काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ)को संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एण्ड एम) पुनर्संरचनाअन्तर्गत यसअघि सहसचिव नेतृत्वमा रहेका ९ जिल्लामा अब उपसचिवलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको छ ।
कर्मचारी संगठन तथा व्यवस्थापन ओ एण्ड एम सर्वेक्षण अझै टुंगोमा नपुगेपनि केही जिल्लाको प्रजिअ दरबन्दी भने घटुवा गरिएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो ।
सरकारले असार ७ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको कर्मचारी संगठन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी सर्वेक्षण साउन ७ गतेसम्म पनि पूरा हुन सकेको छैन । तर, सो प्रक्रिया अन्तिम निष्कर्षमा नपुग्दै गृह मन्त्रालयले केही जिल्लाको प्रजिअ दरबन्दी पुनर्संरचना गरेको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।
गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरासहित ९ जिल्लामा अब सहसचिवको सट्टा उपसचिवलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीका रूपमा खटाइनेछ ।
यसअघि सहसचिव नेतृत्वमा रहेका ती जिल्लाको प्रशासनिक नेतृत्व अब उपसचिव तहबाट सञ्चालन हुने भएको हो ।
दरबन्दी घटुवा भएका जिल्लामध्ये पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री डा. भीम रावलको गृहजिल्ला अछाम पनि परेको छ।
त्यस्तै, कोशी प्रदेशका भोजपुर र खोटाङ, सुदूरपश्चिमका डडेलधुरा र बैतडी, कर्णाली प्रदेशका जुम्ला, जाजरकोट र सल्यान तथा लुम्बिनी प्रदेशको रोल्पामा पनि प्रजिअको दरबन्दी सहसचिवबाट उपसचिव तहमा झारिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यसअघि यी जिल्लामा सहसचिव स्तरका अधिकारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्व गर्दै आएका थिए । नयाँ संरचना लागू भएपछि ती जिल्लाको प्रशासनिक कमाण्ड उपसचिवले सम्हाल्नेछन् ।
गृह मन्त्रालयले जिल्लाको प्रशासनिक कार्यभार, जनसंख्या, सुरक्षा चुनौती, सेवा प्रवाहको प्रकृति तथा संघीय संरचनाअनुसार आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनलाई आधार बनाएर दरबन्दी पुनरावलोकन गरिएको स्रोतको भनाइ छ । यद्यपि मन्त्रालयले यस विषयमा औपचारिक निर्णय वा विवरण सार्वजनिक गरिसकेको भने छैन ।
ओ एण्ड एम सर्वेक्षणको प्रतिवेदनले अन्तिम रूप पाएपछि गृह मन्त्रालयसहित विभिन्न मन्त्रालय, विभाग तथा जिल्लास्थित कार्यालयहरूको संगठनात्मक संरचना र कर्मचारी दरबन्दीमा थप हेरफेर हुने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालय श्रोतले जानकारी दियो ।
प्रजिअ दरबन्दी पुनर्संरचना पनि त्यसैको एक भागका रूपमा हेरिएको छ । यसअघि १६ जिल्लामा उपसचिव प्रजिअ रहेकोमा अa ९ जिल्ला थपिएपछि उपसचिवले कमाण्ड गर्ने जिल्लाको संख्या २५ पुग्नेछ ।
प्रशासनिक वृत्तमा भने सर्वेक्षण पूरा नहुँदै दरबन्दी घटाइएको विषयलाई लिएर चासो व्यक्त गरिएको छ । कर्मचारी समायोजन र संगठन पुनर्संरचना प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सम्पन्न नभइसकेको अवस्थामा केही जिल्लाको नेतृत्व तह परिवर्तन गरिएको निर्णयले प्रशासनिक वृत्तमा बहस सुरु भएको छ ।
