तरमा रहेको महासंघको अनुभव छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १३.९ प्रतिशतले बढे पनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह ६.६ प्रतिशतले मात्रै बढेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा विस्तारको लक्ष्य १२ प्रतिशत राखेको अवस्थामा यस्तो वृद्धिदर अपेक्षाभन्दा निकै कम हो। मूल्यवृद्धिको प्रभाव समायोजन गर्दा कर्जा विस्तार ३.४ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ।
कर्जाको औसत ब्याजदर ६.५५ प्रतिशतमा झरेको र बैंकमा पर्याप्त तरलता रहेको अवस्थामा पनि निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढ्न नसक्नुले बजारमा माग कमजोर रहेको संकेत गर्ने महासंघको निष्कर्ष छ।
महासंघका अनुसार कर्जा प्रवाह उत्पादनमूलक क्षेत्रभन्दा उपभोगतर्फ बढी केन्द्रित भएको छ। तथ्यांकमा हेर्ने हो भने गत आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा उपभोग कर्जा ११.७ प्रतिशतले बढ्दा औद्योगिक उत्पादन कर्जा ६.५ प्रतिशतले मात्रै बढेको थियो भने कृषि कर्जा २.३ प्रतिशतले घटेको थियो। कुल कर्जाको ६३ प्रतिशत घरजग्गा धितोमा प्रवाह भएकाले पर्याप्त कारोबार भए पनि घरजग्गा धितो राख्न नसक्ने साना तथा मझौला उद्यमले कर्जा प्राप्त गर्न कठिनाइ भोगिरहेका महासंघको निष्कर्ष छ।
उता, नेपालको व्यापार संरचनामा पनि आयातको निर्भरता उच्च छ। गत आर्थिक वर्षमा २० खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँको वस्तु आयात हुँदा निर्यात तीन खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको थियो। निर्यातले आयातको करिब १५ प्रतिशत मात्रै धानेको र रेमिट्यान्सको आकार वस्तु निर्यातभन्दा साढे सात गुणाभन्दा बढी रहेको महासंघले जनाएको छ।
विदेशी मुद्रा सञ्चिति २५ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर पुगेको, जसले १९.६ महिनाको आयात धान्न सक्ने अवस्था रहेको र रेमिट्यान्स ३७.१ प्रतिशतले बढेर २३ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको तथ्यांकले बाह्य क्षेत्रको अवस्था बलियो देखाए पनि त्यसको लाभ स्वदेशी उत्पादनमा पर्याप्त रूपमा पुग्न नसकेको महासंघको निष्कर्ष छ।
उद्योग तथा व्यवसायमा कमजोर मागसँगै प्राकृतिक विपद्को जोखिम पनि थपिएको छ। रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीबाट करिब चार खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको थियो। बाढीबाट करिब चार हजार ८०० व्यवसायमा एक खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको थियो भने ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका थिए। चीनसँग जोडिने रसुवा व्यापारिक नाका अवरुद्ध हुँदा व्यापार र आपूर्ति प्रणालीमा समेत असर परेको महासंघको निष्कर्ष छ।
पुनर्निर्माणका लागि करिब सात खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। विपद्प्रभावित व्यवसायको पुनःस्थापनाका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा, कर्जा पुनर्संरचना र बीमा दाबी प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने महासंघको सुझाव छ।
