काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले देशका हरेक नागरिकको आवासको अधिकार कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित ‘भवन ऐन २०८३’ को विधेयक संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनील लम्सालको नेतृत्वमा तयार पारिएको यो विधेयकले भवन ऐन २०५५ लाई संशोधन गर्नेछ ।
सरकारको घोषणाअनुसार प्रत्येक नागरिक र तिनका परिवारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित आवासको ग्यारेन्टी गर्न ल्याइएको यस विधेयकमा निम्न आय भएका परिवारका लागि आवासको ग्यारेन्टी तथा मध्यम आय भएका परिवारका लागि भूकम्प प्रतिरोधात्मक एवं आधुनिक घर निर्माणका विभिन्न प्रोत्साहनकारी सुविधाहरू प्रस्ताव गरिएका छन् ।
विधेयकमा पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको टाइप डिजाइन तथा मापदण्डअनुसार आवश्यक पर्ने नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई समेत आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ ।
गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास निर्माणका लागि संघीय सरकारबाट ५० हजार रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसका साथै विपत्, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकार आफैले नयाँ घर निर्माण गरिदिने कानुनी आधार पनि विधेयकले तयार पारेको छ ।
मध्यम आय भएका नागरिकका लागि भने विधेयकले ९ सयदेखि १ हजार ३ सय प्लिन्थ क्षेत्रका सुरक्षित र भूकम्प प्रतिरोधात्मक स्मार्ट घर निर्माण तथा उपलब्ध गराउने योजना अघि सारेको छ ।
२० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म लागत पर्ने यस्ता घर नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋण र किस्ताबन्दी सुविधामार्फत प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
यसका लागि प्रारम्भिक रूपमा ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरी १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्प राखिएको छ ।
अग्रिम भुक्तानीको क्षमता अनुसार १० लाखमा मासिक १५ हजार, १५ लाखमा मासिक २० हजार, २० लाखमा मासिक ३० हजार र २५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीमा मासिक ३५ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने लचिला विकल्पहरू समेत प्रस्ताव गरिएका छन् ।
निम्न आय वर्गका लागि अनुदान र मध्यम वर्गका लागि सहुलियतपूर्ण आवासको व्यवस्था गर्दै सरकारले नागरिकको आवासको मौलिक अधिकारलाई व्यवहारमै लागू गर्न यो ऐन ल्याएको पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
