काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन आवश्यक कार्यार्थ गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।
जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता गर्न कानुनी रूपमा मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा छानबिन गरी सिफारिस गर्न सरकारले रेग्मीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको आवश्यक प्रक्रियाका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।
