काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीति आइतबार सार्वजनिक गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले आइतबार दिउसो ३ बजे मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न लागेको हो ।
नेपाल राष्ट बैंकका सहप्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेलले दिउँसो ३ बजे मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने जानकारी दिए । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिले मौद्रिक नीति स्वीकृत गरिसकेको छ । दिउसो ३ बजे नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज बन्द हुने बित्तीकै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्नेछ । राष्ट्र बैंकको नीतिले सेयर बजारमा प्रभाव नपरोस् भन्ने मनसायले बजारको समय सकिएपछि वा शुक्रबार मौद्रिक नीति जारी गर्दै आएको छ ।
राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिलाई धेरैले चासोका साथ हेरेका छन् । पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको सुुस्ततालाई चलायमान गर्ने र मूल्यवृद्धिको चापलाई सम्बोधन गर्ने किसिमले मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुपर्ने राय धेरैको छ । राष्ट्र बैंकले पनि सोही ढंगले काम गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ । अहिले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार भइरहेकोले पनि राष्ट्र बैंकलाई खेल्न सक्ने ठाउँ छ । तर, त्यसलाई धेरै चलाउने पक्षमा राष्ट्र बैंक छैन ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्ने र मुद्रास्फीति साढे ६ प्रतिशतभित्रै कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ । राष्ट्र बैंकले सोही लक्ष्य भेट्टाउने किसिमले मौद्रिक नीति ल्याउने स्रोतको भनाइ छ ।
राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिमार्फत् नीतिगत दर हेरफेर गर्न सक्ने अवस्थामा पुुगेको छ । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार वित्तीय प्रणालीमा तरलता अवस्था सहज रहेकाले बैंक दर केही घट्न सक्नेछ । यसको संकेत गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि गरिसकेका छन् ।
गत बिहीबार संघीय संसद अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा उनले पछिल्लो एक वर्षको अवधिमा बाह्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार भएको तर बैंकको कर्जा असुलीमा समस्या देखिएको बताउँदै व्यवसायमा शिथिलता आएकाले यस्तो अवस्थालाई पनि सहजीकरण गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
यस्तै, राष्ट्र बैंकले अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जामा भने कडाइ नै गर्ने स्रोतको दाबी छ । राष्ट्र बैंकले सेयर र घरजग्गा क्षेत्रलाई अनुत्पादक क्षेत्रका रुपमा चित्रण गर्दै आएको छ । यी दुुई क्षेत्रमा सहज नीति बनाउँदा अझै पहिलेको जस्तो समस्या सिर्जना हुने भन्दै यो क्षेत्रमा कडाइ यथावत राख्ने स्रोतको दाबी छ । यस्तै, सेयरधितो कर्जामा लगाइएको १२ करोडको सीमा यथावत हुन सक्ने स्रोतको भनाइ छ ।
‘कर्मचारीहरुको तहबाट १२ करोडको सीमामा कुनै हेरफेर भएको छैन, यो सञ्चालक समितिको पनि कन्सर्नको विषय हो, अर्थमन्त्रीले पनि यस विषयमा चासो दिइराख्नुभएको छ, सञ्चालक समितिले चाहेको खण्डमा हेरफेर पनि गर्न सक्छ, तर यो नीति पुुनरावलोकनमा गभर्नर सकारात्मक हुनुहुन्न,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने ।
