काठमाडौं । संघीय संसद्अन्तर्गतको कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बिहीबार बसेको बैठकमा रासायनिक मलको अभाव, वितरण प्रणालीको बेथिति र मन्त्रालयसँग जोडिएको विवादास्पद अडियो प्रकरणबारे मन्त्री र सचिवको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
मन्त्रालयको ६ महिने कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सांसदहरूले किसानले मल नपाउने तर मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा मल पर्याप्त देखिने विरोधाभासपूर्ण अवस्थाको जवाफ मागेका हुन् ।
बैठकमा सांसद खगेन्द्र कर्णले मन्त्रालयमा कर्मचारीभन्दा बढी मन्त्रीको सक्रियता देखिनुले काम–कारबाहीमा ढिलासुस्ती भएको औँल्याए । उनले टेन्डर प्रक्रियामा ढिलाइ र वितरण प्रणालीमा भइरहेको चुहावटले किसान मर्कामा परेको भन्दै आगामी आर्थिक वर्षमा वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन मन्त्रालयलाई सचेत गराए ।
सांसद ज्ञानेन्द्रसिंह महताले सुदूरपश्चिमलगायतका जिल्लामा किसानले भोग्नुपरेको समस्या र कृषि उपजको बजारीकरणमा देखिएका जटिलताबारे लिखित जवाफ माग गरे । उनले कृषिमा युवा आकर्षण, जलवायु परिवर्तनका कारण कृषिमा परेको असर र कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) को प्रविधि किसानको खेतसम्म पुग्न नसकेको विषयमा १३ बुँदे प्रश्न उठाए ।
सांसद पुनम अग्रवाल र लक्ष्मीप्रसाद पोखरेलले हालै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको कृषि मन्त्रालयसँग जोडिएको अडियो प्रकरणबारे समितिमा स्पष्टीकरण माग गरे । उनीहरूले नार्कको कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा समेत प्रश्न उठाउँदै विवादित व्यक्तिलाई नै पुनः नियुक्त गर्ने बाध्यता के हो भनी मन्त्रीलाई सोधेका छन् ।
सांसद सुरेशकुमार चौधरीले भू–उपयोग नीति र सिँचाइको स्पष्ट खाका नहुँदा कृषि क्षेत्र खुम्चिँदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे । अर्गानिक मललाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयनमा मन्त्रालय उदासीन रहेको भन्दै उनले रासायनिक मलमाथिको निर्भरता हटाउन जोड दिए ।
सांसद सागर ढकालले भने समितिले नीतिगत तहमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै साना विषयमा अल्झिनुभन्दा दीर्घकालीन कृषि सुधारमा केन्द्रित हुन आग्रह गरे ।
