काठमाडौं । सरकारले निर्माण क्षेत्रमा देखिएको असामान्य मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न विशेष मूल्य समायोजन लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५५ को उपदफा (१क) बमोजिम विशेष मूल्य समायोजन लागू गर्ने निर्णय गरिएको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय युद्ध तथा आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोधका कारण अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढेका पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिन, एचडीपीई पाइप, सिमेन्ट र डण्डीलाई विशेष मूल्य समायोजनमा समेटिएको छ ।
२०८२ चैत १५ गतेपछि पनि कार्यसम्पादन अवधि कायम रहेका सार्वजनिक निर्माण ठेक्कामा वास्तविक तथा प्रमाणित खपतका आधारमा विशेष मूल्य समायोजन उपलब्ध गराइनेछ ।
सालबसाली तथा मूल्य समायोजनको व्यवस्था नभएका ठेक्कालाई समेत तोकिएको मापदण्ड पूरा भएमा यो व्यवस्थामा समेटिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मूल्य समायोजनको व्यवस्था भएका ठेक्काको हकमा भने प्रचलित व्यवस्था तथा सम्झौताअनुसार प्राप्त हुने मूल्य समायोजन रकम घटाएर बाँकी योग्य रकम मात्रै विशेष मूल्य समायोजनका रूपमा उपलब्ध गराइनेछ ।
मन्त्रालयका अनुसार सामान्य बजार उतारचढावलाई नभई असाधारण परिस्थितिका कारण भएको मूल्यवृद्धिलाई मात्र यस व्यवस्थाले सम्बोधन गर्नेछ । वास्तविक खपत, प्रमाणित परिमाण र सम्बन्धित मूल्यका आधारमा रकम निर्धारण गरिने भएकाले दोहोरो लाभ वा अनावश्यक भुक्तानी हुन नदिने व्यवस्था गरिएको छ ।
असाधारण अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका कारण निर्माण कार्य प्रभावित हुन नदिन, चालु विकास आयोजनालाई निरन्तरता दिन तथा निर्माण क्षेत्रमा सिर्जित असन्तुलनलाई न्यायोचित रूपमा सम्बोधन गर्न विशेष मूल्य समायोजनको निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