महासंघले साना तथा मझौला उद्यमलाई उत्पादन र रोजगारी विस्तारको प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। राष्ट्रिय आर्थिक गणनाअनुसार देशभर नौ लाख २३ हजारभन्दा बढी प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन्, जसमा ३२ लाखभन्दा बढी व्यक्ति संलग्न छन्। यीमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिष्ठानमा १० जनाभन्दा कम कामदार छन् भने करिब ७३ प्रतिशत प्रतिष्ठान एक वा दुई जनाले सञ्चालन गरेका छन्। कुल जनशक्तिको करिब ५९ प्रतिशतले यस्ता साना प्रतिष्ठानमा रोजगारी पाएका छन्।
तर, पर्याप्त धितो नहुँदा कर्जा प्राप्त गर्न नसक्ने, बजारमा माग घट्ने, ठूला ग्राहक तथा सरकारी निकायबाट भुक्तानीमा ढिलाइ हुने र उत्पादन लागत बढ्ने समस्याले साना व्यवसाय बढी प्रभावित भएको महासंघले जनाएको छ। करिब आधा प्रतिष्ठान दर्ताबाहिर रहेकाले औपचारिक कर्जा, बीमा र सरकारी सहुलियतको पहुँचबाट समेत वञ्चित हुने अवस्था रहेको महासंघको निष्कर्ष छ।
यसको समाधानका लागि धितोभन्दा कारोबार, नगद प्रवाह र बिलका आधारमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न, कर्जा सुरक्षण कोष विस्तार गर्न, सरकारी निकाय र ठूला खरिदकर्ताबाट साना आपूर्तिकर्तालाई समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्न तथा दर्ता, नवीकरण र करसम्बन्धी प्रक्रिया एकद्वार र डिजिटल बनाउन महासंघले आग्रह गरेको छ।
उत्पादन र निर्यात विस्तारका लागि बढ्दो विद्युत् उत्पादनलाई उद्योग, विद्युतीय यातायात र शीतभण्डारणमा उपयोग गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ। करिब २१ खर्ब रुपैयाँको आयातलाई स्वदेशी उद्योग विस्तारको सम्भावित बजारका रूपमा उपयोग गर्न सकिने, पर्यटन तथा सूचना प्रविधि र डिजिटल सेवा निर्यात बढाउन सकिने र भारत तथा चीनको आपूर्ति शृङ्खलामा नेपाली उद्योगलाई जोड्न सकिने सम्भावना पनि प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ। त्यस्तै, रेमिट्यान्सको केही हिस्सा सेयर, बन्ड र विदेशबाट फर्किएका युवाका उद्यममा लगानी गर्न सके उत्पादनशील पुँजी निर्माणमा सहयोग पुग्ने महासंघको भनाइ छ।
निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन कानुनी तथा प्रशासनिक झन्झट हटाउनुपर्नेमा पनि महासंघले जोड दिएको छ। विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण, विदेशी विनिमय, उद्योग तथा जग्गा, वन तथा वातावरणीय स्वीकृति, सार्वजनिक खरिद, श्रम, कर प्रशासन र कम्पनी दर्तासम्बन्धी व्यवस्थाको समीक्षा गरी प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
व्यापार सहजीकरणका लागि भन्सार प्रणाली आधुनिकीकरण, डिजिटल प्रणालीमा आधारित एकीकृत व्यापार प्रक्रिया, भरपर्दो ढुवानी पूर्वाधार र सीमापार व्यापारलाई सहज बनाउनुपर्ने महासंघको भनाइ छ। सरकार र निजी क्षेत्र सम्मिलित स्थायी व्यापार सहजीकरण परिषद् गठन गरी भन्सार जाँचपास, ढुवानी लागत, निर्यातका अवरोध र लगानी स्वीकृतिमा प्रत्येक तीन महिनामा लक्ष्य निर्धारण गर्नसमेत महासंघले प्रस्ताव गरेको छ।
महासंघले भ्रष्टाचारविरुद्धको सरकारी अभियानलाई समर्थन गर्दै अनुसन्धान प्रमाणमा आधारित, व्यावसायिक र निष्पक्ष हुनुपर्ने जनाएको छ। वास्तविक व्यावसायिक विवाद, व्यवसायको असफलता र प्रक्रियागत त्रुटिलाई जानीजानी गरिएको ठगी, भ्रष्टाचार वा आपराधिक कार्यबाट अलग गरेर हेर्नुपर्ने उसको भनाइ छ।
उपलब्ध तरलता, रेमिट्यान्स र ऊर्जा उत्पादनलाई उत्पादनशील लगानीमा परिचालन गर्न स्थिर नीतिगत वातावरण, सहज वित्तीय पहुँच, प्रभावकारी सरकारी खर्च र सरकार–निजी क्षेत्रबीच विश्वासमा आधारित सहकार्य आवश्यक रहेको महासंघको निष्कर्ष छ।
