काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले संसदको अधिवेशन अन्त्य हुने दिनमा सरकारले कानून निर्माणमा देखाएको ‘उदासीनता’ र संसदलाई छलेर अध्यादेशमार्फत अघि बढ्न खोजेको भन्दै कडा आलोचना गरेका छन् ।
संसद भवन परिसरमा शुक्रवार सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले सरकारको कार्यशैली परम्परागत र अपरिपक्व रहेको टिप्पणी गरेका हुन् ।
सांसद शाहीले सुशासन, आर्थिक समृद्धि, विकास निर्माण र सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने महत्त्वपूर्ण कानुनहरू निर्माण गर्न सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाए ।
उनले हाल संसद्मा टेबल भएका विधेयकहरू पनि नयाँ भिजनमा आधारित नभई पुरानै प्रक्रियाको निरन्तरता मात्र भएको दाबी गरे ।
संघीय निजामती ऐनमा सरकारले प्रस्ताव गरेको ५५–३० को मापदण्ड र कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको व्यवस्थाबारे शाहीले चिन्ता व्यक्त गरे ।
उनले यस्तो व्यवस्थाले अनुभवी जनशक्ति पलायन हुने र सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै योग्यता र कार्यसम्पादनको आधारमा कर्मचारीको मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सार्वजनिक लेखा समितिमा सुरक्षा निकायको खरिद प्रकरणबारे भइरहेको छलफलका सन्दर्भमा सांसद शाहीले अनियमितताका उजुरीमाथि संस्थागत रूपमा छानबिन हुने बताए ।
उनले म्यादी प्रहरीको सामान खरिदमा देखिएको विवादमा दोषी ठहरिएका व्यक्तिमाथि कारबाही हुनेमा जोड दिए । न्यूज एजेन्सी नेपाल
