काठमाडौं । जनावरलाई केवल उत्पादन, व्यापार वा आर्थिक लाभको साधनका रूपमा हेर्ने कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने माग उठेको छ ।
पशु कल्याणका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको एनिमल नेपालले जनावरले पनि पीडा, डर, तनाव र दुःख महसुस गर्ने भएकाले उनीहरूलाई कानुनमै ‘संवेदनशील जीव’ का रूपमा मान्यता दिनुपर्ने माग गरेको हो ।
विश्व पशु दिवसका अवसरमा आइतबार काठमाडौंमा आयोजित अन्तरक्रियामा संस्थाले पशु कल्याणका लागि छुट्टै कानुन निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो । संस्थाले अहिले अघि बढाइएको पशु सेवा तथा पशु कल्याण विधेयक, २०८३ ले पशुको कल्याणलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको दाबी गरेको छ ।
एनिमल नेपालकी कार्यक्रम संयोजक सुलक्षणा राणाले पशु सेवा र पशु कल्याणलाई एउटै विषयका रूपमा हेर्न नमिल्ने बताइन् । उनका अनुसार पशु सेवा कानुन मुख्यतः पशुपालन, उत्पादन, व्यापार र खाद्य सुरक्षासँग सम्बन्धित हुन्छ भने पशु कल्याणको केन्द्रमा जनावरको पीडा, सुरक्षा र जीवनप्रतिको सम्मान हुन्छ ।
‘जनावरले पीडा र डर महसुस गर्छन् भन्ने स्वीकार गर्ने हो भने उनीहरूको कल्याणका लागि छुट्टै कानुन आवश्यक हुन्छ,’ राणाले भनिन् । संस्थाका अनुसार प्रस्तावित विधेयकमा पशुपालन व्यवसाय, पशु उत्पादन, बिक्री, आयात–निर्यात तथा खाद्य सुरक्षालाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ । तर पशु कल्याणका विषयलाई पशु ओसारपसारसँग सम्बन्धित अध्यायको सीमित हिस्सामा राखिएको छ । जनावरलाई ‘संवेदनशील जीव’ का रूपमा स्पष्ट कानुनी परिभाषा दिने व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा नरहेको संस्थाको भनाइ छ ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार पशुलाई खाना वा पानी नदिने, क्षमताभन्दा बढी काममा लगाउने, बिरामी अवस्थामा काम गराउने तथा पशु त्याग्नेजस्ता कार्यलाई क्रूर व्यवहारका रूपमा लिइएको छ । यस्ता कसुरमा ५० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, तीन महिनादेखि एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको प्रस्ताव गरिएको छ ।
तर अनुसन्धान, प्रदर्शन, तालिम तथा सरकारबाट स्वीकृत चिडियाखानासँग सम्बन्धित केही गतिविधिमा छुटको व्यवस्था गरिएको भन्दै एनिमल नेपालले प्रस्तावित कानुनी संरचनामाथि प्रश्न उठाएको छ । संस्थाले पशुको आधारभूत कल्याणसम्बन्धी कसुर र पशुजन्य वस्तुको व्यापारसम्बन्धी कसुरबीच सजायको गम्भीरतामा देखिएको अन्तरसमेत पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएको छ ।
विधेयकमा निषेधित पशुजन्य वस्तु आयात वा निर्यात गरेमा तीन लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा दुई वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । एनिमल नेपालको तर्कमा भने यसले जनावरको पीडा र कल्याणमा हुने प्रत्यक्ष असरभन्दा व्यापारसम्बन्धी कसुरलाई तुलनात्मक रूपमा बढी गम्भीर देखाएको छ ।
संस्थाले घरपालुवा र सडकमा रहेका जनावरदेखि फार्ममा पालिने पशु, काममा प्रयोग हुने जनावर, बन्दी वन्यजन्तु तथा मनोरञ्जन र अनुसन्धानमा प्रयोग हुने जनावरसम्मलाई समेट्ने गरी छुट्टै पशु कल्याण ऐन ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ ।
एनिमल नेपालले पशु ओसारपसार र वधका क्रममा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड, विपद्का समयमा पशु उद्धार तथा पुनःस्थापना, अनुगमन र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नसमेत माग गरेको छ । संस्थाले अन्य पशु कल्याण संस्था र कानुनविद्सँगको सहकार्यमा तयार पारेको ‘शैडो एनिमल वेलफेयर एक्ट’ करिब चार वर्षअघि नै सरकारलाई बुझाइसकेको जनाएको छ ।
