काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
मन्त्रालयले शुक्रबार वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रतिवेदनमा शिक्षा क्षेत्रमा भएको बजेट खर्च, विद्यालय तहका शैक्षिक सूचक, परीक्षा नतिजा, डिजिटल शिक्षाको विस्तार, छात्रवृत्ति, वैदेशिक अध्ययन, खेलकुद तथा विद्यालय पूर्वाधार निर्माणलगायतका विषय समेटिएका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रका लागि २ खर्ब २४ अर्ब ६० करोड ३० लाख ४० हजार रुपैयाँको संशोधित बजेट रहेको थियो । कुल बजेटमध्ये ६६.८७ प्रतिशत स्थानीय तह, २.१९ प्रतिशत प्रदेश र ३०.९३ प्रतिशत संघीय तहमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
संघीय तहमा रहेको बजेटमध्ये चालुतर्फ ८८.३२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५४.१२ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु र पुँजीगत दुवै खर्चलाई समेट्दा संघीय तहको समग्र वित्तीय प्रगति ८५.१६ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
शिक्षा क्षेत्रको जीडीपी योगदान ९.२२ प्रतिशत
प्रतिवेदनअनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा शिक्षा क्षेत्रको योगदान बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा जीडीपीमा शिक्षा क्षेत्रको योगदान ९.२२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो योगदान ८.८६ प्रतिशत रहेको थियो ।
विद्यालय शिक्षातर्फ आधारभूत तहको खुद भर्नादर तुलनात्मक रूपमा उच्च देखिए पनि माध्यमिक तहमा विद्यार्थी टिकाइ चुनौतीपूर्ण रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
शैक्षिक सत्र २०८२ मा कक्षा १ देखि ८ सम्मको आधारभूत तहको खुद भर्नादर ९७.७ प्रतिशत पुगेको छ । कक्षा ९ देखि १२ सम्मको माध्यमिक तहमा भने खुद भर्नादर ५१.२ प्रतिशत रहेको छ ।
यस्तै, कक्षा १२ सम्म विद्यार्थी टिकाउ दर ३९.३ प्रतिशतमा सीमित रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आधारभूत तहमा भर्नादर उच्च रहे पनि माथिल्लो कक्षामा पुग्दा विद्यार्थीको निरन्तरता कायम राख्नु शिक्षा क्षेत्रको प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ ।
एसईईमा ग्रेड प्राप्त गर्ने विद्यार्थी बढे
मन्त्रालयले विद्यालय तहको परीक्षाको नतिजामा सुधार आएको जनाएको छ । शैक्षिक सत्र २०८२ को एसईई परीक्षामा नियमिततर्फ ४ लाख ३० हजार ६६७ परीक्षार्थी सहभागी भएकामा ६५.९८ प्रतिशत विद्यार्थीले ग्रेड प्राप्त गरेका छन् ।
यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४.१७ प्रतिशत बिन्दुले बढी भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कक्षा १२ को नियमित परीक्षामा भने ६९.७५ प्रतिशत परीक्षार्थीले ग्रेड प्राप्त गरेका छन् ।
विद्यालयमा सूचना प्रविधिको पहुँच पनि विस्तार भएको मन्त्रालयको दाबी छ । देशभरका सामुदायिक विद्यालयमध्ये ६९.७० प्रतिशतमा इन्टरनेट सुविधा पुगेको छ भने ६८.२० प्रतिशत विद्यालयमा आईसीटी ल्याब स्थापना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
२८ लाख बालबालिकालाई दिवा खाजा
सरकारले विद्यालयमा विद्यार्थीको पहुँच र निरन्तरता बढाउन सञ्चालन गरेको दिवा खाजा कार्यक्रमअन्तर्गत आधारभूत तहका करिब २८ लाख बालबालिका लाभान्वित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस कार्यक्रमका लागि १० अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरी कार्यान्वयन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, विद्यालय, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र उच्च शिक्षातर्फ गरी २ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति वितरण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
एक वर्षमा १ लाख १४ हजारभन्दा बढी एनओसी
उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या पनि प्रतिवेदनमा उल्लेखनीय देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा १ लाख १४ हजार ९२४ जना विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र (एनओसी) लिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
विदेश अध्ययनका लागि ठूलो संख्यामा विद्यार्थीले एनओसी लिनुले उच्च शिक्षामा बढ्दो वैदेशिक आकर्षणलाई देखाएको छ । मन्त्रालयले वैदेशिक अध्ययन अनुमति प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न रुजु, अनुगमन तथा नियमनका काम अघि बढाएको जनाएको छ ।
खेलाडीलाई १० करोड ८३ लाख नगद पुरस्कार
खेलकुदतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक जित्ने १०४ जना खेलाडी तथा खेल अफिसियललाई १० करोड ८३ लाख ४८ हजार रुपैयाँ नगद पुरस्कार वितरण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका अनुसार नेपाली खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा ५१ स्वर्ण, २२ रजत र १९ कास्य गरी कुल ९२ पदक हासिल गरेका छन् ।
भूकम्प प्रभावित ७ हजार ६७७ विद्यालय पुन:निर्माण
विद्यालय पूर्वाधारतर्फ २०७२ सालको भूकम्पबाट प्रभावित ३२ जिल्लाका ७ हजार ६७७ विद्यालय भवनको पुन:निर्माण सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी, पछिल्लो समय पश्चिम नेपालका विभिन्न जिल्लामा गएको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनको पुनर्निर्माण कार्यलाई समेत अघि बढाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
थप १३ अर्ब बजेट व्यवस्थाका लागि पहल
मन्त्रालयले विनियोजित बजेट अपुग भएपछि गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा १३ अर्ब ४३ करोड १४ लाख रुपैयाँ थप बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार सो अवधिमा हेल्लो सरकारअन्तर्गत प्राप्त १ हजार १४१ उजुरी सम्बोधन, ११२ मुद्दाको लिखित जवाफ र २२२ कानुनी राय प्रदान गरिएको छ । साथै ३३ वटा कानुन तर्जुमा गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा
सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली, २०८३ र विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन तथा नियमनसम्बन्धी नियमावली, २०८३ जारी गरिएको छ । शैक्षिक परामर्श प्रदान गर्ने ७६० संस्थाको नवीकरणसमेत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसैगरी विभिन्न आठ विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धाबाट योग्यता प्रणालीका आधारमा सिफारिस गरिएको, विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गरिरहेका संस्थाको अनुगमन गरिएको तथा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा कार्यक्रम, मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेट कार्यान्वयन कार्यविधिसमेत तयार गरेको जनाएको छ ।
