जलवायु न्यायको बाटोमा घरेलु सुशासनको ऐना

काठमाडौं । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका लागि जिम्मेवार मानिएको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा ०.०२७ प्रतिशत मात्र छ । तर जलवायुजन्य विपद्को अभिघात खेप्ने विश्वका जोखिमपूर्ण मुलुकहरूको अग्रपङ्क्तिमा नेपाल पर्छ । यही ऐतिहासिक अन्यायविरुद्ध नेपालले दशकौँदेखि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा ‘जलवायु न्याय’ को याचना गर्दै आएको छ । काठमाडौंमा जारी ‘जलवायु सप्ताह’ को एउटा विशेष सत्रमा भने नेपाली राज्यसंयन्त्रका दुई फरक तर महत्वपूर्ण अङ्ग–न्यायपालिका र कार्यपालिकाका दुई विशिष्ट प्रतिनिधिहरूले यो परम्परागत विमर्शमाथि निर्मम शल्यक्रिया गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुँयालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा न्याय माग्नुअघि राज्यको आन्तरिक कार्यसम्पादन, कानुनी शासन र नैतिक धरातलमाथि ऐना देखाइदिएका छन् । अर्कातिर, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताका अनुभवी तथा वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. महेश्वर ढकालले नेपाललाई सधैँ ‘पीडित’ का रूपमा मात्र प्रस्तुत गर्ने लघुताभास त्यागेर ‘पारिस्थितिकीय सेवा प्रदायक’ को स्वाभिमानी दाबी अघि सार्नुपर्ने रणनीतिक खाका प्रस्तुत गरे ।

न्यायाधीश फुँयाल र सहसचिव डा. ढकालको यो मन्थनले विश्व बदलिँदो छ, भू–राजनीतिक शक्ति सन्तुलन फेरिँदैछ र अब नेपालको जलवायु कूटनीति पनि पुरानो ढर्राबाट बाहिर निस्कनैपर्छ भन्ने यथार्थ स्पष्ट पारेको छ । 

आन्तरिक सुशासनको ऐना

नेपालमा वातावरणीय न्यायको बहस कुनै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको दबाबमा सुरु भएको होइन, यसको आफ्नै मौलिक र गौरवपूर्ण न्यायिक परम्परा छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुँयालका अनुसार वातावरण संरक्षण अन्तर्राष्ट्रिय बहसमै नआएको समयमा नेपालमा न्यायिक चेतना स्थापित भइसकेको थियो । नेपालका प्रथम प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले वि.सं. २००८ मै बुटवलको नदीमा डाइनामाइट (ब्लास्टिङ) गरेर माछा मार्दा जलपारिस्थितिकी ध्वस्त हुन्छ भन्दै त्यसलाई रोक्न ऐतिहासिक फैसला गरेका थिए ।

'आठ सालको अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा वातावरणको बारेमा विश्वव्यापी छलफल नै भएको थिएन, त्यतिखेर हामीले वातावरणसम्बन्धी विधिशास्त्र विकास गरेका थियौँ,' न्यायाधीश फुँयालले भने, 'नेपालको अदालत धेरै कुरामा प्रगतिशील छ, तर सबैभन्दा बढी हाम्रा प्रगतिशील फैसलाहरू वातावरण कानुनसँग सम्बन्धित छन् ।'

नेपालको वर्तमान संविधानको धारा ३० ले स्वच्छ वातावरणको हकलाई मौलिक हक मानेको छ भने धारा ५१ ले क्षतिपूर्ति, प्रदूषण नियन्त्रण र स्थानीय समुदायको पूर्वपरामर्शलाई राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा समेटेको छ । धारा १२६ ले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका मान्य सिद्धान्तलाई फैसलाको आधार बनाउने बाटो खोलिदिएको छ ।

तर अदालत ‘विकासविरोधी’ नभई विकासलाई वातावरणीय अनुशासनमा बाँध्ने पक्षमा रहेको उनको तर्क छ । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको उदाहरण दिँदै उनले भने, 'हिमाल जोगाउन जीवाश्म इन्धन विस्थापन गर्नुपर्छ, जसको विकल्प जलविद्युत् नै हो । त्यसैले अदालतले आयोजना रोकेन । तर हाइड्रोपावर बनाउने हो भने पूर्वसावधानी अपनाइनुपर्छ, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । स्थानीय समुदायको रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा र लाभांशको हिस्सा सुनिश्चित नगरीकन त्यो आयोजना अगाडि बढ्न सक्दैन भनेका छौँ ।'

यद्यपि अदालतले बाटो देखाउँदा देखाउँदै पनि कार्यपालिकाको तहमा कार्यान्वयनको पाटो भने अत्यन्तै फितलो रहेको न्यायाधीश फुँयालले औँल्याए । नेपालले बासेल महासन्धि अनुमोदन गरेको छ, सर्वोच्च अदालतले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको झोलामा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने आदेश दिएको छ । तर बजारमा प्रतिबन्धित प्लास्टिक खुलेआम बिक्री भइरहेको छ, वाग्मती र विष्णुमती ढलमा परिणत भएका छन्, सहरहरू फोहोरको डङ्गुर बनेका छन् र तीन तहका सरकार जिम्मेवारी पन्छाउनमै व्यस्त छन् ।

