काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले नेपालमा लगानीका लागि विगतमा भएका प्रतिबद्धता र सम्झौताबाट अघि बढ्न नसकेका परियोजनालाई नयाँ कानुन बनाएर एकद्वार प्रणालीबाट कार्यान्वयनमा लगिने बताएका छन् ।
नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन तयारीसम्बन्धी ‘लगानी र विकासका लागि कानुन सुधार’ परामर्शको तीनदिने कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै उनले यसअघि भएका लगानी सम्मेलन तथा सम्मेलनबाहेक आन्तरिक र बाह्य लगानीकर्तासँग भएका छलफलबाट आएका सबै लगानी प्रस्तावलाई नयाँ कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भएको बताए ।
उनका अनुसार आजसम्म भएका लगानी सम्मेलनमा र लगानी सम्मेलनबाहेक आन्तरिक तथा बाह्य लगानीकर्तासँग भएका सबै पिचलाई ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा लगिनेछ । सम्बन्धित सबै निकायलाई अगाडि राखेर लगानीकर्ताले परियोजना अघि बढाउन कति समय लाग्छ भन्ने स्पष्ट गरिने उनले बताए ।
मन्त्री लम्सालले लगानीकर्ताले परियोजना अघि बढाउने निर्णय गरेपछि सम्झौता हस्ताक्षरदेखि कार्यान्वयनमा जान लाग्ने समयलाई समेत कानुनमै स्पष्ट गरिने बताए ।
उनले लामो समयदेखि पाइपलाइनमा रहेका र सम्झौता भएर पनि कार्यान्वयनमा जान नसकेका परियोजनालाई प्राथमिकताका साथ हेर्न लागिएको बताए । कतिपय परियोजनामा सरकारले १२–१४ वर्षअघि नै सम्झौता गरिसकेको र लगानीकर्ताले प्रारम्भिक खर्चसमेत गरिसकेको भए पनि अनेक कारणले परियोजना अड्किएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
मन्त्री लम्सालले भने–‘आजसम्म भएका लगानी सम्मेलन तथा लगानी सम्मेलनबाहेक आन्तरिक र बाह्य लगानीकर्तासँग भएका सबै पिचलाई अब हामीले तयार गरेको ऐनको ढोकाबाट अगाडि बढाउँछौँ । त्यो प्रक्रिया वास्तवमै छिटो र प्रभावकारी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हेर्न सम्बन्धित सबै निकायलाई अगाडि राखेर काम गर्नुपर्छ । लगानीकर्ताले परियोजनामा लगानी गर्ने निर्णय गरेपछि सम्झौता हस्ताक्षर भएको कति दिनमा त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्छ भन्ने पनि स्पष्ट हुनुपर्छ ।'
मन्त्री लम्सालले नेपालमा लामो समयदेखि लगानी गरिरहेका लगानीकर्तासँग समेत छुट्टाछुट्टै छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । विगतमा लगानी गरेका लगानीकर्ता नेपालमा लगानी गरेर सन्तुष्ट छन् कि छैनन् र उनीहरूले के–कस्ता समस्या भोगिरहेका छन् भन्ने विषयमा सरकारले जानकारी लिन लागेको मन्त्री लम्सालको भनाइ छ ।
