काठमाडौं । सरकारले ‘विशेष मूल्य समायोजन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ ।
सरकारले स्वीकृत गरेको कार्यविधिलाई नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पूर्वाधार क्षेत्रका लागि कोशेढुंगा भन्दै स्वागत गरेको छ ।
असोज २३ गते सरकारले कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो ।
सार्वजनिक खरिद ऐनमा मूल्य समायोजनको व्यवस्था भए पनि त्यसलाई कार्यविधिमार्फत थप स्पष्ट पारिनु ऐतिहासिक कदम भएको महासंघको ठहर छ ।
महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै लामो समयदेखि समस्याग्रस्त बनेको पूर्वाधार क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन नयाँ कार्यविधि महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
कार्यविधिले पूर्वाधार क्षेत्रको समग्र सुधार तथा विस्तारमा समेत योगदान पुर्याउने महासंघको अपेक्षा छ ।
मूल्य समायोजनसम्बन्धी कार्यविधिलाई महासंघको नवनिर्वाचित कार्यसमितिले प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि सार्दै आएको थियो ।
महासंघका अध्यक्षको विशेष पहल तथा निरन्तर प्रयासपछि सरकारले कार्यविधि स्वीकृत गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
महासंघले कार्यविधि स्वीकृतिमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र उनको सचिवालय तथा पूर्वाधार विकासमन्त्री र उनको सचिवालयप्रति आभार व्यक्त गरेको छ ।
साथै कार्यविधि स्वीकृत गर्ने मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यलाई समेत धन्यवाद दिएको छ ।
