काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दलाल व्यवसाय (ब्रोकर) लाई थप सबल, व्यवस्थित र प्रतिस्पर्धी बनाउने उद्देश्यले ‘धितोपत्र दलाल व्यवसाय सुदृढीकरण नीति, २०८३’ प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रस्तावित नीतिअनुसार धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई पुँजी, सेवा विविधीकरण, जोखिम वहन क्षमता र संस्थागत क्षमताका आधारमा ४ तहमा वर्गीकरण गरिनेछ । ‘क’ श्रेणीमा धितोपत्र व्यापारी, ‘ख’ श्रेणीमा पूर्ण सेवा धितोपत्र दलाल, ‘ग’ श्रेणीमा कारोबारमुखी धितोपत्र दलाल र ‘घ’ श्रेणीमा विशिष्टीकृत धितोपत्र दलाल रहनेछन् ।
बोर्डले हाल धितोपत्र खरिद–बिक्री आदेश कार्यान्वयनमा केन्द्रित दलाल व्यवसायलाई मार्जिन कारोबार, धितोपत्र सापटी तथा उधारो, छोटो बिक्री, अन्तरदिवसीय कारोबार, बजार निर्माण, लगानी अनुसन्धान तथा परामर्शलगायत सेवा दिन सक्ने बहुसेवामुखी संस्थाका रूपमा विकास गर्ने नीति अघि सारेको छ ।
उच्च जोखिमयुक्त सेवा सञ्चालनका लागि छुट्टै स्वीकृति लिनुपर्ने र पर्याप्त पुँजी, प्रविधि, जनशक्ति तथा जोखिम व्यवस्थापन क्षमता प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । न्यूनतम चुक्ता पुँजीसँगै बजार, कर्जा, प्रतिपक्ष, सञ्चालन, तरलता तथा कारोबार फछ्र्योट जोखिमलाई समेटेर जोखिममा आधारित पुँजी कायम गर्नुपर्नेछ ।
नीतिले ग्राहकको रकम तथा धितोपत्रलाई दलाल व्यवसायीको सम्पत्तिबाट अलग राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, प्रविधि तथा साइबर सुरक्षालाई अनिवार्य बनाउँदै आदेश र जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीमा पूर्ण अभिलेख, स्वचालित जोखिम नियन्त्रण, व्यवसाय निरन्तरता योजना तथा विपद् पुनःस्थापना प्रणाली लागू गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
दलाल व्यवसायीबीच स्वैच्छिक गाभिने तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने र जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण प्रणाली लागू गर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
बोर्डले नीतिलाई तीन चरणमा कार्यान्वयन गर्ने अवधारणा अघि सारेको छ । पहिलो चरणमा संस्थागत सुदृढीकरण, दोस्रो चरणमा बजार सेवाको विस्तार र तेस्रो चरणमा एकीकृत धितोपत्र मध्यस्थता प्रणाली विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
