काठमाडौं । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा हालसम्मकै उच्च परिमाणमा रासायनिक मल आपूर्ति गर्न सफल भएको छ ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले बिहीबार संघीय संसद्को कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा जानकारी गराउँदै सरकारले मलको आपूर्तिलाई सुदृढ तुल्याएको र किसानका लागि भारी अनुदानको व्यवस्था गरेको बताएका हुन् ।
सचिव डा. मिश्रका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ५ लाख ३८ हजार ४३६ मेट्रिक टन रासायनिक मल आपूर्ति गरिएको छ । जसमा सरकारले झन्डै ३९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको छ । मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा देखिएको चापका बाबजुद चालु आर्थिक वर्षको चैतदेखि असोजसम्म मात्रै २ लाख ५७ हजार मेट्रिक टन मल भित्र्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मल वितरणको प्रभावकारिता बढाउन मन्त्रालयले ‘वार रुम’ शैलीमा नियन्त्रण कक्ष स्थापना गरी कार्यसम्पादन गरेको र यसले गर्दा छिटपुट समस्याबाहेक ठूलो सङ्कट टरेको सचिव मिश्रको भनाइ छ । सरकारले युरिया र डीएपी मलमा ठूलो परिमाणमा अनुदान दिँदै आएको छ ।
तथ्याङ्कअनुसार औसत ८४ रुपैयाँ लागत पर्ने युरिया किसानलाई १५ रुपैयाँ र १२९ रुपैयाँ लागत पर्ने डीएपी ४४ रुपैयाँमा उपलब्ध गराइएको छ । यसले प्रतिकिलोमा ६० देखि ८० रुपैयाँसम्म सरकारी अनुदान किसानले पाइरहेका छन् ।
उनले भने, ‘किसानलाई समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउने निर्देशनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा हालसम्मकै उच्च ५ लाख ३८ हजार ४३६ मेट्रिक टन मल आपूर्ति गरिएको छ । यसका लागि नेपाल सरकारले ३९ अर्ब ७५ करोड १५ लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको थियो । साउनदेखि हालसम्म १ लाख ३८ हजार १७७ मेट्रिक टन मल वितरण भइसकेको छ ।'
आगामी सिजनका लागि सरकारले ४२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको मल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । खरिद प्रक्रियामा लाग्ने झन्डै २०० दिनको समयलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग थप १० अर्ब रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चितता माग गरेको छ ।
कात्तिकदेखि पुस मसान्तसम्म गहुँबालीका लागि आवश्यक पर्ने १ लाख ३६ हजार मेट्रिक टन युरियाको तुलनामा १ लाख ७७ हजार मेट्रिक टन उपलब्धता सुनिश्चित हुने मन्त्रालयको प्रक्षेपण छ । साथै, भारत सरकारसँगको सम्झौतामार्फत थप २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी खरिद प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ ।
