काठमाडौं । विदेशी विश्वविद्यालय तथा उच्च शैक्षिक संस्थाबाट प्राप्त शैक्षिक उपाधिको समकक्षता प्रदान गर्ने सेवा अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) मार्फत सञ्चालनमा आएको छ ।
यसअघि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले प्रदान गर्दै आएको यो सेवा २०८३ साउन १ गतेदेखि कानुनी व्यवस्थाअनुसार आयोगमा हस्तान्तरण भएको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आयोगले समकक्षता सेवाका लागि आवश्यक नियमावली तयार गरी स्वीकृतिका लागि शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ ।
हाल नियमावली अर्थ मन्त्रालयबाट राय-परामर्श लिने प्रक्रियामा रहेको र स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
नियमावली स्वीकृत नभइसके पनि सेवा अवरुद्ध हुन नदिन आयोगले आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी साउन ६ गतेदेखि अनलाइन आवेदन दर्ता प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
आयोगको संस्थागत संरचना पूर्ण रूपमा तयार नहुँदासम्म भने साउन १५ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अवलम्बन गर्दै आएको कार्यप्रक्रिया, आधार र मापदण्डका आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सहकार्यमा सेवा सञ्चालन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार समकक्षताका लागि प्राप्त आवेदनहरूको आन्तरिक प्रमाणीकरण (भेरिफिकेसन) प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।
विद्यार्थीले साउन २० गतेदेखि समकक्षता शुल्क भुक्तानी गर्न सुरु गरेका छन् भने प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूरा भएपछि समकक्षता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइनेछ ।
नयाँ प्रणालीमा हालसम्म तीन हजार १६२ जना प्रयोगकर्ता दर्ता भइसकेका छन् भने करिब एक हजार आवेदन प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोगले जनाएको छ ।
विद्यार्थीले आयोगको आधिकारिक अनलाइन पोर्टलमार्फत जुनसुकै स्थानबाट समकक्षताका लागि आवेदन दिन, शुल्क भुक्तानी गर्न तथा डिजिटल प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगले नयाँ प्रणालीबाट समकक्षता सेवालाई थप छिटो, सहज र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरेको छ ।
