काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको आदेशले पार्टीको आन्तरिक विवादका सन्दर्भमा गत वैशाख ४ गते भएको फैसलालाई नउल्ट्याएको स्पष्ट पारेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले गरेको दलको अभिलेख अध्यावधिकलाई समेत उक्त आदेशले बदर नगरेको उल्लेख गर्दै उनले अदालतको प्रक्रियालाई स्वाभाविक रूपमा लिइएको बताए । अदालतको पछिल्लो आदेशमाथि प्रतिक्रिया दिँदै उपसभापति शर्माले कुनै नयाँ प्रमाण भेटिएमा वा विगतको नजिरसँग बाझिएमा आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्ने स्थापित कानुनी मान्यता रहेको बताए । यद्यपि, यस प्रकरणमा कुनै नयाँ तथ्य वा नजिरसँग बाझिने अवस्था आफूहरूले नदेखेको उनको जिकिर छ । उपसभापति शर्माले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ बमोजिम महाधिवेशनपश्चात् विवरण अध्यावधिक गर्ने क्रममा सुनुवाइ गर्ने परम्परा नरहेको स्पष्ट पारे ।
उपसभापति शर्माले भने, ‘हिजोको आदेशले पुनरावलोकनको ढोका मात्र खोलेको हो । निर्वाचन आयोगले अध्यावधिक गर्दा निवेदन दिने पक्षको सुनुवाइ नगरेको भन्ने आधारमा पुनरावलोकनको अनुमति दिइएको देखिन्छ । तर यो दल विभाजनसम्बन्धी मुद्दा नभएकाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३३ यसमा आकर्षित हुँदैन ।’
पार्टीको विशेष महाधिवेशनपछि तत्कालीन कार्यवाहक सभापतिसहितको टोलीले निर्वाचन आयोग पुगेर आफ्ना तर्कहरू राखिसकेकाले त्यसलाई एक प्रकारको सुनुवाइ नै मान्न सकिने उनको तर्क छ । साथै, सर्वोच्च अदालतमा समेत लामो समय बहस र सुनुवाइ भएपछि मात्र वैशाख ४ को फैसला आएकाले ‘सुनुवाइको मौका नदिइएको’ भन्ने तर्क खण्डित हुने शर्माले बताए । पार्टी अहिले १५औँ महाधिवेशनको संघारमा रहेको स्मरण गराउँदै उपसभापति शर्माले राजनीतिक दलका आन्तरिक विवादहरू मूलतः निर्वाचन आयोगबाटै निरूपण हुनु उपयुक्त हुने धारणा राखे ।
उनले भने, ‘अदालतको आदेश र व्याख्यालाई हामी सम्मान गर्छौं । पुनरावलोकनको प्रक्रियामा हामी विशेष महाधिवेशनको वैधानिक र राजनीतिक तथ्यहरू पुनः केस्रा–केस्रा केलाएर राख्नेछौँ । यसलाई हामीले तथ्य स्थापित गर्ने अर्को अवसरका रूपमा लिएका छौँ ।’
नेपाली कांग्रेस सबै नेता तथा कार्यकर्तालाई गोलबद्ध गर्दै विधान र संविधानको परिधिभित्र रहेर अगाडि बढ्न प्रतिबद्ध रहेको समेत उनले प्रस्ट पारे ।
