काठमाडौं । सरकारले संघीय प्रशासनिक संरचनालाई सानो, चुस्त र खर्च-अनुकूल बनाउने उद्देश्यसहित उच्च प्रशासनिक तहमा ठूलो पुनर्संरचना अघि बढाएको छ । यसअन्तर्गत विशिष्ट श्रेणी सचिव सरहका दरबन्दी ७१ बाट घटेर ६१ मा सीमित हुने भएका छन् ।
सरकारले हाल २२ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर १८ मा ल्याएपछि प्रशासनिक नेतृत्व तहको दरबन्दी स्वतः कटौती भएको हो । मन्त्रालय संख्या घटेसँगै सचिव र सहसचिव तहको संरचना पुनः मिलान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको भूमि व्यवस्था सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।
संघका मन्त्रालय घट्दा सचिव वा विशिष्ट श्रेणीका पद र प्रदेशका मन्त्रालय घट्दा प्रथम श्रेणी वा सहसचिव तहका कर्मचारीको दरबन्दी घट्ने स्रोतले जानकारी दियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका अनुसार केही मन्त्रालयहरूमा रहेका दुई जना सचिवको व्यवस्था हटाएर एक सचिव मात्र रहने व्यवस्था लागू गरिसकिएको छ । यससँगै १० जना सचिव पद कटौती हुने देखिएको हो ।
मन्त्रालयको यो परिवर्तनले निर्णय प्रक्रिया सरल बनाउने, दोहोरो संरचना हटाउने र प्रशासनिक कार्यक्षमता बढाउने अपेक्षा गरिएको जनाएको छ ।
सहसचिवदेखि अन्य पदसम्म पुनरावलोकन
सचिव तह मात्र होइन, सरकारले सहसचिव तथा अन्य उच्च प्रशासनिक पदहरूको दरबन्दी पनि पुनरावलोकन गरिरहेको जनाएको छ । संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओ एण्ड एम) मार्फत कुन मन्त्रालय र निकायमा कति जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने आधारमा दरबन्दी समायोजन गरिने काम निरन्तर भइरहेको संघीय मामला मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हाल सातमध्ये केही प्रदेशले मन्त्रालय संख्या घटाउने स्पष्ट निर्णय गरिसकेका छन् । यसले गर्दा धेरै सहसचिवको संख्या पनि घट्ने छ । संघको सहसचिव प्रदेशको सचिव रहने व्यवस्था रहेको छ ।
सबैभन्दा ठूलो कटौती बागमती प्रदेशले गर्ने भएको छ । बागमती सरकारले हाल रहेका १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ मन्त्रालयमा सीमित गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषदका सूचना अधिकारी असिम लामाका अनुसार प्रदेश सरकारले आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी नयाँ संरचनाअनुसार बजेटसमेत तयार गरेको छ ।
उनले सोही अनुरुप ओ एण्ड एमको काम भइरहेको जानकारी दिए ।
त्यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशले पनि १२ मन्त्रालय रहेको प्रदेश सरकार साउनदेखि ८ मन्त्रालयमा सीमित हुने तयारी गरीरहेको छ ।
मधेश प्रदेश मा मन्त्रालय संख्या घटाउने विषय बजेट तथा प्रशासनिक सुधारको एजेन्डामा परेको छ । प्रदेश सरकारभित्र मन्त्रालय संख्या ९ मा सीमित गर्ने वजेटमा घोषणा गरिएको छ । उक्त घोषणा अनुसार साउन १ बाट लागू हुनेगरी ओ एण्ड एम भइरहेको प्रदेश मन्त्रिपरिषदका प्रवक्ता जयकुमार राउतले जानकारी दिए ।
गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि मन्त्रालय पुनर्संरचनाबारे छलफल अघि बढेको छ । दुवै प्रदेशमा मन्त्रालय संख्या ५ देखि ७ को दायरामा सीमित गर्ने निर्णय कार्यान्वयन भइरहेको जनाइएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश मन्त्रिपरिषदका सूचना अधिकारी जगदिश जोशीले साउन १ बाट प्रदेशमा ५ मन्त्रालय मात्रै रहने जानकारी दिए ।
यस्तै, कर्णाली प्रदेश मन्त्रिपरीषदका प्रवक्ता सुरेन्द्रबहादुर शाहीले गत मंसिरबाटै मन्त्रालय घटाएर ७ वनाएर कार्यान्वयन भइसकेको जानकारी दिए ।
प्रदेश सरकारहरूले यो कदमलाई प्रशासनिक सुधार र खर्च कटौतीसँग जोडेका छन् । मन्त्रालय र पद संरचना सानो हुँदा सरकारी खर्च घट्ने र सेवा प्रवाह छिटो हुने दाबी सरकारको रहेको छ । तर प्रशासनिक क्षेत्रका जानकारहरूले भने संरचना सानो बनाउनु मात्र पर्याप्त नभई स्पष्ट कार्यविभाजन, जिम्मेवारी र कार्यसम्पादन प्रणाली पनि सँगै मजबुत हुनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
सरकारले हाल भइरहेको संगठन व्यवस्थापन सर्वेक्षणको अन्तिम प्रतिवेदनका आधारमा थप दरबन्दी समायोजन गर्ने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतले जनाएको छ । त्यसपछि संघीय प्रशासनिक संरचनामा थप ठूलो परिवर्तन हुन सक्ने संकेत देखिएको कार्यालयको दाबी छ ।
