काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन र जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन नीतिगत सुधारको आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।
आइतबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका स्पष्ट नभएको भन्ने गुनासो सुनिएको समेत बताए ।
उनले राष्ट्र बैंकको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन विज्ञहरूको सुझाव आवश्यक रहेको बताए ।
'अहिले सुन्नमा आउँछ, नियमनकारी निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक नै हो । यसको भूमिका स्पष्ट छैन भन्ने पनि सुन्नमा आउँछ । यदि स्पष्ट छैन भने स्पष्ट गर्न र उसको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन विज्ञहरूको सुझाव आवश्यक छ,’ उनले भने ।
पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीले जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन, नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्पष्ट निगरानीको अधिकार प्रदान गर्न र डिजिटल बैंकिङको कानुनी आधार तयार गर्न नीतिगत सुधारको खाँचो रहेको औंल्याए ।
उनले अन्य देशका प्रचलनहरूलाई पनि ध्यानमा राखेर गम्भीरताका साथ बहस गरी वित्तीय प्रणालीलाई जिम्मेवार र जोखिम मुक्त बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिए ।