काठमाडौं । गुणस्तरहीन खाद्य पदार्थ उत्पादन तथा बिक्री गरेको आरोपमा मधेस प्रदेशका ६२ उद्योगी–व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सङ्कलन गरी परीक्षण गरिएका खाद्य नमुनामा कैफियत देखिएपछि सम्बन्धित जिल्ला अदालत तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ बमोजिम मुद्दा दायर गरिएको जनाएको छ ।
कार्यालय प्रमुख विमल कुमार दाहालका अनुसार बारा र पर्साका ५१, महोत्तरीका ७, सर्लाही र रौतहटका ३ तथा धनुषाका एक उद्योगी-व्यवसायी विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ । उनका अनुसार सप्तरी र सिरहाका तीन तथा धनुषाका दुई गरी थप पाँच उद्योगी-व्यवसायी विरुद्ध पनि खाद्य स्वच्छता कायम नगरेको तथा खाद्य पदार्थमा मिसावट गरेको आरोपमा मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
अनुगमनका क्रममा सङ्कलित नमुनाको परीक्षणबाट स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मिसावट गरिएको, म्याद गुज्रिएका खाद्य वस्तु बिक्री गरिएको तथा गुणस्तर मापदण्ड उल्लङ्घन भएको पाइएपछि कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रमुख दाहालले बताए ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मधेस प्रदेशका जिल्लाबाट कानुनबमोजिम ५७८, उत्पादकको आग्रहमा १ हजार २२८, सरकारी निकायबाट प्राप्त २० सहित कुल ४ हजार ५५९ खाद्य नमुना सङ्कलन गरिएको थियो । तीमध्ये ३५ नमुनामा प्रतिकूल नतिजा देखिएको र १० नमुनामा कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।
सोही अवधिमा ५१० वटा ताजा फलफूल तथा तरकारीमा विषादी परीक्षण र ३१० वटा स्वच्छता सर्भिलेन्स गरिएको प्रमुख दाहालले जानकारी दिए ।
खाद्य स्वच्छता प्रवर्द्धनका लागि कार्यालयले धनुषामा ६० पटक अनुगमन गरी २५० होटल तथा रेष्टुरेण्टको निरीक्षण गरेको जनाएको छ । यस अवधिमा १२१ उद्योगलाई अनुज्ञापत्र जारी, ३०७ उद्योगको नवीकरण तथा ३४७ उद्योगका लागि सिफारिस गरिएको छ । नमुना परीक्षण, अनुज्ञापत्र जारी, नवीकरण तथा उद्योग सिफारिसलगायतका सेवाबाट ३८ लाख ३६ हजार १७० रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको प्रमुख दाहालले बताए ।
गत असारमा मात्र अनुगमन टोलीले धनुषाका ४४ होटल तथा रेष्टुरेण्टमा गरेको अनुगमनमा १२ वटामा कैफियत भेटिएपछि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम ४ लाख २० हजार रूपैयाँ जरिवाना गरिएको उनको भनाइ छ ।
त्यसैगरी, सर्लाहीका २४ होटलमा गरिएको अनुगमनमा १७ वटामा कैफियत भेटिएपछि ६ लाख ६७ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको थियो । कार्यालयका अनुसार अनुगमन तथा निरीक्षणका क्रममा म्याद गुज्रिएका, लेबल विवरण नभएका, सडेगलेको तथा अन्य अखाद्य वस्तुहरू जफत गरी सम्बन्धित सरोकारवालाको रोहबरमा नष्ट गरिएको छ ।
