काठमाडौं । सरकारले चिकित्सकहरूसँग भएको सहमतिअनुसार ऐन संशोधन र सम्झौता कार्यान्वयनका लागि तीन वटा छुट्टाछुट्टै कार्यदल गठन गरेको छ ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको अग्रसरतामा चिकित्सकका माग सम्बोधन गर्न यी कार्यदलहरू गठन गरिएका हुन् ।
नेपाल चिकित्सक संघसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनको खाका तयार पार्न प्रमुख स्वास्थ्य प्रशासक डा. यदुचन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल बनाइएको छ ।
यो कार्यदलमा उपसचिव राजेन्द्रप्रसाद लम्साल, डा. राहुल झा, डा. सञ्जिव तिवारी, डा. तेजसु सिंह मल्ल र डा. पल्पसा श्रेष्ठ सदस्य छन् भने डा. नवराज जोशीलाई सदस्य सचिव तोकिएको छ ।
त्यस्तै, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी आवश्यक संशोधनका लागि गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका प्रमुख डा. रोशन न्यौपानेको नेतृत्वमा दोस्रो कार्यदल गठन गरिएको छ ।
यस कार्यदलमा चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. बद्रि रिजाल, डा. विना श्रेष्ठ, डा. योगेश भण्डारीका साथै कानुन र उद्योग मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य छन् भने जयकुमार सुवेदी सदस्य सचिव रहेका छन्।
यसैगरी, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ र मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ का स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित दफाहरू संशोधनका लागि उपचारात्मक सेवा महाशाखाका निर्देशक डा. पवनजंग रायमाझीको नेतृत्वमा तेस्रो कार्यदल गठन गरिएको छ ।
यसमा बाला राई, डा. विश्वराज दवाडी, डा. संयुक्त आचार्य, डा. राकेश शाह र कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि सदस्य छन् भने सुरेश चौलागाईलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार तीनै कार्यदललाई प्रतिवेदन तथा कार्यान्वयनको खाका बुझाउन १५ दिनको समयसीमा दिइएको छ ।
स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षाको माग राख्दै देशभरका चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि गत साउन १३ गते सरकार र नेपाल चिकित्सक संघबीच सम्झौता भएको थियो। सोही सम्झौतालाई व्यवहारमा उतार्न मन्त्रालयले यो कदम चालेको हो ।
