काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनमा हुने निर्णय प्रक्रियालाई थप जिम्मेवार, छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३’ ल्याएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अघि बढाएको प्रस्तावलाई बुधबार (हिजो) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेसँगै नयाँ नियमावली कार्यान्वयनमा आउने भएको हो ।
नयाँ नियमावलीसँगै यसअघि कार्यान्वयनमा रहेको ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका, २०६५’ खारेज भएको छ ।
निर्देशिकालाई नियमावलीमा रूपान्तरण गरिएकाले निर्णय प्रक्रिया कार्यान्वयनको कानुनी आधार र बाध्यकारिता थप बलियो हुने सरकारले जनाएको छ ।
समयअनुकूल निर्णय प्रणालीलाई डिजिटल बनाउँदै प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्ने उद्देश्य नियमावलीको रहेको छ ।
नयाँ नियमावलीले सरकारी निकायमा निर्णय प्रक्रियाको प्राथमिक माध्यमका रूपमा डिजिटल प्रणालीलाई अनिवार्य गरेको छ ।
अब फाइल दर्ता, टिप्पणी, राय, स्वीकृति, डिजिटल हस्ताक्षर, अभिलेखीकरण तथा अनुगमनलगायतका काम एकीकृत विद्युतीय निर्णय प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनेछन् ।
डिजिटल प्रणालीमा दर्ता हुने प्रत्येक फाइललाई विशिष्ट पहिचान नम्बर र क्यूआर कोड प्रदान गरिनेछ । यसले फाइलको पहिचान, ट्र्याकिङ र प्रगति अनुगमनलाई सहज बनाउनेछ ।
निर्णय प्रक्रियालाई थप सरल बनाउन टिप्पणीका तहसमेत घटाइएको छ । मन्त्रिस्तरबाट हुने नीतिगत तथा महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय निर्णयमा बढीमा तीन तह र सामान्य प्रशासकीय विषयमा बढीमा दुई तहसम्म मात्र टिप्पणी रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, प्रणालीमा फाइल दर्ता हुनासाथ त्यसमा लाग्ने समयको स्वचालित गणना सुरु हुनेछ ।
तोकिएको समयभित्र फाइलमा आवश्यक कारबाही नभए २४ घण्टाभित्र त्यस्तो फाइल स्वतः माथिल्लो निर्णय तहमा पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नियमावलीले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोगलाई समेत स्थान दिएको छ । कानुन तथा पूर्ववर्ती नजिर खोजी, जोखिम विश्लेषण र टिप्पणीको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्न एआईलाई सहायक उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
सेवाग्राहीले पनि आफ्नो फाइलको प्रगति अनलाइन, मोबाइल एप वा एसएमएसमार्फत प्राप्त हुने ट्रयाकिङ नम्बरका आधारमा हेर्न सक्नेछन् ।
सेवा प्रवाहलाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ ।
अब सार्वजनिक निकायले डिजिटल प्रणालीमार्फत फाइल दर्ता गर्नुपर्नेछ । त्यसरी तयार भएको विद्युतीय फाइललाई समेत आधिकारिक सरकारी अभिलेखका रूपमा मान्यता दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्यालयको कार्यसम्पादन र निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलाइ मापन गर्न ‘निर्णय ढिलाइ सूचकाङ्क’ लागू गरिने भएको छ । यसको अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एकीकृत ड्यासबोर्डमार्फत गर्नेछ ।
नियमावलीले निर्णय प्रक्रियामा अनावश्यक ढिलाइ गर्ने वा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने पदाधिकारीमाथि विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । त्यस्ता पदाधिकारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा समेत अङ्क कटौती गरिने जनाइएको छ ।