न्यायाधीश फुँयालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा जाने सरकारी प्रतिनिधिहरूलाई आत्मसमीक्षा गर्न आग्रह गरे ।

'जब तपाईंहरू विश्वव्यापी वातावरणीय वार्ता र जलवायु वित्तका विषयमा कुरा गर्न जानुहुन्छ, त्यतिखेर आफ्नो जमिनको यथार्थ पनि हेर्नुपर्छ,' न्यायाधीश फुँयालले भने, 'तपाईंको फोहोरमैला र प्लास्टिक व्यवस्थापन कस्तो छ, त्यो विश्वले हेर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय दाबी गर्दा हाम्रो आफ्नै राष्ट्रिय संयन्त्र बलियो हुन जरुरी छ ।'

घरभित्रको वातावरण संरक्षण गर्न नसक्ने, आफ्नै अदालतका आदेश लत्याउने र नदीहरूलाई विष बनाउने राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उभिएर नैतिकताको भाषण गर्दा विश्व समुदायले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने चेतावनी उनको थियो । 

‘पीडित’ होइन ‘पारिस्थितिकीय सेवा’

न्यायाधीश फुँयालले आन्तरिक सुशासनको प्रश्न उठाएको ठाउँबाट सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको भाष्यलाई पूर्णतः नयाँ दिशा दिएका छन् । डा. ढकालको मुख्य विमति नेपालले दशकौँदेखि ओढ्दै आएको ‘पीडित मानसिकता’सँग छ ।

अहिलेसम्म नेपालको कूटनीतिक भाष्य एउटै वृत्तमा घुमिरह्यो–‘धनी देशले कार्बन फाले, हाम्रो हिमाल पगाले, बाढीपहिरो आयो, हामीलाई हानिनोक्सानीको क्षतिपूर्ति चाहियो ।’ डा. ढकाल प्रश्न गर्छन्, 'के नेपालको पहिचान केवल एउटा निरीह पीडित र अनुदानको याचक मात्र हो ?'

नेपाल केवल जलवायुजन्य क्षतिको मार खेप्ने देश मात्र नभएर सम्पूर्ण विश्व र विशेषगरी दक्षिण एसियालाई जीवन दिने ‘पारिस्थितिकीय सेवा प्रदायक’ भएको तथ्य उनले अघि सारे ।

'हामीले हिमनदी जोगायौँ, जसबाट बगेको सफा पानीले तल्लो तटीय क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई लाभ पुग्छ । हामीले ४६ प्रतिशत वन र दुर्लभ वन्यजन्तु जोगायौँ । तर त्यसको वातावरणीय भुक्तानी खोइ ?' सहसचिव डा. ढकालले भने, 'सगरमाथा संवादमा हामीले ‘३ आर’ को अवधारणा ल्यायौँ–हाम्रो योगदानको पहिचान, सम्मान र उचित मूल्य हुनुपर्छ । यो पाटोमा हाम्रो कूटनीतिक बहस कहाँ गएको छ ?'

नेपालका हिमालहरू एसियाका ‘वाटर टावर’ हुन्, जसले अर्बौं मानिसको तिर्खा मेट्छन् । हाम्रो वनले विश्वको कार्बन अवशोषण गरिरहेको छ । त्यसैले नेपालले अब हात पसारेर दान माग्ने होइन, आफूले पुर्याएको वातावरणीय सेवाको उचित मूल्य माग्ने स्वाभिमानी अडान लिनुपर्ने उनको जिकिर छ । तर यो दाबी भावनामा मात्र सीमित हुन नसक्ने भन्दै उनले राष्ट्रिय पारिस्थितिकीय लेखा प्रणालीमार्फत योगदानको वैज्ञानिक मापन हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

यसै सन्दर्भमा, भोटेकोशी विपद्लाई लिएर वैज्ञानिकहरू ‘यो जलवायुजन्य हो कि भौगर्भिक ?’ भनी प्राज्ञिक विवादमा अल्झिएका बेला डा. ढकालले जमिनको मानवीय यथार्थ प्रस्तुत गरे । अघिल्लो दुई महिनामा त्यस क्षेत्रको तापक्रम १.५ डिग्रीभन्दा बढी बढेको र ५ हजार २०० मिटर उचाइबाट खसेको लेदो १८० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा १७० किलोमिटर तल त्रिवेणीधामसम्म पुगेको तथ्याङ्क उनले राखे ।

'मानिसहरू मरिरहेका छन्, हजारौँ विस्थापित छन्, अनि हामी विज्ञानको एट्रिब्युसन खोज्दै प्राज्ञिक विवादमा अल्झिने ?' डा. ढकालको प्रश्न थियो, 'यो जलवायुजन्य विपद् नै हो र यसको अंश ठूलो छ । हामीले मानवीय यथार्थमा टेकेर न्याय माग्नुपर्छ ।'

बदलिँदो भू–राजनीति र ‘एक राष्ट्रिय आवाज’

अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको सर्वोच्च निकाय ‘लस एन्ड ड्यामेज फन्ड’ बोर्ड तथा त्यसको बजेट कमिटीका निर्वाचित सदस्यसमेत रहेका डा. ढकालले विश्व राजनीतिमा आएको फेरबदलतर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।

रुस–युक्रेन युद्ध, मध्यपूर्वको द्वन्द्व र शक्ति राष्ट्रहरूको बदलिँदो प्राथमिकताका कारण विश्वको ध्यान र बजेट ‘जलवायु र विकास’ बाट ‘हतियार र रक्षा’तर्फ मोडिएको छ । विश्वका १.५ देखि २ प्रतिशत धनाढ्यहरूको हातमा आधाभन्दा बढी पुँजी थुप्रिएको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा पुरानै ढर्राको कूटनीतिले नतिजा दिन नसक्ने उनको ठम्याइ छ ।

नेपाली कूटनीतिक कार्यशैलीमाथि टिप्पणी गर्दै डा. ढकालले कोपजस्ता सम्मेलनहरूमा ठूलो भीड लिएर जाने प्रवृत्तिको आलोचना गरे ।

'अन्तर्राष्ट्रिय समाजमा विश्वासको वातावरण कसरी खडा गर्छौँ भन्ने कुराले ठूलो अर्थ राख्छ । धेरै जना गएर र चर्को स्वरमा बोल्दैमा जलवायु न्याय पाइँदैन,' डा. ढकालले भने, 'सम्मेलनहरूमा पोख्त भएर जाने वार्ताकारभन्दा साइड–इभेन्टमा भाग लिने भीड बढी भयो । हामीलाई प्राविधिक र कानुनी भाषामा लड्न सक्ने दक्ष वार्ताकार चाहिएको छ ।'

भोटेकोशी विपद्पछि उनले बोर्ड सदस्यका रूपमा गर्नुभएको ट्विट र त्यसपछि नेपालका अर्थ र वनमन्त्रीले पठाउनुभएको औपचारिक पत्रले विश्वव्यापी तरङ्ग ल्याएको थियो । तर विकसित देशहरू कार्यविधि नबन्दै नेपाललाई आपत्कालीन सहयोग दिँदा भविष्यमा ‘कानुनी नजिर’ बन्ने र अनन्त दायित्व थपिने डरले हच्किएका थिए ।

अर्कोतर्फ, काभ्रेको रोशी खोला र इलामका लागि वर्षौँ लगाएर तयार पारिएको २० मिलियन डलरको प्रस्तावलाई रोकेर भोटेकोशीमा सार्न आएको दबाबलाई नेपालले अस्वीकार गर्दै पुराना प्रस्ताव यथावत् राखेर भोटेकोशीका लागि ‘र्यापिड रेस्पोन्स’को छुट्टै बाटो रोजेको थियो । यसले वार्तामा प्राविधिक परिपक्वता कति आवश्यक हुन्छ भन्ने स्पष्ट पार्छ ।

यस जटिलतालाई चिर्न नेपालले आफ्नो कूटनीतिलाई पुनर्संरचना गर्नैपर्ने र त्यसका लागि दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा राष्ट्रिय सङ्कल्प लिनुपर्ने डा. ढकालको जोड छ ।

'जलवायु परिवर्तनको लडाइँमा हामी कुनै जातजाति, राजनीतिक पार्टी वा भूगोलका होइनौँ, समग्र नेपाली हौँ,' डा. ढकालले आह्वान गरे, 'जलवायु पीडितलाई न्याय दिलाउन एउटै टिम भएर ‘एक राष्ट्रिय आवाज’ निर्माण गर्नैपर्छ ।'

अदालतको इजलासमा हुने वातावरणीय अधिकारको व्याख्या, सिंहदरबारको नीतिगत सुशासन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा गरिने कूटनीतिक पैरवी अलग–अलग विषय होइनन्, यी एउटै राष्ट्रिय कथाका कडी हुन् । स्थानीय तहको फोहोर व्यवस्थापन त्यसको पहिलो आधार हो भने कोप सम्मेलनको सम्बोधन त्यसको अन्तिम नतिजा ।

नेपालले अब विश्वसामु हामीले के पायौँ भन्ने मात्र होइन, हिमालको स्वच्छ पानी, ४६ प्रतिशत वन र जैविक विविधतामार्फत विश्वलाई के दियौँ भन्ने तथ्य पनि सँगै राख्न सक्नुपर्छ । न्यायाधीश फुँयालले औँल्याउनुभएझैँ आफ्नै आँगनको फोहोर सफा गरेर नैतिक धरातल बलियो नबनाएसम्म विश्वले हाम्रो आवाज सुन्दैन । अनि डा. ढकालले भन्नुभएझैँ आफ्ना हिमाल र वनको वातावरणीय मूल्य दाबी नगरेसम्म विश्वले हाम्रो योगदानको कदर गर्दैन । घरेलु सुशासनको इमानदारी र बाह्य कूटनीतिको स्वाभिमान नै नेपालको जलवायु न्यायको नयाँ र निर्विकल्प मानक हो ।