काठमाडौं । मोरङ उद्योग व्यापार संघले श्रम ऐन, २०७४ लाई लगानीमैत्री, व्यावहारिक र समयसापेक्ष बनाई मुलुकमा औद्योगिकीकरण र रोजगारी प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने माग राख्दै युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवसमक्ष विस्तृत सुझाव पत्र पेश गरेको छ ।
गत शुक्रबार आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष अनिल कुमार साह नेतृत्वको टोलीले मन्त्री यादवलाई सुझाव पत्र हस्तान्तरण गरेको हो ।
सो अवसरमा अध्यक्ष साहले विद्यमान श्रम ऐनका कतिपय अव्यावहारिक व्यवस्थाहरूले उद्योग सञ्चालन, नयाँ लगानी आकर्षण र थप रोजगारी सिर्जनामा गम्भीर अवरोध पुर्याएको जानकारी गराए ।
सुझाव पत्रमार्फत श्रम ऐनमा तत्काल गर्नुपर्ने संशोधनका बुँदाहरू प्रस्तुत गर्दै संघका अध्यक्ष साहले रोजगार सम्बन्धमा लचकता तथा ’हायर एन्ड फायर’ को कानुनी व्यवस्था अपरिहार्य रहेको बताए ।
उनले बजारको माग, उत्पादनको उतारचढाव र श्रमिकको कार्यसम्पादनका आधारमा कम्तीमा ७ दिनको पूर्वसूचना दिएर सेवा समाप्त गर्न सकिने व्यवस्था थप्न, कमजोर कार्यसम्पादन वा अनुशासनहीनता देखिएका श्रमिकको निष्कासन प्रक्रिया सरल बनाउन तथा प्रतिष्ठान आर्थिक संकटमा परी श्रमिक कटौती गर्दा तिर्नुपर्ने अत्यधिक आर्थिक भार पुनरावलोकन गर्न अनुरोध गरे ।
साथै, श्रमिकको रोजगारी गुमेको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत निश्चित मापदण्डका आधारमा बेरोजगारी भत्ता पाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरी रोजगारदाता र श्रमिक दुवैलाई राहत प्रदान गर्नुपर्ने माग राखिएको छ ।
त्यसैगरी, कार्यस्थलमा भवितव्य वा प्राविधिक त्रुटिबाट हुने दुर्घटनालाई फौजदारी प्रकृतिको ज्यान मुद्दा नबनाई औद्योगिक दुर्घटनाका रूपमा परिभाषित गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमार्फत क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
मुलुकी देवानी संहिता अनुरूप १६ वर्ष पूरा भएका व्यक्तिलाई हलुका, सहज तथा गैर-जोखिमपूर्ण काममा नियमानुसार रोजगारीमा संलग्न गराउन श्रम ऐनमा कानुनी सामञ्जस्यता कायम गर्नुपर्ने र कार्यसमयमा बिना अनुमति व्यक्तिगत मोबाइल फोन वा डिजिटल डिभाइसको प्रयोगलाई स्पष्ट रूपमा खराब आचरण अन्तर्गत सूचीकृत गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू पनि अघि सारिएका छन् ।
संघले श्रमिकलाई अतिरिक्त उपलब्धिको रूपमा दिइने इन्सेन्टिभ वा पर्फर्मेन्स बोनसलाई नियमित पारिश्रमिकको अंग नमानिने व्यवस्था गर्न, वार्षिक १३ दिनको पर्व बिदालाई श्रमिकले आफ्नो संस्कृति अनुसार छनोट गर्न पाउने लचिलो नीति ल्याउन, शनिबार र सार्वजनिक बिदा जुधेमा सट्टा बिदा नहुने व्यवस्था गर्न तथा रोकेर चलाउनुपर्ने मेसिनहरूमा कार्यरत श्रमिकको आधा घण्टाको विश्राम समयलाई कार्यसमयमा गणना नगर्न माग गरेको छ ।
यसका साथै, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध योगदानकर्ताका आश्रित आमाबुबाको समेत स्वास्थ्योपचार हुने व्यवस्था गर्न र सुविधा उपयोग गर्दा सोको विवरण तत्काल एसएमएसमार्फत उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ ।
सुझाव पत्र ग्रहण गर्दै मन्त्री रामजी यादवले मोरङ उद्योग व्यापार संघले उठाएका विषयहरू व्यावहारिक र समयसापेक्ष रहेको बताए । उद्योगको संरक्षण र लगानी प्रवद्र्धनका लागि श्रम ऐन संशोधनमार्फत हायर एन्ड फायरको नीति समावेश गर्न दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै मन्त्री यादवले कार्यस्थल दुर्घटनालाई औद्योगिक दुर्घटनाका रूपमा कानुनमा सम्बोधन गर्ने र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन दिए ।
हालसम्मको श्रम ऐन एकपक्षीय रहेको स्वीकार गर्दै अब आउने संशोधनले उद्योगी र श्रमिक दुवै पक्षका लागि विन-विनको वातावरण निर्माण गरी मुलुकको समग्र आर्थिक र औद्योगिक विकासमा टेवा पुर्याउने विश्वास उनले दिलाए ।
अध्यक्ष साहको नेतृत्वमा गएको उक्त टोलीमा संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल सारडा, उद्योग उपाध्यक्ष संजय कुमार श्रेष्ठ, महासचिव अमित कुमार सारडा लगायत संघका कार्यसमिति सदस्यहरू तथा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
