काठमाडौं । भारतमा स्टारलिंकको प्रवेश रोक्न खोजिएको एलन मस्कको आरोपबारे केन्द्र सरकारले जवाफ दिएको छ ।
यस विषयमा प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरो (पीआईबी) ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सामाजिक सञ्जालमा भारतको स्याटेलाइट कम्युनिकेसन सेवासम्बन्धी नियामकीय व्यवस्था निष्पक्ष नभएको र त्यसको कार्यान्वयनमा विभेद गरिएको भन्ने दाबी फैलाइएको उल्लेख छ ।
सरकारले स्याटेलाइट कम्युनिकेसन सेवाका लागि निष्पक्ष र गैरभेदभावपूर्ण नियामकीय व्यवस्था लागू गरिएको जनाएको छ ।
यसअन्तर्गत भारतमा स्याटेलाइट कम्युनिकेसन सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धताअनुसार गैर–भूस्थिर कक्षामा आधारित स्याटेलाइट कम्युनिकेसन सेवाका लागि तीनवटा ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेसन बाई स्याटेलाइट (जीएमपीसीएस) सेवाप्रदायकलाई दूरसञ्चार लाइसेन्स दिइएको सरकारले जनाएको छ ।
पीआईबीका अनुसार लाइसेन्सको सर्तअनुसार प्रत्येक लाइसेन्सधारीले सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेको प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसको उद्देश्य उपलब्ध गराइने सेवाले प्रयोगकर्ता र उनीहरूको तथ्यांकको सुरक्षासम्बन्धी आवश्यकताहरू पूरा गरेको सुनिश्चित गर्नु हो ।
यसअघि एलन मस्कले सामाजिक सञ्जाल एक्समा पोस्ट गर्दै केही निश्चित उद्योगपतिहरूले भारतमा आफ्नो कम्पनी स्टारलिंकको स्याटेलाइटमा आधारित इन्टरनेट सेवा प्रवेश गर्न ‘रोकिरहेको’ आरोप लगाएका थिए ।
एक पोस्टको जवाफ दिँदै मस्कले लेखेका थिए, ‘दुर्भाग्यवश, केही निश्चित उद्योगपतिहरूले हामीलाई रोकिरहेका छन्, ताकि भारतीय जनतामाथि उनीहरूको ‘एकाधिकारवादी’ पकड कायम रहोस् । उनीहरू को हुन्, तपाईं अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ... यो भारतका जनताविरुद्धको अपराध हो ।’
मस्कले प्रतिक्रिया दिएको पोस्टमा भारतमा स्टारलिंकको आवश्यकता रहेको दाबी गरिएको थियो ।
भारतका अझै ठूलो संख्यामा गाउँहरू ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेटको पहुँचबाट बाहिर रहेको र त्यस्ता क्षेत्रमा स्टारलिंक उपयोगी हुन सक्ने पोस्टमा उल्लेख थियो ।
