काठमाडौं । सरकारले नापी र मालपोत सेवालाई एकीकरण गर्दै स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने भएको छ । सोमबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संयुक्त संसदमा नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्दै उक्त घोषणा गरेका हुन् ।
जग्गा प्रशासन सेवा चरणबद्ध रूपमा स्थानीय तहमा विस्तार गर्ने सरकारको योजना रहेको छ ।
आधुनिक प्रविधिबाट भूमिको नाप नक्सा गरी अभिलेख अद्यावधिक गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।
भूमिको स्वामित्व र उपयोगबीच सन्तुलन कायम हुनेगरी असुरक्षित स्थानमा बसोबास गर्ने भूमिहीन, दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
राष्ट्रपति पौडेलले भूमिको स्वामित्व र उपयोगबीच सन्तुलन कायम हुनेगरी असुरक्षित स्थानमा बसोबास गर्ने भूमिहीन, दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या दीर्घकालीन समाधानका लागि सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गरिने बताए ।
